Wednesday, June 29, 2016

धरणग्रस्तांची पुढची पिढी अन्यायाविरोधात आता टोकाच्या संघर्षाच्या पवित्र्यात

अलिकडेच  आणखी एका धरणग्रस्त शेतक-याची जमीन बळकावण्यात प्रशासन आणि दलाल यशस्वी झाले . अर्थात धरणग्रस्ताची जमीन बळकावण्याचे हे काही पहिले आणि एकमेव प्रकरण नाही. हे धरणग्रस्त शेतकरी संघटीत नसल्याने त्यांना कुणी विचारत नाही आणि त्यांच्यावर अन्याय होत रहातो. अशा अन्याग्रस्तांची दुसरी-तीसरी पिढी मात्र आता अन्याय सहन करण्याच्या मनस्थितीत नाही , परंतु त्यांना योग्य दिशा सापडत नाही.हळूहळू त्यांच्या शासन व्यवस्थवरील विश्वास उडू लागलेला आहे. हि पिढी आता टोकाच्या संघर्षाच्या पवित्र्यात आहे. अन्याय करून वर आपल्यालाच न्यायालयात जाण्याचा सल्ला देणा-या प्रशासनालाच आता न्यायालयात जाउन न्याय मागायला लावण्याची त्यांची तयारी आहे.



माजी न्यायमूर्ती काटजू यांनी म्हटल्या प्रमाणे व्यवस्था आता इतकी खिळखीळी झाली आहे की ती आता दुरुस्त करण्याच्या पलिकडे गेली आहे.तीची डागडुजी करून काही साध्य होणार नाही . गरज आहे ती ही व्यवस्था संपूर्ण नष्ट करून नवीन व्यवस्था निर्माण करण्याची . या बाबीचा  प्रत्यंतर धरणग्रस्त शेतक-यांची तरूण पिढी रोज घेत आहे. आणि ती गप्प बसून फक्त तमाशा पहात राहील असे आता वाटत नाही.

A drastic and total change in the system is now required. Tinkering here and there will not do. The Constitution has exhausted itself. The whole system in India, including our state institutions, is like a building which is totally dilapidated. Renovation and repairs will achieve nothing. It calls for demolition and fresh construction. We have to create a new, just social order in which everyone, not just a handful, get a decent life - Justice katju


मूळ शेतक-यांना डावलून पुनर्वसनात मिळालेल्या जमिनी रातोरात विकून दलाल कोट्यवधी रुपये कमावतात मात्र धरणग्रस्ताच्या  हाती काही लागत नाही. पुनर्वसन कार्यालयात दलालांशिवाय कामे होत नाहीत. ख-या धरणग्रस्ताला हजारो हेलपाटे मारले तरी जमीन मिळत नाही. मात्र दलालाच्या माध्यमातून गेले की या दलालांचे  प्रशासनातील दलाल कर्मचारी अधिकारी  अगदी त्यांच्या घरगुती नोकराप्रमाणे वागू लागतात.दलाल अधिका-यांच्या खुर्चिवर आणि अधिकारी दलालांच्या कागदपत्रांची झेरॉक्स काढत आहेत असे चित्र अनेकदा दिसते.

मूळ धरणग्रस्तांऐवजी इतर कुणाचेतरी किंवा धरणग्रस्तांमधील कमकूवत दुवा हेरून इतर वारसदारांची नांवे कमी करून त्याच्या नांवे जमीन केली जाते. यासंदर्भात तक्रारी केल्या तर वरिष्ठांकडून न्याय देण्याऐवजी -या धरणग्रस्तालाच न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला जातो.दरम्यान पुनर्वसनात मिळालेल्या जमीनी रातोरात विकून दलाल मोकळे होतात.

खिसा गरम झाला असल्याने दुय्यम निबंधकही काहीही पहाता दस्त करून मोकळे होतात. अगदी मृत व्यक्तीच्या नावाने,बनावट कुलमुखत्यारपत्राच्या आधारे,  दस्त करून  देणारा आणि घेणारा एकच असला किंवा आई आणि मुलाच्या वयात फक्त पाच वर्षाचे अंतर असले तरी दुय्यम निबंधक त्यासंदर्भात काही विचारत नाही. वरिष्ठही अशा तक्रारींची दखल घेत नाहीत. उलट राज्य शासनाचे मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढवल्याने अशा निबंधकांचा सन्मानच केला जातो.परंतु अशा व्यवहारांमूळे किती शेतक-यांची कुटुंबे उद्वस्त झाला याचा कुणीही विचार करत नाही.

अशा व्यवहारांमध्ये अक्षरश: लाखो रुपये रोख दिल्या घेतल्याचे दाखवले जाते . नियमानुसार या व्यवहारांची माहिती आयकर् विभागाला देणे निबंधकांवर बंधनकारक असते परंतु एकदा खिशात लाचेची रक्कम पडली अशा बंधनांना विचारते कोण?

