Tuesday, December 15, 2015

पुणे स्मार्ट सिटीची वाटचाल संभ्रमातून अधिक संभ्रमाकडे

शहराच्या स्मार्ट सिटी आराखड्याला  मुख्य सभेमध्ये १३ तासांच्या वादळी चर्चेनंतर एकमताने मंजुरी देण्यात आली असली तरी दुर्दैवाने त्यानंतरही पुणे स्मार्ट सिटीची वाटचाल संभ्रमातून अधिक संभ्रमाकडे अशीच चालल्याचे दिसते. कालच्या पुणे महापालिकेच्या सभेत एसपीव्ही च्या यशापयशाचे उत्तरदायित्व निश्चित करण्यात, तसेच ज्या कंपन्या किवा संस्था विशिष्ट हेतूने स्मार्ट सिटी मध्ये सामील झाल्या आहेत त्यांची वाटचाल रोखण्यात अपयशी ठरले. त्यामूळे या कंपन्यांचा स्मार्ट सिटीतील प्रकल्पांमध्ये सामील होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

याचा अर्थ ज्या कंपन्यां पुढील काळात स्मार्ट सिटीतील प्रकल्प राबवणार त्याच अशा प्रकल्पाच्या आखणीत आधीच सामील झाल्या आहेत असा होतो. जगभर प्रचलित असलेल्या आदर्श निविदा प्रक्रियेच्या उपविधींना सुरूंग लावणारी हा बाब आहे. आयुक्तांनी आता यावर समाधानकारक खुलासा केला नाही तर हे संशयाचे मळभ पुणेकरांना कायम सतावत राहील





खूपच पाठपुरावा केल्यानंतर आयुक्तांनी महापालिकेची सर्वसाधारण सभा सुरू व्हायच्या आधी काही क्षण ‘Non Binding, Non Financial MoU’s Done under Smart Cities Mission‘ या शिर्षकाखाली काही १५ कंपन्यांची नांवे संकेतस्थळावर ठेवली. परंतु आश्वासन देउनही त्यांच्या बरोबर झालेल्या करारांच्या प्रती संकेतस्थळावर ठेवल्या नाहीत.ज्या कंपन्यांशी असा करार केला आहे त्यातील काही कंपन्या तर अगदी अलीकडे म्हणजे जून आणि एप्रिल २०१५ मध्ये म्हणजे स्मार्ट सिटी योजनेची घोषणा झाल्यानंतर स्थापन झाल्या आहेत .

आयुक्तांनी ज्या कंपन्यांबरोबर सामंजस्य करार केलेले आहेत त्या कंपन्या व्यावसायिक हेतूने यात सामील झालेल्या आहेत. त्यातील काही कंपन्यांनी महापालिकेचे नाव वापरून परदेशातील कंपन्यांशी करारही करण्यास सुरूवात केली आहे.असा आरोप सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला. इतकेच नव्हे तर ज्या संस्था आणि कंपन्यांना भविष्यात स्मार्टसिटीची कामे मिळणार आहेत त्यांच्या नावांचा उल्लेखही काही नगरसेवक़ांनी सर्वसाधार्ण सभेत केला. परंतु त्यावर आयुक्तांनी काहीही खुलासा केलेला नाही.ही बाब अत्यंत धोक़ादायक आहे.

स्मार्ट सिटीला कुणाचाही विरोध नाही आणि असण्याचे कारण नाही.परंतु त्याबाबतीत प्रश्न विचारणा-याला शहराच्या विकासाचे विरोधक म्हणून त्यांची हेटाळणी करणे बरोबर नाही.आता स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव मंज़ूर झाला आहेच तर आता तरी आयुक्तांनी याबाबतीतील सर्व वस्तुस्थिती जाहीर केली पाहिजे.त्यामध्ये स्मार्त सिटीचा प्रस्ताव, मॅकेंझी अहवाल, वेगवेग़ळ्या संस्थांशी , प्राधिकरणांशी , शासनाशी केलेला पत्रव्यवहार, विविध अहवाल, इत्यादीचा समावेश असायला हवा.


Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis


RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.


RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Email – kvijay14@gmail.com
Website – http://surajya.org              



Monday, December 14, 2015

पुणे स्मार्ट सिटी प्रस्तावात सकारात्मक बदल करण्याचे महापालिका आयुक्तांचे संकेत


स्मार्ट सिटी संदर्भात मागील काही दिवसांच्या गदारोळाच्या पार्श्वभुमीवर मी आयुक्तांना काही प्रश्न विचारले होते. माझ्या प्रश्नांवरील चर्चेसाठी आयुक्त कुणाल कुमार यांनी मला पालिकेत बोलावले होते. एकुण चर्चेवरून  स्मार्ट सिटीसंदर्भात निर्माण झालेला वाद हा संवादाच्या अभावातून निर्माण झाला होता असे वाटते. मागील सर्वसाधारण सभेच्यावेळी जे काही मुद्दे मांडण्यात आले आणि जे काही संकेतस्थळावर होते त्यामध्ये आणि आयुक्तांनी आज मला जे काही सांगीतले त्यात बराच फरक होता. कदाचित नगरसेवकांनी आयुक्तांना जर आपली भुमीका मांडू दिली असती या मुद्द्यांचा खुलासा त्याच वेळी झाला असता आणि चित्र वेगळे दिसले असते.

एक बाब मात्र आजही खटकली ती म्हणजे स्मार्ट सिटीमध्ये स्पर्धा असल्याने पुण्याचा प्रस्ताव संकेतस्थळावर ठेवण्यास आयुक्तांनी नकार दिला. आपल्या प्रस्तावाची कुणीतरी नक्कल करेल अशी त्यांना आजही भिती वाटत आहे. ही भिती अनाठायी आहे. आज जरी आयुक्तांनी तो प्रस्ताव संकेतस्थळावर ठेवला तरी इतर कोणतेही शहर त्याची नक्कल करून,आपल्या संस्थेची बैठक बोलावून ती मान्य करून घेइल ही गोष्ट शक्य आहे असे वाटत नाही.

आता आयुक्तांनी आपल्या प्रस्तावात जर काही सकारात्मक बदल केले असतील तर नगरसेवकांनी त्याचा योग्य तो अभ्यास करून सकारात्मक निर्णय घ्यावा कारण केवळ पाच वर्षात , महापालिकेच्या अधिकारांवर कोणतेही अतिक्रमण  न होता इतके मोठे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार होउन पालिकेच्या ताब्यात मिळत असेल तर त्या बाबीचा विचार करायलाच हवा.फारतर या प्रकल्पाच्या यश अपयशाचे उत्तरदायित्व एसपीव्हीवर ठेवता येइल अशी तरतुद करावी

माझ्या प्रश्नांसंदर्भात आयुक्तांशी जी चर्चा झाली ती खालील प्रमाणे

प्रश्न - या योजने अंतर्गत अमेनिटी स्पेसेस आणि इतर आरक्षणाच्या जागा कोणत्याही शुल्काशिवाय एसपीव्हीला दिल्या जाणार आहेत ? याने महापालिका अधिनियम, जागा वाटप नियमावली यांचा भंग होणार नाही का?

