Monday, July 13, 2015

पूरक पोषण आहारात चिक्कीचा समावेश कसा झाला?

सध्या चिक्की घोटाळा गाजत आहे.चिक्की खरेदी दर करारावर करणे योग्य की योग्य, निविदा न काढता खरेदी कशी केली गेली, ठेकेदार कुणाचा, चिक्कीचा दर्जा काय यावर जोरजोरात चर्चा होत असली  तरी मूळ मुद्याकडे म्हणजे चिक्कीचा समावेश सहा वर्षाखालील वयोगटाच्या मुलांच्या पोषण आहारात कसा केला गेला यावर कुणीच बोलत नाही.वास्तविक पहाता या गटातील मुलांना शिरा, उपमा, पौष्टीक हलवा ,वरणभात, उसळ, खिचडी, शेंग़दाणा लाडू अशा प्रकारचा घन, मृदू, ताजा  आणि शिजवलेला आणि आहार देणे अपेक्षित असते.


७ ऑक्टोबर २00४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्र. १९६/२00१ अन्वये या गटातील मुलांना सकस, ताजा व स्थानिक आहार मिळावा यासाठी आहार पुरवठय़ाचे काम खासगी व मोठ्या ठेकेदारांना न देता  ते महिला बचत गटांनाच देण्यात यावे, असा आदेश दिला होता.  त्या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार महाराष्ट्र शासनानेही आदेश काढले आहेत. त्यामध्ये असा आहार तयार करण्याची प्रक्रियाही दिली आहे.असे असतानाही पूरक पोषण आहारात चिक्कीचा समावेश अचानक झाला कसा ? या गटातील किती मुले चिक्की खाउ शकतात? त्यांना चिक्की खायला लावणे योग्य की अयोग्य ?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा नुसार राज्यासह जिल्ह्यात अंगणवाड्यांसाठी नव्याने महिला बचत गटांची नियुक्ती करण्याचा आदेश शासनाने दिला होता व  हे बचत गट निवडीचा अधिकारही ग्रामसभेला दिला होता. एका बचत गटास किंवा महिला मंडळास गावातील जास्तीत जास्त पाच अंगणवाड्यांना तयार आहार देण्याचे काम दिले जाणे अपेक्षित होते.त्याचप्रमाणे आहार अंगणवाडी केंद्रातच शिजविण्याची सक्ती केल्याने मुलांना ताजा आहार मिळणे शक्य होणार होते.

परंतु या प्रकाराने मोठ्या ठेकेदारांचे नुकसान व अधिकारी आणि राजकरण्यांना मलिदा मिळणे बंद झाले. परिणामी शासनाने मागच्या दरवाज्याने आपल्या आदेशात बदल केले आणि पुन्हा मोठ्या ठेकेदारांना काम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. हे ठेकेदार राजकीय वर्तुळात उठबस असणारे होते. त्यांनी नावाला महिला संस्था सुरू केल्या. आणि व्यंकटेश्वरा महिला औद्योगिक सहकारी संस्था, उदगीर, जिल्हा लातूर, महालक्ष्मी गृहउद्योग संस्था, नांदेड ,महाराष्ट्र महिला सहकारी गृहउद्योग संस्था, धुळे या संस्थांना टीएचआरचं (म्हणजे घरपोच शिधा पुरवण्याचे) कंत्राट मिळालं, यासाठी सरकारने वेळोवेळी नियमही वाकवले आणि नव्याने बनवले. ताजं अन्न देऊ शकतील, अशा स्थानिक महिला बचतगटांना कंत्राट देण्याऐवजी सर्व नियम वाकवून या संस्थांना दिले गेले.



सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने स्थापन झालेल्या आयोगाच्या प्रमुख सल्लागारानेही शासनाच्या या मागच्या दाराने ठेकेदाराचे हित जोपासण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतला ,तथाकथित महिला संस्थांचे खाजगी संस्थांशी असणारे हितसंबध आणि इतर अनेक बाबी उघड केल्या. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबीत असतानाही चिक्की घोटाळा घडलाच.पुन्हा बचत गटांना डावलून, पूरक पोषण आहारात समावेश नसलेल्या चिक्कीच्या पुरवठ्याचे काम, एकाच ठेकेदाराला विना निविदा  देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.यावरूनच ठेकेदार अधिकारी आणि राजकारणी यांच्या भ्रष्टाचारासंदर्भातील अभेद्य युतीचे दर्शन होते.