अनेक धरणग्रस्तांना मिळालेल्या पुनर्वसित जमिनींचा प्रत्यक्षात ताबा मिळालेला नाही. अनेक धरणग्रस्त न्यायालयीन वादात अडकले आहेत. वर्षानुवर्षे हेलपाटे मारूनही धरणग्रस्तांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही. सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन  धरणग्रस्तांना जमिनी वाटप झाल्या; मात्र प्रत्यक्षात जमिनीचा ताबा मिळालाच नाही. मूळ गोर-गरीब धरणग्रस्त आजही मोठ्या संख्येने पुनर्वसनाअभावी वा-यावरच  आहेत.अशी शेकडो प्रकरणे आढळतात .या धरणग्रस्तांची पुढची पिढी मात्र संघर्षाच्या पवित्र्यात आहे. आपल्याला न्यायालयात जाण्याचा सल्ला देणा-या प्रशासनालाच आता न्यायालयात जाउन न्याय मागायला लावण्याची त्यांची तयारी आहे.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis


RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.


RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://surajya.org/

Sunday, June 26, 2016

नागरिकांना आता आपल्या तक्रारींच्या निवारणासाठी पोलिसांच्या मांडवाखालून जावे लागणार

नागरिकांना आता आपल्या कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी पोलिसांच्या मांडवाखालून जावे लागणार आहे. जनतेच्या तक्रारीची दखल घेणे, त्यांचे वेळेत निराकरण करणे, तक्रारदारांना सन्मानाची वागणूक देणे यासाठी तसेच  खोटया , दिशाभूल करणा-या आणि  तथ्यहीन् तक्रारींना  तक्रारदारांना चाप बसावा यासाठी शासनाने ‘ ‘आणखी एक‘ परिपत्रक काढले आहे.परिपत्रकातील भाषेवरून तरी ते सर्व विभागांच्या सर्व प्रकारच्या तक्रारींना लागू आहे असे वाटते.


या परिपत्रकातील तरतुदी पाहिल्यानंतर तक्रारींचे निराकरण करण्याऐवजी पोलिस तक्रारदाराचे ‘आपल्या पद्धतीने‘ समुपदेशन करणे  पसंत करण्याचीच जास्त शक्यता आहे असे वाटते. त्यामूळे किती नागरिक तक्रारी करण्यास पुढे येतील ही श्ंकाच आहे. अशा परिपत्रकांची अंमलबजावणी कधीच होत नाही कारण त्याचे उत्तरदायित्व निश्चित केलेले नसते . त्यामूळे त्याची अंलबजावणी केली किंवा नाही याने कुणालाही काहीही फरक पडत नाही.

मंत्रालयातून वेळोवेळी अशी अनेक परिपत्रके काढली जातात. सर्वसाधारणपणे ती लोकोपयोगी आणि सहज समजणारी असावीत अशी अपेक्षा असते.परंतु ब-याचदा ती निरुपयोगी तसेच अनाकलनीय असतात ,कदाचित कुणाला तरी खुश करण्यासाठी ती काढली जात असावीत्. मात्र या परिपत्रकांमधील भाषा अनेकदा एखाद्या कसदार साहित्यिकालाही लाजवेल अशी असते. मंत्रालयातील या परिपत्रकवाल्या  साहित्यिकांनी आतापर्यंत भ्रष्टाचार निर्मुलन, सुशासन, नागरिकांच्या तक्रारी सोडवणे इत्यादींसाठी शेकडो परिपत्रके काढली , परंतु त्याचा उपयोग मात्र काडीइतकाही झाला नाही. नवीन परिपत्रकही त्याला अपवाद ठरेल असे वाटत नाही.

या परिपत्रकाची सुरूवात मात्र छान आहे. प्रशासन अधिकाधिक लोकाभिमुख बनवण्यासाठी जनतेच्या तक्रारीची दखल घेणे, त्यांचे वेळेत निराकरण करणे, तक्रारदारांना सन्मानाची वागणूक देणे, आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे खोटया, दिशाभूल करणाऱ्या अनेक तक्रारी समाजातील कुप्रवृत्तीचे लोक करत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. अशा खोटया तक्रारींचा शासनाच्या साधन संपत्तीवर, अधिकारी / कर्मचारी यांच्या मनोबलावर विपरीत परिणाम होत आहे. यास्तव खोटया / दिशाभूल  / तथ्यहीन् तक्रारींना / तक्रारदारांना चाप बसावा त्याचप्रमाणे जनतेच्या ख-या तक्रारींचे तक्रार निवारण करण्याच्या दृष्टीने सदर परिपत्रक काढण्यात येत असल्याचे त्यात म्हटले आहे.

