Tuesday, August 23, 2016

भ्रष्टाचारावर कारवाई ऐवजी त्याची माहिती मिळण्याचे दरवाजे शासनाने बंद केले

भ्रष्टाचार गैरव्यवहारांवर कारवाई करण्याऐवजी अशी प्रकरणे बाहेर येउ नयेत यासाठी जनतेला त्यांची माहिती मिळण्याचे दरवाजे बंद करण्यात सध्या शासन धन्यता मानत आहे..अलिकडे राज्यातील काही मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले त्यातील अनेक आरोप हे स्थावर मालमत्तेसंबधी होते. त्यापूर्वी अनेक अधिकारीही स्थावर मालमत्ता घोटाळ्यांमध्ये अडकले होते. त्याशिवाय मागील काही वर्षामध्ये इतरांच्या जमिनी बळकावणे हा माफियांचा एक व्यवसाय झाला आहे. त्यातच सरकारी यंत्रणेतील लोक या व्यवसायात सामील झाल्याने सामान्य माणूस मात्र हवालदिल झाला आहे.अशा स्थितीत नागरिकांचा आपल्या मालमत्ते संदर्भातील माहिती मिळवण्याचा दरवाजा नोंदणी व मुद्रांक विभागाने बंद केला आहे.नोंदणी व मुद्रांक विभागाने संकेतस्थळावरून मोफत दस्त डाउनलोड करण्याची सोय आता बंद केली आहे.


Photo courtsey cartoonissatish.blogspot.com

पूर्वी नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या संकेतस्थळावरून नागरिकांना सर्वे क्रमांकावरून मोफत दस्त डाउनलोड करता येत असत. त्यामूळे स्थावर मालमत्तेची संदर्भातील माहिती नागरिकांना सहज मिळत असे.त्यामूळे आपल्या जमिनीचा परस्पर व्यवहार तर होत नाही ना ? याची माहिती नागरिकांना घेता येत असे. शिवाय या सुविधेमूळेच अनेक मंत्र्यांचे आणि अधिका-यांचेही जमिन घोटाळे बाहेर आले. त्यामूळेच ही पद्धत बंद करून आता केवळ पैसे भरले तरच दस्त डाउनलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 

श्रीकर परदेशी नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे महानिरिक्षक असताना त्यांनी नागरिकांना जलद, पारदर्शक व बिनचूक सेवा मिळण्यासाठी या विभागात ई-गव्हर्नन्सचा उपक्रम प्रभावीपणे राबविला. त्यामूळे या विभागातील गैरव्यवहारांना आळा बसेल अशी अपेक्षा होती. ती अल्पांशांने का होइना सफलही झाली होती.मात्र या क्षेत्रातील ,माफियांचे, एजंटांचे आणि अधिका-यांचे साटलोटं इतके घट्ट आहे की त्यांनी परदेशी इथून जाताच पुन्हा या विभागावर आपली मांड बसवली.आता तर संकेतस्थळावरून नोंदणी झालेल्या दस्तांची मोफत माहिती मिळवण्याचा दरवाजा बंद करून या विभागाने जमिन माफियांना रान मोकळे करून दिले आहे.

पूर्वी या विभागाच्या संकेतस्थळावर केवळ सर्वे क्रमांक किंवा गट क्रमांक टाकला तरी त्या क्रमांकाची २००२ सालापर्यंतची सर्व माहिती मिळायची. व त्त्याआधारे मिळालेल्या इंडेक्सच्या क्रमांक़ावरून दस्त मोफत डाउनलोड करून पहाता येत असे , त्याची प्रमाणीत प्रत हवी असल्यास त्याचे शुल्क भरावे लागायचे व ते रास्त होते. या पद्धतीमूळे नागरिकांना आपल्या जागेसंदर्भात दक्षता घेता येणे शक्य व्हायचे आता ते बंद झाले आहे. आता केवळ इन्डेक्स २ ची प्रत मोफत पहाता येते. परंतु माफिया मंडळी हुशार असल्याने ते इन्डेक्स २ वर अधिका-यांच्या मदतीने अपू-या व दिशाभूल करणा-या माहितीची नोंद करतात त्यामूळे केवळ इन्डेक्स २ वरून काहीही कळत नाही.व्यवहाराची पूर्ण आणि खरी माहिती मिळण्यासाठी संपूर्ण दस्त पहाणे आवश्यक असते.

