Monday, December 26, 2016

स्थावर मालमत्ता अधिनियमाचे नियम मराठीतून प्रसिद्ध मात्र हरकती सूचनांसाठी अवघे पाच दिवस

अखेर महाराष्ट्र शासनाने नियम ( महाराष्ट्र स्थावर मालमत्ता ( नियमन व विकास) अधिनियम २०१६) चा मसुदा मराठीतून प्रसिद्ध केला आहे. केंद्राच्या स्थावर मालमत्ता कायदा (रिअल इस्टेट अॅक्ट) २०१६ या कायद्याचे नियम बनविण्यासाठी राज्य शासनाकडून ८ डिसेंबर २०१६ रोजी या नियमांच्या मसुदा करून त्यावर २३ डिसेंबर २०१६ पर्यंत हरकती सूचना मागवल्या होत्या.मात्र मराठी मसुदा प्रसिद्ध केला नव्हता . त्यावर नागरिकांनी आवाज उठवल्यानंतर २३ डिसेंबर २०१६ रोजी एका अधिसूचनेद्वारे हरकती सूचना दाखल करण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत वाढवली होती. 



मात्र मराठीतील मसूदा प्रसिद्ध करण्यात आला नव्हता. आता मराठीतून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या मसुद्यावर तारीख जरी २३ डिसेंबरची असली तरी तो आज म्हणजे २६ डिसेंबर रोजी शासनाच्या संकेतस्थळावर दिसू लागला आहे. सदर नियम हे बांधकाम व्यावसायिकांना जरब बसवण्याऐवजी घरे खरेदी करणा-यांना भिती दाखविणारे झाले आहेत त्यामूळे ते बिल्डरधार्जीने करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे . आणि मागील काही दिवसात घडलेल्या घटनाही तसेच सूचित करणा-या आहेत. 

या हरकती सूचना पाठवण्यासाठी देण्यात आलेला इमेल पत्ताही काहीसा फसवा आहे. हा पत्ता suggesstionsonrera@maharashtra.gov.in असा आहे . बारकाईने बघीतल्यास त्यातील गडबड लक्षात येते. सहसा suggestion या शब्दात t च्या पूर्वी एकच s असतो. परंतु शासनाच्या इमेल पत्यामध्ये दोन s आहेत. आता हे चूकून घडले असेल असे म्हणने फारच भाबडेपणाचे ठरेल.असो.

काही असले तरी मराठी वाचकांसाठी सदर १०२ पानी मसुदा वाचून त्यावर आपले मत बनवून हरकती सूचना पाठवण्यासाठी अवघे पाच दिवस उरले आहेत. त्यामूळे त्यांनी घाई करणे आवश्यक आहे.

Related Stories


स्थावर मालमत्ता कायद्याच्या नियमांचा मसुदा बिल्डरांना ग्राहक लुटीची राजरोस परवानगी देणारा


Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Email – kvijay14@gmail.com
Website – http://surajya.org/


Sunday, December 25, 2016

स्थावर मालमत्ता कायद्याच्या नियमांचा मसुदा बिल्डरांना ग्राहक लुटीची राजरोस परवानगी देणारा

घर खरेदी करताना होणारी सामान्य नागरिकांची फसवणूक टळावी आणि मुजोर बांधकाम व्यावसायिकांना जरब बसवण्यासाठी स्थावर मालमत्ता कायदा (रिअल इस्टेट अॅक्ट) २०१६ तयार करण्यात आला, परंतु त्याचे नियम ( महाराष्ट्र स्थावर मालमत्ता ( नियमन विकास) अधिनियम २०१६) करताना मात्र महाराष्ट्रात अनेक त्रुटी  राहिल्याने तो बांधकाम व्यावसायिकांना जरब बसवण्याऐवजी घरे खरेदी करणा-यांना भिती दाखविणारा झाला आहे.





महत्वाचे म्हणजे राज्यातील ग्राहकांच्या गृहखरेदीशी थेट संबध असलेल्या आणि त्यांच्यावर परिणाम करणा-या या नियमांचा मराठी मसुदा मात्र अद्यापही प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही . या संदर्भात हरकती सूचना दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे की नाही हे समजले नाही.इंग्रजी मसुद्यानुसर हरकती सूचना दाखल करण्याची मुदत ३१  डिसेंबर आहे. इंग्रजी मसूदा वाचल्यानंतर ढोबळमानाने लक्षात आलेल्या बाबी खाली नमूद करत आहे.

)स्थावर मालमत्ता प्राधिकरणाकडे अर्ज अपील करताना ग्राहकाने १०,०००/- ( दहा हजार रुपये) इतकी फी भरण्याची तरतुद करण्यात आली आहे .मुळात या नियमांची रचनाच अशी आहे की बांधकाम व्यावसायिकांना ग्राहकांच्या पैशातून प्रकल्प उभारणे सोपे जावे . अशा स्थितीत जे ग्राहक बांधकाम व्यावसायिकाने फसवल्याने आधी गांजलेले असतात, अर्धमेले झालेले असतात ते मूळात अशा व्यावसायिकांविरूद्ध तक्रार करायला धजावत नाहीत. त्यांच्यावर अशा फीचा बोजा लादणे कितपत योग्य आहे ?. अर्थात खोडसाळपणे तक्रार करणा-यांसाठी कायद्यात शिक्षेची पुरेशी तरतुद करण्यात आली आहे .

)प्रवर्तक केवळ सात दिवसांच्या -मेल नोटीसीद्वारे सदनिकेची नोंदणी रद्द करू शकणार आहे. तसेच अशी नोंदणी रद्द केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी अन्य ग्राहकाला सदनिकेची विक्री करता येणार आहे. प्रवर्तक हे बांधकाम प्रकल्पाच्या कोणत्याही स्तरावर करू शकतो. त्यानंतर ग्राहकाने भरलेली रक्कम परत करण्याकरिता विकासकाला तब्बल सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. तीही त्याला विनाव्याज परत करता येणार आहे. त्यामूळे एकूणच हे नियम ग्राह्कहिताचे आहेत  की बांधकाम व्यावसायिकांना ग्राहकांची लूट करण्याची मोक़ळीक देण्यासाठी आहेत असा प्रश्न पडतो.