 सदर परिपत्रकाद्वारे जनतेच्या सर्व तक्रारींच्या निराकरणाची जबाबदारी पोलिसांवर टाकण्यात आली आहे.परंतु खरा प्रश्न आहे तो पोलिसांकडे अशा सर्व तक्रारी हाताळण्यासाठी मनुष्यबळ आहे का? आधीच कामाच्या ओझ्याने दबल्याने पोलिसांचा कल तक्रारी नोंदवून न घेण्याकडे असतो. इतर विभागांच्या  राहू दे सध्या मह्सूल विभागाशी संबधीत तक्रारीसुद्धा नोंदवून घेण्यास पोलिस नाखूष असतात. त्यातच सर्व विभागांच्या तक्रारींसदर्भात योग्य निर्णय घेता यावा म्हणून सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उपअधिक्षक यांनी  चालू घडामोडींबाबत शासन निर्णय, न्यायालयीन निकाल अद्ययावत रहाणे या परित्रकाद्वारे अपेक्षिले आहे जे अवघड वाटते.

जनतेने त्यांच्या तक्रारी संबंधित सहाय्यक पोलीस आयुक्त / पोलीस उपअधिक्षक यांचेकडे व्यक्तीश: (By Hand), पोस्टाव्दारे(स्पीड पोस्ट, नोंदणीकृत डाकेने, साध्या टपालाने), -मेल व्दारे जमा कराव्यात. जनतेकडून अशा तक्रारी प्राप्त झाल्यानांतर त्यांची नोंद त्याच दिवशी त्या कार्यालयाच्या आवक नोंदवहीमध्ये घेणे बंधनकारक आहे. सदर तक्रारींचे निवारण करणे ही, सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उपअधिक्षक यांची जबाबदारी आहे. त्यांनी तक्रारींच्या निवारणाकरीता पुढील पध्दतीचा अवलंब करावा असे परिपत्रकाद्वारे अपेक्षिले आहे.

 ) समुपदेशन (Counselling)  

) तक्रारीच्या अनुषंगाने प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी संबधित पोलीस ठाणेस लिखीत आदेश देणे .

) तक्रारीमध्ये तथ्य आढळून आल्यास त्या अनुषंगाने संबधित पोलीस ठाणेस कार्यवाही करण्यासाठी लेखी आदेश देणे.

) सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उपअधिक्षक यांनी तक्रारदारांच्या तक्रारीतील प्रत्येक् मुद्द्यांबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तयार करणे सदर अहवालाची एक प्रत तक्रारदारांना उपलब्ध करून देणे.

) तक्रार अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीन आठवडयांच्या आत अर्जदारास त्यांच्या तक्रारीबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल उपलब्ध  करून देणे बंधनकारक आहे.

) ज्या प्रकरणांबाबत / तक्रारींबाबत अर्जदारास  तीन आठवडयांच्या आत अहवाल उपलब्ध करून देण्यास संबधित सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उपअधिक्षक असमर्थ ठरलेले आहेत अशा प्रकरणांची यादी संबधित अपर पोलीस आयुक्त / पोलीस महानिरीक्षक संबधिताकडून प्राप्त करून घेउन ती अपर मुख्य सचिव (गृह विभाग, मंत्रालय ) यांना प्रत्येक् महिन्याच्या पाच तारखेला सादर करतील. अशा प्रलंबित तक्रारींचा निपटारा जलदगतीने करणेबाबत तसेच अर्जदारास कार्यवाहीचा अहवाल उपलब्धकरून देणेबाबत अपर मुख्य सचिव (गृह ) संबभित अपर पोलीस आयुक्त / पोलीस महानिरीक्षक यांना निदेश देतील.

) कोणतीही तक्रार जर तीन महिन्यापेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहिल्यास अर्जदार / तक्रारदार यांनी अशा तक्रारी, उपसचिव (पोल- ११,१२,१३) गृह विभाग, मंत्रालय यांना सादर कराव्यात. उपसचिव (पोल -११,१२,१३) यांनी अशी प्रकरणे अप्पर मुख्य सचिव (गृह विभाग) यांचे निदर्शनास आणून त्यावर त्यांच्या आदेशाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

) अर्जदारांना / तक्रारदारांना त्यांच्या तक्रारीतील प्रत्येक् मुद्द्यांनुसार के लेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तीन आठवड्यांच्या आत उपलब्धकरून देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबधित सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उपअधिक्षक यांची असली तरीही तक्रारदारांनी प्रथमत: संबधित पोलीस ठाणेस भेट देउन लेखी तक्रार देउन आपल्या तक्रारी निवारण करण्याचा प्रयत्न करावा.

) वारंवार तक्रार करणाऱ्या तक्रारदारांबाबत त्याच्या तक्रारीतील मुद्दयांची पडताळणी करून, त्यापैकी केवळ यापुर्वी कार्यवाही झालेल्या मुद्यांबाबतची कार्यवाही करून तयाचा अहवाल तयार करावा तो अर्जदारास  उपलब्धकरून द्यावा. तक्रार अर्जातील सर्व मुद्यांवर यापूवी कार्यवाही केलेली असल्यास तसे अर्जदारास लेखी कळवावे, त्याचप्रमाणे अर्जदारांचे समुपदेशन / Counselling करावे.