विधानसभेच्या अधिवेशनातही आता त्यावर चर्चा होईल. परंतु त्यातून काहीतरी निष्पन्न होइल किंवा चांगले काहीतरी घडेल अशी आशा करणे मात्र भाबडेपणाचे ठरेल. भ्रष्टाचारी ठेकेदार सत्ताधिश , विरोधक आणि अधिकारी यांच्याशी व्यवस्थित लागेबांधे ठेवतात त्यामूळे कोण सत्तेवर आहे आणि कोण विरोधात याने त्यांना काही फरक पडत नाही.


Thursday, July 9, 2015

चौकशी समित्यांचे वास्तव आणि चिक्की प्रकरणाची कागदपत्रे

पंकजा मुंडेंच्या चिक्की प्रकरणाच्या पार्श्वभुमीवर गेल्या दहा वर्षातल्या रेट कॉन्ट्रॅक्ट्वर झालेल्या खरेदीची चौकशी पाच सचिवांच्या समितीमार्फत करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे.परंतु अशा समित्या म्हणजे कोणत्याही गैरव्यवहारावर पांघरून घालण्याचा आणि त्यावरून  जनतेचे लक्ष विचलीत करण्याचा प्रयत्न असतो हे यापूर्वीही अनुभवास आले आहे.आजवर राज्य शासनाने नेमलेल्या कोणत्याही चौकशी समितीने कोणालाही दोषी धरल्याचे ऐकीवात नाही. इतकेच नव्हे तर अशा अनेक समित्यांनी अहवाल दिलेला नसल्याचे आणि विरोधी पक्षांनीही त्याचा पाठपुरावा केला नसल्याचेच दिसून आले आहे.

याचे सर्वात मोठे आणि ठळक उदाहरण म्हणजे सध्या गाजत असलेल्या चिक़्की आणि इतर खरेदी घोटाळ्याचे देता येइल. आताचे सत्ताधारी विरोधी पक्षात असताना त्यांनी २०१३ साली असाच एक चिक्की घोटाळा समोर आणला होता.त्यावर तत्कालीन शासनाने चौकशीसाठी सामान्य प्रशासन विभागाचे , अपर मुख्य सचिव पी. एस . मिना यांची समिती नेमली होती . अर्थातच २० मे २०१५ मुदतवाढ देउनही या समितीने कोणताही अहवाल दिला नाही आणि आरोप करणा-यानीही  त्याचा पाठपुरावा केला नाही. त्यानंतर तत्कालीन विरोधक सत्तेवर विराजमान झाले  . परंतु चौकशी समिती, त्यावरील अहवाल, दोषींवर कारवाई दूर राहिले.उलट ज्या ठेकेदारावर आरोप करण्यात आले होते त्याच ठेकेदाराला चिक्की पुरवण्याचे काम शासनाने दिले.


या प्रकरणावरून शासकीय चौकशी समित्यांचे वास्तव समोर येते.खरेतर कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करायची असेल तर ती त्रयस्थ, तटस्थ आणि प्रामाणिक संस्थेकडून करून घेतली पाहिजे. त्याच यंत्रणेतील चौकशी समिती सदस्य कधीही आपल्या कनिष्ठ अथवा वरीष्ठ सहका-यांविरूद्ध अहवाल देण्याची किंवा कुणाला दोषी धरण्याची शक्यता नसते.तसेही दहा वर्षे इतक्या मोठ्या कालावधीतील प्रकरणांची चौकशी करून काही निष्पन्न होण्याची शक्यता नाही.अगदी चौकशी समितीने कुणाला दोषी ध्ररले तरी इतक्या विलंबाने कुणावरही कारवाई करणे शक्य होइल असे वाटत नाही.