) या कायद्यात रियल इस्टेत एजंटांनाही नोंदणी बंधनकारक़ असून त्याचे नोंदणी शुल्क व्यक्तीसाठी १००००/ ( दहा हजार रुपये) , कंपनी कायद्यांर्गत नोंदलेल्या कंपन्यासाठी १०००००? ( एक लाख रुपये) तर कोर्पोरेट कंपन्यासाठी २५००,००० ( पंचविस लाख रुपये) ठेवण्यात आले असले तरी कोणत्याही कारणास्तव एजंटाची नोंदणी रद्द झाल्यास पुनर्नोंदणीसाठी अवघ्या सहा महिन्यांची अट घातल्याने नोंदणी रद्द होण्याची फिकिर कुणी बाळगेल असे वाटत नाही.त्यामूळे ग्राहकांची दिशाभुल करून त्यांना फसविण्याच्या उद्योगाला चालना मिळणार आहे.

) नियामक प्राधिकरणाकडे अर्ज करताना प्रकल्पबाबत माहिती द्यावयाच्या महाराष्ट्राच्या आणि केंद्राच्या फॉर्ममध्येही तफावत आहे.केंद्राच्या फॉर्ममध्ये प्रकल्प प्रवर्तकाने मागील पाच वर्षातील प्रकल्पांची सद्यस्थिती, प्रकल्पाला विलंब झाला असल्यास त्याची माहिती , त्या प्रकल्पासंदर्बहत काही केसेस किंवा देणी असल्यास त्याची माहिती द्यावी असे म्हटले आहे. महाराष्ट्राच्या नियमांमध्ये या बाबी वगळण्यात आल्या आहेत
त्याचप्रमाणे याच फॉर्ममधील प्रकल्प प्रवर्तकाचे नफा तोटा पत्रक मागील तीन वर्षाचे आयकर प्रमाणपत्र या अटीदेखील महाराष्ट्राच्या नियमात वगळल्या आहेत.

)ग्राहकांना दहा हजार रुपयांची फी लावणारे नियम बांधकाम व्यावसायिकांना नियामक प्राधिकरणाकडे अर्ज करताना द्यावयाच्या नोंदणी फी संदर्भात मात्र कमालीचे सौम्य आहेत. यासंदर्भात् केंद्र शासनाच्या उपविधींनुसार इतर राज्यांनी सदर फी रहिवाशी बांधकामांसाठी १००० चौ मी क्षेत्राच्या प्रकल्पास १० रुपये, आणि त्यावरील प्रकल्पास २० रुपये प्रती चौमी इतका आहे तर महाराष्ट्रात मात्र हाच दर ते रुपये प्रती चौरस मिटर इतका ठेवण्यात आला आहे.

केंद्र शासनाच्या उपविधींनुसारव्यावसायीक प्रकल्पांसाठी नोंदणीफीचा दर अनुक्रमे ५०/ आणि १००/ रुपये प्रती चौरस मिटर आहे महाराष्ट्रात मात्र व्यावसायिक प्रकल्पांसाठी फी निश्चित करण्यात आलेली नाही.

)केंद्राच्या उपविधींमध्ये बांधकाम व्यावसायिक सदनिकांचे वाटप करताना कोणताही भेदभाव करणार नाही अशी तरतुद आहे . इतर अनेक राज्यांनी तशी तरतुद केली आहे मात्र महाराष्ट्र शासनाने ती तरतुदच वगळली आहे.त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना ठराविक लोकांनाच सदनिका विकण्याची मुभा मिळणार आहे.

)व्यावसायिकाने प्रकल्प नोंदणी ३० दिवसात रद्द केल्यास नोंदणी फिच्या दहा टक्के किंवा किमान पन्नास हजार प्रक्रिया शुल्क म्हणून ठेवून घेण्याची तरतुद आहे महाराष्ट्रात मात्र ती जबाबदारी नियामक प्राधिकरणावर सोपवली आहे.

) कलम पाच मध्ये बांधकाम व्यावसायिकाला एकत्रित बँक खात्यातून काढण्याची मुभा देताना जमिनीची किंमत आणि बांधकामची किंमत याची करण्यात आलेली व्याख्यासुद्धा संभ्रम निर्माण करणारी आहे.

) बांधकाम व्यावसायिकाने प्रकल्प नोंदणी करताना मागील तीन वर्षांचे नफा तोटा पत्र देण्याची अट महाराष्ट्राच्या नियमात शिथिल करण्यात आली आहे.

११)प्रकल्पाच्या नोंदणीला मुदतवाढ देताना नोंदणी फीच्या दुप्पट फी आकारावी असे केंद्र शासनाच्या उपविधींमध्ये म्हटले आहे महाराष्ट्रात मात्र मूळात नोंदणी फी अत्यंत कमी ठेवली आहे आणि मुदतवाढीसाठीही इतकीच फी ठेवली आहे. त्यामूळे प्रकल्प वेळेत पूर्णकरण्याऐवजी त्याला मुदतवाढ मागण्याच्या प्रवृत्तीला प्रोत्साहन मिळणार आहे.

१२) करारनाम्यात प्रकल्पाची नोंदणी झाल्यावर दहा टक्के आणि करारनामा झाल्यानंतर ३० टक्के अशा रीतीने सुरुवातीलाच ४० टक्के रक्कम घेण्याची मुभा देण्यात आली असल्याने इमारत उभी नसतानाही विकासकांना घरखरेदीदारांकडून अधिकृतपणे ४० टक्के रक्कम घेता येणार आहे विनाव्याज ती वापरता येणार आहे.