 १०) ग्रामिण भागात बहुतांशी प्रलंबित महसूली प्रकरणांमुळे, भांडणे, मारामाऱ्या तत्सम फौजदारी प्रकरणे उद्भवतात. तक्रारीमध्ये महसूली तसेच फौजदारी बाबींचा संबंध असल्याचे आढळून आले असता त्याबाबत सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उपअधिक्षक यांनी संबधित उपजिल्हाधिकारी यांचेशी संपर्क साधावा. याकरीता, सहाय्यक पोलीस आयुक्त / पोलीस उपअधिक्षक यांनी दर पंधरा दिवसांनी / शक्य तितक्या लवकर संबधित उपजिल्हाधिकारी यांची भेट घेउन, प्रकरण निहाय् त्यांचेशी चर्चा करून उपजिल्हाधिकारी यांचेशी झालेल्या चर्चेमध्ये ठरलेल्या अथवा चर्चिले गेलेल्या बाबींच्या त्यांच्या अहवालामध्ये उल्लेख करावा.


११) तक्रारदारांचे योग्य पध्दतीने समुपदेशन करण्यासाठी सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उपअधिक्षक यांनी स्वत: चालू घडामोडींबाबत (उदा. शासन निर्णय, न्यायालयीन निकाल) अद्ययावत रहाणे आवश्यक आहे. याकरीता पोलीस महासंचालक यांनी सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उपअधिक्षक यांचे शिबीर / चर्चासत्र / Workshop चे वेळोवेळी आयोजन करावे





Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis


RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.


RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://surajya.org/

Tuesday, June 14, 2016

ज्येष्ठ समाजसेवजक अण्णा हजारे यांचे वाढदिवसानिमित्त कार्यकर्त्यांसाठी मनोगत आणि पुढील आंदोलनाची दिशा, त्यांच्याच शब्दात...

     १५  जून १९३८ साली शेतकरी कुटुंबात जन्म झाला. बाल वयात आईने संस्कार केले. आईच्या संस्कारांमुळे सामाजिक राष्ट्रीय दृष्टीकोन निर्माण झाला. स्वतःसाठी जीवन जगताना समाजाचे आपण काही देणे लागतो याची जाणीव निर्माण झाली.



            जीवनात एक प्रश्न सतत उभा राहिला की, प्रत्येक माणूस जन्माला येताना रिकाम्या हाताने येतो आणि जातानाही रिकाम्या हातनेच जातो. जन्माला येताना काहीच आणत नाहीत आणि जातानाही काहीच घेऊन जात नाही. मग तो माझं-माझं म्हणत सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत आयुष्यभर पळतो कशासाठीअनेकांना प्रश्न विचारीत गेलो की, माणूस जगतो कशासाठी ? पण समाधानकारक उत्तर मिळत नव्हते. त्यावेळी माझे वय होते २३ ते २४ वर्षांचे होते. मरण अटळ आहे, ते एक दिवस येणारच आहे. तर आजच मेलेलं काय वाईट?  म्हणून एक दिवस आत्महत्या करण्याच्या विचारावर आलो होतो. योगायोगाने दिल्लीच्या स्टेशनवर बुक स्टॉल वरील स्वामी विवेकानंद यांचे चित्र मनाला आकर्षक वाटले म्हणून एक छोटेसे पुस्तक विकत घेतले. ते पुस्तक वाचायला सुरूवात केल्यानंतर त्यातून जीवनाचा अर्थ हळुहळू कळत गेला.

            प्रत्येक माणूस जन्माला आल्यापासून मृत्युपर्यंत आनंदाच्या शोधात असतो. प्रत्येक माणसाला अखंड आनंद हवा आहे. मात्र असा अखंड आनंद तो जमीन, गाडी, माडी, हवेली अशा बाह्य वस्तुंमध्ये शोधत आहे. असा अखंड आनंद बाह्य वस्तुंपासून मिळत नसतो तर आपल्या आतूनच मिळत असतोअसा आनंद सेवेतून मिळत असतो. सेवेचा अर्थ निष्काम कर्म. “कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेशु कदाचनः” समाज, राष्ट्रहितासाठी निष्काम भावनेने केलेले कर्म हीच ईश्वराची पूजा आहे. अशा पुजेतून खरा आनंद मिळतो हे स्वामी विवेकानंदांच्या पुस्तकातून कळत गेले.

