Friday, May 20, 2016

पुणे स्थायी समितीच्या अध्यक्षांची अधिका-याला धमकी , फोनवरील संभाषण पुरेसे बोलके

   पुणे महापालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यार्थी वसतिगृहातील खानावळीचा ठेका मर्जीतील ठेकेदाराला देण्यासाठी स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनी वसतिगृहाच्या व्यवस्थापकाला दमबाजी केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. अर्थात पुणे महापालिकेतील निविदा गैरव्यवहार ही काही नवी बाब नाही. सध्या वस्तुस्थिती अशी आहे की पुणे महापालिकेच्या प्रत्येक विभागात राजकीय नेत्यांच्या आणि अधिका-यांच्या मर्जीतील चार पाच ठेकेदारांनी धुमाकूळ घातला आहे.प्रत्येक विभागात तेच ते ठेकेदार स्वत:च्या किंवा इतरांच्या नावावर निविदा भरत असल्याचे दिसून येते.



     अर्थात सर्वच राजकीय पक्ष आणि प्रशासनाचे अशा गैरव्यवहारांमध्ये संगनमत असल्याने ते माहित असले तरी कुणी त्याबाबत बोलत नाही. त्यातूनही एखादा गैरव्यवहार उघडकीस आला तरी संबधीत निविदा रद्द करण्यापलीकडे कुणावरही आणि काहीही कारवाई होत नाही.सध्या वस्तूस्थिती अशी आहे की  कुणीही नवीन ठेकेदार पुणे महापालिकेत काम करायला उत्सूक नसतो.त्यातूनही एखाद्या नवीन ठेकेदाराने यशस्वी निविदा भरलीच तर त्याला इतके भंडावून सोडले जाते की एकतर तो काम मध्येच सोडून जातो किंवा पुन्हा महापालिकेत निविदा भरण्याच्या भानगडीत पडत नाही.परिणामी पुणे महापालिकेतील कामाचा किमतीमध्ये अवास्तव वाढ झालीच आहे शिवाय त्याचा दर्जाही कमालीचा घसरला आहे.


     महापालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यार्थी वसतिगृहातील खानावळीच्या ठेक्यासंदर्भातील निविदा गैरव्यवहार बाहेर येण्याचे कारणांबाबत काहीही बोलले जात असले तरी त्यामूळे त्या गैरव्यवहाराचे गांभीर्य कमी होत नाही किंवा त्याचे समर्थनही केले जाउ शकत नाही.यासंदर्भात स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि  वसतिगृहाचे व्यवस्थापकाचे सोमनाथ बनकर यांच्यात झालेले संभाषण हे एकूणच महापालिकेत चालणा-या निविदा प्रक्रियेवर झणझणीत प्रकाशझोत टाकणारे आहे.अगदी बनकर यांना कार्यालयात बोलावून त्यांना कोंडून ठेवण्यापर्यंत स्थायी समिती समिती अध्यक्षांची मजल गेली आहे. त्यांच्या आणि इतरही राजकीय पक्षांच्या दहशतीमूळेच आज कोणीही बनकर यांच्या बाजूने उभे रहायला तयार नाही.बनकर यांनी मुख्यमत्यांमूना आणि पुणे पोलिस आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रातील आरोप फारच भयावह आहेत. 


      याबाबत महापालिका आयुक्तांकडून या प्रकरणाची फारशी गांभीर्याने चौकशी होईल असे दिसत नाही. कारण स्थायी समितीत काय चालते हे प्रशासनाला तसेच सर्व राजकीय पक्षांच्या सदस्यांना पक्के माहित असते.उघडकीस आलेले गैरव्यवहाराचे हे प्रकरण एकूलते एक किंवा अपवादात्मक आहे असेही नाही. अशी रोज अनेक प्रकरणे पालिकेत राजरोस सुरू असतात्,आणि महापालिकेच्या वतीने चौकशी करणार कोण ? सर्वांनाच सहकारी अधिका-याच्या आणि राजकीय कार्यकर्त्यांच्या ‘ मर्मस्थाने‘ पक्की ठाउक असल्यामूळे कोणीही कुणाच्याही विरोधात जायला धजावत नाही त्यामूळे अशी चौकशी झाली तरी तो फार्सच ठरेल.