वरील बाबीचा विचार करता सदर नियम हे बांधकाम व्यावसायिक धार्जिणे आहेत आणि ते अस्तित्वात आल्यास सदनिका विकत घेणा-यांवर प्रचंड अन्याय होण्याची शक्यता असल्याने त्याच्यावर अधिक उहापोह होणे गरजेचे आहे

Subscribe for Free


To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar


RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Email – kvijay14@gmail.com
Website – http://surajya.org/
Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter -  https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14

Wednesday, September 7, 2016

पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा प्रवासी वाहतुक क्षेत्रातील नवी क्रांती

राज्य सरकारने ई रिक्षाची नियमावली जाहीर करून त्या चालविण्यास मुंबई व रायगड वगळता सर्वत्र त्या सुरू करण्याची परवानगी दिल्यानंतर राज्यभरातील रिक्षा चालक मालकांकडून त्याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक होते त्याप्रमाणे ती उमटलीही.त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने नुकतेच एका अधिसूचनेद्वारे प्रवाशी वाहतुकीसाठी आवश्यक असणारा परवाना ई रिक्षासाठी गरजेचा नसल्याचे जाहीर केल्याने आगामी काळात आणखीही तीव्र प्रतिक्रिया उमटणार हे नक्की.परंतु यासंदर्भात कोणतेही मत बनवण्यापूर्वी या ई रिक्षांबाबतचे धोरण काय आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे. या  ई रिक्षा धोरणाचा मुख्य उद्देश सायकल रिक्षा चालरवणाऱ्या व्यक्तींना या माध्यमातून सायकल रिक्षा चालवणाऱ्या व्यक्तींना व्यवसायाच्या संधी निर्माण करून देणे, महिला आणि अपंगत्व असणाऱ्या व्यक्तींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे व  शहरातील वायुप्रदूषणाची पातळी कमी करणे हे आहेत. 


Photo courtsey indianexpress.com


महाराष्ट्र शासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या धोरणात  केवळ सायकल रिक्षा चालविणा-या चालक मालक यांनाच ई रिक्षाचे परवाने देण्यात येणार असल्याचे म्हटले असले तरी आता केंद्र शासनाने मूळ परवान्याचीच अट काढून टाकल्याने आता कुणालाही ई रिक्षा चालवण्यासाठी परवान्याची गरज उरलेली नाही. ई-रिक्षावरून महाराष्ट्रात राजकारण सुरू होते, त्यामुळे राज्य सरकार ई-रिक्षाला परवानगी देण्यास टाळाटाळ करीत होते. मात्र, मोटरवाहन कायद्यातील कलम-६६ (१) मध्ये वाहनांना परवाना बंधनकारक असला तरी हा नियम ई-रिक्षा किंवा ई-कार्टला लागू होणार नाही, असा निर्णय केंद्राने ३० ऑगस्टला घेतला. त्यामूळे आता सरसकट राज्यभरात ई-रिक्षा व ई-कार्टच्या वापराचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आता या ई रिक्षांना पेट्रोल किंवा गॅसवर चालणा-या रिक्षांचे चालक मालक विरोध करणार हे उघड आहे.त्यांचा विरोध स्वाभाविकही आहे . परंतु काळाबरोबर तंत्रज्ञान बदलते आणि जुन्या गोष्टी कालबाह्य होतात. आणि असे  बदल जर पर्यावरणपूरक असतील तर त्याचे स्वागतच करायला हवे . अर्थात त्यामूळे काहीजणांचे नुकसान होते हे मान्य असले तरी असे बदल हे अपरिहार्य असतात . शिवाय असे बदल जार सामान्य माण्साच्या हिताचे असतील तर त्याला जनतेचाही भरघोस पाठिंबा मिळतो आणि त्यामूळे शासनला कायदेही ती जनभावना विचारात घेउन करावे लागतात.ॲपवर आधारित टॅक्सी सेवांच्या बाबतीत तेच घडले. या सेवेकडॅ  प्रवाशांचा अधिक कल असल्याने या वाहनांवरकारवाई करण्याच्या मागणीवरून मध्यंतरी ओला उबेरच्या विरोधात रिक्षा टॅक्सी संघटनांनी संप पुकारला.परंतु त्यांना जनतेची सहानुभुती मिळाली नाही.उलट नेहमीच्या रिक्षा टॅक्सी चालकाबद्दल नागरिकांच्या मनात असलेली खदखद यावेळी सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून बाहेर पडली.

ओला, उबेर सारख्या सेवांमुळे सामान्य माणसाचे जीवन थोडे तरी सोपे झालेय, त्यांची सेवा उत्तम आहेच,रिक्षावाल्यांप्रमाने भाडे नाकारत नाहीत, पैसे किलोमीटर प्रमाणे आकारतात. योग्य पैशात, कुठल्याही कटकट आणि दगदगी शिवाय ग्राहकाला परवडणाऱ्या भाड्यात ते इच्छहीत स्थळी नेऊन पोचवतात, रिक्षावाल्यासारखेमनात येईल ते आकडे सांगत नाहीत ,ओला.उबेर ला विरोध करण्यापेक्षा ह्यांनी रिक्षा टॅक्सीवाल्यांनी काही नियम बनवून ते पाळायला हवेत . अशाच प्रतीक्रिया सोशल मिडीयामधून व्यक्त झाल्या.