            चार भिंतीच्या आत एक मंदिर, मुर्तीची पुजा अशा सेवेबरोबरच गांव एक मंदिर आहे, राष्ट्र एक मंदिर आहे, जनता ही सर्वेश्वर आहे, त्या जनतेची सेवा ही ईश्वराची पुजा आहे,मानव सेवा हीच माधव सेवा आहेजनसेवा ही ईश्वराची पूजा आहे, हे समजले. मंदिरातील पूजा करणे हा दोष नाही. मात्र त्या पूजेबरोबरच  गांव, राष्ट्रातील जनतेची सेवा ही खरी ईश्वराची पुजा आहे. अशा पुजेतूनच माणसांना स्थायी अखंड आनंद मिळतो. हे मला स्वामी विवेकानंदांच्या पुस्तकातून समजत गेले. १९६२मध्ये भारत- चीनच्या लढाईत मोठ्या संख्येने आमचे जवान मारले गेले. देशाच्या संरक्षणासाठी तरूणांची गरज होती. अशा परिस्थितीत १९६३ मध्ये मी भारतीय सैन्यात गेलो.


            १९६५ मध्ये भारत पाकिस्तानचे युद्ध झाले. दुष्मनांचे आमच्यावर हल्ले झाले. या हल्ल्यात सोबतचे सर्व सहकारी शहीद झाले. माझ्या कपाळावर एका गोळीचा तुकडा उडून लागला. गाडीमध्ये २० ते २५ गोळ्या लागूनही आपण जिवंत राहिलो ही ईश्वराची काहीतरी इच्छा असावी असे समजून त्या वेळी भारत-पाकिस्तान खेमकरणच्या सीमेवर विचार केला की, बरोबरीचे सर्व सहकारी शहीद होतात आणि आपणच जिवंत राहतो हा आपला पुनर्जन्म आहे. स्वामी विवेकानंदच्या पुस्तकातून समजले  होते की मानवी जीवन सेवेसाठी असून गांव एक मंदिर आहे, राष्ट्र एक मंदिर आहे. जनता सर्वेश्वर आहे. त्या जनतेची सेवा हीच ईश्वराची पूजा आहे. म्हणून उर्वरित आयुष्य गाव, समाज आणि देश सेवेसाठीच अर्पण करण्याचा निर्णय झाला. जगायचे ते सेवेसाठीच आणि ज्या दिवशी मरायचे ते गाव, समाज देशाची सेवा करता करताच मरायचे असा निर्णय घेतला.

    घरची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे धोका दिसू लागला की, लग्न करावे तर चूल पेटविण्यातच वेळ जाईल. मला गावाची, जनतेची, देशाची सेवा करता येणार नाही. म्हणून निर्णय घेतला की, लग्नच करायचं नाही. अविवाहित राहूनच आपल्या आयुष्यातील प्रत्येक क्षण गांव, समाज आणि देशाच्या सेवेत लागावा अशी माझी धारणा झाली. आणि आता माझ वय ७८ वर्षे झाले, आजही तेच विचार जीवनात आहेत. असे विचार टिकून राहण्यासाठी ईश्वराची कृपा आहे असे मला वाटते. युवकांनी थोरामोठ्यांची चरित्रे, विचार वाचून चिंतन केले तर एखादे पुस्तकही आपले गुरू होऊन जीवनाची वाट दाखवू शकते. त्यातून जीवनात नवी ऊर्जा मिळत असते.

            गावात घर आहे. जमीन आहे. भाऊ आहेत. मात्र त्या घरात जाऊन ४० वर्षापेक्षा अधिक काळ झाला. पुन्हा घरात गेलो नाही. भावांच्या मुलांची नावे काय आहेत ते कधी जाणून घेतले नाहीत. कोटी रुपयांच्या योजना राबविण्यात आल्या, मात्र कुठेही बँक बँलन्स ठेवला नाही. कोटी रुपयांचे पुरस्कार मिळाले, त्याचाही ट्रस्ट करून टाकला. त्याच्या व्याजातून हा ट्रस्ट समाज हिताची कामे करतो.  

            माझ्या संपूर्ण आयुष्यात माझे बँक अकाऊंटचे पुस्तक माझे जवळ मी कधी ठेवलेले नाही. कार्यकर्त्यांच्या जीवनात पारदर्शकता असावी. जेणे करून कोणालाही संशय येण्यास वाव मिळत नाही. संत यादवबाबा समाधी मंदिरामध्ये राहतो. झोपण्याचे एक बिस्तर आणि जेवणाचे ताट या शिवाय काहीच नाही. मात्र जीवनात जो आनंद आहे तो लखपती करोडपतींनाही मिळत नसेल एवढा आनंद मी माझ्या जीवनात प्रत्यक्ष अनुभवीत आहे. आजच्या तरूणांनी माझ्यासारखे अविवाहीत राहून सामाजिक कार्य करावे असा माझा संदेश नाही. त्याऐवजी प्रपंच करून समाजासाठी  देशासाठी शक्य होईल तेवढा वेळ द्यावा. प्रपंच करीत असताना तो चार भिंतीच्या आतील लहान प्रपंच करण्याऐवजी समाजहितासाठी थोडा मोठा प्रपंच करावा. कारण लहान प्रपंचात नेहमी दुःख असते तर मोठ्या प्रपंचात आनंद असतो.  


