Wednesday, October 11, 2017

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाने पुणे महापालिकेची अबू वेशीवर टांगली

२४ तासात खत निर्मिती करणारी यंत्रणा बसवण्याच्या निविदेत अनियमितता झाल्याचे मान्य करून भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाने पुणे महापालिकेची अब्रू वेशीवर टांगली आहे.आयोगाच्या अहावालावरून पुणे महापालिकेची निविदा प्रक्रिया कशी ‘मॅनेज ’ केली जाते हे सप्रमाण सिद्ध झाले आहे.अगदी पुणे महापालिकेच्या आय पी ॲड्रेसवरून निविदा भरल्या गेल्या इतकेच नव्हे तर इतरांच्या निविदांचा दरही निश्चित केल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे.

विशेष म्हणजे आयोगासमोरील कामकाजासंदर्भात पुणे महापालिकेच्या आयुक्तांनी दिलेले उत्तर मूळ विषयाला बगल देणारे असल्याचे अहावालात नमूद केले आहे .महापालिकेत निविदा क्क्ष वेगळा असला तरी तो विभाग सुद्धा आयुक्तांच्या अखत्यारीतच येतो . जर पालिकेचे प्रशासकीय नियंत्रण असते तर आणि निविदा प्रक्रियेच्या तपासणीची यंत्रणा असती तर अशा प्रकारांना रोखता आले असते असेही आयोगाने म्हटले आहे.

२४ तासात खत निर्मिती करणारी यंत्रणा बसवण्याच्या निविदा प्रक्रियेत संगनमताने निविदा भरून सुद्धा पुणे मनपाने निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्याने निविदेत स्पर्धा झाली नाही आणि एका कंपनीला कंत्राट देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवल्याचा आरोप करून पुण्याच्या नागरिक चेतना मंचने मे २०१५ मध्ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाकडे धाव घेतली होती.

मंचाचे अध्यक्ष मेजर जन ( रिटा) सुधीर जटार यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. प्रतिस्पर्धा आयोगाने प्रकरणात तथ्य आढळ्याने तपास अधिका-याची नियुक्ती करून त्यांनी दिलेल्या अहवालाच्या आधारे निष्कर्ष काढले आहेत. या प्रकरणाशी संबधीत बरीच माहिती जटार यांनी माहितीच्या अधिकाराद्वारे मिळवली होती.आयोगाच्या अहवालाला सुमारे एक हजार पानांची जोडपत्रे जोडलेली आहेत.


२०१४२०१५ मध्ये पुणे महापालिकेने २४ तासात खत निर्मिती करणारी यंत्रणा बसवण्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. या निविदा भरताना आणि मंजूर करताना अनेक अनियमितता केल्या गेल्या होत्या.ज्या कंपनीला निविदा मिळाली तीने बाकीच्या कंपन्यांशी संगनमत केले,आपापसातील माहितीचे आदान प्रदान केले  आणि ठराविक कंपनीला म्हणजे इकोमॅन एन्वायरो सोल्युशन्स प्रा,ली ला  निविदा मिळेल अशा रितीने निविदा भरल्या गेल्याचे आयोगाच्या अहवालावरून सिद्ध झाले आहे.
आयोगाने पालिकेच्या निविदा प्रक्रिया यंत्रणेतील अनियमिततेवरही बोट ठेवले असून. निविदा भरण्याच्या प्रक्रियेतीत अनियमितता आणि उणिवा यावर पालिकेचे  नियंत्रण नसल्याचे तसेच अशा अनियमितता होउ नयेत उपाय योजण्यात आले नसल्याचेहीअहवालात म्हटले आहे.

आयोगाने या निविदा प्रक्रियेसंदर्भात काढलेले निष्कर्ष अत्यंत गंभीर  आहेत.