     पुणे महापालिकेच्या घोले रस्त्यावरील महापालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसतिगृहात चार हजार विद्यार्थ्यांच्या खानावळीची सोय खासगी ठेकेदारामार्फत केली जाते. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने  निविदा प्रक्रिया राबविली. त्यामध्ये ‘साईप्रो फूड प्रा. लि.’ यांनी प्रतिमहिना प्रतिविद्यार्थ्यांसाठी दोन हजार ९९० रुपये, ‘मल्हार केटरिंग सर्व्हिसेस’ यांनी चार हजार, तर ‘श्री संगमेश्वर केटरिंग अँण्ड सर्व्हिसेस’ यांनी चार हजार १०० असे दर भरले. मात्र, स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब बोडके यांनी हे काम सर्वात कमी दर भरलेल्या ठेकेदाराऐवजी ‘मल्हार केटरिंग सर्व्हिसेस’ या चार हजारांचा दर देणा-या ठेकेदाराला द्यावे, यासाठी आग्रह धरला. मात्र बनकर यांनी सर्वांत कमी दराने निविदा आलेल्या ठेकेदारालाच काम देण्याचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी पाठविला. 

     या प्रकरणासंदर्भात स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि वसतीगृहाचे व्यवस्थापक यांच्यात फोनवर झालेले संभाषण पुरेसे ‘बोलके‘ आहे.त्याच्या ऑडिओ क्लिप्स उपलब्ध  आहेत. या क्लिप्समधील अध्यक्षांची भाषा महापालिकेतील संवादाच्या दर्जा किती घसरला आहे हे दर्शवते . स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब बोडके यांनी त्या क्लिपमधील आवाज आपला नाहीच अशी भुमिका घेतली असली तर ती आणखी गंभीर बाब आहे.क्लिपमधील संवादावरून असे दिसून येते की बनकर हे बोडके यांच्याशी या निविदेसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी त्यांच्या कार्यालयात गेले होते.स्थायी समितीच्या अध्यक्षांच्या अपरोक्ष, त्यांचा फोन वापरून, त्यांचा आवाज काढून आणि त्यांच्याच कार्यालयात बोलावून निविदेसंदर्भात ‘चर्चा ‘ करत असेल तर ती आणखी गंभीर बाब आहे. त्यामूळे बोडके यांच्या दाव्याचीही सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.


पुण्याच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब बोडके आणि आंबेडकर वसतीगृहाचे व्यवस्थापक सोमनाथ बनकर यांच्यात निविदेसंदर्भात झालेला संवाद खालील क्लिप्सवर ऐका 

Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis


RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.


RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://surajya.org/
YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14

Monday, May 16, 2016

‘प्रधानमंत्री आवास योजना‘ गरिबांना लुटण्यासाठी दलाल घेताहेत सोशल मिडिया आणि थेट मार्केटींगचा आधार

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील कर्ज आधारीत् व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून घरे देण्याच्या आमिषाने हजारो लोकांकडून करोडो रुपये उकळणा-या मॅपल ग्रुपने आपल्या जाहीराती मागे घेतल्या, लोकांचे पैसे परत दिले ,मॅपल ग्रुपच्या संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले.तरीही काही चलाख बांधकाम व्यावसायिकांनी लोकांना गंडवण्याचा उद्योग राजरोसपणे चालू ठेवला आहे.  फरक इतकाच की आता त्यांनी जाहीराती करण्याऐवजी सोशल मिडियाच्या माध्यमातून हा उद्योग आरंभला आहे..या योजनेच्या माध्यमातून लोकांना गंडवून पैसे मिळवण्याची क्षमताच इतकी मोठी आहे की हे चोर बांधकाम व्यावसायिक आपला उद्योग सोडायला तयार नाहीत्. त्यातच शासनानेही याबाबतीत बोटचेपे धोरण अवलंबले असल्याने या चोरांचे आणखी फावले आहे.