ई रिक्षामूळे इतर रिक्षावाल्यांच्या व्यवसायावर कदाचित परिणाम होईलही.परंतु अशा घटना नेहमीच घडत असतात . पाटा वरवंटा जाउन मिक्सर आले,सायकल जाउन स्कूटर आल्या किंवा अगदी घोडागाड्या जाउन रिक्षा आल्या त्यावेळी त्या त्या व्यवसायातील लोकांवर त्याचा परिणाम झाला म्हणून काही तो बदल थांबवला गेला नाही.तसा तो थांबवताही येणार नाही.ई रिक्षासारखे नवे पर्याय ही काळाची गरज आहे . या रिक्षा पर्यावरण पूरक तर आहेतच परंतू या क्षेत्रातील तज्ञांच्या मते ज्या काळात वीजेची मागणी कमी असते त्या काळात या रिक्षांची बॅटरी चार्ज केली तर वाया जाणारी वीज वाचेल. शिवाय आगामी काळात सौर उर्जेवर त्या चार्ज केल्या जातील. उद्या ई रिक्षापेक्षाही चांगले आणखी काही पर्याय उपलब्ध झाल्यास त्याचे स्वागतच करावे लागेल.परंतु सध्यातरी ई रिक्षाच्या रुपाने प्रवासी वाहतुकीच्या क्षेत्रात एक नवी क्रांती येउ पहातेय.त्याचप्रमाणे अद्यापही उद्योग जगताचे या क्षेत्राकडे फारसे लक्ष गेले नसल्याने उत्पादनाच्या व  किमतीच्या बाबतीत स्पर्धा निर्माण झालेली नाही. परंतु आगामी काळात ती निश्चितपणे होइल.  

भारतीय मायक्रो क्रेडिटने लखनौमध्ये आयोजित केलेल्या ई-रिक्षा वितरण कार्यक्रमाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित होते त्यावेळी त्यांनी सायकल रिक्षा चालविणा-यांना ई रिक्षाचे वितरण केले. ई-रिक्षाच्या माध्यमातून पर्यावरणाचाही लाभ आहे. संपूर्ण जग ग्लोबल वार्मिंगने त्रस्त आहे. आम्हाला परदेशातून तेल आयात करावे लागत आहे, अरबो-खरबो रुपयांचा खर्च आहे. आता त्या तेलातही बचत होईल, कारण ई-रिक्षाची बॅटरी सौर ऊर्जेवर चालणार आहे. धूर होणार नाही, यामुळे सामान्य व्यक्तीच्या आरोग्यालाही फायदा आहे. जगभर ग्लोबल वार्मिंगची चिंता आहे, त्याचा उपायसुद्धा याच माध्यमातून मिळेल . 

त्याचप्रमाणे नुकतेच काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधानांनी एका मोबाईल ऍप्लीकेशनचेही उद्घाट्न केले यावेळी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले होते की . जो व्यक्ती मोबाईलवर हे ॲप्लिकेशन डाऊनलोड करेल, त्याला एका क्लिकच्या माध्यमातून जवळच्या ई-रिक्षावाल्याकडे सूचना करता येईल. दोन-चार मिनिटात रिक्षा तुमच्यासमोर हजर असेल. आता मी रिक्षात बसून आलो. याच तंत्रज्ञानाने रिक्षा बोलावली होती आणि त्याच रिक्षात बसून मी आलो. खिशात पैसे नसले तरी चालेल, जर तुमचे जन-धन खाते असेल, रुपे कार्ड असेल तर मोबाईल फोनच्या माध्यमातून पाच रुपये, सात रुपये, दहा रुपये, जे काही भाडे असेल तर मोबाईलच्या माध्यमातून देऊ शकता, अगदी आरामात. पूर्वी चार व्यक्तींनी जरी रिक्षासाठी हात केला तर, कोणी रिक्षावाला पाहत नसे, आज तुम्ही मोबाईल फोनच्या माध्यमातून ऑटोरिक्षा, ई-रिक्षा बोलवू शकता. ई-रिक्षात बसून तुम्ही जाऊ शकता. या व्यवस्थेमुळे त्यांना ग्राहकाचा शोध घेत फिरण्याची गरज नाही, नाही तर ते इकडे-तिकडे पाहत असत, कोणी मिळते का, आता याची आवश्यकता नाही. ते एका जागी उभै राहतील, जशी मोबाईल फोनवर सूचना आली की पुढे जाईल. असे खुद्द पंतप्रधानांनीही म्हटले होता याचा विचार ई रिक्षाला विरोध करणा-यांनी केला पाहिजे.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis


RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.


RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://surajya.org/


Tuesday, August 23, 2016

भ्रष्टाचारावर कारवाई ऐवजी त्याची माहिती मिळण्याचे दरवाजे शासनाने बंद केले

भ्रष्टाचार गैरव्यवहारांवर कारवाई करण्याऐवजी अशी प्रकरणे बाहेर येउ नयेत यासाठी जनतेला त्यांची माहिती मिळण्याचे दरवाजे बंद करण्यात सध्या शासन धन्यता मानत आहे..अलिकडे राज्यातील काही मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले त्यातील अनेक आरोप हे स्थावर मालमत्तेसंबधी होते. त्यापूर्वी अनेक अधिकारीही स्थावर मालमत्ता घोटाळ्यांमध्ये अडकले होते. त्याशिवाय मागील काही वर्षामध्ये इतरांच्या जमिनी बळकावणे हा माफियांचा एक व्यवसाय झाला आहे. त्यातच सरकारी यंत्रणेतील लोक या व्यवसायात सामील झाल्याने सामान्य माणूस मात्र हवालदिल झाला आहे.अशा स्थितीत नागरिकांचा आपल्या मालमत्ते संदर्भातील माहिती मिळवण्याचा दरवाजा नोंदणी व मुद्रांक विभागाने बंद केला आहे.नोंदणी व मुद्रांक विभागाने संकेतस्थळावरून मोफत दस्त डाउनलोड करण्याची सोय आता बंद केली आहे.