या माफिया मंडळींनी आणि एजंटांनी हळूहळू आणि एकापाठोपाठ एक नागरिकांच्या सोयीच्या बाबी बंद पाडायला सुरूवात केली. त्यांनी या विभागातील अधिका-यांच्या सहाय्याने सुरुवातीला कोणत्याही क्रमांक किंवा गट क्रमांकांची २००२ सालापर्यंतची सर्व माहिती एकत्र मिळायची ती  सोय बंद करून प्रत्येक वर्षाची वेगळी माहिती घेणे बंधन कारक केले.त्यानंतर माहिती मिळण्यासाठी नोंदणी आवश्यक केली. त्यानंतर माहिती मिळण्यासाठी सांकेतांक बंधनकारक केला. या विभागाकडून तो मोबाईलवर मिळवल्याशिवाय आता कोणतीही माहिती मिळत नाही. आणि आता तर मोफत दस्त डाउनलोड करण्याची सुविधा बंद करण्यात आली आहे. एकून परिस्थिती पहाता आगामी काळात माफियांच्या दबावाने मोफ़त इन्डेक्स २ पहाण्याची सोयही बंद केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.हे सर्व करण्यासाठी दिली जाणारी कारणे तकलादू, कृत्रीम आणि माफियांनी निर्माण केलेली आहेत.

प्रत्येक वेळी दस्त हा काही मालमत्तेच्या खरेदी विक्री साठी आवश्यक असतो असे नाही.मागील काही वर्षांमध्ये इतरांच्या जमिनी बळकावणे हा एक व्यवसाय झाला आहे.अगदी शिस्तबद्ध पद्धतीने हे सर्व व्यवहार केले जातात. त्यातच सरकारी यंत्रणेतील लोक या व्यवसायात सामील झाल्याने सामान्य माणूस मात्र हवालदिल झाला आहे. नागरिक रहात असलेल्या जागेचा त्यांच्या परस्पर व्यवहार झाला तरी कुणाला खबर सुद्धा लागू शकत नाही.  प्रत्येक वेळी आपल्या जागेचा परस्पर व्यवहार तर होत नाही हे पहाणे नागरिकांना शक्य नसते आणि पुण्या मुंबईसारख्या शहरात जिथे एका सर्वे क्रमांकांवर शेकडो व्यवहार होतात तिथे तर ते आणखी अवघड होउन बसते.अशा स्थितीत नागरिकांनी आपला सर्वे क्रमांक किंवा गट क्रमांकाचा दस्त वेळोवेळी पाहून  दक्षता घेता येते. प्रत्येक केवळ दस्त पहाण्यासाठी पैसे भरणे शक्य नसते आणि अशा प्रकारे नागरिकांना भुर्दंड देणे योग्य नाही.आणि हे शुल्कसुद्धा प्रचंड जास्त असते.

शेतक-यांच्या आणि अल्पभूधारकांच्या जमिनी बळकावणे हा काही नविन उद्योग नाही परंतु आता जमिन माफियांनी शहरांमधील सहकारी गृहरचना संस्थांमधील कायद्यानुसार मोकळ्या ठेवण्यात आलेल्या जागावरही बळजबरीने कब्जा करण्यास सुरूवात केली आहे. परंतु अशा व्यवहारांमूळे किती लोक उध्वस्त झाले याचा कुणीही विचार करत नाही. ख-या गरजूला  हजारो हेलपाटे मारले तरी अधिका-यांकडून न्याय मिळत नाही. मात्र दलालाच्या माध्यमातून गेले की या दलालांचे  प्रशासनातील दलाल कर्मचारी अधिकारी  अगदी त्यांच्या घरगुती नोकराप्रमाणे वागू लागतात.दलाल अधिका-यांच्या खुर्चिवर आणि अधिकारी दलालांच्या कागदपत्रांची झेरॉक्स काढत आहेत असे चित्र अनेकदा दिसते.

बनावट दस्त नोंदवताना खिसा गरम झाला असल्याने दुय्यम निबंधकही काहीही न पहाता दस्त करून मोकळे होतात. अगदी मृत व्यक्तीच्या नावाने,बनावट कुलमुखत्यारपत्राच्या आधारे,  दस्त करून  देणारा आणि घेणारा एकच असला किंवा आई किंवा वडिलआणि मुलाच्या वयात फक्त पाच वर्षाचे अंतर असले तरी दुय्यम निबंधक त्यासंदर्भात काही विचारत नाही. वरिष्ठही अशा तक्रारींची दखल घेत नाहीत. उलट राज्य शासनाचे मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढवल्याने अशा निबंधकांचा सन्मानच केला जातो. 

बनावट दस्त नोंदवताना प्रामुख्याने खालील प्रकार होतात
1) दस्त करण्यासाठी बनावट कुलमुखत्यारपत्र तयार करणे ,त्यात नांवासह अनेक ठिकाणी खाडाखोड असणे.
2) नोंदणी न केलेल्या किंवा नोटराईज्ड़ सुध्दा नसलेल्या कुलमुखत्यारपत्राचा वापर करुन दस्त़ नोंदणी करणे .
3) कुलमुखत्यारपत्रामध्ये अनेक ठिकाणी खाडाखोड असली त्याकडे दुर्लक्ष करणे.
4) व्यवहार करताना जोडलेले दस्त़ एकाचे व बनावट मुत्यूपत्र तेही दुस-याचे असणे.
5) खरेदी विक्री करणा-यांचे पत्ते अपुरे असणे किंवा पत्ताच नमूद नसणे.
6) खरेदी खताला जोडलेल्या मूळ दस्तातील नांवे व कुलमुखत्यारपत्रातील नांवे वेगळी असणे.
7) संबध नसलेल्या एका जागेची कागदपत्रे जोडून व्यवहार मात्र दुस-याच जागेचा  करणे.
8) खरेदीखताला जोडलेले नकाशे बनावट असणे.
9) व्यवहार करताना नोंदणी व्यवहाराशी संबंधित मिळकतीचा ताबा दिला घेतल्याचे  खोटेच भासवणे.
10) नियमानुसार खरेदीखतासाठी आवश्यक असलेले पॅनकार्ड न जोडणे.
11) लाखो करोडोअ रुपये दिल्या घेतल्याचे दस्तामध्ये खोटेच लिहिणे व आयकर विभागाला नियमाप्रमाणे त्याची माहिती न देणे.