            माझ्या आयुष्यातील ७८ वर्षामध्ये ग्रामविकास किंवा भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कार्य करताना आलेल्या अडी-अडचणी, झालेला विरोध, त्यासाठी करावा लागलेला संघर्ष प्रसंगी अनेक वेळेला सूड भावनेने मला अनेक वेळा जेलमध्ये पाठविले. या सर्व बाबींचे अनुभव कथन करायचे ठरविले तर एक भला मोठा ग्रंथच तयार होईल. मात्र दोन गोष्टी मला फार महत्वाच्या वाटतात. विकास आणि विकासाला लागलेली भ्रष्टाचाराची गळती थांबविणे या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. ही दोनही कामे केल्याशिवाय गाव, समाज आणि देशाला खऱ्या अर्थाने उज्वल भविष्य मिळणे अशक्य आहे. ग्रामविकास करताना निसर्गाचे शोषण करून केलेला विकास हा शाश्वत विकास नसून तो कधी तरी विनाशकारी ठरेल. आज पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, कोळसा, पाणी या सारख्या वस्तुंचे अमर्याद शोषण करून शहरांचा, देशाचा जो विकास होत आहे तो शाश्वत विकास नाही. राळेगणसिद्धीच्या लोकांनी केलेला विकास हा शाश्वत विकास आहे. त्यांनी निसर्गाने दिलेले पावसाचे पडणारे पाणी अडविले, जिरविले. भू-गर्भातील पाण्याची पातळी वाढविली. त्यातून कृषीचा विकास केला स्वावलंबी झाले. गावची अर्थव्यवस्था बदलली. हाताला काम भाकरीचा प्रश्न गावातच सुटला. त्यांनी निसर्गाचे शोषण केले नाही. स्वातंत्र्यानंतर विकास खूप झाला. उंच-उंच इमारती उभ्या झाल्या. रस्ते पक्के झाले, कारखाने झाले. लोकांना काम मिळाले. इमारतीची उंची वाढत गेली. पण माणसांची वैचारिक पातळी खाली आली. मी आणि माझं याच्या पलिकडे लोक पहायला तयार नाहीत. यालाच खरा विकास म्हणणार कानिसर्गाने दिलेल्या देणगीच्या आधारे गावाने एकत्रित येऊन व्यक्ति, परिवार, गाव स्वावलंबी करणे हा खरा आणि शाश्वत विकास आहे. तसा विकास राळेगणसिद्धीच्या लोकांनी केला.

      राळेगणसिद्धी सारख्या २५०० लोकवस्तीच्या खेड्यात गावातील सर्व लोकांनी संघटीत होऊन जे कार्य उभे केले ते पाहण्यासाठी राज्य, देश, परदेशातून लाख लोकांनी पहाणी केली. अनेकांनी त्यातून प्रेरणा घेतली. पाच लोकांनी या कामाचा अभ्यास करून पी.एच.डी. केली आहे.

      भ्रष्टाचार-  विकास कामांबरोबरच विकासाला लागलेली भ्रष्टाचाराची गळती थांबविण्यासाठी राज्यामध्ये वेळोवेळी १८ वेळा १० दिवस, १५ दिवस, महिना सतत दौरे करून, काही हजार की.मी. प्रवास करून लोकशिक्षण लोकजागृतीचे काम केले. अनेक वेळेला पत्रके, फोल्डर पोष्टर प्रिन्ट करून लोकांना वाटली. त्यामुळे जनता जागृत होऊन महाराष्ट्र राज्यामध्ये ३३ जिल्ह्यात, २५२ तालुक्यात भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन नावाने संघटन उभे झाले. एक सामान्य कार्यकर्ता हे करू शकतो. त्यासाठी वीस वर्षाचा कालावधी जावा लागला. सरकारची इच्छा नसताना जनशक्तीच्या दबावामुळे सात कायदे सरकारला करावे लागले. माहितीच्या अधिकाराचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण कायदा झाला. या कायद्याचा देशभरातील जनतेला लाभ मिळू लागला. मात्र त्यासाठी वर्षे सतत संघर्ष करावा लागला. अनेक वेळेला आंदोलने केली. आंदोलनामुळे भ्रष्टाचार केलेल्या मंत्र्यांना मंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले. ४०० पेक्षा अधिक अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचार केला म्हणून सरकारला कारवाई करावी लागली. त्यासाठी २५ वर्षे अथक परिश्रम करावे लागले. अपमान सहन करावा लागला. काही वेळेला जेलमध्ये जावे लागले. दिल्लीतही अनेक वेळेला जंतर-मंतर आणि रामलीला मैदानावर उपोषण करावे लागले. आंदोलन केल्यामुळे लोकपाल बिलासारखा कायदा सरकारला करावा लागला. राळेगणसिद्धीच्या कामाचे वैशिष्ट्य हे आहे की, परदेशातून कोणत्याही देणग्या घेतल्या नाही. आपल्या देशातून काही किरकोळ देणग्या सोडल्या तर कोणत्याही उद्योगपतींकडून देणग्या घेतल्या नाहीत. शासनाची योजना आणि लोकांचा सहभाग यातून हे काम उभे झाले आहे. कोटी रुपयांची कामे लोकांनी आपल्या श्रमदानातून केली आहेत.