एकाच आय पी ॲड्रेसवरून इतर प्रतिस्पर्धी कंपन्यांनी निविदा भरणे. एकाच कंपनीच्या संचालकांनी इतरही कंपन्याच्या बयाना रकमेचा डिमांड ड्राफ्ट काढणे. एकापेक्षा जास्त कंपन्यांनी एकाच व्यक्तीची संपर्कासाठी नियुक्ती करणे. पालिकेच्या कर्मचा-यांनी आणि अधिका-यांनी कंपन्यांच्या संचालकांशी किंवा त्या संचालकांनी पालिकेच्या अधिका-यांशी निविदा प्रक्रियेच्या कालावधीत एकमेकांशी वारंवार बोलणे . काही संचालक हे निविदा भरणा-या वेगवेगळ्या कंपन्यांशी संबधीत असणे, काही कंपन्यांचा ज्या कामासाठी निविदा आहे त्या कामांशी कवडीचा संबध नसणे इत्यादी अनेक दोषांवर आयोगाने बोट ठेवले आहे.

आयोगाने नेमलेल्या तपास अधिका-याने या तपासात अत्यंत महत्वाची भुमिका बजावली असून त्यांनी ज्या आयपी ॲड्रेसवरून निविदा भरल्या त्यांची माहिती त्या सेवा पुरवणा-या कंपन्यांकडून, कंपन्यांनी संपर्कासाठी दिलेले भ्रमणध्वनी क्रमांक नेमके कुणाचे आहेत निविदा प्रक्रियेच्या कालवधीत कोण कुणाशी किती वेळा बोलले याची माहिती दुरध्वनी कंपन्यांकडून, बयाना रक्क्म भरण्यासाठी वेगवेगळ्या कंपन्यांसाठी डिमांड ड्राफ्ट कोणत्या बँकेच्या कोणत्या खात्यातून कधी काढण्यात आले याची माहिती त्या त्या बँकाकडून अधिकृतरित्या मागवली आणि त्यामूळे आयोगाला पुणे महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेवर ठपका ठेवता आला.

या निविदा प्रक्रियेमध्ये फॉर्टीफाईड सिक्युरिटी सर्विसेस,इकोमॅन एन्वायरो सोल्युशन्स प्रा,ली,लाह्ज ग्रीन इंडीया, संजय एजन्सीज,महालक्ष्मी स्टील्स, आणि रघुनाथ इंडस्ट्रीज यांनी भाग घेतला होता . यातील काही कंपन्यांचा निविदेशी संबधित कामाशी दुरान्वयन्वेही संबध  नव्ह्ता. तरीही त्यांनी इकोमॅन एन्वायरो सोल्युशन्स प्रा,ली ची निविदा मान्य व्हावी यासाठी निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतल्याचा ठपकाही आयोगाने ठेवला आहे.

या अहवालातील ठळक बाबी अशा.

१.      उपरोक्त निविदा प्रक्रियेत विविध निविदा धारकांकरिता संपर्काचा तपशील म्हणून देण्यात आलेले  फोन क्रमांक परिमल साळुंके यांचे आहेत. परिमल साळूके हे ज्यांना प्रत्यक्ष निविदा मिळाली त्या जे मेसर्स इकोमन एनव्हारो सोल्यूशन प्रा. लि. चे संचालक बिपिन विजय साळुंके यांचे नातेवाईक आहेत

२.      विविध निविदा प्रक्रियेत विविध निविदाधारकांसाठी बयाना रकमेचे (ईएमडी) बॅंक डिमांड ड्राफ्ट बिप्पीन विजय साळुंके यांनी रोख रक्कम जमा करून किंवा त्यांचे पालक विजय साळुंके आणि श्रीमती सुलभा साळुंके यांच्या बँक अकाउंटमधून किंवा बँक खाती डेबिट करुन काढले

३.      निविदादाररांनी निविदा सादर करण्यासाठी वापरलेला आयपी पत्ता विविध निविदाधारकांचा समान आहे.विविध निविदादारांच्या तांत्रिक आणि किंमतीची कागदपत्रे  स्कॅन करून एमईसी इकोमॅन एनव्हायरो सोल्यूशन्स प्रा. लि. च्या कार्यालयातून श्री. परिमल साळुंके यांनी अपलोड केली होती आणि अन्य निविदाधारकांच्या निविदेचे  दरही निश्चित केले होते.