अर्थात दुय्यम निबंधकांनी ठरवल्यास अशा दस्तांची नोंद करून घेतली जात नाही. परंतु सध्या बरेच निबंधक पैशांसाठी असे दस्त नोंदवून घेतात आणि अनेकदा दुस-याच्या जागेचा परसर व्यवहार केला जातो. दुय्यम निबंधकांविरुद्ध तक्रार केल्यास त्याची दखल घेतली जात नाही कारण वरीष्ठांच्या ‘मार्गदर्शना‘खालीच असले व्यवहार होत असतात.अशा व्यवहारांमूळे भरडले गेलेल्यांकडे न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नसतो कारण नोंदवलेला दस्त रद्द करण्याचे अधिकार केवळ न्यायालयाला आहेत. आणि एकदा प्रकरण न्यायालयात गेले की ते वर्षानुवर्षे रखडते. शिवाय अशा माफियांच्या सेवेसाठी शासकीय यंत्रणा सज्ज असते परिणामी अन्यायग्रस्ता समोर अन्याय सहन करणे किंवा माफियांना शरण जाणे याशिवाय पर्याय नसतो.

नोंदणी व मुद्रांक विभागाला दरवर्षी सुमारे दोन कोटी लोक भेट देतात. सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळवून देणारा हा विभाग आहे. त्याचप्रमाणे माफिया, एजंट आणि बदमाश अधिका-यांचाही या विभागात सुळसुळाट आहे.त्यामूळे माहिती तंत्रज्ञानाचे महत्त्व जाणून विभागात संगणकीकरण व ई-सेवा देण्याचे यशस्वी प्रयत्न श्रीकर परदेशी यांनी केले होते.मात्र त्या प्रयत्नांना आता सुरूंग लावून भ्र्ष्टाचार आणि गैरव्यवहारांना उत्तेजन देण्याचे काम सुरू आहे.भोसरी एम. आय .डी.सी जमिन घोटाळा प्रकरणी एकनाथ खडसे यांनी राजीनामा दिल्यांनतर काही काळ या खात्याचा कारभार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे होता त्यानंतर तो चंद्रकांत दादा पाटील यांच्याकडे होता.दोघांकडेही लोक स्वच्छ प्रतिमेचे म्हणून आदराने पहातात .त्या पार्श्वभुमीवर भ्रष्टाचारावर कारवाई करण्याऐवजी त्याची माहिती मिळण्याचा दरवाजा बंद करण्याचा शासनाचा हा प्रयत्न अजब आहे.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis


RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.


RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://surajya.org/

Monday, August 22, 2016

गळती रोखण्याचे प्रयत्न अपयशी ठरल्याने टेमघर धरणाचा पाणीसाठा कायमस्वरूपी कमी करण्याची शक्यता

टेमघर धरणाची गळती रोखण्यासाठी केलेले प्रयत्न अपयशी ठरल्याने ते अतिशय अतिधोकादायक झाले असून संभाव्य धोका टाळण्यासाठी धरणामध्ये कायमस्वरुपी क्षमतेपेक्षा एक ते दीड टीएमसी कमी  इतका पाणीसाठा ठेवण्यात येणार असल्याचे समजते. धरणाची क्षमता ३.८१ टीएमसी असून पाणी साठा कमी करण्याचा निर्णय घेतल्यास तत्यात २.३१ ते २.८१ इतका पाणी साठा केला जाईल. मात्र हा निर्णय शासन जाहीर करणार की गुपचुपपणे त्याची अमलबजावणी करणार हे पहाणे औत्सुक्याचे ठरेल.