            लोकपाल कायद्याची अंमलबजावणी अद्यापही होत नसल्यामुळे पुन्हा एकदा आंदोलन करावे लागेल असे वाटू लागले आहे. मात्र वयोमानपरत्वे शरीराची साथ मिळेल की नाही, शंका असल्याने जनतेचे सहकार्य अपेक्षित आहे. राज्यात आणि दिल्लीत केलेल्या आंदोलनाचा प्रभाव वाढत गेला. पण काही कार्यकर्ते या आंदोलनाचा दुरूपयोग करू लागले. अण्णा हजारे यांचे आम्ही कार्य़कर्ते म्हणून अधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेल करू लागल्याने आम्ही मोठ्या अथक परिश्रमातून उभ्या केलेल्या आंदोलनाच्या सर्व समित्या बरखास्त कराव्या लागल्या. आता कुठेही समित्या ठेवलेल्या नाहीत. काही स्वार्थी कार्यकर्त्यांमुळे सदर आंदोलन बदनाम होऊ नये म्हणून ते बरखास्त केले आहे. आंदोलन हे चारित्र्यावर आधारलेले असावे. पुन्हा अशी वेळ येऊ नये यासाठी आता आम्ही निर्णय घेतला आहे की, आंदोलन करणारे कार्यकर्ते चारित्र्यशील असावेत. समाज आणि राष्ट्रहितासाठी सेवाभावाने कार्य करणारे कार्यकर्ते असावेत. सत्याच्या मार्गाने चालणारे असावेत. शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, त्याग आणि अपमान पचविण्याची शक्ती असणारे कार्यकर्ते असावेत. स्वातंत्र्यासाठी झालेल्या बलिदानाची आठवण ठेवणारे कार्यकर्ते असावेत. अशा कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रहितासाठी पुढे येऊन १०० रुपयांच्या स्टँप पेपर वर त्यांनी प्रतिज्ञापत्र करून द्यावे की, ‘मी कोणत्याही पक्ष आणि पार्टीत जाणार नाही, पक्ष पार्टीतर्फे निवडणूक लढविणार नाही. मी समाज आणि देशाची सेवा करीन.’ अशा विचारांचे हजारो कार्यकर्ते पुढे आले आणि प्रसंगी अहिंसेच्या मार्गाने जेलमध्ये जाण्याची तयारी ठेवली तर देशातील भ्रष्टाचाराला आळा बसून देशात लोकांची, लोकांनी, लोकसहभागातून चालविलेली खरी लोकशाही येऊ शकेल.

            घटनेच्या परिछेद ८४ () आणि () मध्ये म्हटल्याप्रमाणे भारतात राहणारी कोणतीही व्यक्ती जिचे वय २५ वर्षे आहे अशी व्यक्ती लोकसभेची निवडणूक लढवू शकते आणि भारतात राहणारी कोणतीही व्यक्ती जिचे वय ३० वर्षे आहे अशी व्यक्ती राज्यसभेची निवडणूक लढवू शकते. जी व्यक्ती पक्ष-पार्टी विरहीत आहे. घटनेप्रमाणे वैयक्तिक व्यक्ति जी चारित्र्यशील आहे अशा व्यक्तीला ही अट राहणार नाही अशा व्यक्तीने अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविण्याचे ठरविले प्रतिज्ञापत्र दिले तर नाकारता येणार नाही. कारण घटनेचा आधार आहे. घटनेने व्यक्तीला निवडणूक लढविण्याचे अधिकार दिले आहेत. पक्ष-पार्टीच्या समुहाला घटनेने अधिकार दिलेले नाहीत. या संबंधाने शंका असणाऱ्या लोकांनी घटना तपासून पहावी. निवडणूक आयोगाकडून घटनाबाह्य समुहाला कायमस्वरूपी निवडणूक चिन्ह दिले जाते आणि घटनेप्रमाणे वैयक्तिक निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीला फक्त १५ दिवस आधी चिन्ह देण्यात येते. या १५ दिवसात लोकसभेच्या सर्व मतदारांपर्यंत तो जाऊ शकत नाही.  हा अन्याय आहे. घटनाबाह्य समुहाला निवडणूक आयोग जे निवडणूक चिन्ह देतात त्या चिन्हाला घटनेचा आधार कायअशा अन्यायाविरोधात आंदोलन हाच पर्याय आहे. देशात खरी लोकशाही यावी असं वाटत असणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी ‘स्वातंत्र्याची दुसरी लढाई’ समजून पुढे येणे आवश्यक आहे. १८५७ ते १९४७ या नव्वद (९०) वर्षांच्या कालखंडात स्वातंत्र्यासाठी लाखो लोकांनी बलिदान केले. जुलमी, अन्यायी, लुटारू इंग्रजांना या देशातून घालविणे आणि लोकशाही आणणे हे त्यांचे खरे स्वप्न होते. लाखो लोकांच्या बलिदानामुळे इंग्रज या देशातून गेला पण अद्यापही खरी लोकशाही आली नाही.