असो.चौकशी समिती आपला अहवाल देईल तेंव्हा देईल. सध्या जे घोटाळे बाहेर येत आहेत ( यामध्ये महिला बाल विकास विभागाबरोबरच शालेय शिक्षण विभागाचाही समावेश आहे) त्यांची कायद्यानुसार संकेतस्थळावर ठेवणे आवश्यक असणारी कागदपत्रे संकेतस्थळावर ठेवली तरी खूप झाले. चिक्की घोटाळा प्रकरणाची कागदपत्रे संकेतस्थळावर ठेवण्याबाबत मी मुख्यमंत्र्यांना २४ जुन रोजी लिहिले होते. मुख्यमंत्री कार्यालयाने ते पत्र पुढील कारवाईसाठी महिला व बाल विकास विभागाकडे पाठवले. पंकजा मुंडे यांनीही पत्रकार परिषदेत सदर कागदपत्रे   संकेतस्थळावर ठेवली जातील असे सांगीतले . परंतु प्रत्यक्षात काही घडले नाही.


क़ोणतीही खरेदी करताना किंवा काम देताना  त्यासंबधातील दर करार , कामांचे आदेश, ठेकेदाराशी केलेले करार, निविदा, निविदेतील अटी बदलल्या असल्यास त्याची माहिती, निविदेशी संबधित इतर कागदपत्रे इत्यादी माहिती लोक़ांना सहजासहजी पहाता होईल अशा रितीने उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते. परंतु तसे घडताना दिसत नाही. त्यामूळे संशयाला अधिक बळकटी मिळते

Monday, July 6, 2015

‘महाराष्ट्र लोकसेवा हमी कायदा’ शासकीय कारभाराच्या बैलगाडीला फेरारीचे इंजिन

येत्या २८ जुलै पासून राज्यात सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मंत्रिमंड्ळाच्या पहिल्याच बैठकित राज्यात लोकसेवा हमी कायदालागू करण्याची घोषणा केली होती.मंत्रीमंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर अवघ्या १०० दिवसात सदर कायदा लागू करण्याचा त्यांचा इरादा होता. परंतु नोकरशाहीने तसे घडू दिले नाही. अखेर त्यांनी २८ एप्रिल २०१५ रोजी एका वटहुकूमाद्वारे सदर कायदा राज्यात लागू केला.त्यामूळे आता वटहुकूमानंतर तीन महिन्यांच्या आत म्हणजे २७ जुलैपूर्वी सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांना ते देत असलेल्या सेवा अधिसूचित करून २८ जुलै पासून प्रत्यक्षात त्या नागरिकांना द्याव्या लागणार आहेत.


या कायद्याद्वारे लोकांना शासकीय सेवा ठराविक मुदतीत देण्याची तसेच त्यासंबधातील त्यांच्या तक्रारी वेळेत सोडविण्याची हमी दिली जाते आणि तसे न केल्यास संबधित लोकसेवकास उत्तरदायी  ठरवले जाते.त्यासाठी राज्य माहिती आयोगासारखी यंत्रणा निर्माण केली जाते. सद्यस्थितीत देशातील जवळपास १६ राज्यांमध्ये हा कायदा लागू असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीची स्थिती मात्र अपवादानेच बरी दिसून येते. हा कायदा राज्यात लागू झाला असला तरी त्यामुळे शासनाच्या संथ कारभाराला खरेच गती येईल का ? लोकांना खरेच आवश्यक त्या सेवा मुदतील मिळतील का? की मुख्यमंत्र्यांचा हा प्रयत्न शासकीय कारभाराच्या बैलगाडीला फेरारीचे इंजिन लावण्याचा प्रयत्न ठरेल याबाबत मात्र साशंकताच आहे.

