Tuesday, August 16, 2016

शहरे स्वच्छ व आकर्षक दिसण्यासाठीचे नियमाकडे फक्त कागदावरच

       पुणे शहरात सध्या शहर सुशोभीकरणाचे वारे आहे . कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्गत हे काम करून घेण्यात आहे.त्यासाठीशहरातील सार्वजनिक भिंती तसेच ठिकाणे निश्चित करण्यात आली असून त्यावर भित्तीचित्रे रेखाटण्यात येणार आहेत.या  निमित्ताने , शहरे स्वच्छ राहावीत व आकर्षक दिसावीत या उद्देशाने इमारतीचा दर्शनी व बाह्य भाग आकर्षक ठेवण्यासाठी इमारतींचे वास्तुशास्त्रीय स्वरूप कसे असावे याबाबत २०११ साली केलेल्या नियमांची आठवण  झाली.


       या नियमांना महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि नगरपरिषदा ( सुधारणा ) अधिनियम २०१० असे म्हटले जाते. अर्थात शासन करते ते सर्व नियम पाळले जातातच असे नाही या नियमांमध्ये गैर काहीच नाही प्रश्न आहे तो, जे नियम पाळायचेच नाहीत ते करायचे तरी कशासाठी ? ब-याचदा लोकप्रतिनिधी आणि बाबू मंडळींना आपण काहीतरी वेगळे काम करतो असे दाखवण्याची खुमखूमी येते आणि असले नियम केले जातात. 

      शहरे स्वच्छ राहावीत व आकर्षक दिसावीत या उद्देशाने २०११ साली  महानगरपालिका व नगर परिषद अधिनियमात सुधारणा करण्यास करण्यात  आली.त्यानुसार  इमारतीचा दर्शनी भाग सुस्थितीत ठेवण्याची प्रत्येक मालकाची किंवा भोगवटादाराची जबाबदारी आहे.त्याचप्रमाणे  इमारतींची तपासणी केल्यावर आयुक्तांना इमारतीचा दर्शनी भाग खराब स्थितीत आढळल्यास तो दुरुस्त करण्यासाठी संबंधितांस नोटीस देण्याची  व  या नोटिशीच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत किंवा कामाचे स्वरूप लक्षात घेऊन आयुक्त ठरवतील  तेवढय़ा कालावधीत इमारत दुरुस्तीचे काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी इमारतीच्या मालकांची आहे. तसे न केल्यास  इमारतीचे काम पार पाडण्याची व्यवस्था आयुक्त करतील व त्यावर झालेला खर्च संबंधित मालक अथवा भोगवटादार यांच्याकडून वसूल करता येते. एखाद्या विशिष्ट शहरी भागाचे वास्तुशास्त्रीय स्वरूप जपण्यासाठी शासन अधिसूचित करील त्या भागातील रस्त्यावर स्थित असलेल्या इमारतीचे दर्शनी स्वरूप अधिसूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे ठेवण्याची तरतुदही सदर नियमांमध्ये करण्यात आली आहे.

       परंतु सदर नियमांची अंमलबजावणी झाली  नाही कारण अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधी यांना यात कदाचित कुठेही थेट आर्थिक लाभ दिसला नसावा .त्याचप्रमाणे  इमारत संबधित मालकाने  सुस्थितीत न ठेवल्यास ते काम खाजगी ठेकेदारांकडून करता आले असते त्यात कदाचित आर्थिक लाभही झाला असता. परंतु त्यामूळे घरमालक किंवा भोगवटादार म्हणजेच पर्यायाने काही मतदार नाराज होण्याची शक्यता असल्याने त्याकडे कुणी लक्ष दिले नसावे.




Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis


RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.


RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://surajya.org/
YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14