आयुक्त नाही. याजागा पालिकेचे प्रकल्प उभारण्यासाठी फक्त पाच वर्षांसाठी दिल्या जाणार आहेत आणि पाच वर्षानंतर त्या जागा प्रकल्पासहीत पालिकेच्या ताब्यात परत येणार आहेत.पुढे त्या प्रकल्पाचे व्यवस्थापन पालिकेने करायचे आहे.

प्रश्न  -स्पेशल पर्पज व्हेइकलच्या (एसपीव्ही)  माध्यमातून  नगरसेवकांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण तर होणार नाही ना? स्मार्ट सिटी गाइडलाईन्समध्ये The States/ULBs shall ensure that, (a) adedicated and substantial revenue stream is made available to the SPV so as to make it self sustainable and could evolve its own credit worthiness for raising additional resources from the market असे म्हटले आहे याचाच अर्थ स्पेशल पर्पज व्हेइकलच्या माध्यमातून राबवल्या जाणा-या प्रकल्पाला आवश्यक तेवढा वित्त पुरवठा होइल अशी तरतुद करणे महापालिकेवर बंधन कारक आहे. यात स्वायत्तता कुठे राहिली?

आयुक्त केंद्राच्या स्मार्ट सिटी गाईडलाईन्समध्ये काय लिहिले आहे हा भाग अलाहिदा. आता पालिकेने तयार केलेला प्रस्ताव हाच पालिकेचे बायबल आहे ( बायबल हा आयुक्तांचा शब्द आहे) . पालिकेच्या प्रस्तावानुसार एसपीव्हीला वित्त पुरवठा करण्याचे सर्वाधिकार पालिकेकडेच रहाणार आहेत.

प्रश्न-सदर कंपनीत केंद्र /राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे भागभांडवल सर्वाधिक राहिले पाहिजे असे म्हटले आहे . या तिघांचे मिळून ५१% भागभांडवल गृहित धरले तरी तिघांच्या  माध्यमातून १००० कोटी उभारले  जाणार असतील खाजगी गुंतवणूक दारांचे  उर्वरीत ४९% म्हणजे ९८० कोटी होतात ( एकूण १९८० कोटी रुपये). आणि पुणे महापालिकेने स्मार्ट सिटीसाठी ३४०० कोटी रुपयांचे प्रकल्प आखले आहेत.उर्वरीत कामे नदी सुधार योजनेतून ९०० कोटी, सीएसआर २०० कोटी वगैरे मार्गाने केली जाणार आहेत असे सांगीतले जाते. म्हणजे केंद्र ,राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था  यांचा निधी आणि संसाधने वापरून खाजगी उद्योजकांना ४९% भागीदारी दिली जाणार असे गृहीत धरायचे का?

आयुक्त नाही या जागा पाच वर्षांसाठी देण्यात आलेल्या आहेत. पाच वर्षांनतर त्या जागा पालिकेच्या ताब्यात परत येणार आहे . त्या कायमस्वरूपी दिल्या जाणार नाहीत. त्या जागा गहान ठेवण्याचे अधिकार एसपीव्हीला नाहीत.स्मार्ट सिटीसाठी पुरेसा निधी केंद्र शासनाच्या विविध योजना, सीएसआर, कर्ज या माध्यमातून उपलब्ध होईल याची काळजी घेण्यात आली आहे.


प्रश्न  -एसपीव्ही क्षेत्रामध्ये जमिनींचा टाउन प्लॅनिंग स्किमनुसार विकसीत केल्या जातील असे म्हटले आहे. मग डेव्हलपमेंट प्लॅनचे काय? तो अस्तित्वात रहाणार की नाही ?

आयुक्त टीपीएस स्कीमची एकच जागा औंध , बाणेर बालेवाडी भागात उपलब्ध होती त्यामूळे ती जागा टीपीएस नुसार विकसीत केली जाणार आहे . इतरत्र डीपीनुसारच काम होईल.


प्रशन - उप एसपीव्ही हा काय प्रकार आहे केंद्र शासनाच्या गाइडलाइन्समध्ये तो दिसून येत नाही.त्याच्यावर महापालिकेचे कशा प्रकारे नियंत्रण असेल.?

आयुकत -  केंद्र शासनाच्या गाइडलाइन्समध्ये उप एसपीव्ही नसले तरी आपल्या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणी उप एसपीव्हीकडे असेल आणि त्यावर संपूर्ण नियंत्रण एसपीव्हीच्या माध्यमातून पालिकेचेच असेल


प्रश्न -एसपीव्हीच्या मालकीची किंवा त्यांनी निर्मिती केलेली मालमत्ता भाडेतत्वावर  देणे आणि गहाण टाकण्याचे हक्क त्यांना उपलब्ध असतील. म्हणजे पालिका जागा फुकट देणार आणि एसपीव्ही किंवा उप एसपीव्ही त्या भाडेतत्वावर देणार किंवा गहान टाकणार हा काय प्रकार आहे?

आयुक्त पालिकेच्या मालमत्ता एसपीव्ही किंवा कोणालाही गहान टाकता येणार नाहीत

प्रश्न   -एसपीव्ही बागा, बगीचा आणि मोकळ्या जागा विकसीत करेल  आणि कार्यान्वयन आणि देखभालीसाठीही एसपीव्ही जबाबदार राहील.नदीकाठाचा विकासही एसपीव्ही करणार असून त्यातील बांधकाम आणि देखभालीसाठीही तीच जबाबदार असणार आहे त्यातून मिळणारा महसूलही तीच घेणार आहे . पुणेकरांना बागेत फिरायला जायला इतकेच नव्हे तर नदीकाठी फिरण्यासाठीही पैसे मोजावे लागणार , हे योग्य आहे का?

आयुक्त - बागा, बगीचे आणि मोकळ्या जागा विकसीत करणे त्यांचे आणि कार्यान्वयन आणि देखभाल या बाबी सीएसाआर अंतर्गत केल्या जाणार आहेत.त्यांच्या वापरासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाणार नाही.

प्रश्न - स्मार्ट सिटीसाठी प्रस्ताव तयार करतांना कोणत्या, संस्था, कंपन्या किंवा व्यक्ती यांच्याशी चर्चा, सल्लामसलत करण्यात आली किंवा त्यांची मदत घेण्यात आली. ?

आयुक्त ती यादी आज संकेतस्थळावर ठेवली जाईल

प्रश्न - स्मार्ट सिटी संदर्भात आतापर्यंत ज्या संस्था , कंपन्या व्यक्ती यांच्या झालेल्या बैठकांची माहिती व इतिवृत्त संकेतस्थळावर का नाही ?

आयुकत ती माहिती आज संकेतस्थळावर ठेवली जाईल

प्रश्न -ज्या संस्था , कंपन्या, व्यक्ती यांच्याशी महापालिकेने सांमंजस्य करार केले त्या प्रती संकेतस्थळावर का नाहीत?

आयुकत त्या प्रती आज संकेतस्थळावर ठेवल्या जातील 

प्रश्न -असे करार केल्याची माहिती महापालिका सभासदांना आहे का?

आयुक्त अशा करारान्वये महापालिकेला कोणताही खर्च आलेला नाही. आणि तसे काही रकमेपर्यंतचे करार करण्याचे अधिकार आयुक्तांना असतात.आणि यातील एकही करार पालिकेवर बंधनकारक नाही .

