Friday, April 15, 2016

प्रधानमंत्री आवास योजनेखाली गरिबांना लुबाडण्याचा उद्योग राज्यात तेजीत, शासनयंत्रणा ढीम्म !

पुणे शहरासह राज्यात अनेक ठिकाणी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या नावावर  अनेक संस्था आणि व्यक्तींनी असे फॉर्म भरून घेण्याचा धडाका लावला असून प्रोसेसिंग  फी च्या नावाखाली राजरोस पैसे उकळले जात आहेत. वास्तविक पहाता अशा अर्जांवर प्रक्रिया करण्याचा किंवा लाभार्थ्यांची पात्र अपात्रता ठरवण्याचा अधिकार कोणत्याही खाजागी संस्थेला नाही, तरीही काहींनी राजरोसपणे जाहिरात देऊन हा उद्योग सुरू केला आहे. समाजाच्या तळागाळातील लोकांच्या भावनांशी काही समाजकंटकांनी सुरू केलेला हा खेळ थांबवायला सध्यातरी कोणतीही सरकारी यंत्रणा पुढे सरसावताना दिसत नाही . त्यामूळे अशा प्रकारांना बळी पडणा-याच्या पदरी  सरतेशेवटी निराशाच पडणार आहे .


photo courtsey http://www.trafficchallan.co.in/

आपल्या कडे कोणतीही योजना सुरू झाली आणि तिचा गैरफायदा घेणारे निर्माण झाले नाहीत असे कधीच होत नाही.सध्या असेच काहीसे प्रधानमंत्री  आवास योजने बाबतही  घडत आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला  २०२२ पर्यंत स्वत:चे पक्के  मिळावे  या हेतूने देशभरात  प्रधानमंत्री आवास योजना राबविली जात आहे.परंतु नेहमीप्रमाणे याही योजनेतून गैरफायदा उकळण्यासाठी  अनेकजण  पुढे सरसावले आहेत . या योजनेतील फॉर्म भरणासाठी कोणतेही शुल्क आकारले  आकारले जात नाही .परंतु अनेक ठिकाणाहून  अर्ज भरताना लोकांकडून पैसे घेण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आहेत.

अमरावती अचलपुर येथे मागील आठवडाभरापासून हजारो नागरिकांनी सदर  योजनेंतर्गत अर्ज दाखल करण्याकरिता महापालिका आवारातील खिडक्यांवर तोबा गर्दी केली. ‘आता नाही तर कधीच नाहीया धर्तीवर नागरिक प्रसंगी रोजगार बुडवून अर्ज भरण्यासाठी रांगा लावल्या. त्यातूनच हाणामारीचे प्रसंगही उद्भवले . काहीजणानी या परिस्थितिचा  गैर फायदा घेउन लोकांकडून फॉर्म  पैसेही  उकळले . तरीही अनेक व्यक्ती संस्था आणि व्यक्तींनी असे फॉर्म भरून घेण्याचा धडाका लावला असून प्रोसेसिंग  फी च्या नावाखाली राजरोस पैसे उकळले जात आहेत. वास्तविक पहाता अशा अर्जांवर प्रक्रिया करण्याचा किंवा लाभार्थ्यांची पात्र अपात्रता ठरवण्याचा अधिकार कोणत्याही खाजागी संस्थेला नाही तरीही काहींनी राजरोसपणे जाहिरात देऊन हा उद्योग सुरू केला आहे.

प्रधानमंत्री आवास  योजनेतील  सर्व प्रकल्प  राज्यस्तरीय मान्यता    संनियंत्रण  समिती    कें द्रीय मान्यता   संनियंत्रण समितीच्या मान्यतेने राबवण्यात येणार असून . ते  प्रामुख्याने सरकारी यंत्रणांच्या  माध्यामातून राबवण्यात येणार आहेत . यातील घरकुलांचे दर ठरवण्याचे अधिकार , लाभार्थ्यांचे प्रकार त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचे अधिकार हे सर्व त्या समित्यांकडे असणार आहेत . ते अधिकार सध्यातरी कोणत्याही खाजगी संस्थेला देण्यात आलेले नाहीत . तसेच या योजनेतील फॉर्म भरणासाठी कोणतेही शुल्क आकारले  आकारले जात नाही  .त्याच प्रमाणे क्रेडीट लिंक्ड फ़ेसिलिटी म्हणजे सवलतीच्या दरातील गृह कर्जासाठीचे फॉर्म  हे इंडीयन  बेंक असोसिएशनशी संलग्न बेंकांच्या शाखांमध्ये भरता येतो.सदर  फॉर्मइथे उपलब्ध आहे.