photo courtsey www.cambridgeblog.org


पुणे पाटबंधारे प्रकल्पाचे विद्यमान मुख्य अभियंता आणि तत्कालीन अधिक्षक अभियंता ईश्वर चौधरी यांनी चेन्नई येथे पार पडलेल्या पहिल्या धरण सुरक्षा परिषदेमध्ये सादर केलेल्या तांत्रिक अहवालामध्ये धरणाची गळती त्याच्या बांधणीपासून सुरू असून साठवण क्षमता वाढवल्यापासून त्यात वाढ होत आहे (Leakages in dam are observed from the time of construction in increasing trend with increase in reservoir storage level तसेच आधीची काही ठिकाणची गळती रोखली किंवा कमी झाली असली तरी गळती पाणी दुरुस्तीच्या ठिकाणांच्या खालून मार्ग काढत असून तीच्या जागा सरकत आहेत  ( lt is observed that the earlier prominent leakages has been stopped or lessened at the location of treatment. However water is finding way out above or below treated area. Only leakage spot are shifted from one location to another) असे म्हटले होते.या पार्श्वभुमीवर आता गळती रोखण्याच्या प्रयत्नांना कितपत यश येईल याबाबत शंका असल्याने धरणात कायमस्वरूपी क्षमतेपेक्षा एक ते दीड टक्का कमी पाणीसाठा ठेवला जाणार असल्याचे समजते.


शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळानुसार टेमघर धरणाचे धरणाचे काम सन २००० मध्ये पूर्ण झाले. . मात्र, बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने  तेंव्हापासूनच पाण्याची गळती सुरू झाली तेंव्हा  गळतीचे प्रमाण ७२  लिटर प्रतिसेकंद असताना ते वर्षानुवर्षे वाढतच गेले.त्यानंतर २००९ - २०१० च्या सुमारास धरणाची क्षमता वाढवण्यात आली.आता प्रश्न आहे तो धरणामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गळती होत आहे हे लक्षात आले असतानाही त्याची क्षमता का वाढवण्यात आली ? चौधरी यांच्या अहवालानुसार २०१२ मध्ये ही गळती ६०२ लिटर प्रती सेकंद इतकी होती. दुरुस्तीनंतर ती ३०६ लिटर प्रती सेकंद इतकी कमी झाली आणि पुढच्या वर्षी ती ३९० लिटर प्रतीसेकंद इतकी वाढली. हा आकडा प्रचंड मोठा आहे.याचाच अर्थ धरणामध्ये केलेल्या दुरुस्तीचा फारसा उपयोग होत नाही.आणि आता तर ही गळती पुन्हा ६०० लिटर प्रती सेकंद या दरावर येउन ठेपली आहे.

टेमघर धरणाचे बांधकाम युती शासनाच्या काळात म्हणजे १९९७ मध्ये सुरू झाले. सेंट्रल वॉटर कमिशन कडे राज्य शासनाने दिलेल्या अधिकृत नोंदी नुसार २००० साली धरणाचे बांधकाम पूर्ण झाले. सुरुवातीला धरणाच्या बांधकामाचे  श्रीनिवास  कन्स्ट्रक्शन कंपनीला देण्यात आले होते. मात्र त्या कंपनीने बोगस कागदपत्रे दिल्याने दुस-या कंपनीने म्हणजे प्रोग्रेसिव कन्स्ट्रक्शन कंपनीने त्याला हरकत घेतली. परंतु श्रीनिवास कन्स्ट्रक्शन कंपनीवर राजकीय वरदहस्त असल्याने त्यांच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली नाही किंवा त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले नाही. उलट धरणाचे काम दोन्ही कंपन्यांना विभागून देण्यात आले.आश्चर्य म्हणजे निविदा प्रक्रियेत सामील असलेल्या तिस-या कंपनीचे म्हणजे नॅशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्टर्सची निविदा उघडण्यात आली नाही.

त्यानंतर या धरणाच्या बाबतीत अनेक घडामोडी घडल्या युती शासनाच्या काळात म्हणजे १९९७ साली सुरू झालेल्या या धरणाच्या बांधकामाचे , त्यातील घोटाळ्यांचे कवित्व अद्याप सुरू आहे.आणि ते थांबण्याची चिन्हे नाहीत.सदर प्रकरणात कुणाला दोषी धरायचे, कुणावर कारवाई करायची आणि कुणावर नाही याची व्यूहरचना आधीच केली गेली असल्याने कोणत्याही तांत्रिक पेपरमध्ये किंवा चौकशी अहवालात ख-या दोषींचा उल्लेख नाही. त्यामुळे आता चौकशी आणि कारवाईचे केवळ नाटक रंगवले जात असून ख-या दोषींवर कारवाई होण्याची शक्यता नाही.

Related Stories


Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis


RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.


RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://surajya.org/




Saturday, August 20, 2016

टेमघर धरण गळती प्रकरणी माजी केंद्रीय मंत्री के.सांबासिव राव यांच्यासह ३४ जणांवर गुन्हे, राजकीय हितसंबधांमूळे कुणावरही कारवाईची शक्यता कमीच

अखेर टेमघर धरण पाणीगळती प्रकरणी कॉंग्रेसचे माजी वस्त्रोद्योग मंत्री के. सांबासिवा राव यांच्यासह ३४ जणांवर गुन्हा दाखल झाला. पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या टेमघर धरणाच्या बांधकामासाठी दिलेल्या निधीपैकी पूर्ण रकमेचा वापर न करता निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम केले. तसेच, खोट्या दस्तऐवजाच्या आधारे निधीचा गैरव्यवहार करून सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणी पौड पोलिस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला असला तरी त्यात या प्रकरणी खरेच दोषी असणा-याचा समावेश नसल्याचा आरोप केला जात आहे.सदर प्रकल्प सोमा एंटरप्राईसेस ने पूर्ण केला असून त्याच्या उत्कृष्ट कामाबद्दाल त्यांना तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार याच्या हस्ते गौरविण्यात आले होते. सोमा एन्टरप्रायझेसमार्फत टेमघर धरणाचे काम झाले, तेव्हा अविनाश भोसले संचालक होते. त्यांची सर्वच राजकीय पक्षांशी जवळीक आहे हे सर्वश्रुत आहे.




