Sunday, September 7, 2014

पुणे महापालिकेच्या 2007 - 2027 च्या प्रारुप विकास आराखड्यासाठी विजय कुंभार यांच्या हरकती व सूचना


प्रती, 
मा.नगररचना अधिकारी , 
पुणे , महापालिका ,
पुणे .

विषय : पुणे महापालिकेच्या 2007 - 2027 च्या प्रारुप विकास आराखड्यासाठी हरकती व सूचना... 

महोदय,

पुणे महापालिकेच्या 2007 - 2027 च्या प्रारुप विकास आराखड्यासाठी हरकती व सूचना मागविण्या आल्या असून .माझ्या हरकती आणि सूचना खालील प्रमाणे आहेत.

1) सदर प्रारूप विकास आराखड्यात आणि आरक्षण यादीवरही आरक्षणांचे संक्षेप देण्यात आलेले नाहीत .आराखडा हरकती आणि सूचनांसाठी प्रसिद्ध करताना त्या सोबत ज्या अहवालांच्या आधारे आराखडा तयार केला ते अहवाल व विद्यमान जमिन वापर नकाशे प्रसिद्ध करण्यात आलेले नाहीत .ते अहवाल प्रसिद्ध करावेत .

2)आराखड्यासाठी वापरण्यात आलेली मानके चुकीची व कमी केलेली आहेत , 1987 च्या आराखड्यातील मानकांनुसार  आरक्षणे ठेवण्यात यावित.

3) प्रशासनाने तयार केलेला आराखडा आणि त्यानंतर सर्वसाधारण सभेत मंजूर झालेला आराखडा यात प्रचंड तफावत आहे आणि त्यामूळे आरक्षणांच्या मानकांशी छेडछाड झाली आहे .ही बाब लक्षात घेउन सभासदांच्या उपसूचनांनुसार करण्यात आलेले सर्व बदल रद्द करावेत .

4) बहूतेक सर्व आरक्षणे खाजगी सहभागातून विकसित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे ,तसे केल्यास आरक्षित क्षेत्रापैकी 15 ते 25% टक्के क्षेत्र आरक्षणाच्या कारणासाठी पालिकेच्या ताब्यात येते. म्हणजे मूळ आरक्षण क्षेत्र 75 ते 85% टक्यांनी कमी होते . आधिच विकास आराखड्यात निश्‍चित मानकांच्या तुलनेत खूप कमी आरक्षण आहे.अशा वापराने ते आणखी मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे . त्यांमूळे  आरक्षणे ज्या कारणासाठी ठेवण्यात आली आहेत त्यांच्या पुर्ण क्षेत्राचा वापर त्याच कारणासाठी केला गेला पाहिजे.

5)आराखड्यात 2027 साली त्याची संपूर्ण अंमलबजावणी होण्यासाठी कोणाचीही जबाबदारी निश्‍चित केलेली नाही परिणामी या आराखड्याचीही 1987 च्या आराखड्यासारखी वासलात लागण्याची शक्यता आहे. त्यामूळे तशी जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व आराखड्यातच निश्‍चित करण्यात यावे.

6)आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी पैसा कुठून येणार हे स्पष्ट केलेले नाही. जर ते निश्‍चित नसेल तर आराखड्याची अंमलबजावणी होणार नाही. त्यामूळे जेवढी आर्थिक तरतुद उपलब्ध होणे शक्य आहे तेवढ्याच बाबींचा उल्लेख  आराखड्यात असावा.

7)1987 च्या आराखड्यातील हाय कपॅसिटी मास ट्रान्स्पोर्ट रुटसाठी असलेल्या आरक्षणाच्या जागेवर नविन आरक्षणे टाकण्यात आल्याने मूळ आरक्षण बाधित झाले आहे. त्यात आवश्यक ती सुधारणा करण्यात यावी . यासाठी तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार करून , सर्व आरक्षणे एकदाच ताब्यात घ्यावित.

9) वनांच्या जागेतून दाखविण्यात आलेले रस्ते रद्द करण्यात यावेत .

