Sunday, December 13, 2015

पुणे स्मार्ट सिटी प्रस्तावात सकारात्मक बदल करण्याचे महापालिका आयुक्तांचे संकेत


स्मार्ट सिटी संदर्भात मागील काही दिवसांच्या गदारोळाच्या पार्श्वभुमीवर मी आयुक्तांना काही प्रश्न विचारले होते. माझ्या प्रश्नांवरील चर्चेसाठी आयुक्त कुणाल कुमार यांनी मला पालिकेत बोलावले होते. एकुण चर्चेवरून  स्मार्ट सिटीसंदर्भात निर्माण झालेला वाद हा संवादाच्या अभावातून निर्माण झाला होता असे वाटते. मागील सर्वसाधारण सभेच्यावेळी जे काही मुद्दे मांडण्यात आले आणि जे काही संकेतस्थळावर होते त्यामध्ये आणि आयुक्तांनी आज मला जे काही सांगीतले त्यात बराच फरक होता. कदाचित नगरसेवकांनी आयुक्तांना जर आपली भुमीका मांडू दिली असती या मुद्द्यांचा खुलासा त्याच वेळी झाला असता आणि चित्र वेगळे दिसले असते.

एक बाब मात्र आजही खटकली ती म्हणजे स्मार्ट सिटीमध्ये स्पर्धा असल्याने पुण्याचा प्रस्ताव संकेतस्थळावर ठेवण्यास आयुक्तांनी नकार दिला. आपल्या प्रस्तावाची कुणीतरी नक्कल करेल अशी त्यांना आजही भिती वाटत आहे. ही भिती अनाठायी आहे. आज जरी आयुक्तांनी तो प्रस्ताव संकेतस्थळावर ठेवला तरी इतर कोणतेही शहर त्याची नक्कल करून,आपल्या संस्थेची बैठक बोलावून ती मान्य करून घेइल ही गोष्ट शक्य आहे असे वाटत नाही.

आता आयुक्तांनी आपल्या प्रस्तावात जर काही सकारात्मक बदल केले असतील तर नगरसेवकांनी त्याचा योग्य तो अभ्यास करून सकारात्मक निर्णय घ्यावा कारण केवळ पाच वर्षात , महापालिकेच्या अधिकारांवर कोणतेही अतिक्रमण  न होता इतके मोठे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार होउन पालिकेच्या ताब्यात मिळत असेल तर त्या बाबीचा विचार करायलाच हवा.फारतर या प्रकल्पाच्या यश अपयशाचे उत्तरदायित्व एसपीव्हीवर ठेवता येइल अशी तरतुद करावी

माझ्या प्रश्नांसंदर्भात आयुक्तांशी जी चर्चा झाली ती खालील प्रमाणे

प्रश्न - या योजने अंतर्गत अमेनिटी स्पेसेस आणि इतर आरक्षणाच्या जागा कोणत्याही शुल्काशिवाय एसपीव्हीला दिल्या जाणार आहेत ? याने महापालिका अधिनियम, जागा वाटप नियमावली यांचा भंग होणार नाही का?

आयुक्त नाही. याजागा पालिकेचे प्रकल्प उभारण्यासाठी फक्त पाच वर्षांसाठी दिल्या जाणार आहेत आणि पाच वर्षानंतर त्या जागा प्रकल्पासहीत पालिकेच्या ताब्यात परत येणार आहेत.पुढे त्या प्रकल्पाचे व्यवस्थापन पालिकेने करायचे आहे.

प्रश्न  -स्पेशल पर्पज व्हेइकलच्या (एसपीव्ही)  माध्यमातून  नगरसेवकांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण तर होणार नाही ना? स्मार्ट सिटी गाइडलाईन्समध्ये The States/ULBs shall ensure that, (a) adedicated and substantial revenue stream is made available to the SPV so as to make it self sustainable and could evolve its own credit worthiness for raising additional resources from the market असे म्हटले आहे याचाच अर्थ स्पेशल पर्पज व्हेइकलच्या माध्यमातून राबवल्या जाणा-या प्रकल्पाला आवश्यक तेवढा वित्त पुरवठा होइल अशी तरतुद करणे महापालिकेवर बंधन कारक आहे. यात स्वायत्तता कुठे राहिली?

आयुक्त केंद्राच्या स्मार्ट सिटी गाईडलाईन्समध्ये काय लिहिले आहे हा भाग अलाहिदा. आता पालिकेने तयार केलेला प्रस्ताव हाच पालिकेचे बायबल आहे ( बायबल हा आयुक्तांचा शब्द आहे) . पालिकेच्या प्रस्तावानुसार एसपीव्हीला वित्त पुरवठा करण्याचे सर्वाधिकार पालिकेकडेच रहाणार आहेत.