खरेतर कर्ज आधारीत् व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून केवळ त्या शहरातील रहिवाशांनाच , तेही फक्त आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्तिंना आणि ज्यांच्याकडे देशात कुठेही घर नाही अशाच व्यक्तिंना   फक्त घरे मिळू शकतात,  दुस-या शहरातील रहिवाशांना नाही. असे असले तरी मॅपलच्या जाहीरातींतील शब्दरचनेला राज्याच्या वेगवेगळ्या शहरातील नागरिक भुलले .अगदी लातूर, चंद्रपुर् , रत्नागीरी या भागातील लोकांनीच नव्हे तर अगदी अनिवासी भारतीयांनी देखील आपल्या पुणे ,महाबळेश्वर , पाचगणी किंवा लोणावळा येथे स्वस्तात घर मिळेल या आमिषाने ५-५ अर्ज भरले.अनिवासी भारतीय जर बेशरमपणे अशा योजनेचा गैरफायदा घ्यायला पुढे सरसावत असतील त्याला काय म्हणायचे?


या योजनेत केवळ ख-या गरजूना घरे मिळावित आणि त्यांना कर्ज फेडणे सुलभ व्हावे या हेतूने काही अटी टाकल्या आहेत. मात्र नतद्रष्ट खाजगी अर्थ पुरवठा संस्था आणि बांधकाम व्यावसायिक यांनी गरिबांना लुटण्याच्या एकापेक्षा एक अशा फसव्या योजना आखल्या असून कधीतरी आपल्या स्वप्नातील घर होइल या आशेने गरिब या आमिषांना बळी पडत आहेत आणी शासन मात्र मूग गीळून गप्प आहे.

 

सदर योजने अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लाभार्थ्यांसाठी तीन लाख रुपये व अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांसाठी सहा लाखापर्यंतच्या कर्जावर साडेसहा टक्के इतके व्याज अनुदान १५ वर्षासाठी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी काही अटी आहेत्.या योजनेंतर्गत शहरी भागात ३५ तर ग्रामीण भागात २५ लाखांपर्यंतचे घर घेता येउ शकते. मात्र शासनाच्या सवलतीच्या दराने मिळणारे कर्ज म्हणजे सहा लाख रुपयांचे कर्ज वगळता उर्वरीत कर्ज हे बाजारभावाने घयावे लागणार आहे.म्हणजे घराची किंमत १५ लाख असेल तर त्यातील सहा लाख रुपये शासनाच्या सवलतीच्या दराने तर उर्वरीत कर्ज बाजारभावाने घ्यावे लागणार आहे. काही वित्त पुरवठा संस्थांनी सदर योजने अंतर्गत बाजारभावाने दिल्या जाणा-या कर्जाच्या व्याजाचा दर अव्वाच्या सव्वा वाढवून लूटमार सुरू केली आहे.


त्याचप्रमाणे या योजने अंतर्गत एकून उत्पन्नाच्या पन्नास ते साठ टक्के हफ्ता जाईल इतकेच कर्ज मिळू शकते. म्हणजे एखाद्याचे मासिक उत्पन्न दहा हजार असेल तर त्याला पाच ते सहा हजार रुपये महिना हफ्ता जाईल इतकेच कर्ज मिळू शकते. परंतू खाजगी वित्त पुरवठा संस्थांनी आता कर्ज घेणा-याची परतफेडीची  क्षमता न तपासता वाट्टेल तीतके कर्ज द्यायला सुरूवात केली आहे. परिणामी परतफेड न करता आल्यास असे कर्ज घेणा-याचे घराचे स्वप्न अल्पजीवी ठरणार आहे.


