Monday, July 6, 2015

‘महाराष्ट्र लोकसेवा हमी कायदा’ शासकीय कारभाराच्या बैलगाडीला फेरारीचे इंजिन

येत्या २८ जुलै पासून राज्यात सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मंत्रिमंड्ळाच्या पहिल्याच बैठकित राज्यात लोकसेवा हमी कायदालागू करण्याची घोषणा केली होती.मंत्रीमंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर अवघ्या १०० दिवसात सदर कायदा लागू करण्याचा त्यांचा इरादा होता. परंतु नोकरशाहीने तसे घडू दिले नाही. अखेर त्यांनी २८ एप्रिल २०१५ रोजी एका वटहुकूमाद्वारे सदर कायदा राज्यात लागू केला.त्यामूळे आता वटहुकूमानंतर तीन महिन्यांच्या आत म्हणजे २७ जुलैपूर्वी सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांना ते देत असलेल्या सेवा अधिसूचित करून २८ जुलै पासून प्रत्यक्षात त्या नागरिकांना द्याव्या लागणार आहेत.


या कायद्याद्वारे लोकांना शासकीय सेवा ठराविक मुदतीत देण्याची तसेच त्यासंबधातील त्यांच्या तक्रारी वेळेत सोडविण्याची हमी दिली जाते आणि तसे न केल्यास संबधित लोकसेवकास उत्तरदायी  ठरवले जाते.त्यासाठी राज्य माहिती आयोगासारखी यंत्रणा निर्माण केली जाते. सद्यस्थितीत देशातील जवळपास १६ राज्यांमध्ये हा कायदा लागू असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीची स्थिती मात्र अपवादानेच बरी दिसून येते. हा कायदा राज्यात लागू झाला असला तरी त्यामुळे शासनाच्या संथ कारभाराला खरेच गती येईल का ? लोकांना खरेच आवश्यक त्या सेवा मुदतील मिळतील का? की मुख्यमंत्र्यांचा हा प्रयत्न शासकीय कारभाराच्या बैलगाडीला फेरारीचे इंजिन लावण्याचा प्रयत्न ठरेल याबाबत मात्र साशंकताच आहे.

अशी शंका घ्यायलाही कारण आहे. १९९७ साली दिल्लीत राज्यातील सर्व मुख्यमंत्र्यांची एक परिषद झाली होती.स्वातंत्र्याच्या पन्नासाव्या वर्धापनदिनाच्या पार्श्वभुमीवर झालेल्या या परिषदेत देशातील जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास उडाल्याचे मान्य करण्यात आले आणि तो विश्वास पुन्हा संपादन करण्यासाठी, शासकीय कामकाजात सुधारणा होण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्यात आली. त्यात पारदर्शकता, लोकांच्या प्रती दायित्व वाढवणे, भ्रष्टाचाराला आळा घालणे, कायदे सोपे करणे व नागरिकांची सनद अमलात आणणे इत्यादीचा समावेश होता. त्यासाठी राज्या राज्यात मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली समित्या नेमण्यात आल्या. अहवालामागून अहवालांच्या थप्या रचण्यात आल्या . शासनाचा कारभार गतीमान, पार्दर्शक आणि भ्रष्टाचार मुक्त करण्यासाठी काही योजना तातडीने हाती घेण्याचे ठरले .माहितीचा अधिकार, दफ्तर दिरंगाईस प्रतिबंधाचा कायदा असे  काहीही लोकाभिमुख कायदे लागूही केले गेले. परंतु त्याचबरोबर त्यांची व्यवस्थित अंमलबजावणी नीट होणार नाही , त्याचा फायदा सामान्य माणसाला होणार नाही याची दक्षताही बाबू मंडळींनी घेतली. त्यामूळे शासनाच्या कारभारात  काहीही सुधारणा झाली नाही.

याच प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून शासनाने ८ मार्च २००० रोजी एक परिपत्रक काढून नागरिकांच्या सनदेचे सूतोवाच केले होते. या सनदेमध्ये विविध विभागांमार्फत पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा किती कालावधीत पुरवल्या जातील, कोणामार्फत पुरवल्या जातील, सेवापूर्तीसाठी कोणकोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता राहील, विहित कालावधीत सेवा पुरवल्या गेल्या नाही तर जनतेने कोणाशी संपर्क साधावा इत्यादी तपशील असणे अपेक्षित होते. यासाठी वेळोवेळी अनेक समित्या नेमण्यात आल्या. नागरिकांची सनद तयार करण्यात आली. याच प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून दफ्तरदिरंगाईचा कायदाही लागू करण्यात आला. परंतु बाबूशाहीच्या अनास्थेमुळे त्यातील एकाही बाबीची अंमलबजावणी झाली नाही.सेवा हमी कायदा ही नागरिकांच्या सनदेची सुधारीत आवृत्ती आहे असे म्हणता येईल..