प्रश्न-सदर कंपनीत केंद्र /राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे भागभांडवल सर्वाधिक राहिले पाहिजे असे म्हटले आहे . या तिघांचे मिळून ५१% भागभांडवल गृहित धरले तरी तिघांच्या  माध्यमातून १००० कोटी उभारले  जाणार असतील खाजगी गुंतवणूक दारांचे  उर्वरीत ४९% म्हणजे ९८० कोटी होतात ( एकूण १९८० कोटी रुपये). आणि पुणे महापालिकेने स्मार्ट सिटीसाठी ३४०० कोटी रुपयांचे प्रकल्प आखले आहेत.उर्वरीत कामे नदी सुधार योजनेतून ९०० कोटी, सीएसआर २०० कोटी वगैरे मार्गाने केली जाणार आहेत असे सांगीतले जाते. म्हणजे केंद्र ,राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था  यांचा निधी आणि संसाधने वापरून खाजगी उद्योजकांना ४९% भागीदारी दिली जाणार असे गृहीत धरायचे का?

आयुक्त नाही या जागा पाच वर्षांसाठी देण्यात आलेल्या आहेत. पाच वर्षांनतर त्या जागा पालिकेच्या ताब्यात परत येणार आहे . त्या कायमस्वरूपी दिल्या जाणार नाहीत. त्या जागा गहान ठेवण्याचे अधिकार एसपीव्हीला नाहीत.स्मार्ट सिटीसाठी पुरेसा निधी केंद्र शासनाच्या विविध योजना, सीएसआर, कर्ज या माध्यमातून उपलब्ध होईल याची काळजी घेण्यात आली आहे.


प्रश्न  -एसपीव्ही क्षेत्रामध्ये जमिनींचा टाउन प्लॅनिंग स्किमनुसार विकसीत केल्या जातील असे म्हटले आहे. मग डेव्हलपमेंट प्लॅनचे काय? तो अस्तित्वात रहाणार की नाही ?

आयुक्त टीपीएस स्कीमची एकच जागा औंध , बाणेर बालेवाडी भागात उपलब्ध होती त्यामूळे ती जागा टीपीएस नुसार विकसीत केली जाणार आहे . इतरत्र डीपीनुसारच काम होईल.


प्रशन - उप एसपीव्ही हा काय प्रकार आहे केंद्र शासनाच्या गाइडलाइन्समध्ये तो दिसून येत नाही.त्याच्यावर महापालिकेचे कशा प्रकारे नियंत्रण असेल.?

आयुकत -  केंद्र शासनाच्या गाइडलाइन्समध्ये उप एसपीव्ही नसले तरी आपल्या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणी उप एसपीव्हीकडे असेल आणि त्यावर संपूर्ण नियंत्रण एसपीव्हीच्या माध्यमातून पालिकेचेच असेल


प्रश्न -एसपीव्हीच्या मालकीची किंवा त्यांनी निर्मिती केलेली मालमत्ता भाडेतत्वावर  देणे आणि गहाण टाकण्याचे हक्क त्यांना उपलब्ध असतील. म्हणजे पालिका जागा फुकट देणार आणि एसपीव्ही किंवा उप एसपीव्ही त्या भाडेतत्वावर देणार किंवा गहान टाकणार हा काय प्रकार आहे?

आयुक्त पालिकेच्या मालमत्ता एसपीव्ही किंवा कोणालाही गहान टाकता येणार नाहीत

प्रश्न   -एसपीव्ही बागा, बगीचा आणि मोकळ्या जागा विकसीत करेल  आणि कार्यान्वयन आणि देखभालीसाठीही एसपीव्ही जबाबदार राहील.नदीकाठाचा विकासही एसपीव्ही करणार असून त्यातील बांधकाम आणि देखभालीसाठीही तीच जबाबदार असणार आहे त्यातून मिळणारा महसूलही तीच घेणार आहे . पुणेकरांना बागेत फिरायला जायला इतकेच नव्हे तर नदीकाठी फिरण्यासाठीही पैसे मोजावे लागणार , हे योग्य आहे का?

आयुक्त - बागा, बगीचे आणि मोकळ्या जागा विकसीत करणे त्यांचे आणि कार्यान्वयन आणि देखभाल या बाबी सीएसाआर अंतर्गत केल्या जाणार आहेत.त्यांच्या वापरासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाणार नाही.

प्रश्न - स्मार्ट सिटीसाठी प्रस्ताव तयार करतांना कोणत्या, संस्था, कंपन्या किंवा व्यक्ती यांच्याशी चर्चा, सल्लामसलत करण्यात आली किंवा त्यांची मदत घेण्यात आली. ?