प्रश्न - महापालीकेच्या वतीने कोणतीही संस्था, कंपनी किंवा व्यक्ती यांनी पुणे स्मार्ट सिटी संदर्भात कोणत्याही त्रयस्थ पक्षाशी करार केला आहे काय? असल्यास त्याची माहिती सभासदांना देण्यात आली आहे का्य?

आयुक्त माहिती घेउन नंतर बोलतो

प्रश्न - त्या संस्था, कंपन्या किंवा व्यक्ती स्मार्ट सिटी प्रकल्पाशी कशा पद्धतीने जोडल्या गेल्या? त्यासाठी प्रस्ताव कधी मागवण्यात आले किंवा निविदा कधी काढण्यात आल्या? त्यांची छानणी कुणी आणि कधी केली?

आयुक्त आपण स्मार्ट सिटीची मोहिम सुरो केल्यानंतर अनेक व्यक्ती, संस्था स्वत: होउन त्यात सामिल होण्याची तयारी त्यांनी दाखवली. त्यातील ज्यांची मदत गेह्णे आवश्यक वाटले त्यांची मदत घेतली.कोणालाही आर्थिक मोबदला न दिल्याने बाकी सोपस्कारांची गरज नव्हती

प्रश्न - स्मार्ट सिटी योजनेतील सेवांचा लाभ घेण्यासाठी शहरातील नागरिकांना किती सेवाशुल्क, फी, किंवा युजर चार्जेस भरावे लागतील?
आयुकत ते त्या त्यावेळी एसपीव्ही आणि पालिका ठरवतील

प्रश्न - वरील सेवाशुल्क, फी, किंवा युजर चार्जेस व्यतिरिक्त सदर प्रकल्प उभारणीसाठी नागरिकांवर करांचा बोजा लादला जाणार असेल तर तो किती असेल?उदा. स्मार्ट मिटरनुसार पाणि पुरवठा सुरू झाल्यानंतर त्याच्या युजर चार्जेसशिवाय नागरिकांना पाणिपट्टी भरावी लागणार का ?

आयुक्त याचा निर्णय पालिका त्या त्या वेळी घेईल, परंतु वापराप्रमाणे शुल्क आकारले जाणार असल्याने अतिरिक्त करांचा बोजा पुणेकरांवर पडेल असे वाटत नाही


प्रश्न -ज्या योजना किंवा प्रकल्प स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत सुरू केले जाणार आहेत त्यासारख्या किती आणि कोणत्या योजना व प्रकल्प विविध योजनांतर्गत या आधी पुणे महापालिकेत सुरू करण्यात आले होते, त्यावर आतापर्यंत किती खर्च झाला आणि त्यांची सद्यस्थिती आहे?

आयुक्त सायकल शेअरींगसारखे  प्रकल्प  करणे आता गरजेचे आहे यापूर्वी केलेल्या प्रयत्नांमध्ये काही दोष होते . आता ते एसपीव्ही च्या माध्यमातून केले जाणार असल्याने ते यशस्वी होतील.

प्रश्न -स्मार्ट सिटीच्या संकेतस्थळावर ‘Capitalising on Pune’s water abundance, one of the strategic goals will be to ensure at least 150 lpcd of water to 100% of citizens on 24x7 basis‘ अशी काही वाक्ये आहेत जी  पटत नाहीत , पुण्यात भरपुर पाणी आहे तर मग ते नेमके कुठे आहे? आणि हा दावा कशाच्या आधारावर करण्यात आला आहे?

आयुक्त पाण्याची गळती हाच एक आपल्याकडील मोठा प्रश्न आहे अन्यथा पुरेसे पाणी उपलब्ध आहे.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis


RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.


RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Email – kvijay14@gmail.com
Website – http://surajya.org              


Saturday, September 5, 2015

देशद्रोहावरील परिपत्रकाने महाराष्ट्रातील ‘लोकसेवक व सरकारचे प्रतिनिधी‘ झाले स्वयंघोषीत सरकार !

देवेंद्र फडणवीस सरकारचा फतवा, टीका म्हणजे देशद्रोहाचा गुन्हा, या अधिका-यांचे डोके ठिकाणावर आहे काय? , राजकारण्यांवरील टीका यापुढे 'देशद्रोह'?, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी, राजकारण्यांवर टीका केल्यास देशद्रोहाचा गुन्हा?, नेत्यांवर टीका हा देशद्रोह ?, गृहविभागाचा अजब फतवा, देशद्रोहाचा गुन्हा ही हुकूमशाहीची सुरुवात. अशा प्रकारच्या मथळयांनी मागील दोन दिवसातील वर्तमानपत्रे भरली होती.


Photo Courtsey https://whennoodlesdream.files.wordpress.com

ज्येष्ठ समाज्सेवक अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनादरम्यान काढलेल्या असीम त्रिवेदी यांच्या व्यंगचित्रांमधून तिरस्कार, तुच्छता तसेच राष्ट्रीय प्रतिकांची मानहानी होत असल्याचा आरोप होता व यानंतर असीम यांच्यावर भारतीय दंड विधानातील कलम १२४ अ अंतर्गत राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. टीकेची झोड उठल्यानंतर राज्य सरकारने असीम त्रिवेदी यांच्यावरील राष्ट्रदोहाचा गुन्हा मागे घेतला होता . त्या पार्श्वभूमीवर दाखल झालेल्या जनहीत याचीकेदरम्यान महाराष्ट्राच्या महाधिवक्त्यांनी उच्च न्यायालयात शासन कलम १२४ संदर्भात पोलिंसांना मार्गदर्शक सूचना देईल असे सांगीतले होते .त्यानुसार हे परिपत्रक काढण्यात आले आहे.

या सर्व प्रकरणात  फ़डणवीस सरकारच्या मनीषेवरच शंका उपस्थित करण्यात आली. जणू काही या परिपत्रकाद्वारे शासनाने काहीतरी नवे आणि भयंकर जन्माला घातले आहे.त्यामूळे राज्यात आणिबाणी सदृष्य परिस्थिती निर्माण झाल्याचा सूरही अनेकांनी आळवला. भारतीय दंड संहितेतील कलम १२४ क चा वापर करताना सर्व पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी निर्गमीत केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या बाबतीत सर्वांच्याच प्रतिक्रिया तीव्र होत्या.अर्थात अगोदर काहीही न वाचता दिल्याने माझीही प्रतिक्रिया सुरुवातीला तशीच होती.मात्र प्रत्यक्ष वाचल्यानंतर माझे मत काही अंशी बदलले.

या सूचना पूर्णपणे निर्दोष नसल्या तरी त्यात एवढा गदारोळ करण्यासारखे काहीच नाही हे सहज लक्षात येते.या परिपत्रकातील काही तरतुदी या मूळ कायद्यातच नमूद आहेत. परिपत्रकामध्ये त्यांचा केवळ पुनरूच्चार करण्यात आला आहे इतकेच. आणि अर्थातच नेहमीप्रमाणे मंत्रालयातील परिपत्रकवाल्या साहित्यिकांनी म्हणजे बाबू मंडळींनी गडबड केली आहे. स्वत:च्या आणि सहका-यांच्या सोयीसाठी अशी गडबड ही मंडळी नेहमीच करत असतात आणि तीच खरी चिंतेची बाब आहे.