टेमघर धरणाच्या गळतीसंदर्भात जलसंपदा खात्याचे तत्कालीन अधिक्षक अभियंता ईश्वर चौधरी यांनी  चेन्नई येथे झालेल्या पहिल्या धरणसुरक्षा  परिषदेमध्ये तांत्रिक पेपर सादर केला होता. त्यात त्यांनी गलतीसाठी निकृष्ट बांधकाम आणि सुमार कसब जबाबदार असल्याचे म्हटले होते. त्याचप्रमाणे त्यांनी एक ठेकेदार श्रीनिवास कन्स्ट्रक्‍शन जबाबदार असल्याचे म्हटले होते. त्यात त्यांनी कुठेही सोमा कन्स्ट्रक्‍शन किंवा प्रोग्रेसिव्ह कन्स्ट्रक्‍शनचा उल्लेख केला नव्हता. अर्थातच गुन्हा दाखल झाला त्याच दिवशी म्हणजे १९ ऑगष्ट रोजी जलसंपदा खात्याचे मुख्य अभियंता या पदावर बढती देण्यात आली . श्रीनिवास कन्स्ट्रक्‍शनचे नांव जरी एफआयआर मध्ये असले तरी ती कंपनी काय होती म्हणजे भागीदारी संस्था होती , कंपनी होती की आणखी काय होती याबाबत स्पष्टता नाही.


टेमघर प्रकरणी ३४  जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यात श्रीनिवास कन्स्ट्रक्‍शन प्रा. लि.च्या सात, प्रोग्रेसिव्ह कन्स्ट्रक्‍शन प्रा.लि.च्या दोन संचालकांचा  तसेच चार कार्यकारी, पाच उपविभागीय आणि १६ शाखा अभियंत्यांचा समावेश आहे. त्यानुसार श्रीनिवास कन्स्ट्रक्‍शनचे डी. व्ही. नायडू, डी. निवास, डी. लक्ष्मी कांतम्मा, व्ही. हेमामालिनी, वेणुगोपाल चौधरी, टी. व्ही. रमैया, डी. बाबू, प्रोग्रेसिव्ह कन्स्ट्रक्‍शनचे के. शांबासिव्ह राव, एम. राजेंद्र प्रसाद, कार्यकारी अभियंता र. वि. जावडेकर, चं. शं. देवकर, सु. ल. वैद्य, आ. श्री. मोरे यांच्यासह उपविभागीय अभियंता आणि शाखा अभियंत्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. 

यातील कन्स्ट्रक्‍शनचे के. शांबासिव्ह राव हे एक मोठे प्रस्थ आहे. आधी ते कॉंग्रेस पक्षात होते. केंद्रात ते वस्त्रोद्योग मंत्री होते. २०१४ मध्ये त्यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केल्या. त्यांच्या कंपनीला म्हणजे प्रोग्रेसिव्ह कन्स्ट्रक्‍शन कंपनीला जागतीक बँकेने "प्रतिबंध घालण्यायोग्य कारवाया‘ केल्याने ११ वर्षांसाठी म्हणजे २०२४ पर्यत काळ्या यादीत टाकले आहे. त्यानंतर राव हे त्या कंपनीचा कारभार पहात नसून त्यांची मुलगी तो पहात असल्याची सारवासारव करण्यात आली होती.त्याचप्रमाणे शेकडो कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड न केल्याबद्दल विविध बँकांच्या कर्मचा-यांनी त्यांच्या घरासमोर निदर्शनेही केली होती . यावरून राव यांचे एकूण कर्तृत्व दिसून येते. जागतीक बँकेने काळ्या यादीत टाकल्यानंतरही प्रोग्रेसिव्ह कन्स्ट्रक्‍शन कंपनीला अनेक सरकारी कामे देण्यात आली आहेत.

जी बाब प्रोग्रेसिव्ह कन्स्ट्रक्‍शन कंपनीची तीच महाराष्ट्रात सोमा एंटरप्राईजेसची आहे.टेमघर धरणाचे काम याच कंपनीने केले. इतकेच नव्हे तर निरा देवघर धरण, प्रकाश , पुर्णा धरण , ताकारी पंप हाउस, तारळी धरण टेमघर धरण आणि भोसा खिंड बोगदा आणि कॅनाल ही कामे सोमाने केली आहेत. तर  बाभळी, ढाफेवाडा, डिग्रज धरणाची कामे चालू आहेत इतकेच नव्हे तर शिवसेना भाजपची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या पाणी प्रकल्पाचे कामही सोमा कंपनी करत आहे.