खरे तर अशा प्रकारची यंत्रणा सुमारे अठरा वर्षे निर्माण होऊ न देण्यात बाबू मंडळींनीच मोठी भूमिका बजावली आहे.नोकरशाहीला संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेवर आपल्याव्यतिरिक्त कोणाचेही नियंत्रण नको आहे. त्यामूळेच ते कोणत्याही लोकाभिमुख बाब राज्यात यशस्वी होउ देत नाहीत. गेल्या पंधरा वीस वर्षात घडलेल्या घटना पहाता नोकरशाही लोकशाहीच्या मानेवरचा आपला पंजा सैल करायला तयार नाही असेच दिसते.  त्यांनी आता या विधेयकाच्या विरोधात गळा काढायला सुरुवात केली आहे. असे असले तरी आपल्याला सोयीस्कर तरतुदी त्यात करून घेण्यात मात्र ते यशस्वी झाले आहेत अस.  महाराष्ट्र लोकसेवा हमी कायद्यातील काही तरतुदी इतक्या विचित्र आहेत की हा कायदा अस्तित्वात आला तरी त्याची प्रभावी अंमलबाजावणी होइल की नाही याबाबत शंका वाटते.

उदाहरणार्थ

1.      कोणत्याही कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी त्या कायद्यानुसार निर्माण करण्यात येणारी सर्वोच्च न्यायव्यवस्था त्रयस्थ ,तटस्थ आणि प्रभावी असावी लागते.महाराष्ट्र लोकसेवा हमी अधिनियम २०१५ मध्ये जरी सेवा हमी आयुक्तालयाची निर्मिती केली जाणार असली तरी त्याच्या प्रमुख पदी  निवृत बाबूंचीच फक्त वर्णी लागेल याची काळजी घेण्यात घेण्यात आली आहेया कायद्यात कोठेही गरजू व्यक्तीस वेळेत सेवा मिळाली नाही तर त्याला कोणतीही भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे विहित मुदतीत सेवा न दिल्याबद्दल सरकारी कर्मचाऱ्याला कदाचित शास्ती होईलही, परंतु मुदतीत सेवा न मिळाल्याने होणाऱ्या नुकसान किंवा त्रासाचे काय? त्या बाबतीत नागरिकांना या अधिनियमाने कोणताही दिलासा दिलेला नाही.
2.      प्रथम व द्वितीय अपील प्राधिकारी त्याच यंत्रणेतील असल्याने कोणत्याही तक्रारीवर तटस्थपणे निर्णय होण्याची शक्यता कमी आहे.
3.      सेवा देण्याच्या मुदतीपेक्षा अपील प्रक्रियेची मुदत आणि संख्या जास्त आहे. अपीलांची संख्या दोनपेक्षा जास्त असू नये. सेवा न मिळाल्यास तीन तीन अपीले करावी लागणार असल्याने अपील करण्यास नागरिक धजावणार नाहीत.
4.      कसूरदार कर्मचा-यावर शास्ती लादायची कि नाही हे अपील प्राधिका-याच्या मर्जीवर , त्यामूळे शास्ती होण्याची शक्यता दुरापास्त
5.      या कायद्यामध्ये शास्तीची रक्कम शासन वेळोवेळी सुधारेल असे म्हटले आहे.या तरतुदीचा सुद्धा गैरवापर बाबू मंडळी करू शकतात. शास्तीची तरतुद ही कायद्यातच असावी लागते. अध्यादेश काढून ती वारंवार कमी किंवा जास्त केली जाउ शकत नाही.त्याचा गैरवापर होण्याचीच जास्त शक्यता आहे
6.      अधिसूचीत सेवा वेळेत न पुरविल्यास ती गैरवर्तणूकया सदरात मोड्णार नाही.
7.      त्याचप्रमाणे कसूरदार अधिका-याने शास्तीची रक्कम मुदतीत न भरल्यास संबधित खात्याने ती वेतनातून वसूल करावी असे म्हटले आहे. या तरतुदीमूळे लोकसेवकास कोणतीही जरब बसणार नाही. भ्रष्ट लोकसेवक जर सेवापुस्तिकेत नोंद होणार नसेल तर कितीही वेळा रोख रक्कम भरण्यास तयार असतात.
8.      सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या व्याख्येमध्ये शासकीय सेवा पुरवणारी खाजगी, सहकारी किंवा अन्य कोणतीही संस्था याचा स्पष्ट उल्लेख असणे आवश्यक आहे
9.      अधिसूचित सेवा माहिती तंत्रज्ञानाद्वारे पुरविण्याची ठोस तरतुद नाही
10.  या अधिनियमामध्ये न्यायिक, तांत्रिक आणि आर्थिक बाबींना आधीन राहून विहित मुदतीत सेवा मिळवण्याचा अधिकार नागरिकांना लागू असेल असे म्हटले आहे. तांत्रिक अडचण या शब्दाचा कसाही अर्थ लावला जाऊ शकतो आणि त्या आधारे विहित मुदतीत सेवा देणे टाळले जाउ शकते.
11.  सध्या शासनाचा कल आपल्या बहुतेक सेवा आउटसोर्सकरण्याकडे आहे. त्यामुळे एखादी सेवा आउटसोर्सकेली आणि त्या सेवेचा खर्च मिळणाऱ्या फीमधून होत असेल किंवा इतर निधीतून होणार असेल तर त्यांना हा कायदा लागू होणार की नाही याचा स्पष्ट अर्थबोध होत नाही.


या पार्श्वभुमीवर राज्यात सेवा हमी विधेयकाची अंमलबाजावणी करताना फेरारीचे इंजिन बैलगाडीला वेगाने पुढे नेते की बैलगाडी इंजिनाचा वेग थांबवते हे पहाणे औत्सुक्याचे ठरेल. नागरिकांनी मात्र या बैलगाडीला फेरारीचा वेग मिळण्यासाठीच्या प्रयत्नांना हातभार लावला पाहिजे हे मात्र नक्की.