Photo Courtsey truthdive.com


मंत्रालयातून वेळोवेळी अनेक परिपत्रके काढली जात असतात अशा परिपत्रकांमधिल भाषा नमूनेदार असते.त्यात शब्दरचनेची अशी काही कमाल केलेली असते की भले भले भाषापंडितही लाजतील.कोणत्या परिपत्रकाचा नेमका कसा अर्थ लावायचा हे कदाचित एखाद्या भाषातज्ञाला समजणार नाही. शासकीय सेवकांना मात्र त्याचा आपल्याला हवा तसा अर्थ काढता येईल अशा पद्धतीनेच ती लिहिली जातात. हे परिपत्रकही त्याला अपवाद नाही.

ब्रिटीशांनी भारतीय नागरिकांवर अंकूश ठेवण्यासाठी राजद्रोहाच्या कायद्याची निर्मिती केली . स्वतंत्र भारताने लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले राज्य ही संकल्पना स्विकारल्याने लोक राजे झाले. अशा स्थितीत राजावरच त्याच्याच राज्याशी राजद्रोहाचा आरोप करणारे हे कलम लोकशाहीशी विसंगत वाटते . खरेतर ते पूर्वीच काढून टाकायला हवे होते.परंतु तसे घडले नाही हा  भाग अलाहिदा. आता फडणवीस सरकारच्या नावाने गळा काढणा-यांनी सदर कलम रद्द किंवा त्यात काही सुधारणा करण्यासंदर्भात पाठपुरावा केल्याचे आढळून येत नाही. असो.

महाराष्ट्र शासनाने  भारतीय दंड संहितेतील कलम १२४ (अ) चा वापर करताना पोलिसांनी खालील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे असे परिपत्रक काढले आहे.

१)तोंडी किंवा लेखी शब्दांद्वारे अथवा खुणांद्वारे, अगर दृश्य अथवा अन्य मार्गामार्फत केंद्र अथवा राज्य सरकार, लोकसेवक व सरकारचे प्रतिनिधी यांच्याबद्दल द्वेष, तुच्छता, अप्रीती, अवमान, असंतोष, शत्रुत्व, द्रोहभावना अथवा बेइमानी याची भावना दर्शवित असली पाहिजे. अशा प्रकारचे शब्द,खुणा किंवा प्रदर्शन अभिव्यक्ती हिंसाचारास प्रवृत्त करणारी किंवा जनतेत असंतोष निर्माण करणारी असली पाहिजे.

२) सदर लेखी किंवा तोंडी शब्द, खुणा अथवा कोणत्याही प्रकारची अभिव्यक्ती यामधून राजकारणी अथवा लोकसेवक हे शासनाचे प्रतिनिधी असल्याचे ध्वनित होईल, त्यावेळीच सदर कलम लावण्यात यावे.

३) शासनामध्ये कायदेशीर मार्गांनी फेरबदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने द्वेषाची - तुच्छतेची अगर अप्रीतीची भावना न चेतवता किंवा तसा प्रयत्न न करता त्यांच्याबद्दल नापसंती व्यक्त करण्यासाठी केलेली टीका कलम 124 क अंतर्गत राष्ट्रद्रोह म्हणून गणली जाऊ नये.

४) केवळ बिभत्सता अथवा अश्लीलता ही बाब कलम 124 क लावण्याच्या वेळी ग्राह्य धरण्यात येऊ नये.

५) सदर कलम लावण्याअगोदर संबंधित जिल्ह्यातील विधी अधिकारी यांचा लेखी सल्ला घेण्यात यावा. तद्नंतर दोन आठवड्यांच्या आत राज्याच्या सरकारी अहभयोक्ता यांचा सल्ला घेण्यात यावा.

आता कायद्यातील राजद्रोहाचे मूळ कलम पाहूया. ते असे आहे

भारतामध्ये कायदेशीर स्थापन झालेल्या शासनाबद्दल द्वेषाची किंवा तुच्छतेची भावना निर्माण करणे अगर तसा प्रयत्न करणे , अगर अप्रीतीची भावना चेतवणे , अगर प्रयत्न करणे , त्याकरता तोंडी किंवा लेखी शब्दामार्फत अथवा खुणांमार्फत अगर दृश्य देखाव्यामार्फत अगर अन्य मार्गाचा वापर करणे म्हणजे राजद्रोह‘

याला तीन स्पष्टीकरणे दिली आहेत

स्पष्टीकरण १ – ‘अप्रीती‘ या शब्दप्रयोगात द्रोहभावनेचा व शत्रुत्वाच्या भावनेचा समावेश आहे

स्पष्टीकरण २ – शासनामध्ये  कायदेशीर मार्गांनी फेरबदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने द्वेषाची - तुच्छतेची अगर अप्रीतीची भावना न चेतवता किंवा तसा प्रयत्न न करता त्यांच्याबद्दल नापसंती व्यक्त करण्यासाठी केलेली टीका या कलमाखाली अपराध ठरत नाही

स्पष्टीकरण ३ - द्वेषाची - तुच्छतेची अगर अप्रीतीची भावना न चेतवता किंवा तसा प्रयत्न न करता शासनाच्या प्रशासकीय किंवा अन्य कारवाईबद्दल नापसंती व्यक्त करण्यासाठी  केलेली टीका या कलमाखाली अपराध ठरत नाही.
Photo courtesy  http://www.binayaksen.net


शासनाचे परिपत्रक आणि मूळ कायद्यातील तरतुदी पाहिल्या तर परिपत्रकातील मुद्दा क्र.३,४ आणि ५ निकाली निघतात. कारण मुद्दा ४ आणि ५ बद्दल आक्षेप घेण्यासारखे काहीच नाही आणि मुद्दा क्र ३ मूळ कायद्यातच आहे.आता उरतात ते परिपत्रकातील मुद्दा क्र. १ आणि २ . आणि इथेच खरी मेख आहे.हे दोन्ही मुद्दे एकमेकांशी संबधीत आहेत. मुद्दा क्र १ हा मुळ कायद्यातील तरतुदीनुसारच असायला हवा होता. मूळ कायद्यात फक्त ‘ कायदेशीर स्थापीत झालेल्या शासनाबद्दल‘ असा शब्दप्रयोग आहे . परिपत्रकात त्याला केंद्र व राज्य शासन म्हटले आहे . हेही मान्य करता येण्यासारखे आहे.परंतु यात अचानक ‘लोकसेवक व सरकारचे प्रतिनिधी‘ हे शब्द आले कुठून ? परिपत्रक काढून कायदा बदलण्याचा आणि लोकसेवक व सरकारचे प्रतिनिधी यांना शास्नाचा दर्जा देण्याचा उद्योग कुणी आणि का केला ? .

राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या मुद्यामध्येही
The words, signs or representations must bring the Government (Central or State) into hatred or contempt or must cause or attempt to cause disaffection, enmity or disloyalty to the Government and the words/signs/ representation must also be an incitement to violence or must be intended or tend to create public disorder or a reasonable apprehension of public disorder;
असे म्हटले आहे . त्यातही कुठे ‘लोकसेवक व सरकारचे प्रतिनिधी‘ हे शब्द नाहीत. मग हे शब्द परिपत्रकात आले कुठून. या मंडळींना सरकारचा दर्जा दिला कुणी? या शब्दांमूळे ‘लोकसेवक व सरकारचे प्रतिनिधी‘ स्वयंघोषीत सरकार झाले आहेत.आता मुद्दा क्र १ मधील लोकसेवक व सरकारचे प्रतिनिधी हे शब्द वगळल्यानंतर मुद्दा  क्र २ ला अर्थच उरत नाही.

थोडक्यात काय तर बाबू मंडळींनी आजपर्यंत केलेल्या अनेक प्रतापांपैकी हा एक प्रताप आहे . त्यामूळे त्याचा बाउ करण्याची गरज नाही.अर्थात या परिपत्रकाचा दुरूपयोग होणारच नाही याची खात्री मात्र कोणीही देउ शकणार नाही

Related Stories




 Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis


RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.


RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Email – kvijay14@gmail.com
Website – http://surajya.org              

   






Wednesday, August 5, 2015

राज्य सरकार विरोधकांच्या घोटाळ्यांना पाठिशी का घालत आहे ?

सध्या महाराष्ट्रात चिक्की घोटाळा गाजतो आहे. सदर घोटाळा ‘ चिक्की घोटाळा ‘ या नावाने कुप्रसिद्ध असला तरी त्यात फक्त चिक्कीचा समावेश आहे असे नाही. त्यात आयुर्वेदिक बिस्कीटे, पुस्तके, ताटे, वॉटर फिल्टर , प्लस्टिक चटया, सतरंज्या, पुस्तके, प्रिंटिंग ,औषधे अशा अनेक प्रकारच्या घोटाळ्यांचा समावेश आहे. अर्थात यातील सर्वात मोठी खरेदी हि चिक्कीची असल्याने त्याला 'चिक्की घोटाळा‘ म्हणून ओळखले जाणे स्वाभाविक आहे.


महाराष्ट्रातील चिक्की घोटाळ्याबाबत त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत नुकतेच दिले. चिक्कीसह इतरही काही घोटाळ्यांच्या बाबतीत तत्कालीन विरोधी पक्षांच्या म्हणजे विद्यमान सत्ताधारी पक्षांच्या सदस्यांच्या तक्रारीवरून पूर्वीच्या शासनाने काही चौकशी समित्या नेमल्या होत्या.त्या समित्यांनी काही केले नाही.पूर्वीच्या शासनाने त्यांच्या काळातील घोटाळ्यांची चौकशी केली नाही ही बाब समर्थनीय नसली तरी समजण्यासारखी आहे. परंतु दुर्दैवाने आताच्या सरकारनेही त्याबाबतीत काही ठोस पावले उचलण्याऐवजी अशा समित्यांना मुदतवाढी देण्यातच धन्यता मानली आहे.
२०१३ साली सालच्या चिक्की प्रकरणाबरोबरच२०१४ साली आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आश्रमशाळा व वसतीगृहांसाठी सोलर वॉटर हीटर व बायोमेट्रिक यंत्रणा उभारण्यासंदर्भात झालेल्या घोटाळ्यांच्या चौकशी साठी समिती नेमली होती. सुमारे ३७.५० कोटी रुपयांच्या या खरेदीतील हीटर्स आश्रमशांळांपर्यंत पोहोचलेच नाही. तत्कालीन विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी  याबाबत तक्रारी केल्यानंतर सर्वप्रथम २६ एप्रिल  २०१४ रोजी एकसदस्यीय चौकशी समिती नेमून तीला अहवाल देण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती.नेहमी प्रमाणे
चौकशी समितीला चौकशी करण्यासाठी वेळ मिळाला 
नाही. त्यानंतर ऑगस्ट २०१४ मध्ये  या समितीला सहा महिन्यांची मुदत वाढ देण्यात आली. अर्थात या कालावधीत देखील समितीला चौकशी करायला वेळ मिळाला नाही.तो मिळणार नव्हताच.कारण शासकीय अधिकारी मंत्र्यांना आणि अधिका-यांना त्यांच्या घोटाळ्यांन- गैरव्यवहारांना नेहमीच पाठिशी घालत असतात.शासकीय अधिकारी आपल्या सहका-यांना वाचवण्यासाठी कोणत्या थराला जातात यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने विवेक कुलकर्णी विरूद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणात फार गंभीर ताशेरे ओढले आहेत.


त्यानंतर भाजपा सेनेचे सरकार आले.त्यांच्याच सहका-यांच्या  आरोपांवरून चौकशी समित्या नेमल्या गेल्याने या सरकारच्या काळात तरी सदर समित्यांचे अहवाल येतील, कोणाला तरी दोषी धरले जाईल,शिक्षा होईल आणि परिणामी असे घोटाळे पुन्हा होणार नाहीत असे वाटले होते परंतु तसे घडले नाही. उलट या शासनाने समितीला फेब्रुवारी २०१५ मध्ये सहामहिन्यांची आणखी मुदतवाढ दिली. या मुदतवाढीनंतर १४ जुलै २०१५ पर्यंत या समितीने अहवाल देणे अपेक्षीत होते परंतु अद्याप तरी असा अहवाल दिला गेल्याचे ऐकिवात नाही.

अशा समित्यांवर काही जबादारी असते की नाही? की त्या  केवळ सामान्य नागरिकांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यासाठी विरोधक आणि सत्ताधा-यांच्या संमतीने नेमल्या जातात. असा संशय घ्यायला वाव आहे कारण मागील सरकारने त्याबाबतीत काही केले नाही आणि आताचे सरकारही त्यावर मूग गीळून गप्प आहे.

चिक्की प्रकरणातील चौकशी समितीने अहवाल दिलाच नाही. तरीही भाजपा शासनाने ज्या ठेकेदाराची चौकशी चालू होती त्याच ठेकेदाराला चिक्कीचे कंत्राट दिले . वॉटर हीटर घोटाळ्यातील समितीने १५ महिन्यांनतरही अहवाल दिला नाही. तरीही या समित्यांवर कोणतीही कारवाई केली गेली नाही. हा काय प्रकार आहे ?.सर्व नियम मोडून एका दिवसात करोडोंची कंत्राटे मंजूर केली जातात. मात्र त्याच कंत्रांटामधील घोटाळ्यांच्या चौकशा वर्षानुवर्षे पुर्ण का होत नाहीत ?. आणि त्याविरोधात सत्ताधारी किंवा विरोधकही चकार शब्द का काढत नाहीत ?.हा प्रकार अजब आहे.

चिक्की घोटाळ्यामूळे  आता हे  सिद्ध झाले आहे की  महिला बाल विकास खात्यातील सर्व कंत्राटदारांचा सूत्रधार एकच असावा. अन्यथा चिक़्कीच्या पाकिटावरील फोन नंबर आणि वॉटर  फिल्टरच्या पुरवठादाराचा नंबर एकच कसा निघाला असता. 