            स्वातंत्र्याच्या ६८ वर्षानंतरही देशात खरी लोकशाही आली नाही. फक्त गोरे लोक गेले आणि काळे लोक आले एवढात फरक झाला. चारित्र्यशील कार्यकर्त्यांच्या होणाऱ्या संघटनेतर्फे आंदोलनासाठी पुढे येणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पहिली लढाई ‘लोकपालची अंमलबजावणी व्हावी’ या मागणीसाठी करावी लागणार आहे. निवडणूक सुधारणा व्हावी, पक्ष आणि पार्टीच्या लोकांनी चारित्र्यशिल लोकांनाच तिकट द्यावे म्हणून राईट टू रिजेक्टची मागणी करताना आमची मागणी होती की, एका मतदार संघामध्ये जे उमेदवार निवडणूकीसाठी उभे आहेत त्या उमेदवारांना निवडणूक आयोगाने जे निवडणूक चिन्ह दिले आहे, मात्र मतदाराला या उमेदवारापैकी कोणीच योग्य वाटत नाही अशा मतदारासाठी निवडणूक आयोगाने नापसंतीचे चिन्ह द्यावे. जेणे करून ज्या मतदारांना उमेदवार पसंत नाही ते नापसंतीच्या चिन्हावर आपले मत देतील. सर्व उमेदवारांना मिळालेल्या मतापेक्षा नापसंतीच्या मतावर अधिक मते पडली तर निवडणूक रदद् करावी आणि फेर निवडणूक घेण्यात यावी. मात्र फेर निडवणूकीमध्ये पहिल्या निवडणूकीत उभ्या असलेल्या उमेदवारांना एकदा मतदारांनी नाकारलेले असल्यामुळे त्यांना पुन्हा निवडणूकीसाठी उभे राहता येणार नाही. जेणे करून पक्ष आणि पार्ट्या चारित्र्य़शील उमेदवारांनाच तिकीट देतील दूषित राजकारणाचे शुद्धीकरण होईल. मात्र निवडणूक आयोगाने तसा निर्णय घेता इलेक्ट्रॉनिक मशीनवर फक्त ‘नोटाआणून टाळाटाळ केली. फक्त ‘नोटा’ मुळे गुंड, भ्रष्टाचारी, व्याभिचारी, लुटारू अशा उमेदवारांना आळा बसणार नाही. या मागणीसाठी पुन्हा आंदोलन करण्याची गरज आहे.

ग्रामसभा ग्रामसभेला जादा अधिकार मिळणे आवश्यक आहे. ही गावची संसद असते. राज्याच्या, केंद्राच्या संसदेपेक्षा ही संसद श्रेष्ठ असते. कारण विधानसभा लोकसभेला दर पाच वर्षातून ग्रामसंसद/ग्रामसभा बदलत असते. परंतू ग्रामसभा स्वतः कधी बदलत नसते. प्रत्येक मतदार १८ वर्षाचे वय झाले की ग्रामसभेचा आपोआप सदस्य होतो आणि तो मरेपर्यंत सदस्य असतो. म्हणून राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारला कोणत्याही गावातील जल, जंगल, जमीन या सारख्या इतर वस्तू घ्यावयाच्या असतील तर ग्रामसभेची मान्यता घेतल्याशिवाय घेता येणार नाही असा कायदा करावा लागेल. लोकशाही लोकांनी, लोकांची लोकसहभागातून चालविलेली शाही ती लोकशाही आहे. स्वातंत्र्याची ६८ वर्षे उलटली आहेत मात्र आजही देशात लोकशाही आली नाही कारण पक्ष, पार्टीशाहींनी त्या लोकशाहीला येऊच दिले नाही. त्यासाठी पुन्हा एकदा स्वातंत्र्याची दुसरी लढाई अहिंसेच्या मार्गाने लढावी लागणार आहे. सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून ग्रामसभेला पूर्ण अधिकार देणारा कायदा करावा या मागण्यासाठी दिल्लीत जंतर-मंतर किंवा रामलीला मैदान या ठिकाणी जनतेला पुन्हा आंदोलन करण्याचा विचार करावा लागणार आहे. यासंबंधी कार्यकर्त्यांनी आपले विचार कळवावेत.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis


RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.


RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://surajya.org/