त्याचप्रमाणे आता कोणीही लल्लू पंजू आपण पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत कर्ज मिळवून देउ शकतो अशा जाहीराती करू लागले आहेत. मात्र शासनाने मान्यता दिलेल्या प्राथमिक़ वित्त पुरवठा संस्थाव्यतिरीक्त इतर कोणीही असे कर्ज देउ शकत नाही. शिवास अशा कर्जासाठी अर्जदाराने अर्ज केल्यानंतर तो अर्जदार अशा कर्जासाठी पात्र आहे की नाही हे पहाण्यासाठी राज्य शासनाने म्हाडाची स्टेट लेवल नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली आहे.आणि नागरिकांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाटी शासन कोणतीही उपाय योजना करत नाही.

 

प्रधानमंत्री आवास योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यामध्ये एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली शहरे तसेच या योजनेत समावेश न होऊ शकलेली सर्व जिल्हा मुख्यालये (सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ओरोस ऐवजी सावंतवाडी हा अपवाद वगळता) अशा राज्याच्या एकूण ५१ शहरांमध्ये ही योजना लागू आहे. ही शहरे खालीलप्रमाणे असून या शहरातील रहिवाशी असणा-या नागरिकांना फक्त त्याच शहरात पंतप्रधान आवास योजनेखाली सहा लाखांचे सवलतीच्या दराने कर्ज मिळू शकते.


पुणे  - जुन्नर, शिरूर, आळंदी, तळेगाव  दाभाडे, लोणावळा, पिंपरी चिंचवड, देहू  रोड (कँटोमेंट), पुणे  (कँटोमेंट),पुणे , खडकी (कँटोमेंट)), दौंड, सासवड, जेजुरी, भोर, बारामती, इंदापूर 


नंदुरबार - तळोदे, शहाडे, नंदुरबार, नवापुर 


धुळे- शिरपूर - वरवडे, दोंडाइचा -वरवडे,धुळे 

  

जळगाव - चोपडा, यावल्, फैझापूर, सावडा, रावेर, भुसावळ, जळगाव, एरंडोल, धरणगाव, अमळनेर, पारोळा, भादगाव, चाळीसगाव, पाचोरा, जामनेर  

 

बुलढाणा- जळगाव (जामोद), शेगांव , नांदुरा, मलकापूर, खामगाव, मेहकर, चिखली, बुलडाणा, देऊळगाव राजा, सिंदखेड राजा, लोणार 


अकोला- तेल्हारा, अकोट, बाळापुर, अकोला, मुर्तीजापूर, पातुर 


वाशीम- मांगरुळपुर, कारंजा, वाशीम, रिसोड 


अमरावती- चिखलदरा, अंजनगाव, अचलपूर, चांदुरबझार, मोर्शी, वरुड, शेंदुर्जना, अमरावती, दर्यापूर बनोसा, चांदूर  रेल्वे, दत्तापूर धामणगाव 


वर्धा   - आर्वी, सिंदी, वर्धा, पुलगाव, देवळी, हिंगणघाट 


नागपूर - मोवाड, नारखेड, काटोल, कळमेश्वर, मोहपा, सावनेर, खप, रामटेक, काम्टी, काम्टी (कँटोमेंट),  नागपूर, उमरेड 


भंडारा  - तुमसर, भंडारा, पौनी 


गोंदिया  - तीरोरा, गोंदिया 


गडचिरोली  - देसाईगंज  , गडचिरोली 


चंद्रपूर  - वरोरा  ,ब्रह्मपुरी  ,भद्रावती   ,चंद्रपूर  , मुल  ,बल्लारपूर  , राजुरा 


यवतमाळ  -नेर  ,यवतमाळ  ,दारव्हा  ,डिग्रज  , पुसद  , उमरखेड  , घाटंजी  , पांढरकवडा  , वनी 


नांदेड  - किनवट  ,हदगाव  ,नांदेड  वाघाला  ,मुदखेड  ,भोकर  ,पेठ  उमरी  , धर्माबाद  , कुंडलवाडी  ,बिलोली , लोह  ,कंधार  ,मुखेड  ,देगलूर 