वरील बाबी लक्षात घेतल्या तर एक गोष्ट लक्षात येईल की टेमघर धरण पाणी गळती प्रकरणी सर्वच दोषी मंडळी मोठ्या राजकीय पक्षांशी संबधित आहे.कुणाला दोषी धरायचे आणि कुणावर कारवाई करायची याची व्यूव्हरचना आधीच केली गेली आहे. त्यामूळेच कोणत्याही तांत्रिक पेपरमध्ये किंवा चौकशी अहवालात ख-या दोषींचा उल्लेखच नाही. त्यामूळे या प्रकरणी ख-या दोंषीवर कारवाई होण्याची शक्यता कमीच आहे .

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis


RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.


RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://surajya.org/

Wednesday, August 17, 2016

दहीहंडीवर विरजण , दोष कुणाचा ?

        दहीहंडी फोडताना लहान मुलांचा समावेश करू नये तसेच २० फुटांपेक्षा अधिक मोठा थर लावू नये, हा मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालायने बुधवारी कायम ठेवल्यानंतर महाराष्ट्रात त्यावर अनेक प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटल्या . दहीहंडी आयोजकांकडून आलेल्या प्रतिक्रिया तर फारच तीव्र आहेत. या प्रतिक्रियांच्या महापुरात या निर्णयाला राज्य शासनाचा गलथानपणा कारणीभूत ठरला या बाबीकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करण्यात येउन याचिकाकर्त्यांवर आगपाखड करण्यात सर्वांनी धन्यता मानली.इतर खेळ खेळताना किंवा अपघातात अनेक मृत्यू होतात म्हणून ते खेळ बंद करायचे का ? असेही कारण त्यासाठी दिले गेले.परंतु उच्च न्यायालयात प्रामुख्याने विचार झाला तो दही हंडी खेळावर नव्हे तर उत्सवातील प्रदर्शनावर.त्यापूर्वी जर दहीहंडीला योग्य त्या पद्धतीने खेळाचा दर्जा दिला गेला असता तर कदाचित आज वेगळे चित्र दिसले असते.

Photo courtsey thehindu.com

      मुंबई उच्च न्यायालयात  शासनाच्या तत्कालीनअधिवक्त्यांनी जगातील इतर देशांप्रमाणे  Children's Dangerous Performances Act, 1879, in which there is a prohibition for use of children in public exhibition or performance. म्हणजे लहान मुलांचे धोकादायक प्रदर्शन अधिनियम मधील तरतुदींनुसार लहान मुलांचा धोकादायक कामात सहभाग आणि  सार्वजनिक प्रदर्शनास प्रतिबंध करणा-या कायद्यासारख्या  कायदा महाराष्ट्रात नसल्याचे सांगीतले होते.त्यानंतर दहीहंडीसाठी २० फूटांपेक्षा मोठा थर नको. त्याचबरोबर १८ वर्षांखालील मुलांचा त्यामध्ये समावेश करू नये, असे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात म्हटले होते. लहान मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने त्याचबरोबर खेळात पडून जखमी होणाऱ्यांचे प्रमाणही वाढत असल्यामुळे उच्च न्यायालयाने दही हंडीवर अनेक बंधने घातली होती.त्याचप्रमाणे यासंदर्भात योग्य असा कायदा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते .

photo courtsey mid-day.com


       त्यानंतर राज्य शासनाने या क्रिडाप्रकाराला साहसी खेळाचा दर्जा दिल्यासारखे दाखवले आणि त्यासंदर्भातील नियमावली राज्य  संघटनेने म्हणजे दहीहंडी आयोजकांच्या राज्य संघटनेने करावी असे सांगीतले होते. त्यासाठी काही मार्गदर्शक सूचनाही शासनाने केल्या होत्या . परंतु त्यात कुठेही उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशातील तरतुदींचे पालन करण्याचा उल्लेख नव्हता. तो जर  असता आणि दहीहंडीला उत्सवा ऐवजी पूर्णत: साहसी खेळाचा दर्जा दिला गेला असता तर कदाचित पुढील पेचप्रसंग उद्भवला नसता. परंतु दहीहंडी आयोजकांना खूष करण्याच्या नादात याचिकेच्या मूळ उद्देशाकडे दुर्लक्ष केले गेले . आणि त्याच दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचेही पालन केले गेले नाही त्यामूळे आता दही हंडीउत्सव  लोप पावण्याची भिती निर्माण झाली आहे.

mid-day.com



Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis


RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.


RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://surajya.org/

शहरे स्वच्छ व आकर्षक दिसण्यासाठीचे नियमाकडे फक्त कागदावरच

       पुणे शहरात सध्या शहर सुशोभीकरणाचे वारे आहे . कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्गत हे काम करून घेण्यात आहे.त्यासाठीशहरातील सार्वजनिक भिंती तसेच ठिकाणे निश्चित करण्यात आली असून त्यावर भित्तीचित्रे रेखाटण्यात येणार आहेत.या  निमित्ताने , शहरे स्वच्छ राहावीत व आकर्षक दिसावीत या उद्देशाने इमारतीचा दर्शनी व बाह्य भाग आकर्षक ठेवण्यासाठी इमारतींचे वास्तुशास्त्रीय स्वरूप कसे असावे याबाबत २०११ साली केलेल्या नियमांची आठवण  झाली.


       या नियमांना महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि नगरपरिषदा ( सुधारणा ) अधिनियम २०१० असे म्हटले जाते. अर्थात शासन करते ते सर्व नियम पाळले जातातच असे नाही या नियमांमध्ये गैर काहीच नाही प्रश्न आहे तो, जे नियम पाळायचेच नाहीत ते करायचे तरी कशासाठी ? ब-याचदा लोकप्रतिनिधी आणि बाबू मंडळींना आपण काहीतरी वेगळे काम करतो असे दाखवण्याची खुमखूमी येते आणि असले नियम केले जातात. 

      शहरे स्वच्छ राहावीत व आकर्षक दिसावीत या उद्देशाने २०११ साली  महानगरपालिका व नगर परिषद अधिनियमात सुधारणा करण्यास करण्यात  आली.त्यानुसार  इमारतीचा दर्शनी भाग सुस्थितीत ठेवण्याची प्रत्येक मालकाची किंवा भोगवटादाराची जबाबदारी आहे.त्याचप्रमाणे  इमारतींची तपासणी केल्यावर आयुक्तांना इमारतीचा दर्शनी भाग खराब स्थितीत आढळल्यास तो दुरुस्त करण्यासाठी संबंधितांस नोटीस देण्याची  व  या नोटिशीच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत किंवा कामाचे स्वरूप लक्षात घेऊन आयुक्त ठरवतील  तेवढय़ा कालावधीत इमारत दुरुस्तीचे काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी इमारतीच्या मालकांची आहे. तसे न केल्यास  इमारतीचे काम पार पाडण्याची व्यवस्था आयुक्त करतील व त्यावर झालेला खर्च संबंधित मालक अथवा भोगवटादार यांच्याकडून वसूल करता येते. एखाद्या विशिष्ट शहरी भागाचे वास्तुशास्त्रीय स्वरूप जपण्यासाठी शासन अधिसूचित करील त्या भागातील रस्त्यावर स्थित असलेल्या इमारतीचे दर्शनी स्वरूप अधिसूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे ठेवण्याची तरतुदही सदर नियमांमध्ये करण्यात आली आहे.

       परंतु सदर नियमांची अंमलबजावणी झाली  नाही कारण अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधी यांना यात कदाचित कुठेही थेट आर्थिक लाभ दिसला नसावा .त्याचप्रमाणे  इमारत संबधित मालकाने  सुस्थितीत न ठेवल्यास ते काम खाजगी ठेकेदारांकडून करता आले असते त्यात कदाचित आर्थिक लाभही झाला असता. परंतु त्यामूळे घरमालक किंवा भोगवटादार म्हणजेच पर्यायाने काही मतदार नाराज होण्याची शक्यता असल्याने त्याकडे कुणी लक्ष दिले नसावे.




Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis


RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.


RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://surajya.org/
YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14

Saturday, August 13, 2016

न्यायालयांचे आदेश - निष्कर्ष डावलून दोन निवृत्त सनदी अधिका-यांनी माहिती आयुक्तपदी आपली वर्णी लावून घेतली.

एरवी सेवेत असताना माहिती अधिकार कायद्याचा दुस्वास करणारे सनदी अधिकारी निवृत्तीनंतर माहिती आयुक्तपदी वर्णी लावून घेण्यासाठी हपापलेले असतात. शासनाच्या सेवेतून नुकतेच निवृत्त झालेले दोन सनदी अधिकारी नियुक्तीच्या सर्व प्रक्रिया डावलून माहिती आयुक्तपदी आपली वर्णी लावून घेण्यात यशस्वी झाले आहेत. राज्य शासनाने नुकताच दोन माहिती आयुक्तांच्या नियुक्त्या करण्याचा निर्णय घेतला असून तशा अर्थाची शिफारस राज्यपालांकडे  करण्यात येणार आहे. सध्या राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड हे रजेवर असल्याने शपथविधी अभावी या नियुक्त्या काहीकाळ लांबल्या आहेत.राज्य माहिती आयुक्तांना मुख्य माहिती आयुक्त शपथ देत असतात. ते कामावर रुजू होताच राज्य शासन त्यांच्या नियुक्तीची शिफारस राज्यपालांकडे करेल.