Photo courtsey cartoonissatish.blogspot.com

पूर्वी नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या संकेतस्थळावरून नागरिकांना सर्वे क्रमांकावरून मोफत दस्त डाउनलोड करता येत असत. त्यामूळे स्थावर मालमत्तेची संदर्भातील माहिती नागरिकांना सहज मिळत असे.त्यामूळे आपल्या जमिनीचा परस्पर व्यवहार तर होत नाही ना ? याची माहिती नागरिकांना घेता येत असे. शिवाय या सुविधेमूळेच अनेक मंत्र्यांचे आणि अधिका-यांचेही जमिन घोटाळे बाहेर आले. त्यामूळेच ही पद्धत बंद करून आता केवळ पैसे भरले तरच दस्त डाउनलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 

श्रीकर परदेशी नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे महानिरिक्षक असताना त्यांनी नागरिकांना जलद, पारदर्शक व बिनचूक सेवा मिळण्यासाठी या विभागात ई-गव्हर्नन्सचा उपक्रम प्रभावीपणे राबविला. त्यामूळे या विभागातील गैरव्यवहारांना आळा बसेल अशी अपेक्षा होती. ती अल्पांशांने का होइना सफलही झाली होती.मात्र या क्षेत्रातील ,माफियांचे, एजंटांचे आणि अधिका-यांचे साटलोटं इतके घट्ट आहे की त्यांनी परदेशी इथून जाताच पुन्हा या विभागावर आपली मांड बसवली.आता तर संकेतस्थळावरून नोंदणी झालेल्या दस्तांची मोफत माहिती मिळवण्याचा दरवाजा बंद करून या विभागाने जमिन माफियांना रान मोकळे करून दिले आहे.

पूर्वी या विभागाच्या संकेतस्थळावर केवळ सर्वे क्रमांक किंवा गट क्रमांक टाकला तरी त्या क्रमांकाची २००२ सालापर्यंतची सर्व माहिती मिळायची. व त्त्याआधारे मिळालेल्या इंडेक्सच्या क्रमांक़ावरून दस्त मोफत डाउनलोड करून पहाता येत असे , त्याची प्रमाणीत प्रत हवी असल्यास त्याचे शुल्क भरावे लागायचे व ते रास्त होते. या पद्धतीमूळे नागरिकांना आपल्या जागेसंदर्भात दक्षता घेता येणे शक्य व्हायचे आता ते बंद झाले आहे. आता केवळ इन्डेक्स २ ची प्रत मोफत पहाता येते. परंतु माफिया मंडळी हुशार असल्याने ते इन्डेक्स २ वर अधिका-यांच्या मदतीने अपू-या व दिशाभूल करणा-या माहितीची नोंद करतात त्यामूळे केवळ इन्डेक्स २ वरून काहीही कळत नाही.व्यवहाराची पूर्ण आणि खरी माहिती मिळण्यासाठी संपूर्ण दस्त पहाणे आवश्यक असते.

या माफिया मंडळींनी आणि एजंटांनी हळूहळू आणि एकापाठोपाठ एक नागरिकांच्या सोयीच्या बाबी बंद पाडायला सुरूवात केली. त्यांनी या विभागातील अधिका-यांच्या सहाय्याने सुरुवातीला कोणत्याही क्रमांक किंवा गट क्रमांकांची २००२ सालापर्यंतची सर्व माहिती एकत्र मिळायची ती  सोय बंद करून प्रत्येक वर्षाची वेगळी माहिती घेणे बंधन कारक केले.त्यानंतर माहिती मिळण्यासाठी नोंदणी आवश्यक केली. त्यानंतर माहिती मिळण्यासाठी सांकेतांक बंधनकारक केला. या विभागाकडून तो मोबाईलवर मिळवल्याशिवाय आता कोणतीही माहिती मिळत नाही. आणि आता तर मोफत दस्त डाउनलोड करण्याची सुविधा बंद करण्यात आली आहे. एकून परिस्थिती पहाता आगामी काळात माफियांच्या दबावाने मोफ़त इन्डेक्स २ पहाण्याची सोयही बंद केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.हे सर्व करण्यासाठी दिली जाणारी कारणे तकलादू, कृत्रीम आणि माफियांनी निर्माण केलेली आहेत.

प्रत्येक वेळी दस्त हा काही मालमत्तेच्या खरेदी विक्री साठी आवश्यक असतो असे नाही.मागील काही वर्षांमध्ये इतरांच्या जमिनी बळकावणे हा एक व्यवसाय झाला आहे.अगदी शिस्तबद्ध पद्धतीने हे सर्व व्यवहार केले जातात. त्यातच सरकारी यंत्रणेतील लोक या व्यवसायात सामील झाल्याने सामान्य माणूस मात्र हवालदिल झाला आहे. नागरिक रहात असलेल्या जागेचा त्यांच्या परस्पर व्यवहार झाला तरी कुणाला खबर सुद्धा लागू शकत नाही.  प्रत्येक वेळी आपल्या जागेचा परस्पर व्यवहार तर होत नाही हे पहाणे नागरिकांना शक्य नसते आणि पुण्या मुंबईसारख्या शहरात जिथे एका सर्वे क्रमांकांवर शेकडो व्यवहार होतात तिथे तर ते आणखी अवघड होउन बसते.अशा स्थितीत नागरिकांनी आपला सर्वे क्रमांक किंवा गट क्रमांकाचा दस्त वेळोवेळी पाहून  दक्षता घेता येते. प्रत्येक केवळ दस्त पहाण्यासाठी पैसे भरणे शक्य नसते आणि अशा प्रकारे नागरिकांना भुर्दंड देणे योग्य नाही.आणि हे शुल्कसुद्धा प्रचंड जास्त असते.

शेतक-यांच्या आणि अल्पभूधारकांच्या जमिनी बळकावणे हा काही नविन उद्योग नाही परंतु आता जमिन माफियांनी शहरांमधील सहकारी गृहरचना संस्थांमधील कायद्यानुसार मोकळ्या ठेवण्यात आलेल्या जागावरही बळजबरीने कब्जा करण्यास सुरूवात केली आहे. परंतु अशा व्यवहारांमूळे किती लोक उध्वस्त झाले याचा कुणीही विचार करत नाही. ख-या गरजूला  हजारो हेलपाटे मारले तरी अधिका-यांकडून न्याय मिळत नाही. मात्र दलालाच्या माध्यमातून गेले की या दलालांचे  प्रशासनातील दलाल कर्मचारी अधिकारी  अगदी त्यांच्या घरगुती नोकराप्रमाणे वागू लागतात.दलाल अधिका-यांच्या खुर्चिवर आणि अधिकारी दलालांच्या कागदपत्रांची झेरॉक्स काढत आहेत असे चित्र अनेकदा दिसते.