या सूत्रधाराने गेली अनेक वर्षे अधिका-यांच्या मदतीने या खात्यात धुमाकूळ घातल्याचे दिसते.पैशाच्या जोरावर हा ठेकेदार मंत्र्यांनाही खिशात घालत असल्याने सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी अशा घोटाळ्यांची चौकशी होत नाही.भाजप - सेना सरकार याला अपवाद असेल असे वाटले होते .परंतु तसे झाले नाही.

आपल्या शासनाच्या चुकांवर पांघरून घालण्याच्या प्रयत्नात हे सरकार मागील सरकारातील मंत्र्यांच्या अपराधांवरही पांघरून घालत आहे .शासकीय अधिका-यांच्या चौकशी समित्या नेमल्याने त्यातून काहीही निष्पन्न होत नाही हा इतिहास आहे.चौकशी समित्या नेमण्याच्या फार्सची सुरूवात जरी आधीच्या सरकारांनी केली असली तरी भजपा - सेना सरकारही त्या मळलेल्या वाटेने चालत आहे ही दुर्दैवाची बाब आहे. त्याचप्रमाणे त्यांची ही कृती विरोधकांनी त्यांच्याकडे सत्ता असताना त्यांनी केलेल्या प्रमादांवर पाघरून घालण्यासाठी केलेली मदत ठरत आहे

Related stories











Monday, July 13, 2015

पूरक पोषण आहारात चिक्कीचा समावेश कसा झाला?

सध्या चिक्की घोटाळा गाजत आहे.चिक्की खरेदी दर करारावर करणे योग्य की योग्य, निविदा न काढता खरेदी कशी केली गेली, ठेकेदार कुणाचा, चिक्कीचा दर्जा काय यावर जोरजोरात चर्चा होत असली  तरी मूळ मुद्याकडे म्हणजे चिक्कीचा समावेश सहा वर्षाखालील वयोगटाच्या मुलांच्या पोषण आहारात कसा केला गेला यावर कुणीच बोलत नाही.वास्तविक पहाता या गटातील मुलांना शिरा, उपमा, पौष्टीक हलवा ,वरणभात, उसळ, खिचडी, शेंग़दाणा लाडू अशा प्रकारचा घन, मृदू, ताजा  आणि शिजवलेला आणि आहार देणे अपेक्षित असते.


७ ऑक्टोबर २00४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्र. १९६/२00१ अन्वये या गटातील मुलांना सकस, ताजा व स्थानिक आहार मिळावा यासाठी आहार पुरवठय़ाचे काम खासगी व मोठ्या ठेकेदारांना न देता  ते महिला बचत गटांनाच देण्यात यावे, असा आदेश दिला होता.  त्या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार महाराष्ट्र शासनानेही आदेश काढले आहेत. त्यामध्ये असा आहार तयार करण्याची प्रक्रियाही दिली आहे.असे असतानाही पूरक पोषण आहारात चिक्कीचा समावेश अचानक झाला कसा ? या गटातील किती मुले चिक्की खाउ शकतात? त्यांना चिक्की खायला लावणे योग्य की अयोग्य ?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा नुसार राज्यासह जिल्ह्यात अंगणवाड्यांसाठी नव्याने महिला बचत गटांची नियुक्ती करण्याचा आदेश शासनाने दिला होता व  हे बचत गट निवडीचा अधिकारही ग्रामसभेला दिला होता. एका बचत गटास किंवा महिला मंडळास गावातील जास्तीत जास्त पाच अंगणवाड्यांना तयार आहार देण्याचे काम दिले जाणे अपेक्षित होते.त्याचप्रमाणे आहार अंगणवाडी केंद्रातच शिजविण्याची सक्ती केल्याने मुलांना ताजा आहार मिळणे शक्य होणार होते.

परंतु या प्रकाराने मोठ्या ठेकेदारांचे नुकसान व अधिकारी आणि राजकरण्यांना मलिदा मिळणे बंद झाले. परिणामी शासनाने मागच्या दरवाज्याने आपल्या आदेशात बदल केले आणि पुन्हा मोठ्या ठेकेदारांना काम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. हे ठेकेदार राजकीय वर्तुळात उठबस असणारे होते. त्यांनी नावाला महिला संस्था सुरू केल्या. आणि व्यंकटेश्वरा महिला औद्योगिक सहकारी संस्था, उदगीर, जिल्हा लातूर, महालक्ष्मी गृहउद्योग संस्था, नांदेड ,महाराष्ट्र महिला सहकारी गृहउद्योग संस्था, धुळे या संस्थांना टीएचआरचं (म्हणजे घरपोच शिधा पुरवण्याचे) कंत्राट मिळालं, यासाठी सरकारने वेळोवेळी नियमही वाकवले आणि नव्याने बनवले. ताजं अन्न देऊ शकतील, अशा स्थानिक महिला बचतगटांना कंत्राट देण्याऐवजी सर्व नियम वाकवून या संस्थांना दिले गेले.



सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने स्थापन झालेल्या आयोगाच्या प्रमुख सल्लागारानेही शासनाच्या या मागच्या दाराने ठेकेदाराचे हित जोपासण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतला ,तथाकथित महिला संस्थांचे खाजगी संस्थांशी असणारे हितसंबध आणि इतर अनेक बाबी उघड केल्या. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबीत असतानाही चिक्की घोटाळा घडलाच.पुन्हा बचत गटांना डावलून, पूरक पोषण आहारात समावेश नसलेल्या चिक्कीच्या पुरवठ्याचे काम, एकाच ठेकेदाराला विना निविदा  देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.यावरूनच ठेकेदार अधिकारी आणि राजकारणी यांच्या भ्रष्टाचारासंदर्भातील अभेद्य युतीचे दर्शन होते.

विधानसभेच्या अधिवेशनातही आता त्यावर चर्चा होईल. परंतु त्यातून काहीतरी निष्पन्न होइल किंवा चांगले काहीतरी घडेल अशी आशा करणे मात्र भाबडेपणाचे ठरेल. भ्रष्टाचारी ठेकेदार सत्ताधिश , विरोधक आणि अधिकारी यांच्याशी व्यवस्थित लागेबांधे ठेवतात त्यामूळे कोण सत्तेवर आहे आणि कोण विरोधात याने त्यांना काही फरक पडत नाही.


Thursday, July 9, 2015

चौकशी समित्यांचे वास्तव आणि चिक्की प्रकरणाची कागदपत्रे

पंकजा मुंडेंच्या चिक्की प्रकरणाच्या पार्श्वभुमीवर गेल्या दहा वर्षातल्या रेट कॉन्ट्रॅक्ट्वर झालेल्या खरेदीची चौकशी पाच सचिवांच्या समितीमार्फत करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे.परंतु अशा समित्या म्हणजे कोणत्याही गैरव्यवहारावर पांघरून घालण्याचा आणि त्यावरून  जनतेचे लक्ष विचलीत करण्याचा प्रयत्न असतो हे यापूर्वीही अनुभवास आले आहे.आजवर राज्य शासनाने नेमलेल्या कोणत्याही चौकशी समितीने कोणालाही दोषी धरल्याचे ऐकीवात नाही. इतकेच नव्हे तर अशा अनेक समित्यांनी अहवाल दिलेला नसल्याचे आणि विरोधी पक्षांनीही त्याचा पाठपुरावा केला नसल्याचेच दिसून आले आहे.