अशी शंका घ्यायलाही कारण आहे. १९९७ साली दिल्लीत राज्यातील सर्व मुख्यमंत्र्यांची एक परिषद झाली होती.स्वातंत्र्याच्या पन्नासाव्या वर्धापनदिनाच्या पार्श्वभुमीवर झालेल्या या परिषदेत देशातील जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास उडाल्याचे मान्य करण्यात आले आणि तो विश्वास पुन्हा संपादन करण्यासाठी, शासकीय कामकाजात सुधारणा होण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्यात आली. त्यात पारदर्शकता, लोकांच्या प्रती दायित्व वाढवणे, भ्रष्टाचाराला आळा घालणे, कायदे सोपे करणे व नागरिकांची सनद अमलात आणणे इत्यादीचा समावेश होता. त्यासाठी राज्या राज्यात मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली समित्या नेमण्यात आल्या. अहवालामागून अहवालांच्या थप्या रचण्यात आल्या . शासनाचा कारभार गतीमान, पार्दर्शक आणि भ्रष्टाचार मुक्त करण्यासाठी काही योजना तातडीने हाती घेण्याचे ठरले .माहितीचा अधिकार, दफ्तर दिरंगाईस प्रतिबंधाचा कायदा असे  काहीही लोकाभिमुख कायदे लागूही केले गेले. परंतु त्याचबरोबर त्यांची व्यवस्थित अंमलबजावणी नीट होणार नाही , त्याचा फायदा सामान्य माणसाला होणार नाही याची दक्षताही बाबू मंडळींनी घेतली. त्यामूळे शासनाच्या कारभारात  काहीही सुधारणा झाली नाही.

याच प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून शासनाने ८ मार्च २००० रोजी एक परिपत्रक काढून नागरिकांच्या सनदेचे सूतोवाच केले होते. या सनदेमध्ये विविध विभागांमार्फत पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा किती कालावधीत पुरवल्या जातील, कोणामार्फत पुरवल्या जातील, सेवापूर्तीसाठी कोणकोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता राहील, विहित कालावधीत सेवा पुरवल्या गेल्या नाही तर जनतेने कोणाशी संपर्क साधावा इत्यादी तपशील असणे अपेक्षित होते. यासाठी वेळोवेळी अनेक समित्या नेमण्यात आल्या. नागरिकांची सनद तयार करण्यात आली. याच प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून दफ्तरदिरंगाईचा कायदाही लागू करण्यात आला. परंतु बाबूशाहीच्या अनास्थेमुळे त्यातील एकाही बाबीची अंमलबजावणी झाली नाही.सेवा हमी कायदा ही नागरिकांच्या सनदेची सुधारीत आवृत्ती आहे असे म्हणता येईल..

खरे तर अशा प्रकारची यंत्रणा सुमारे अठरा वर्षे निर्माण होऊ न देण्यात बाबू मंडळींनीच मोठी भूमिका बजावली आहे.नोकरशाहीला संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेवर आपल्याव्यतिरिक्त कोणाचेही नियंत्रण नको आहे. त्यामूळेच ते कोणत्याही लोकाभिमुख बाब राज्यात यशस्वी होउ देत नाहीत. गेल्या पंधरा वीस वर्षात घडलेल्या घटना पहाता नोकरशाही लोकशाहीच्या मानेवरचा आपला पंजा सैल करायला तयार नाही असेच दिसते.  त्यांनी आता या विधेयकाच्या विरोधात गळा काढायला सुरुवात केली आहे. असे असले तरी आपल्याला सोयीस्कर तरतुदी त्यात करून घेण्यात मात्र ते यशस्वी झाले आहेत अस.  महाराष्ट्र लोकसेवा हमी कायद्यातील काही तरतुदी इतक्या विचित्र आहेत की हा कायदा अस्तित्वात आला तरी त्याची प्रभावी अंमलबाजावणी होइल की नाही याबाबत शंका वाटते.

