Wednesday, April 11, 2018

पुणे महापालिकेतील कागदपत्रे चोरीची शिक्षा नागरिकांना का ?

पुणे महापालिकेतून विकास हक्क हस्तांतरण प्रमाणपत्र ( डीआरसी) चोरीस गेल्यानंतर आणि त्यानंतर आणखी एक दस्त गहाळ झाल्याचे उघडकिस आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली असली तरी यातील सर्वात विनोदाचा भाग म्हणजे सीसीटीव्ही द्वारे निगरानी करण्याचा आणि नागरिकांच्या भेटीच्या वेळेवर नियंत्रण आणणे हा आहे. 


जसे काही नागरिकच फाईली गहाळ करतात. खरेतर कोणत्याही विभागातील कोणतीही फाईल त्या त्या विभागातील कर्मचारी किंवा अधिकारी यांच्या मदतीशिवाय गहाळ होउच शकत नाही.


आणि सीसीटीव्ही लावणे हा काही फाईली गहाळ होण्याचे थांबवण्यावर परिपूर्ण उपाय नाही. 


त्याचा काही अंशी उपयोग होउ शकतो परंतू कोणत्या फाईलीत काय आहे हे सीसीटीव्ही पाहू शकत नाही.






















खरेतर प्रत्येक् अभिलेखाची हालचाल नोंदण्यासाठी एक रजिस्टर असते 
पण त्याचा वापर कोण् करतो ? 

ज्या ज्या सार्वजनिक प्राधिकरणात फाईली गहाळ करण्याचा प्रकार घडला तिथे तिथे सीसीटीव्ही लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु फाईलींचे गहाळ होणे काही थांबले नाही.

पुणे महापालिकेतही यापूर्वी सीसीटीव्ही बसवण्यात आले होते. परंतु त्याचा उपयोग काय झाला? 

फाईली किंवा अभिलेख गहाळ होण्याच्या प्रकारात नविन असे काहीच नाही. आपल्या देशातील कोणत्याही सार्वजनिक प्रधिकरणातील हे वास्तव आहे.

पुणे महापालिकेतही दस्त गहाळ होण्याचा प्रकार प्रथमच घडतोय असे नाही . 

पालिकेच्या अनेक विभागांनी माहिती अधिकारात अनेक वेळा ’ दस्ताचा आढळ होत नाही ’ असे उत्तर दिले आहे.

पुण्यात सध्या गाजत असलेल्या डी.एस. कुलकर्णी प्रकरणातील जंगली महाराज रस्तावरील डी.एस.के हाउस आणि गणेशखींड रस्त्यावरील गंधर्व हाइट्स इमारतीच्या फाइली सापडतात का याचाही शोध पालिकेने आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाने घ्यावा.

दस्त गहाळ करणे हा काही लोकांचा व्यवसायच आहे की काय असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आपल्या देशात आहे.

इशरत जहाँ प्रकरणाची फाईल गहाळ .

विश्वास पाटलांच्या चौकशीची फाईल गहाळ.

जळगाव जिल्ह्यातीला ममुराबाद रस्त्यावरील लेंडी नाल्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलण्याबाबत  त प्रशासनातर्फे चौकशी सुरू असताना मूळ लेआऊटची फाईल नगररचना विभागातून गहाळ .

१९९८ पासून क्षयरोग नियंत्रणासाठी काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत मागणी करणारी 'फाईल' प्रशासनाकडून गहाळ.

‘संविधान चौक’ नामकरणाची फाईल गहाळ.

कुस्तीपटू खाशाबा जाधव यांचा 'पद्मविभूषण'ने सन्मान व्हावा, म्हणून सरकार दरबारी दिलेली फाईल गहाळ.

सांगली जिल्ह्यातील समडोळी रस्त्यावरील कचरा डेपोवर मांसाची विल्हेवाट लावणा-या ट्रकचालकावर कारवाईची फाईल आयुक्तांच्या बंगल्यावरून गहाळ .