४.      सर्वात गंभीर बाब म्हणजे पुणे महानगरपालिकेचा आय पी ॲड्रेस वापरून वापरून मेसर्स इकोमॅन एनव्हायरो सोलुशन प्रा. लि. यांनी कागदपत्रे अपलोड केली होती. इतर निविदा धारकांनी  निविदा दस्तऐवजांचे अपलोड करण्यासाठी मेसर्स फोर्टिस्ट सिक्युरिटी सोल्यूशन किंवा मेसर्स इकोमॅन एनव्हायरो सोल्यूशन प्रा. लिमिटेड चे आय पी ॲड्रेस वापरले हे एकाच दिवशी आण्इ जवळ जवळ एकाच वेळी केले गेले.

५.      मेसर्स फोर्टिस्ट सिक्युरिटी सोल्यूशन्स, मेसर्स लाहस ग्रीन इंडिया प्रा. लि. लिमिटेड, मेसर्स संजय एजन्सीज आणि मेसर्स श्री महालक्ष्मी स्टील्स यांनी डिजिटल की खरेदी केल्यानंतर श्री परिमल साळुंके यांनी ती घेतली आणि त्यानंतर महापालिकेच्या तपासणीसाठी आपला मोबाइल नंबर नोंदविला.

६.      मोबाईल क्रमांकाची तपासणी केली असता परिमल साळुंके आणि बिप्पन विजय साळुंके यांच्या मोबाईलवर लाह्स ग्रीन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक श्री साईप्रसाद एस. प्रभुखानोलकर यांच्याशी निविदा प्रक्रियेच्या कालावधीत सुमारे १०० वेळा संभाषण झाल्याचे सिद्ध झाले.

७.      काही निविदादारांनी म्हणजे मनोज कुमार गुप्ता (मेसर्स महालक्ष्मी स्टील्सचे मालक) , संजय एस गुगल (मेसर्स संजय एजन्सीचे भागीदार) आणि श्री साईप्रसाद एस.प्रभुखानोलकर (मेसर्स लाह्स ग्रीन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे ​​व्यवस्थापकीय संचालक) यांनी निविदा भरताना मेसर्स इकोमन एनव्हारो सोल्यूशन प्रा. लि चे बिप्पीन विजय साळुंके यांच्याशी संगनमत केल्याची कबूली दिली.

८.      या अहवालामध्ये या विविदा गैरव्यवहाराचा सूत्रधार मध्ये बिपीन साळुंके इतर कंपन्यांचे मालक/ संचालक यांच्याशी संगनमत केल्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे.पुणे महापालिकेच्या  अधिकाऱ्यांविरूद्ध थेट पुरावे नसले तरी संजय गावडे, रवींद्र मुळे आणि सुरेश जगताप यांच्यासोबत बिप्पन साळुंके / परिमान साळुंखे यांच्यात अनेक दुरध्वनी झाले  आहेत आणि महापालिकेने आपल्या अधिकाऱ्यांच्या निवेदनाची सत्यता तपासणे तसेच ज्या अधिका-यांनी हे संभाषण केले त्यांना या निविदा प्रक्रियेसंदर्भात काही बोलण्याचा अधिकार होता का याचीही तपासणी करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे.

आता एवढे झाले तरी पुणे महापालिकेत कुणावरही कारवाई होइल?

शक्यता कमी आहे.

कारण ज्यावेळी कुंपणच शेत खायला लागते तेंव्हा परिस्थिती बिकट होते.
इथे तर चक्क पुणे महापालिकेच्या कार्यालयातूनच निविदा भरल्याचे सिद्ध झाले आहे .

खरेतर ज्यावेळी प्रतिस्पर्धा आयोगाकडे तक्रार झाली तेंव्हाच कुणाल कुमार यांनी प्रकरणाची चौकशी करून यातील सर्व कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकायला हवे होते.परंतु त्यांनी तसे केले नाही .

कारण , कुंपणच शेत खातंय ! . तक्रार कुणाकडे करायची?


Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com