उदाहरणार्थ

1.      कोणत्याही कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी त्या कायद्यानुसार निर्माण करण्यात येणारी सर्वोच्च न्यायव्यवस्था त्रयस्थ ,तटस्थ आणि प्रभावी असावी लागते.महाराष्ट्र लोकसेवा हमी अधिनियम २०१५ मध्ये जरी सेवा हमी आयुक्तालयाची निर्मिती केली जाणार असली तरी त्याच्या प्रमुख पदी  निवृत बाबूंचीच फक्त वर्णी लागेल याची काळजी घेण्यात घेण्यात आली आहेया कायद्यात कोठेही गरजू व्यक्तीस वेळेत सेवा मिळाली नाही तर त्याला कोणतीही भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे विहित मुदतीत सेवा न दिल्याबद्दल सरकारी कर्मचाऱ्याला कदाचित शास्ती होईलही, परंतु मुदतीत सेवा न मिळाल्याने होणाऱ्या नुकसान किंवा त्रासाचे काय? त्या बाबतीत नागरिकांना या अधिनियमाने कोणताही दिलासा दिलेला नाही.
2.      प्रथम व द्वितीय अपील प्राधिकारी त्याच यंत्रणेतील असल्याने कोणत्याही तक्रारीवर तटस्थपणे निर्णय होण्याची शक्यता कमी आहे.
3.      सेवा देण्याच्या मुदतीपेक्षा अपील प्रक्रियेची मुदत आणि संख्या जास्त आहे. अपीलांची संख्या दोनपेक्षा जास्त असू नये. सेवा न मिळाल्यास तीन तीन अपीले करावी लागणार असल्याने अपील करण्यास नागरिक धजावणार नाहीत.
4.      कसूरदार कर्मचा-यावर शास्ती लादायची कि नाही हे अपील प्राधिका-याच्या मर्जीवर , त्यामूळे शास्ती होण्याची शक्यता दुरापास्त
5.      या कायद्यामध्ये शास्तीची रक्कम शासन वेळोवेळी सुधारेल असे म्हटले आहे.या तरतुदीचा सुद्धा गैरवापर बाबू मंडळी करू शकतात. शास्तीची तरतुद ही कायद्यातच असावी लागते. अध्यादेश काढून ती वारंवार कमी किंवा जास्त केली जाउ शकत नाही.त्याचा गैरवापर होण्याचीच जास्त शक्यता आहे
6.      अधिसूचीत सेवा वेळेत न पुरविल्यास ती गैरवर्तणूकया सदरात मोड्णार नाही.
7.      त्याचप्रमाणे कसूरदार अधिका-याने शास्तीची रक्कम मुदतीत न भरल्यास संबधित खात्याने ती वेतनातून वसूल करावी असे म्हटले आहे. या तरतुदीमूळे लोकसेवकास कोणतीही जरब बसणार नाही. भ्रष्ट लोकसेवक जर सेवापुस्तिकेत नोंद होणार नसेल तर कितीही वेळा रोख रक्कम भरण्यास तयार असतात.
8.      सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या व्याख्येमध्ये शासकीय सेवा पुरवणारी खाजगी, सहकारी किंवा अन्य कोणतीही संस्था याचा स्पष्ट उल्लेख असणे आवश्यक आहे
9.      अधिसूचित सेवा माहिती तंत्रज्ञानाद्वारे पुरविण्याची ठोस तरतुद नाही
10.  या अधिनियमामध्ये न्यायिक, तांत्रिक आणि आर्थिक बाबींना आधीन राहून विहित मुदतीत सेवा मिळवण्याचा अधिकार नागरिकांना लागू असेल असे म्हटले आहे. तांत्रिक अडचण या शब्दाचा कसाही अर्थ लावला जाऊ शकतो आणि त्या आधारे विहित मुदतीत सेवा देणे टाळले जाउ शकते.
11.  सध्या शासनाचा कल आपल्या बहुतेक सेवा आउटसोर्सकरण्याकडे आहे. त्यामुळे एखादी सेवा आउटसोर्सकेली आणि त्या सेवेचा खर्च मिळणाऱ्या फीमधून होत असेल किंवा इतर निधीतून होणार असेल तर त्यांना हा कायदा लागू होणार की नाही याचा स्पष्ट अर्थबोध होत नाही.