बनावट दस्त नोंदवताना खिसा गरम झाला असल्याने दुय्यम निबंधकही काहीही न पहाता दस्त करून मोकळे होतात. अगदी मृत व्यक्तीच्या नावाने,बनावट कुलमुखत्यारपत्राच्या आधारे,  दस्त करून  देणारा आणि घेणारा एकच असला किंवा आई किंवा वडिलआणि मुलाच्या वयात फक्त पाच वर्षाचे अंतर असले तरी दुय्यम निबंधक त्यासंदर्भात काही विचारत नाही. वरिष्ठही अशा तक्रारींची दखल घेत नाहीत. उलट राज्य शासनाचे मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढवल्याने अशा निबंधकांचा सन्मानच केला जातो. 

बनावट दस्त नोंदवताना प्रामुख्याने खालील प्रकार होतात
1) दस्त करण्यासाठी बनावट कुलमुखत्यारपत्र तयार करणे ,त्यात नांवासह अनेक ठिकाणी खाडाखोड असणे.
2) नोंदणी न केलेल्या किंवा नोटराईज्ड़ सुध्दा नसलेल्या कुलमुखत्यारपत्राचा वापर करुन दस्त़ नोंदणी करणे .
3) कुलमुखत्यारपत्रामध्ये अनेक ठिकाणी खाडाखोड असली त्याकडे दुर्लक्ष करणे.
4) व्यवहार करताना जोडलेले दस्त़ एकाचे व बनावट मुत्यूपत्र तेही दुस-याचे असणे.
5) खरेदी विक्री करणा-यांचे पत्ते अपुरे असणे किंवा पत्ताच नमूद नसणे.
6) खरेदी खताला जोडलेल्या मूळ दस्तातील नांवे व कुलमुखत्यारपत्रातील नांवे वेगळी असणे.
7) संबध नसलेल्या एका जागेची कागदपत्रे जोडून व्यवहार मात्र दुस-याच जागेचा  करणे.
8) खरेदीखताला जोडलेले नकाशे बनावट असणे.
9) व्यवहार करताना नोंदणी व्यवहाराशी संबंधित मिळकतीचा ताबा दिला घेतल्याचे  खोटेच भासवणे.
10) नियमानुसार खरेदीखतासाठी आवश्यक असलेले पॅनकार्ड न जोडणे.
11) लाखो करोडोअ रुपये दिल्या घेतल्याचे दस्तामध्ये खोटेच लिहिणे व आयकर विभागाला नियमाप्रमाणे त्याची माहिती न देणे.

अर्थात दुय्यम निबंधकांनी ठरवल्यास अशा दस्तांची नोंद करून घेतली जात नाही. परंतु सध्या बरेच निबंधक पैशांसाठी असे दस्त नोंदवून घेतात आणि अनेकदा दुस-याच्या जागेचा परसर व्यवहार केला जातो. दुय्यम निबंधकांविरुद्ध तक्रार केल्यास त्याची दखल घेतली जात नाही कारण वरीष्ठांच्या ‘मार्गदर्शना‘खालीच असले व्यवहार होत असतात.अशा व्यवहारांमूळे भरडले गेलेल्यांकडे न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नसतो कारण नोंदवलेला दस्त रद्द करण्याचे अधिकार केवळ न्यायालयाला आहेत. आणि एकदा प्रकरण न्यायालयात गेले की ते वर्षानुवर्षे रखडते. शिवाय अशा माफियांच्या सेवेसाठी शासकीय यंत्रणा सज्ज असते परिणामी अन्यायग्रस्ता समोर अन्याय सहन करणे किंवा माफियांना शरण जाणे याशिवाय पर्याय नसतो.

नोंदणी व मुद्रांक विभागाला दरवर्षी सुमारे दोन कोटी लोक भेट देतात. सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळवून देणारा हा विभाग आहे. त्याचप्रमाणे माफिया, एजंट आणि बदमाश अधिका-यांचाही या विभागात सुळसुळाट आहे.त्यामूळे माहिती तंत्रज्ञानाचे महत्त्व जाणून विभागात संगणकीकरण व ई-सेवा देण्याचे यशस्वी प्रयत्न श्रीकर परदेशी यांनी केले होते.मात्र त्या प्रयत्नांना आता सुरूंग लावून भ्र्ष्टाचार आणि गैरव्यवहारांना उत्तेजन देण्याचे काम सुरू आहे.भोसरी एम. आय .डी.सी जमिन घोटाळा प्रकरणी एकनाथ खडसे यांनी राजीनामा दिल्यांनतर काही काळ या खात्याचा कारभार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे होता त्यानंतर तो चंद्रकांत दादा पाटील यांच्याकडे होता.दोघांकडेही लोक स्वच्छ प्रतिमेचे म्हणून आदराने पहातात .त्या पार्श्वभुमीवर भ्रष्टाचारावर कारवाई करण्याऐवजी त्याची माहिती मिळण्याचा दरवाजा बंद करण्याचा शासनाचा हा प्रयत्न अजब आहे.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis


RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.


RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://surajya.org/

Monday, August 22, 2016

गळती रोखण्याचे प्रयत्न अपयशी ठरल्याने टेमघर धरणाचा पाणीसाठा कायमस्वरूपी कमी करण्याची शक्यता

टेमघर धरणाची गळती रोखण्यासाठी केलेले प्रयत्न अपयशी ठरल्याने ते अतिशय अतिधोकादायक झाले असून संभाव्य धोका टाळण्यासाठी धरणामध्ये कायमस्वरुपी क्षमतेपेक्षा एक ते दीड टीएमसी कमी  इतका पाणीसाठा ठेवण्यात येणार असल्याचे समजते. धरणाची क्षमता ३.८१ टीएमसी असून पाणी साठा कमी करण्याचा निर्णय घेतल्यास तत्यात २.३१ ते २.८१ इतका पाणी साठा केला जाईल. मात्र हा निर्णय शासन जाहीर करणार की गुपचुपपणे त्याची अमलबजावणी करणार हे पहाणे औत्सुक्याचे ठरेल.


photo courtsey www.cambridgeblog.org


पुणे पाटबंधारे प्रकल्पाचे विद्यमान मुख्य अभियंता आणि तत्कालीन अधिक्षक अभियंता ईश्वर चौधरी यांनी चेन्नई येथे पार पडलेल्या पहिल्या धरण सुरक्षा परिषदेमध्ये सादर केलेल्या तांत्रिक अहवालामध्ये धरणाची गळती त्याच्या बांधणीपासून सुरू असून साठवण क्षमता वाढवल्यापासून त्यात वाढ होत आहे (Leakages in dam are observed from the time of construction in increasing trend with increase in reservoir storage level तसेच आधीची काही ठिकाणची गळती रोखली किंवा कमी झाली असली तरी गळती पाणी दुरुस्तीच्या ठिकाणांच्या खालून मार्ग काढत असून तीच्या जागा सरकत आहेत  ( lt is observed that the earlier prominent leakages has been stopped or lessened at the location of treatment. However water is finding way out above or below treated area. Only leakage spot are shifted from one location to another) असे म्हटले होते.या पार्श्वभुमीवर आता गळती रोखण्याच्या प्रयत्नांना कितपत यश येईल याबाबत शंका असल्याने धरणात कायमस्वरूपी क्षमतेपेक्षा एक ते दीड टक्का कमी पाणीसाठा ठेवला जाणार असल्याचे समजते.


शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळानुसार टेमघर धरणाचे धरणाचे काम सन २००० मध्ये पूर्ण झाले. . मात्र, बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने  तेंव्हापासूनच पाण्याची गळती सुरू झाली तेंव्हा  गळतीचे प्रमाण ७२  लिटर प्रतिसेकंद असताना ते वर्षानुवर्षे वाढतच गेले.त्यानंतर २००९ - २०१० च्या सुमारास धरणाची क्षमता वाढवण्यात आली.आता प्रश्न आहे तो धरणामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गळती होत आहे हे लक्षात आले असतानाही त्याची क्षमता का वाढवण्यात आली ? चौधरी यांच्या अहवालानुसार २०१२ मध्ये ही गळती ६०२ लिटर प्रती सेकंद इतकी होती. दुरुस्तीनंतर ती ३०६ लिटर प्रती सेकंद इतकी कमी झाली आणि पुढच्या वर्षी ती ३९० लिटर प्रतीसेकंद इतकी वाढली. हा आकडा प्रचंड मोठा आहे.याचाच अर्थ धरणामध्ये केलेल्या दुरुस्तीचा फारसा उपयोग होत नाही.आणि आता तर ही गळती पुन्हा ६०० लिटर प्रती सेकंद या दरावर येउन ठेपली आहे.

टेमघर धरणाचे बांधकाम युती शासनाच्या काळात म्हणजे १९९७ मध्ये सुरू झाले. सेंट्रल वॉटर कमिशन कडे राज्य शासनाने दिलेल्या अधिकृत नोंदी नुसार २००० साली धरणाचे बांधकाम पूर्ण झाले. सुरुवातीला धरणाच्या बांधकामाचे  श्रीनिवास  कन्स्ट्रक्शन कंपनीला देण्यात आले होते. मात्र त्या कंपनीने बोगस कागदपत्रे दिल्याने दुस-या कंपनीने म्हणजे प्रोग्रेसिव कन्स्ट्रक्शन कंपनीने त्याला हरकत घेतली. परंतु श्रीनिवास कन्स्ट्रक्शन कंपनीवर राजकीय वरदहस्त असल्याने त्यांच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली नाही किंवा त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले नाही. उलट धरणाचे काम दोन्ही कंपन्यांना विभागून देण्यात आले.आश्चर्य म्हणजे निविदा प्रक्रियेत सामील असलेल्या तिस-या कंपनीचे म्हणजे नॅशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्टर्सची निविदा उघडण्यात आली नाही.

त्यानंतर या धरणाच्या बाबतीत अनेक घडामोडी घडल्या युती शासनाच्या काळात म्हणजे १९९७ साली सुरू झालेल्या या धरणाच्या बांधकामाचे , त्यातील घोटाळ्यांचे कवित्व अद्याप सुरू आहे.आणि ते थांबण्याची चिन्हे नाहीत.सदर प्रकरणात कुणाला दोषी धरायचे, कुणावर कारवाई करायची आणि कुणावर नाही याची व्यूहरचना आधीच केली गेली असल्याने कोणत्याही तांत्रिक पेपरमध्ये किंवा चौकशी अहवालात ख-या दोषींचा उल्लेख नाही. त्यामुळे आता चौकशी आणि कारवाईचे केवळ नाटक रंगवले जात असून ख-या दोषींवर कारवाई होण्याची शक्यता नाही.

Related Stories


Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis


RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.


RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://surajya.org/




Saturday, August 20, 2016

टेमघर धरण गळती प्रकरणी माजी केंद्रीय मंत्री के.सांबासिव राव यांच्यासह ३४ जणांवर गुन्हे, राजकीय हितसंबधांमूळे कुणावरही कारवाईची शक्यता कमीच

अखेर टेमघर धरण पाणीगळती प्रकरणी कॉंग्रेसचे माजी वस्त्रोद्योग मंत्री के. सांबासिवा राव यांच्यासह ३४ जणांवर गुन्हा दाखल झाला. पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या टेमघर धरणाच्या बांधकामासाठी दिलेल्या निधीपैकी पूर्ण रकमेचा वापर न करता निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम केले. तसेच, खोट्या दस्तऐवजाच्या आधारे निधीचा गैरव्यवहार करून सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणी पौड पोलिस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला असला तरी त्यात या प्रकरणी खरेच दोषी असणा-याचा समावेश नसल्याचा आरोप केला जात आहे.सदर प्रकल्प सोमा एंटरप्राईसेस ने पूर्ण केला असून त्याच्या उत्कृष्ट कामाबद्दाल त्यांना तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार याच्या हस्ते गौरविण्यात आले होते. सोमा एन्टरप्रायझेसमार्फत टेमघर धरणाचे काम झाले, तेव्हा अविनाश भोसले संचालक होते. त्यांची सर्वच राजकीय पक्षांशी जवळीक आहे हे सर्वश्रुत आहे.