इतर योजनासाठीचे फॉर्म शासकीय यंत्रणांनी  भरून घ्यायचे आहेत. असे असले तरी आपल्या राज्यात अनेक खाजगी संस्था आणि व्यक्ती प्रधानमंत्री आवास  योजनेचे फॉर्म भरून घेउन बेकायदा पैसे मिळवण्याचा विक्रम नोंदवतील आणि  त्याची बेशरमपणे जाहिरातही करतील अशी शक्यता नाकारता येत नाही.खरे तर या योजनेतीला फॉर्म भरण्यासाठी कोणतेही शुल्क नाही . उलट "क्रेडिट लिंक  फ़ेसिलिटी" चा फॉर्म भरणासाठी शासकीय यंत्रणांना मदत करणा-या स्वयंसेवी संस्थांना प्रती फॉर्म २५०/- रुपये राज्य शासन देणार आहे . असे असले तरी अनेकांनी या योजनेच्या नावाखाली  लोकांना गंडवण्याची आपली पद्धत तयार केली आहे. त्यासाठी काहीनी थेट वर्तमान पत्रात जाहिरात देण्याचाही पराक्रम  केला आहे .


Photo courtsey indianrealestatefordummies.in




फसव्या जाहिरातीना  बळी  पडणा-यांची आपल्या देशात कमतरता नाही. अशा जाहिरातींचा खरेखोटे पणा तपासण्याच्या भानगडीत सहजासहजी कुणी पडत नाही.त्यातच अशा जाहिरातीमध्ये मंत्रासंत्र्यांचे फ़ोटो वापरले तर मग विचारायलाच नको . त्या जाहिराती -या असाव्यात असे लोकांना वाटते.शिवाय सरकारी यंत्रणांना मंत्र्यांचे फ़ोटो कुठे आणि  कुणी वापरायचे असतात याविषयी फारसे सोयर सुतक नसल्याने अशा जाहिरातदारांचे  आपसुकच फावते . त्यामुळे उद्या एखाद्या बेकायदा देशी दारुच्या दुकानदाराने आपल्या दुकानाच्या उद्घाट्ना साठी गृह मंत्री येणार अशी जाहिरात केली तरी सरकारी यंत्रणा त्याला हरकत घेणार नाहीत . आता नागरीकांनी अशा फसव्या जाहिरातीमध्ये काम करण्याचे किती पैसे मिळाले याचा जाब मंत्र्यांना विचारला पाहिजे. 

शासनाने आजतागायत सामान्य माणसांना घरे मिळावीत यासाठी अनेक योजना राबवल्याइंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी आवास योजना ,आर्थिक मागासांसाठी योजना, झोपडपट्टी  पुनर्वसन योजना, हाउसिंग फॉर डीसहाउस्ड , स्पेशल टावुनशीप्स , कमाल जमिन धारणा कायदा अशा अनेक योजना आतापर्यंत आल्या . परंतु त्यातील एकही योजना सामान्य लोकांना पुरेशी घरे परवू शकली नाही. याचे कारण त्या योजनांमध्ये काही दोष  होता असा नव्हे तर तर त्यांची अंमलबजावणी करणा-यांनी  या सराव योजनांचा लाभ थेट सामान्य माणसाला मिळता तो बांधकाम व्यावसायिकांना मिळेल याची पुरेपूर दक्षता घेतली .त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक आता इतके निर्ढावले आहेत की ते आता स्वत: अशा योजना राबवण्यासाठी  अधिकृत असल्याचे भासवू   लागले आहेत आणि थेट शासनाच्या वतीने अर्ज देखिल भरून घेऊ   लागले आहेत.

खरेतर केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या "सर्वांसाठी घरे २०२२" या संकल्पनेवर  आधारित प्रधानमंत्री आवास  योजनेच्या मार्गदर्शक  सूचनांमध्ये खालील चार घटक समाविष्ट  आहेत:-
1) जमीनीचा साधनसंपत्ती म्हणून वापर  करुन  त्यावरील झोपडपट्ट्यांचा  “आहे तेथेचपुनर्विकास  करणे
2) कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिक दृष्ट्या  दुर्बल आणि  अल्प उत्पन्न  घटकांसाठी परवडणा-या  घरांची निर्मिती  करणे.
3) खाजगी भागीदारीद्वारे परवडणा-या  घरांची निर्मिती  करणे.
) आर्थिक दृष्ट्या  दुर्बल  घटकातील लाभार्थ्यांद्वारे वैयक्तिक  स्वरुपातील  घरकुल  बांधण्यास अनुदान .