या पार्श्वभुमीवर राज्यात सेवा हमी विधेयकाची अंमलबाजावणी करताना फेरारीचे इंजिन बैलगाडीला वेगाने पुढे नेते की बैलगाडी इंजिनाचा वेग थांबवते हे पहाणे औत्सुक्याचे ठरेल. नागरिकांनी मात्र या बैलगाडीला फेरारीचा वेग मिळण्यासाठीच्या प्रयत्नांना हातभार लावला पाहिजे हे मात्र नक्की.

Friday, July 3, 2015

फौजदारी दंड प्रक्रिया संहितेच्या १५६ (३) मध्ये बदल करणे म्हणजे न्यायालयांच्या न्यायक्षमतेवर अविश्वास दाखवणे

लोकसेवकांवर  गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिका-यांची पूर्वसंमती घेण्याची तरतूद फौजदारी दंड प्रक्रिया संहितेत करण्याचा राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय अत्यंत चूकीचा, सामान्य माणसावर अन्याय करणारा व भारताच्या राज्यघटनेने दिलेल्या कायद्यापुढे समानताया तत्वाला हरताळ फासणारा तर आहेच, परंतु न्यायालयांच्या निर्णय क्षमतेवर अविश्वास दाखविणारा देखील आहे .काही प्रकरणांमध्ये कनिष्ठ न्यायाल्यांकडून निर्णय घेण्यात चूक झाली असेलही . परंतु त्यावर निर्णय घेण्यासाठी वरीष्ठ न्यायालये सक्षम आहेत. काही प्रकरणांसाठी एकूणच प्रक्रिया क्लिष्ट करण्याची आवश्यकता नाही.


सध्या कोणत्याही लोकसेवकाविरुद्ध न्यायालयात तक्रार दाखल झाल्यानंतर फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या १५६ (३) व कलम १९० नुसार दंडाधिकारी संबंधित लोकसेवकाच्या चौकशीचे थेट आदेश देऊ शकतात.या कलमात सुधारणा केल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिका-यांची पूर्वसंमतीघ्यावी लागेल. मंत्रिमंडळाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या निर्णयाचा आधार घेउन हा निर्णय घेतला त्या निकालात ( याचिका क्र १५९०/२०१३ अनिल कुमार वि एम के अय्यप्पा ) कायद्यात कोणतीही सुधारणा करावी असे म्हटलेले नाही. मात्र त्या नंतर म्हणजे १९ मार्च २०१५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अपील क्र ७८१/२०१२ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयांनी १५६ (३) नुसारच्या  प्रकरणावर निर्णय देताना काय काळजी घ्यावी व काय करावे याबाबत व्यवस्थित निर्णय देउन तो कनिष्ठ न्यायालयांना  कळवला आहे . याचा अर्थ न्यायालये १५६ (३) चा अर्थ लावून योग्य निर्णय देण्यास सक्षम आहेत आणि यासंदर्भात कायद्यात काहीही सुधारणा करायची गरज नाही असा होतो.

अगदी अलीकडे क्रिमिनल अपील क्र ७८१/२०१२ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या कनिष्ठ न्यायालयांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम्१५६ (३) संदर्भात खालील निष्कर्ष नोंदवला आहे .

(At this stage it is seemly to state that power under Section 156(3) warrants application of judicial mind. A court of law is involved. It is not the police taking steps at the stage of Section 154 of the code. A litigant at his own whim cannot invoke the authority of the Magistrate. A principled and really grieved citizen with clean hands must have free access to invoke the said power. It protects the citizens but when pervert litigations takes this route to harass their fellows citizens, efforts are to be made to scuttle and curb the same.)

याचा अर्थ कलम १५६ ( ३) नुसार निर्णय देताना न्यायालयीन मन वापरण्याची गरज असते.न्यायालये म्हणजे काही कलम १५४ नुसार पावले उचलणारे पोलिस नव्हेत.तक्रारदार स्वत:च्या मर्जीनुसार न्याय दंडाधिका-याच्या शक्ती वापरू शकत नाही . तत्वनिष्ठ, ख़-या अर्थाने त्रासलेल्या आणि स्वच्छ चारित्र्य असलेल्या नागरिकाला अशी शक्ती ( १५६(३) ) वापरण्याची पूर्ण मुभा असली पाहिजे. ही शक्ती नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी असते परंतु जेंव्हा इतरांना त्रास देण्याच्या हेतूने विकृत दावे करण्यासाठी अशी शक्ती वापरण्याचे प्रयत्न होतात तेंव्हा ते  हाणून पाडले पाहिजेत.

