Sunday, September 8, 2013

माहिती अधिकारात बदल- नागरिकांच्या पवित्र्याने खासदार स्तंभित

माहिती अधिकाराच्या कक्षेतून राजकीय पक्षांना वगळण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याच्या प्रयत्नांना विरोध करण्यासाठी नागरिकांनी  सुरू केलेल्या अभिनव आंदोलनाने देशातील खासदार स्तंभित झालेले आहेत . माहिती अधिकारातील प्रस्तावित बदलांना विरोध करण्यासाठी देशात एक अभिनव आंदोलन सुरू झाले आहे . या आंदोलनाला कोणी नेता नाही. तरीही सोशल मीडिया आणि इमेलच्या माध्यमातून वेगानेपसरलेल्या या  अभिनव आंदोलनाने चांगलाच वेग घेतला आहे . या आंदोलनांतर्गत माहिती अधिकार कायद्यातील प्रस्तावित बदलासंदर्भात तुमची काय भुमिका आहे ?  असा प्रश्न किंवा या बदलांना पाठिंबा देउ नका अशी थेट विनंती करणारे फोन नागरिक करत असल्याने देशातील अनेक खासदार चक्रावून गेले आहेत. माहिती अधिकारला थेत विरोध करता येत नाही आणि नागरिकांच्या पक्षाला समर्पक उत्तर तर दिले देता येत नाही अशी मनस्थिती अनेकांची झाली आहे.
या आंदोलनाची सुरूवात सुरेश एडीगा परदेशस्थ भारतीयाने केली. ते  अमेरिकेतील न्यू जर्सी येथे संगणक अभियंता आहेत . गेले काही दिवस भारतात राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेतून वगळण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याच्या , त्याबाबतीत जवळजवळ सर्वच राजकीय पक्ष एक झाल्याच्या आणि नागरिक वेगवेगळ्या मार्गाने या बदलांना आपला विरोध नोंदवत असल्याच्या बातम्या ते वाचत होते . आपणही काहीतरी केले पाहिजे असं वाटल्याने त्यांनी थेट देशातील खासदांना फोन लावायला सुरूवात केली . काही जणांनी थेट ,  काही जणांनी गुळमुळीत उत्तरे दिली तर काही खासदांरांना तो आपला उपमर्दही वाटला. पंतु अशा रितीने त्यांनी खासदारांना फोन केल्याची बातमी पसरली आणि आता देशात सर्वत्र ते लोण पसरले आहे.     
यासंदर्भात माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनीही काही खासदारांशी संपर्क साधला . त्यांच्याशी बोलताना पुण्याच्या खासदार सौ वंदना चव्हाण म्हणाल्या , ’तुमची भुमिका मी समजूशकते , परंतु बदलालाही काही कारणे असू शकतील , मी पक्षात चर्चा करेन , मात्र त्याच बरोबर घाईघाईने काही बदल करण्यापेक्षा नागरिकांशी चर्चा करणे योग्य ठरेल .‘ तर खास्दार अनु आगा म्हणाल्या ‘ माहिती अधिकारात बदल न करणे योग्य ठरणार नाही , आपण त्याला विरोध करू’ .

बहुतेक खासदारांनी आपल्याला यासंदर्भात काही मत नाही , पक्ष जे सांगेल ते ऐकू अशी भुमिका घेतली . तर भारतीय जनता पक्ष आणि तृणमूल कॉंग्रेसच्या काही खासदांनी राजकीय पक्ष माहिती अधिकाराच्या कक्षेतून वगळण्यास आपला स्पष्ट विरोध असल्याचे मत व्यक्त केले .  

No comments:

Post a Comment