याचे सर्वात मोठे आणि ठळक उदाहरण म्हणजे सध्या गाजत असलेल्या चिक़्की आणि इतर खरेदी घोटाळ्याचे देता येइल. आताचे सत्ताधारी विरोधी पक्षात असताना त्यांनी २०१३ साली असाच एक चिक्की घोटाळा समोर आणला होता.त्यावर तत्कालीन शासनाने चौकशीसाठी सामान्य प्रशासन विभागाचे , अपर मुख्य सचिव पी. एस . मिना यांची समिती नेमली होती . अर्थातच २० मे २०१५ मुदतवाढ देउनही या समितीने कोणताही अहवाल दिला नाही आणि आरोप करणा-यानीही  त्याचा पाठपुरावा केला नाही. त्यानंतर तत्कालीन विरोधक सत्तेवर विराजमान झाले  . परंतु चौकशी समिती, त्यावरील अहवाल, दोषींवर कारवाई दूर राहिले.उलट ज्या ठेकेदारावर आरोप करण्यात आले होते त्याच ठेकेदाराला चिक्की पुरवण्याचे काम शासनाने दिले.


या प्रकरणावरून शासकीय चौकशी समित्यांचे वास्तव समोर येते.खरेतर कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करायची असेल तर ती त्रयस्थ, तटस्थ आणि प्रामाणिक संस्थेकडून करून घेतली पाहिजे. त्याच यंत्रणेतील चौकशी समिती सदस्य कधीही आपल्या कनिष्ठ अथवा वरीष्ठ सहका-यांविरूद्ध अहवाल देण्याची किंवा कुणाला दोषी धरण्याची शक्यता नसते.तसेही दहा वर्षे इतक्या मोठ्या कालावधीतील प्रकरणांची चौकशी करून काही निष्पन्न होण्याची शक्यता नाही.अगदी चौकशी समितीने कुणाला दोषी ध्ररले तरी इतक्या विलंबाने कुणावरही कारवाई करणे शक्य होइल असे वाटत नाही.


असो.चौकशी समिती आपला अहवाल देईल तेंव्हा देईल. सध्या जे घोटाळे बाहेर येत आहेत ( यामध्ये महिला बाल विकास विभागाबरोबरच शालेय शिक्षण विभागाचाही समावेश आहे) त्यांची कायद्यानुसार संकेतस्थळावर ठेवणे आवश्यक असणारी कागदपत्रे संकेतस्थळावर ठेवली तरी खूप झाले. चिक्की घोटाळा प्रकरणाची कागदपत्रे संकेतस्थळावर ठेवण्याबाबत मी मुख्यमंत्र्यांना २४ जुन रोजी लिहिले होते. मुख्यमंत्री कार्यालयाने ते पत्र पुढील कारवाईसाठी महिला व बाल विकास विभागाकडे पाठवले. पंकजा मुंडे यांनीही पत्रकार परिषदेत सदर कागदपत्रे   संकेतस्थळावर ठेवली जातील असे सांगीतले . परंतु प्रत्यक्षात काही घडले नाही.


क़ोणतीही खरेदी करताना किंवा काम देताना  त्यासंबधातील दर करार , कामांचे आदेश, ठेकेदाराशी केलेले करार, निविदा, निविदेतील अटी बदलल्या असल्यास त्याची माहिती, निविदेशी संबधित इतर कागदपत्रे इत्यादी माहिती लोक़ांना सहजासहजी पहाता होईल अशा रितीने उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते. परंतु तसे घडताना दिसत नाही. त्यामूळे संशयाला अधिक बळकटी मिळते

Tuesday, July 7, 2015

‘महाराष्ट्र लोकसेवा हमी कायदा’ शासकीय कारभाराच्या बैलगाडीला फेरारीचे इंजिन

येत्या २८ जुलै पासून राज्यात सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मंत्रिमंड्ळाच्या पहिल्याच बैठकित राज्यात लोकसेवा हमी कायदालागू करण्याची घोषणा केली होती.मंत्रीमंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर अवघ्या १०० दिवसात सदर कायदा लागू करण्याचा त्यांचा इरादा होता. परंतु नोकरशाहीने तसे घडू दिले नाही. अखेर त्यांनी २८ एप्रिल २०१५ रोजी एका वटहुकूमाद्वारे सदर कायदा राज्यात लागू केला.त्यामूळे आता वटहुकूमानंतर तीन महिन्यांच्या आत म्हणजे २७ जुलैपूर्वी सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांना ते देत असलेल्या सेवा अधिसूचित करून २८ जुलै पासून प्रत्यक्षात त्या नागरिकांना द्याव्या लागणार आहेत.


या कायद्याद्वारे लोकांना शासकीय सेवा ठराविक मुदतीत देण्याची तसेच त्यासंबधातील त्यांच्या तक्रारी वेळेत सोडविण्याची हमी दिली जाते आणि तसे न केल्यास संबधित लोकसेवकास उत्तरदायी  ठरवले जाते.त्यासाठी राज्य माहिती आयोगासारखी यंत्रणा निर्माण केली जाते. सद्यस्थितीत देशातील जवळपास १६ राज्यांमध्ये हा कायदा लागू असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीची स्थिती मात्र अपवादानेच बरी दिसून येते. हा कायदा राज्यात लागू झाला असला तरी त्यामुळे शासनाच्या संथ कारभाराला खरेच गती येईल का ? लोकांना खरेच आवश्यक त्या सेवा मुदतील मिळतील का? की मुख्यमंत्र्यांचा हा प्रयत्न शासकीय कारभाराच्या बैलगाडीला फेरारीचे इंजिन लावण्याचा प्रयत्न ठरेल याबाबत मात्र साशंकताच आहे.

अशी शंका घ्यायलाही कारण आहे. १९९७ साली दिल्लीत राज्यातील सर्व मुख्यमंत्र्यांची एक परिषद झाली होती.स्वातंत्र्याच्या पन्नासाव्या वर्धापनदिनाच्या पार्श्वभुमीवर झालेल्या या परिषदेत देशातील जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास उडाल्याचे मान्य करण्यात आले आणि तो विश्वास पुन्हा संपादन करण्यासाठी, शासकीय कामकाजात सुधारणा होण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्यात आली. त्यात पारदर्शकता, लोकांच्या प्रती दायित्व वाढवणे, भ्रष्टाचाराला आळा घालणे, कायदे सोपे करणे व नागरिकांची सनद अमलात आणणे इत्यादीचा समावेश होता. त्यासाठी राज्या राज्यात मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली समित्या नेमण्यात आल्या. अहवालामागून अहवालांच्या थप्या रचण्यात आल्या . शासनाचा कारभार गतीमान, पार्दर्शक आणि भ्रष्टाचार मुक्त करण्यासाठी काही योजना तातडीने हाती घेण्याचे ठरले .माहितीचा अधिकार, दफ्तर दिरंगाईस प्रतिबंधाचा कायदा असे  काहीही लोकाभिमुख कायदे लागूही केले गेले. परंतु त्याचबरोबर त्यांची व्यवस्थित अंमलबजावणी नीट होणार नाही , त्याचा फायदा सामान्य माणसाला होणार नाही याची दक्षताही बाबू मंडळींनी घेतली. त्यामूळे शासनाच्या कारभारात  काहीही सुधारणा झाली नाही.