फक्त निष्कर्ष नोंदवून सर्वोच्च न्यायालय थांबले नाही . तर त्यांनी आपला निष्कर्ष आणि १५६ (३) नुसार कार्यवाही करताना कनिष्ठ न्यायालयांनी काय काळजी घ्यावी, अर्जदाराकडून प्रतिज्ञापत्र कसे घ्यावे, त्यामूळे काय परिणाम साधला जाईल इत्यादीचा सविस्तर उहापोह केला आहे . आपल्या निष्कर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने १५६ ( ३) चा वापर करण्यापूर्वी अर्जदाराने १५४ (३) आणि १५४ (१) नुसार पोलिसांकडे तक्रार केलेली असली पाहिजे. तसेच यासंदर्भात न्यायालयात तक्रार दाखल करताना अर्जदाराकडून प्रतिज्ञापत्र घ्यावे जेणेकरून कोणीही अर्जदार न्यायालयाला खोटी माहिती देउन आदेश घेउ शकणार नाही असेही म्हटले आहे .

याचाच अर्थ न्यायालयाने १५६ (३) चा दुरूपयोग होउ नये याची पूर्ण काळजी घेतली आहे . इतकेच नव्हे तर केवळ निष्कर्ष नोंदवून सर्वोच्च न्यायालय थांबले नाही तर ‘A copy of the order passed by us be sent to the learned Chief Justices of all the High Courts by the Registry of this Court so that the High Courts would circulate the same amongst the learned Sessions Judges who, in turn, shall circulate it among the learned Magistrates so that they can remain more vigilant and diligent while exercising the power under Section 156(3) Cr.P.C.’ अशा शब्दात आपले निष्कर्ष त्यांनी उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधिशांमार्फत पुढील अंमलबजावणीसाठी कनिष्ठ न्यायालयांकडे पाठवले आहेत.अशा स्थितीत राज्य शासनाने  नागरिकांना कोणत्याही रास्त प्रकरणात न्यायालयात जाण्यास प्रतिबंध करणा-या किंवा अडथळा आणणा-या बाबी करणे योग्य होणार नाही, ते न्यायसंगत ठरणार नाही किंबहून तो न्यायालयांच्या निर्णय क्षमतेसंदर्भात व्यक्त केलेला अविश्वास ठरेल.

खरेतर अनेक सर्व्हेमध्ये भारताची सनदी व्यवस्था ही सबंध जगातील सगळ्यात वाईट व्यवस्था असल्याचं समोर आलंय.या बाबतीत आपली नोकरशाही  गेले काही वर्षे १० पैकी ९ पेक्षा जास्त गुण मिळवत आहे (जितके जास्त गुण तितकी भ्रष्ट यंत्रणा) . राजकारणी , नोकरशहा आणि भ्रष्टाचारी यांची अभद्र युती झाली आहे . या युतीमुळे सामान्य माणसाची कामे होत नाहीत. आणि त्याविरूद्ध दाद मागायाची तर सर्वच यंत्रणा एकमेकांना सामील असल्यामूळे त्याला न्यायही मिळत नाही. अशा स्थितीत सामान्य माणूस न्यायव्यवस्थेकडून थोडीफार आशा बाळगून आहे. परंतु आता ते उरलेसुरले हत्यारही काढून् घेण्याचा डाव नोकरशाहीने रचला असून त्याला मंत्रिमंडळाचीही साथ मिळताना दिसतेय हि दुर्दैवाची बाब आहे.हे सुदृढ  लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहे.