अशी शेकडो उदाहरणे देता येतील

माहिती अधिकारात विचारलेल्या माहिती बगल द्यायची असेल तर ’ दस्ताचा आढळ होत नाही’ असे चक्क ठोकून दिले जाते. 

 खरेतर महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख  अधिनियम २००५ नुसार अभिलेख किंवा दस्त ही त्या त्या सार्वजनिक प्राधिकरणाची मालमत्ता असते त्यामूळे ती सांभाळणे ही त्या विभागाच्या संबधित अधिका-याची जबाबदारी असते.

या कायद्यातील तरतुदीनुसार कोणताही अभिलेख नष्ट करण्यापूर्वी विहित पध्दतीचा अवलंब करणे आवश्यक असते. विहित पध्दतीचा अवलंब केल्याशिवाय अभिलेख नष्ट करणारा कर्मचारी-अधिकारी पाच वर्षांपर्यंत कारावासाच्या शिक्षेस किंवा दहा हजार रुपये इतक्या दंडाच्या शिक्षेस किंवा या दोन्ही शिक्षास पात्र असतो

त्यामूळे ही मालमत्ता म्हणजे अभिलेख किंवा दस्त गहाळ झाले तर त्यासंदर्भात गुन्हा नोंदवणे आवश्यक असते. 

परंतु तसे सहसा होत नाही कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणातील अभिलेख हे त्या कार्यालयातील कर्मचा-यांशी आणि अधिका-यांशी संगनमत साधूनच गहाळ किंवा गायब केली जातात .

त्यामूळे अशी फाईल गहाळ झाल्याचे आढळले तर गुन्हा दाखल करण्याऐवजी फक्त अंतर्गत चौकशीचा फार्स केला जातो.

अंतर्गत चौकशीत अर्थातच सगळ्यांनाच निर्दोष सोडले जाते किंवा एखाद्या कमकूवत कर्मचा-याला दोषी ठरवून त्याच्यावर किरकोळ कारवाई केली जाते. 

तसे उदाहरण अगदी अलिकडे पुण्यात घडले तहसिल कार्यालय, हवेली, पुणे यांच्याकडे .शेखर चंदकांत लांडगे रा (कासारवाडी) यांनी दिनांक २६/७/२००५ रोजी झालेल्या  अतीवृष्टीमूळे शेतीच्या पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे मिळण्याबाबत दि. २१/०२/२०११ रोजी अर्ज केला होता. 

परंतू सदरचे पंचनामे मिळून येत नसल्यामूळे तत्कालिन निवासी नायब तहसीलदार यांनी ते पंचनामे मिळून येत नसलेबाबत त्यांना कळविले होते.
पुण्यातील शेखर लांडगे यांनी पाठपुरावा केल्याने अखेर हवेलीचे नायब तहसिलदार यांनी आपल्याच कार्यालयातील लिपिक विशाल जाधव यांच्या विरूद्ध प्रथम खबरी अहवाल दाखल केला .

परंतू आश्चर्य म्हणजे तहसिलदारांना त्या कार्यालयातील सध्या सेवेत असलेल्यांपैकी कुणीही दोषी आढलून आले नाही.

लिपिक विशाल जाधव यांनी काही वर्षांपूर्वीच  सेवानिवृती घेतली असल्याने आणि त्यांचा विद्यमान पत्ता माहित नसल्याने त्यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल केला.

अर्थात गुन्हा दाखल झाला असला तरी पुढे काहीच नाही सर्वत्र शांतता आहे. 

कुणालाही अटक झालेली नाही, चौकशी झालेली नाही  किंवा कागदपत्रेही सापडलेली नाहीत.  

कोणत्याही कार्यालयातील फाईल गहाळ होणे थांबवण्यावर एकच जालिम उपाय आहे तो म्हणजे ती गहाळ झाल्याचे लक्षात येताच पोलिसात गुन्हा दाखल करणे आणि पोलिसांनी त्यागुन्ह्याची कसून चौकशी करणे 

Related Stories

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                     
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com