टेमघर धरणाच्या गळतीसंदर्भात जलसंपदा खात्याचे तत्कालीन अधिक्षक अभियंता ईश्वर चौधरी यांनी  चेन्नई येथे झालेल्या पहिल्या धरणसुरक्षा  परिषदेमध्ये तांत्रिक पेपर सादर केला होता. त्यात त्यांनी गलतीसाठी निकृष्ट बांधकाम आणि सुमार कसब जबाबदार असल्याचे म्हटले होते. त्याचप्रमाणे त्यांनी एक ठेकेदार श्रीनिवास कन्स्ट्रक्‍शन जबाबदार असल्याचे म्हटले होते. त्यात त्यांनी कुठेही सोमा कन्स्ट्रक्‍शन किंवा प्रोग्रेसिव्ह कन्स्ट्रक्‍शनचा उल्लेख केला नव्हता. अर्थातच गुन्हा दाखल झाला त्याच दिवशी म्हणजे १९ ऑगष्ट रोजी जलसंपदा खात्याचे मुख्य अभियंता या पदावर बढती देण्यात आली . श्रीनिवास कन्स्ट्रक्‍शनचे नांव जरी एफआयआर मध्ये असले तरी ती कंपनी काय होती म्हणजे भागीदारी संस्था होती , कंपनी होती की आणखी काय होती याबाबत स्पष्टता नाही.


टेमघर प्रकरणी ३४  जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यात श्रीनिवास कन्स्ट्रक्‍शन प्रा. लि.च्या सात, प्रोग्रेसिव्ह कन्स्ट्रक्‍शन प्रा.लि.च्या दोन संचालकांचा  तसेच चार कार्यकारी, पाच उपविभागीय आणि १६ शाखा अभियंत्यांचा समावेश आहे. त्यानुसार श्रीनिवास कन्स्ट्रक्‍शनचे डी. व्ही. नायडू, डी. निवास, डी. लक्ष्मी कांतम्मा, व्ही. हेमामालिनी, वेणुगोपाल चौधरी, टी. व्ही. रमैया, डी. बाबू, प्रोग्रेसिव्ह कन्स्ट्रक्‍शनचे के. शांबासिव्ह राव, एम. राजेंद्र प्रसाद, कार्यकारी अभियंता र. वि. जावडेकर, चं. शं. देवकर, सु. ल. वैद्य, आ. श्री. मोरे यांच्यासह उपविभागीय अभियंता आणि शाखा अभियंत्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. 

यातील कन्स्ट्रक्‍शनचे के. शांबासिव्ह राव हे एक मोठे प्रस्थ आहे. आधी ते कॉंग्रेस पक्षात होते. केंद्रात ते वस्त्रोद्योग मंत्री होते. २०१४ मध्ये त्यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केल्या. त्यांच्या कंपनीला म्हणजे प्रोग्रेसिव्ह कन्स्ट्रक्‍शन कंपनीला जागतीक बँकेने "प्रतिबंध घालण्यायोग्य कारवाया‘ केल्याने ११ वर्षांसाठी म्हणजे २०२४ पर्यत काळ्या यादीत टाकले आहे. त्यानंतर राव हे त्या कंपनीचा कारभार पहात नसून त्यांची मुलगी तो पहात असल्याची सारवासारव करण्यात आली होती.त्याचप्रमाणे शेकडो कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड न केल्याबद्दल विविध बँकांच्या कर्मचा-यांनी त्यांच्या घरासमोर निदर्शनेही केली होती . यावरून राव यांचे एकूण कर्तृत्व दिसून येते. जागतीक बँकेने काळ्या यादीत टाकल्यानंतरही प्रोग्रेसिव्ह कन्स्ट्रक्‍शन कंपनीला अनेक सरकारी कामे देण्यात आली आहेत.

जी बाब प्रोग्रेसिव्ह कन्स्ट्रक्‍शन कंपनीची तीच महाराष्ट्रात सोमा एंटरप्राईजेसची आहे.टेमघर धरणाचे काम याच कंपनीने केले. इतकेच नव्हे तर निरा देवघर धरण, प्रकाश , पुर्णा धरण , ताकारी पंप हाउस, तारळी धरण टेमघर धरण आणि भोसा खिंड बोगदा आणि कॅनाल ही कामे सोमाने केली आहेत. तर  बाभळी, ढाफेवाडा, डिग्रज धरणाची कामे चालू आहेत इतकेच नव्हे तर शिवसेना भाजपची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या पाणी प्रकल्पाचे कामही सोमा कंपनी करत आहे.

वरील बाबी लक्षात घेतल्या तर एक गोष्ट लक्षात येईल की टेमघर धरण पाणी गळती प्रकरणी सर्वच दोषी मंडळी मोठ्या राजकीय पक्षांशी संबधित आहे.कुणाला दोषी धरायचे आणि कुणावर कारवाई करायची याची व्यूव्हरचना आधीच केली गेली आहे. त्यामूळेच कोणत्याही तांत्रिक पेपरमध्ये किंवा चौकशी अहवालात ख-या दोषींचा उल्लेखच नाही. त्यामूळे या प्रकरणी ख-या दोंषीवर कारवाई होण्याची शक्यता कमीच आहे .

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis


RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.


RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://surajya.org/