Wednesday, July 1, 2015

स्वत:चे निर्दोषत्व सिद्ध करताना पंकजा मुंडे यांनी आपल्याच पक्षाला आणि सहका-यांना आरोपीच्या पिंज-यात उभे केले

स्वत:चे निर्दोषत्व सिद्ध करताना राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आपल्या पक्षाच्या आणि सहका-यांच्या कार्यपद्धतीवर अविश्वास दाखवत त्यांना आरोपीच्या  पिंज-यात उभे केले आहे.आपल्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाला उत्तर देताना त्यांनी ‘आघाडी सरकारच्या काळातही महिला व बालकल्याण खात्यात साहित्य व पोषण आहारासाठी ४०८ कोटी रुपयांची खरेदी रेट काँट्रॅक्टनेच झाली होती, मीदेखील याच पद्धतीचे अनुकरण केले, मग मी केलेल्या खरेदीला घोटाळा का म्हटले जाते असा सवाल उपस्थित केला‘ . त्यांच्या याच प्रश्नाने भारतीय जनता पक्षाच्या आणि त्याच्या सदस्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.त्यामूळेच कदाचित या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना त्या एकाकी पडल्या असाव्यात.


याचाच दुसरा अर्थ असा की यापूर्वीच्या शासनाने ज्या पद्धतीने चिक्की खरेदी केली त्यात काही दोष नव्हता हे पंकजा मुंडेंनी मान्य केले. २०१३ मध्ये  चिक्की खरेदीबाबत २०१३ मध्ये विधान परिषदेत नितीन गडकरी, विनोद तावडे, आशिष शेलार या भाजपच्याच सदस्यांनी आदिवासी आयुक्तांनी ही चिक्की खरेदी करण्यास प्रतिकूलता दर्शविल्यावरही ही खरेदी कशी काय करण्यात आली असे विचारत चिक्की खरेदीवर आक्षेप घेतला होता.या आरोपांनंतर सदर खरेदी रद्द करण्यात येउन चौकशीसाठी उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्यात आली होती.

अर्थातच या चौकशीचे  पुढे काही झाले नाही .ज्यांनी आरोप केले होते त्यांनीही त्याचा नंतर पाठपुरावा केला नाही.पुढे ज्यांनी या खरेदी प्रकाराबाबत आक्षेप घेतले होते ते सत्तेत आले, मंत्री झाले. परंतु आरोपांची चौकशी लांब राहिली उलट पूर्वीच्या शासनाने दिले होते त्याच्या दुपटीपेक्षा जास्त रकमेचे कंत्राट संबधित संस्थेला देउन उपकृत करण्यात आले.असे करताना उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचाही अवमान करायला पंकजा मुंडे यांनी मागेपुढे पाहिले नाही.डिसेंबर २०१२ मध्ये एका याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आरक्षित वस्तुंच्या दर निश्चितीच्या अधारे खरेदी करण्यात येऊ नये व अशा वस्तुंची खरेदी जाहीर निविदेद्वारेच करावी, असे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांनी आरक्षण देण्यात आलेल्या संस्थांची दर निश्चिती यापुढे करू नये व सर्व वस्तुंची खरेदी जाहीर निविदा पध्दतीनेच करावी असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. याचाच अर्थ चिक्की खरेदी करताना कोणत्याही प्रकारची दर निश्चिती किंवा दर करार अस्तित्वात नव्हता. जे काही होते ते न्यायालयाच्या आदेशामूळे रद्द झाले होते.


असे असतानाही पंकजा मुंडे यांनी  १२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी बैठक घेऊन आयुक्तांनी पाठविलेले पुर्वीचे सर्व प्रस्ताव रद्द करुन सुर्यकांता महिला औद्योगिक सहकारी संस्थेचा प्रस्ताव सादर करण्याबाबत निर्देश दिले .असे करताना त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा अवमान, आपल्या अधिका-यांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष तर केलेच परंतु आपलाच पक्ष आणि सहकारी यांनी आधिच्या शासनाच्या कार्यपद्धतीवर केलेले आरोप बिनबुडाचे होते हेही सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला.अर्थात दुस-यांनी केलेल्या चूकीच्या कृत्यामागे लपल्याने पंकजा मुंडे यांच्यावरील आरोपांची तीव्रता किंवा गांभीर्य कमी होत नाही तर ते अधिकच गडद होते.