यातील प्रत्येक घटकाद्वारे खरे गरजू म्हणजे आर्थिक दृष्ट्या  दुर्बल  आणि   अल्प उत्पन्न  गटातील लोकांना घरे मिळावीत अशी  अपेक्षा आहे. त्यातही सफाई कामगार , अनुसुचित जाती , अनुसुचित जमाती , मागास वर्गीय ,अपंग यांना प्राधान्याने घरे मिळावित अशी अपेक्षा करण्यात आली आहे .

Photo courtsey yesmagazine.com


वरील घटकातील क्रमांक आणि मध्ये खाजगी व्यावसायिकांना अंशत: या योजनेत तेही शासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून सहभागी होण्यास वाव आहे. घटक क्रमांक 2  नुसार कर्ज  संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिक दृष्ट्या  दुर्बल  आणि   अल्प उत्पन्न  घटकांसाठी परवडणा-या  घरांची निर्मिती  करणे. ही योजना राज्यातील सर्व नागरी क्षेत्रात राबवण्यात  येणार आहे .सदर  घटका अंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या  दुर्बल आणि   अल्प उत्पन्न  गटातील लाभार्थ्याना कर्ज  संलग्न व्याज अनुदान  योजना घरकुलाच्या निर्मितीकरता    संपादनाकरिता  असून यामध्ये कमी व्याज दारावर  १५ वर्षाकरता  विविक्षित  बँका/गृहनिर्माण  वित्तीय  कंपन्या   इतर संस्था द्वारा  उपलब्ध करण्यांत येईल. व्याजाच्या अनुदानाचा  दर  रुपये लाखांपर्यंत .५० % इतका राहणार असून १५ वर्षांचा  कालावधी  लक्षात घेऊन सदर व्याज अनुदानाची  सध्याची किंमत (Net Present Value) संबंधीत  बँकांकडे कें द्र शासकीय यंत्रणांमार्फत  थेट जमा करण्यांत येणार आहे. सदर  अनुदानासह असणा-या कजाची कमाल मर्यादा . लक्ष इतकी असूनत्यापुढील  कर्ज  हे अनुदान  विरहित  असेल.

घटक क्रमांक 3 नुसार भागीदारी  तत्वावर  परवडणा-या घरांची निर्मिती करण्यात येणार आहे . सदर घटका अंतर्गत  आर्थिक  दृष्ट्या दुर्बल  घटकातील व्यक्तींकरीता शासकीय यंत्रणा   खाजगी संस्थांशी भागीदारी  करून  घरकुलांच्या निर्मितीचे  उद्दिष्ट  आहे. अशा प्रकल्पांकरीता कें द्र शासनाकडून  रुपये .50 लक्ष प्रती  घरकुल इतके अनुदान  उपलब्ध करून  देण्यात येणार आहे. या घटकाखाली 30 चौरस मीटर चटई क्षेत्रापयंतची घरकुले अनुज्ञेय आहेत. या घटकाखाली राज्य शासना मार्फत  प्रती  घरकुल . लक्ष इतके अनुदान  अनुज्ञेय  राहील. या घटका अंतर्गत सादर  करण्यात येणा-या प्रकल्पामध्ये किमान 250 घरकुल असणे आवश्यक  असून यातील किमान  35% घरे आर्थिक  दृष्ट्या दुर्बल  घटकांसाठी असणे आवश्यक  आहे. या प्रकल्पासाठी खाजगी तसेच शासकीय/निमशासकीय संस्था स्वतंत्रपणे देखील  सहभागी होऊ शकणार असल्या तरी सदर  योजनेखाली घरकुलांचे क्षेत्रफळ/ किंमत  . बाबी निश्चित  करण्याचे अधिकार  राज्यस्तरीय मान्यता    संनियंत्रण   समितीस  असणार आहेत . या घटकाखाली प्राप्त प्रकल्पांना राज्यस्तरीय मान्यता    संनियंत्रण  समिती    केंद्रीय मान्यता   संनियंत्रण समिती  यांचे मान्यतेने राबवण्यास  राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे .


राज्यातील नागरिकांची फसवणूक होऊ नये आणि पात्र गरजूंना घरे मिळावीत असे जर महाराष्ट्र  शासनाला वाटत असेल तर गरज आहे ती या  योजनेची पुरेशी आणि योग्य ती प्रसिद्धी करून लोकांना फॉर्म भरण्यासाठी यंत्रणा शासकीय पातळीवर राबवण्याची . अन्यथा समाजकंटक लाखो गरिबांचे  करोडो रुपये लुबाडून राजरोसपणे मिरवतील आणि शासन चौकशी समित्या नेमण्यापलिकडे काही करू शकणार नाही.

Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis


RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.


RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Email – kvijay14@gmail.com
Website – http://surajya.org