हिंगोली  -हिंगोली  ,कळमनुरी  , वसमत


परभणी  - सैळू  ,जिंतूर  ,परभणी  , मानवत्  ,पाथरी  , सोनपेठ  ,गंगाखेड  ,पूर्णा


जालना  - भोकरदन  , जालना  ,अंबड  , परतूर 


औरंगाबाद  - कन्नड  ,सिल्लोड  , औरंगाबाद  , औरंगाबाद  (कँटोमेंट),खुलदाबाद  , वैजापूर  ,गंगापूर  , पैठण 


नाशिक  - सटना  ,मालेगाव ,नांदगाव  ,मनमाड  ,त्रिंबक   , नाशिक  ,देवळाली  (कँटोमेंट) ,भगूर  ,इगतपुरी  ,सिन्नर  ,येवला 


ठाणे  - डहाणू  ,जव्हार  ,पालघर  ,वसई-विरार  शहर  ,मीरा -भायंदर  ,ठाणे  ,नवी  मुंबई  ,भिवंडी  निजामपूर  ,कल्याण -डोंबिवली  ,उल्हासनगर  ,बदलापूर  ,अंबरनाथ 


रायगड   - उरण  ,पनवेल  ,माथेरान  , कर्जत   खोपोली  ,पेन  ,अलिबाग  , मुरुड  जंजिरा  ,रोहा,  अष्टमी  , श्रीवर्धन  , महाड 


अह्मद्नगर  - संगमनेर  ,कोपरगाव्  ,शिर्डी ,राहता  पिंपळस  ,श्रीरामपूर  , पाथर्डी   अहमदनगर  ,अहमदनगर   (कँटोमेंट), राहुरी  , देवळाली  प्रवरा  ,श्रीगोंदा  , 


बीड - गेवराई  ,मंजलेगाव  ,बीड  ,केज , धारूर  ,परळी  ,अंबेजोगाई 


लातूर  - लातूर  ,अहमदपूर  ,औसा  ,निलंगा  ,उदगीर 


उस्मानाबाद  - परंडा  ,भूम   ,कळंब  ,उस्मानाबाद  ,तुळजापूर  , नळदुर्ग  , मुरूम  ,उमरगा


सोलापूर  - करमाळा  ,कुर्डूवाडी  ,बार्शी  , सोलापूर   , पंढरपूर  ,सांगोले  , मंगळवेढे  , अक्कलकोट   मैंदर्गी  , दुधानी 


सातारा  - महाबळेश्वर  ,पांचगणी  ,वाई  ,फलटण  , म्हसवड  ,रहिमतपूर  ,सातारा  ,कराड  ,मलकापूर 


रत्नागिरी  - दापोली  कॅम्प  , खेड  ,चिपळूण  ,रत्नागिरी  , राजापूर 


सिंधुदुर्ग - कणकवली , मालवण   वेंगुर्ला   ,सावंतवाडी 


कोल्हापूर  - मलकापूर  ,पन्हाळा  ,वडगाव  कसबा  ,इचलकरंजी   ,जयसिंगपूर  , कुरुन्द्वाद  ,कोल्हापूर  , कागल , मुरगूड  , गडहिंग्लज्


सांगली  - उरण  इस्लामपूर  , आष्टा  , विटा  , तासगाव  , सांगली  मिरज  कुपवाड



Related Stories



Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis


RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.


RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://surajya.org/

Sunday, May 1, 2016

नविन स्थावर मालमत्ता कायद्यामुळे राज्यात बिल्डरांच्या मनमानीला मोकळीक


स्थावर मालमत्ता अधिनियम २०१६, १ मे २०१६ पासून देशात लागू झाला असला तरी ज्या पद्धतीने त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे ते पहाता आणखी किमान वर्ष- सव्वा वर्ष तरी नाठाळ बिल्डरांना मनमानी करण्याची मोकळीक मिळाली आहे असेच म्हणावे लागेल. विशेषत: महाराष्ट्राचा स्थावर मालमत्ता (विनियमन व विकास) २०१२ कायदा केंद्र शासनाने परस्पर निरस्त केल्याने, नाठाळ बिल्डरांशी लढण्यासाठी जे एकमेव हत्यार ग्राहकांच्या हातात होते तेही काढून घेतले गेले  आहे. परिणामी राज्यातील ‘तशा‘ बिल्डरांना आणखी वर्ष सव्वा वर्ष अभय मिळाले आहे असेच म्हणावे लागेल.