याच प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून शासनाने ८ मार्च २००० रोजी एक परिपत्रक काढून नागरिकांच्या सनदेचे सूतोवाच केले होते. या सनदेमध्ये विविध विभागांमार्फत पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा किती कालावधीत पुरवल्या जातील, कोणामार्फत पुरवल्या जातील, सेवापूर्तीसाठी कोणकोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता राहील, विहित कालावधीत सेवा पुरवल्या गेल्या नाही तर जनतेने कोणाशी संपर्क साधावा इत्यादी तपशील असणे अपेक्षित होते. यासाठी वेळोवेळी अनेक समित्या नेमण्यात आल्या. नागरिकांची सनद तयार करण्यात आली. याच प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून दफ्तरदिरंगाईचा कायदाही लागू करण्यात आला. परंतु बाबूशाहीच्या अनास्थेमुळे त्यातील एकाही बाबीची अंमलबजावणी झाली नाही.सेवा हमी कायदा ही नागरिकांच्या सनदेची सुधारीत आवृत्ती आहे असे म्हणता येईल..

खरे तर अशा प्रकारची यंत्रणा सुमारे अठरा वर्षे निर्माण होऊ न देण्यात बाबू मंडळींनीच मोठी भूमिका बजावली आहे.नोकरशाहीला संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेवर आपल्याव्यतिरिक्त कोणाचेही नियंत्रण नको आहे. त्यामूळेच ते कोणत्याही लोकाभिमुख बाब राज्यात यशस्वी होउ देत नाहीत. गेल्या पंधरा वीस वर्षात घडलेल्या घटना पहाता नोकरशाही लोकशाहीच्या मानेवरचा आपला पंजा सैल करायला तयार नाही असेच दिसते.  त्यांनी आता या विधेयकाच्या विरोधात गळा काढायला सुरुवात केली आहे. असे असले तरी आपल्याला सोयीस्कर तरतुदी त्यात करून घेण्यात मात्र ते यशस्वी झाले आहेत अस.  महाराष्ट्र लोकसेवा हमी कायद्यातील काही तरतुदी इतक्या विचित्र आहेत की हा कायदा अस्तित्वात आला तरी त्याची प्रभावी अंमलबाजावणी होइल की नाही याबाबत शंका वाटते.

उदाहरणार्थ

1.      कोणत्याही कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी त्या कायद्यानुसार निर्माण करण्यात येणारी सर्वोच्च न्यायव्यवस्था त्रयस्थ ,तटस्थ आणि प्रभावी असावी लागते.महाराष्ट्र लोकसेवा हमी अधिनियम २०१५ मध्ये जरी सेवा हमी आयुक्तालयाची निर्मिती केली जाणार असली तरी त्याच्या प्रमुख पदी  निवृत बाबूंचीच फक्त वर्णी लागेल याची काळजी घेण्यात घेण्यात आली आहेया कायद्यात कोठेही गरजू व्यक्तीस वेळेत सेवा मिळाली नाही तर त्याला कोणतीही भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे विहित मुदतीत सेवा न दिल्याबद्दल सरकारी कर्मचाऱ्याला कदाचित शास्ती होईलही, परंतु मुदतीत सेवा न मिळाल्याने होणाऱ्या नुकसान किंवा त्रासाचे काय? त्या बाबतीत नागरिकांना या अधिनियमाने कोणताही दिलासा दिलेला नाही.
2.      प्रथम व द्वितीय अपील प्राधिकारी त्याच यंत्रणेतील असल्याने कोणत्याही तक्रारीवर तटस्थपणे निर्णय होण्याची शक्यता कमी आहे.
3.      सेवा देण्याच्या मुदतीपेक्षा अपील प्रक्रियेची मुदत आणि संख्या जास्त आहे. अपीलांची संख्या दोनपेक्षा जास्त असू नये. सेवा न मिळाल्यास तीन तीन अपीले करावी लागणार असल्याने अपील करण्यास नागरिक धजावणार नाहीत.
4.      कसूरदार कर्मचा-यावर शास्ती लादायची कि नाही हे अपील प्राधिका-याच्या मर्जीवर , त्यामूळे शास्ती होण्याची शक्यता दुरापास्त
5.      या कायद्यामध्ये शास्तीची रक्कम शासन वेळोवेळी सुधारेल असे म्हटले आहे.या तरतुदीचा सुद्धा गैरवापर बाबू मंडळी करू शकतात. शास्तीची तरतुद ही कायद्यातच असावी लागते. अध्यादेश काढून ती वारंवार कमी किंवा जास्त केली जाउ शकत नाही.त्याचा गैरवापर होण्याचीच जास्त शक्यता आहे
6.      अधिसूचीत सेवा वेळेत न पुरविल्यास ती गैरवर्तणूकया सदरात मोड्णार नाही.
7.      त्याचप्रमाणे कसूरदार अधिका-याने शास्तीची रक्कम मुदतीत न भरल्यास संबधित खात्याने ती वेतनातून वसूल करावी असे म्हटले आहे. या तरतुदीमूळे लोकसेवकास कोणतीही जरब बसणार नाही. भ्रष्ट लोकसेवक जर सेवापुस्तिकेत नोंद होणार नसेल तर कितीही वेळा रोख रक्कम भरण्यास तयार असतात.
8.      सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या व्याख्येमध्ये शासकीय सेवा पुरवणारी खाजगी, सहकारी किंवा अन्य कोणतीही संस्था याचा स्पष्ट उल्लेख असणे आवश्यक आहे
9.      अधिसूचित सेवा माहिती तंत्रज्ञानाद्वारे पुरविण्याची ठोस तरतुद नाही
10.  या अधिनियमामध्ये न्यायिक, तांत्रिक आणि आर्थिक बाबींना आधीन राहून विहित मुदतीत सेवा मिळवण्याचा अधिकार नागरिकांना लागू असेल असे म्हटले आहे. तांत्रिक अडचण या शब्दाचा कसाही अर्थ लावला जाऊ शकतो आणि त्या आधारे विहित मुदतीत सेवा देणे टाळले जाउ शकते.
11.  सध्या शासनाचा कल आपल्या बहुतेक सेवा आउटसोर्सकरण्याकडे आहे. त्यामुळे एखादी सेवा आउटसोर्सकेली आणि त्या सेवेचा खर्च मिळणाऱ्या फीमधून होत असेल किंवा इतर निधीतून होणार असेल तर त्यांना हा कायदा लागू होणार की नाही याचा स्पष्ट अर्थबोध होत नाही.


या पार्श्वभुमीवर राज्यात सेवा हमी विधेयकाची अंमलबाजावणी करताना फेरारीचे इंजिन बैलगाडीला वेगाने पुढे नेते की बैलगाडी इंजिनाचा वेग थांबवते हे पहाणे औत्सुक्याचे ठरेल. नागरिकांनी मात्र या बैलगाडीला फेरारीचा वेग मिळण्यासाठीच्या प्रयत्नांना हातभार लावला पाहिजे हे मात्र नक्की.