8)केंद्र शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयाने केलेल्या आणि उच्च न्यायालयाने मान्य केलेल्या शिङ्गारशींचा समावेश आराखड्यात करण्यात आलेला नाही. तो समावेश करण्यात यावा.

9)नद्या,नाले , ओढे हे फक्त  देखभालीसाठी शासनाकडून पालिकेकडे सुपूर्द करण्यात आलेले आहेत. त्यावर कोणत्याही प्रकारचे कच्चे किंवा बांधकाम करता येत नाही , त्याच प्रमाणे त्यांच्या आसपासचा 7 ते 9 मिटरचा परिसर हरित पट्टा म्हणून राखीव असतो या बाबीकडे साङ्ग दुर्लक्ष करण्यात आले आहे .त्यामूळे नाला गार्डन्सची उपसूचना रद्द करण्यात यावी.

10 ) हिल टॉप हिल स्लोपवर मनोरंजन केंद्र , आर्ट अँड क‘ाफ्ट व्हिलेजेस असा वापर मान्य करण्यात आला आहे , परंतु तसे कोणत्या नियमान्वये केले याचा उ‘ेख आराखड्यात करण्यात आलेला नाही , त्यामूळे असा वापर अनुज्ञेय करू नये .

11)पाणि पुरवठ्याठी इरिगेशन विभागाच्या वापरलेल्या पाण्याच्या प्रकि‘येसंदर्भातील तसेच पाणि पुरवठ्या संदर्भातील अटींचे पालन आजपर्यंत केलेले नाही , वापरलेल्या पाण्यावरील प्रकि‘येसाठी प्रकल्प उभे करणे , त्या पाण्याची साठवणूक ,ते कॅनॉल मध्ये सोडण्यासाठी तरतुद. तसेच पुण्याला नेमके किती पाणी मिळते हे मोजण्यासाठी मिटर्सची तरतुद या बाबींचा उल्लेख ,  तसेच त्यासाठी आर्थिक तरतुद आराखड्यात करण्यात यावी.

12) घन कचरा व्यवस्थापनासाठी नियमाप्रमाणे तरतुद करावी .सध्याचा रोकेम हा प्रकल्प नागरी वस्तीच्या जवळ आहे. एक तर तो प्रकल्प किंवा नागरी वस्ती, दोन्ही पैकी एक हलविण्यासाठी आराखड्यात तरतुद करण्यात यावी .

13)नवीन प्रारूप विकास नियंत्रण नियमावलीत ,छोट्या प्लॉटवरील बांधकामासाठीची नियमावली करण्यात आली आहे .त्यानुसार शहरातील विरळ वस्तीतील निवासी व व्यापारी विभागातील ज्या भागात गुंठेवारी स्वरुपाची बांधकामे झाली आहेत, जेथे लेआऊट/विभागणी न करता मिळकतीचे खासगी तुकडे पाडून 500 ते 2700 चौ.फ़ुट  क्षेत्राची विक्री  केलेली आहे, अशा भागातील मिळकतीसाठी सदरची नियमावली लागू रहाणार आहे व त्यात खालील बाबींचा समावेश आहे.
1) मिळकतीचे कमीतकमी क्षेत्र 500 चौ.फुट  व जास्तीत जास्त क्षेत्र 2700 चौ.फुट  असावे.
2) अनुज्ञेय चटई क्षेत्र 1.0
3) मिळकत क्षेत्राचे 0.4 इतका प्रिमीयम एफ .एस.आय. अनुज्ञेय राहील.
4) दाट वस्तीप्रमाणे मार्जीनल अंतरे अनुज्ञेय राहतील म्हणजे निवासीसाठी दर्शनी सामासिक अंतर 1.50 मी. उर्वरीत बाजूने मार्जीन्स सोडणेची आवश्यकता नाही.
5) इमारतीची उंची 10 मी. अनुज्ञेय राहील. यामध्ये तळमजला + 1 मजला अथवा पार्किंग + 2 मजले अनुज्ञेय राहतील.
6) जिन्याची रुंदी कमीत कमी 0.75 मी. असणे आवश्यक आहे.