गृहबांधणी क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि बांधकाम व्यावसायिकांकडून ग्राहकांच्या होणाऱ्या फसवणुकीला पायबंद घालण्यासाठी करण्यात आलेल्या ‘स्थावर मालमत्ता अधिनियम २०१६‘ कायद्याच्या ९२ पैकी ६९ तरतुदी केंद्राने नुकत्याच अधिसूचित केल्या. आता, एकदा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर त्यातीले तरतुदी टप्प्याटप्याने का अधिसूचित करण्यागे काय तर्कट आहे समजत नाही. त्यातही ज्या तरतुदी अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत त्या प्रामुख्याने कायद्यातील शब्दांच्या व्याख्या, स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरणाची व केंद्रीय सल्लागार परिषदेची रचना - स्थापना वगैरे संदर्भातील आहेत.

ग्राहकांना दिलासा देणाया काही तरतुदी , जसे प्रत्येक प्रकल्पांची इत्यंभूत माहिती उदाजमीनीची मालकीपरवानगीलेआउटप्रकल्पाचा कंत्राटदारबांधकाम चालू आणि पूर्ण करण्याचा कालावधी तसेच ताबा देण्यासंबधीची खरी माहिती  ग्राहकांना देणे.प्रकल्प वेळेत पूर्ण  झाल्यास संबधित विकासकाला दंड करणे .सुपर एरियानुसार सदनिकेची विक्री करण्यावर बंदी घालणे इत्यादी तरतुदी नविन कायद्यात आहेतपरंतु या तरतुदी केंद्राने अद्याप अधिसुचित केलेल्या नाहीत.एकदा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतरया तरतुदी रोखून धरण्यामागे काय गौडबंगाल आहे कळत नाही.बरे राज्याच्या कायदा परस्पर केंद्राने कसा निरस्त केला हेसुद्धा एक कोडेच आहे.

नविन कायद्यानुसार राज्यात स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरणाची स्थापना भविष्यात होइल.या कायद्यानुसार राज्य शासन कोणत्याही अधिकायाकडे विशेषतगृहनिर्माण विभागाच्या सचिवाकडे प्राधिकरणाची जबाबदारी सोपवू शकतेपरंतु  मुख्य प्रश्न आहे तोजरी एखाद्या अधिकायाकडे अशी जबाबदारी सोपवली तरी जोपर्यंत केंद्र शासन या कायद्यातील इतर तरतुदी अधिसुचित करत नाही तोपर्यंत् असे प्राधिकरण कोणत्याही अधिकारशिवाय केवळ बुजगावणेच् ठरणार आहे.

पूर्वी अस्तित्वात असलेला ‘मोफा‘ म्हणजे महाराष्ट्र ओनरशीप फ्लॅट ॲक्ट२०१२ साली रद्द करून राज्याने स्थावर मालमत्ता (विनियमन  विकास२०१२ स्विकारलाया कायद्यानुसारही राज्यात स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरणाची स्थापना होणार होतीपरंतु एकूणच राजकीय नेत्यांचे आणि बाबू मंडळीचेही बिल्डरांशी साटेलोटे असल्याने त्याची स्थापना झाली नाहीआता तर तो कायदाच केंद्राने निरस्त केल्याने राज्यात आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास अशी परिस्थिती  निर्माण झाली आहे.त्यामूळे जोपर्यंत केंद्र शासन स्थावर मालमत्ता अधिनियम २०१६ मधील सर्व तरतुदी अधिसुचित करत नाही तोपर्यंत राज्यात स्थावर मालमत्ता घेणा-यांना दिलासा देणारा एकही कायदा अस्तित्वात नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे .

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis


RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.


RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Email – kvijay14@gmail.com
Website – http://surajya.org