आयुक्त ती यादी आज संकेतस्थळावर ठेवली जाईल

प्रश्न - स्मार्ट सिटी संदर्भात आतापर्यंत ज्या संस्था , कंपन्या व्यक्ती यांच्या झालेल्या बैठकांची माहिती व इतिवृत्त संकेतस्थळावर का नाही ?

आयुकत ती माहिती आज संकेतस्थळावर ठेवली जाईल

प्रश्न -ज्या संस्था , कंपन्या, व्यक्ती यांच्याशी महापालिकेने सांमंजस्य करार केले त्या प्रती संकेतस्थळावर का नाहीत?

आयुकत त्या प्रती आज संकेतस्थळावर ठेवल्या जातील 

प्रश्न -असे करार केल्याची माहिती महापालिका सभासदांना आहे का?

आयुक्त अशा करारान्वये महापालिकेला कोणताही खर्च आलेला नाही. आणि तसे काही रकमेपर्यंतचे करार करण्याचे अधिकार आयुक्तांना असतात.आणि यातील एकही करार पालिकेवर बंधनकारक नाही .

प्रश्न - महापालीकेच्या वतीने कोणतीही संस्था, कंपनी किंवा व्यक्ती यांनी पुणे स्मार्ट सिटी संदर्भात कोणत्याही त्रयस्थ पक्षाशी करार केला आहे काय? असल्यास त्याची माहिती सभासदांना देण्यात आली आहे का्य?

आयुक्त माहिती घेउन नंतर बोलतो

प्रश्न - त्या संस्था, कंपन्या किंवा व्यक्ती स्मार्ट सिटी प्रकल्पाशी कशा पद्धतीने जोडल्या गेल्या? त्यासाठी प्रस्ताव कधी मागवण्यात आले किंवा निविदा कधी काढण्यात आल्या? त्यांची छानणी कुणी आणि कधी केली?

आयुक्त आपण स्मार्ट सिटीची मोहिम सुरो केल्यानंतर अनेक व्यक्ती, संस्था स्वत: होउन त्यात सामिल होण्याची तयारी त्यांनी दाखवली. त्यातील ज्यांची मदत गेह्णे आवश्यक वाटले त्यांची मदत घेतली.कोणालाही आर्थिक मोबदला न दिल्याने बाकी सोपस्कारांची गरज नव्हती

प्रश्न - स्मार्ट सिटी योजनेतील सेवांचा लाभ घेण्यासाठी शहरातील नागरिकांना किती सेवाशुल्क, फी, किंवा युजर चार्जेस भरावे लागतील?
आयुकत ते त्या त्यावेळी एसपीव्ही आणि पालिका ठरवतील

प्रश्न - वरील सेवाशुल्क, फी, किंवा युजर चार्जेस व्यतिरिक्त सदर प्रकल्प उभारणीसाठी नागरिकांवर करांचा बोजा लादला जाणार असेल तर तो किती असेल?उदा. स्मार्ट मिटरनुसार पाणि पुरवठा सुरू झाल्यानंतर त्याच्या युजर चार्जेसशिवाय नागरिकांना पाणिपट्टी भरावी लागणार का ?

आयुक्त याचा निर्णय पालिका त्या त्या वेळी घेईल, परंतु वापराप्रमाणे शुल्क आकारले जाणार असल्याने अतिरिक्त करांचा बोजा पुणेकरांवर पडेल असे वाटत नाही


प्रश्न -ज्या योजना किंवा प्रकल्प स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत सुरू केले जाणार आहेत त्यासारख्या किती आणि कोणत्या योजना व प्रकल्प विविध योजनांतर्गत या आधी पुणे महापालिकेत सुरू करण्यात आले होते, त्यावर आतापर्यंत किती खर्च झाला आणि त्यांची सद्यस्थिती आहे?

आयुक्त सायकल शेअरींगसारखे  प्रकल्प  करणे आता गरजेचे आहे यापूर्वी केलेल्या प्रयत्नांमध्ये काही दोष होते . आता ते एसपीव्ही च्या माध्यमातून केले जाणार असल्याने ते यशस्वी होतील.

प्रश्न -स्मार्ट सिटीच्या संकेतस्थळावर ‘Capitalising on Pune’s water abundance, one of the strategic goals will be to ensure at least 150 lpcd of water to 100% of citizens on 24x7 basis‘ अशी काही वाक्ये आहेत जी  पटत नाहीत , पुण्यात भरपुर पाणी आहे तर मग ते नेमके कुठे आहे? आणि हा दावा कशाच्या आधारावर करण्यात आला आहे?

आयुक्त पाण्याची गळती हाच एक आपल्याकडील मोठा प्रश्न आहे अन्यथा पुरेसे पाणी उपलब्ध आहे.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis


RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.


RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Email – kvijay14@gmail.com
Website – http://surajya.org