Photo courtsey hindustantimes.com
या नियुक्त्या सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश , राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिलेले आश्वासन आणि यापूर्वी अमरावती खंडपिठावर माहिती आयुक्ताच्या नियुक्ती संदर्भात उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली नाराजी इत्यादी बाबींकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून केल्या जात आहेत. यासंदर्भात कोणतीही पारदर्शकता बाळगण्यात आलेली नाही. या नियुक्तीसाठी जाहिरात देउन अर्ज मागवण्यात आलेले नाहीत.स्पर्धा झाली असे भासवण्यासाठी आपल्याच काही सहका-यांकडून अर्ज मागवून  ती झाल्याचे भासवण्यात आले आहे.

अत्यंत गोपनीय पद्धतीने करण्यात येणा-या या नियुक्त्यांसंदर्भात अनेक आक्षेपार्ह बाबी आहेत.राज्य शासनाने माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भात कोणतेही नियम केलेले नाहीत. महाराष्ट्र प्रशासकिय प्राधिकरणाने राज्य शासनालामाहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भात तातडीने नियम करण्याची गरज आहे. ते करताना नमित शर्मा प्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करावे.नियुक्तीचे निकष ठरवावेत त्यांना प्रसिद्धी द्यावी. नियुक्तीची प्रक्रीया पारदर्शक, कुणालाही पक्षपात , झुकते माप यांची शंका घ्यायला वाव मिळू नये अशी असावीअसे आदेश दिले होते . त्यासंदर्भात राज्यशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात स्वत: केलेल्या  याचिकेमध्ये  ‘ माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीचे नियम करण्याची प्रक्रिया सुरू असून शासन कायद्यातील तरतुदी आणि नमित शर्मा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करेलअसे मान्य केले होते.परंतु प्रत्यक्षात मात्र शासन त्याप्रमाणे वागताना दिसून येत नाही.

त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने नमित शर्मा विरूद्ध केंद्र शासन या याचिकेमध्ये माहिती आयुक्तांच्या नियुक्ती संदर्भातमाहिती आयुक्तांची नेमणूक करताना उच्चस्तरीय समितीने माहिती प्रत्येक उमेदवारांच्या योग्यते- प्रगल्भतेबाबत (eminence) स्पष्टउल्लेख केला पाहिजे.आणि ही माहिती जनतेसाठी उपलब्ध असली पाहिजे.असे आदेश दिले होते. त्याचप्रमाणे तसेच  योग्यते- प्रगल्भतेबाबत (eminence) विचार करता  माहिती आयुक्तांची नियुक्ती केल्याने  गुजरात उच्च न्यायालयाने गुजरातच्या दोन माहिती आयुक्तांची नियुक्तीअवैध ठरवली होती .हा अनुभव गाठीशी असतानाही राज्य शासनाने त्यापासून काहीही धडा घेतलेला नाही.

अमरावतीच्या माहिती आयुक्तपदी राज्यपालांनी रवींद्र जाधव यांची नियुक्ती मार्च २०१४ रोजी केली होती  त्यानंतर मुख्य माहिती आयुक्तांनी जाधवयांचा अमरावती येथील कार्यभार समाप्त करून त्यांच्याकडे पुणे खंडपिठाचा कारभार सोपविला. माहिती आयुक्तांचे हे कृत्य कायद्याच्या विरोधात आणि उच्चस्तरीय समिती तसेच राज्यपालांच्या अधिकारावरील अतिक्रमण असल्याने असल्याने त्याबाबत त्यांच्याकडे तक्रारीही करण्यात आल्या होत्या. परंतु त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाल्याने उच्च न्यायालयात यासंदर्भात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. ही याचिका न्यायालयात प्रलंबीत असतानाही राज्यशासनाच्या शिफारशीनुसार अमरावती खंडपिठावर डी आर बनसोड यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.उच्च न्यायालायात अशा प्रकारे याचिका प्रलंबित असताना  त्याच विषयांसदर्भात कोणताही निर्णय घेणे उचित होणार नाही असे  राज्यशासनास कळवण्यात आले होते. याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान ही बाब लक्षात आणून दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने राज्य शासनास आणि मुख्य आयुक्तांना माहिती आयुक्तांच्या बदल्या करण्यास मनाई केली होती.

त्यानंतर याच याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी  राज्यातील माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भातील कागदपत्रे जाहिराती सादर करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्यसरकारला दिले आहेत.  परंतु शासनाने ती अद्याप सादर केलेली नाहीत. कारण माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी शासनाने कधिही जाहिरात दिलेली नाही.माहिती आयुक्तांच्या नावांची  शिफारस करण्यापूर्वी  कोणतीही जाहिरात देता काही ठराविक लोकांचे अर्ज स्विकारून केलेल्या नियुक्त्या बेकायदा ठरतात.

त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयात अमरावतीच्या माहिती आयुक्तांची बदली करण्यासंदर्भातील याचिका प्रलंबित असताना  त्याच विषयांसदर्भात कोणताही निर्णय घेणे उचित होणार नाही . याचिका प्रलंबित असताना  अमरावती खंडपिठावर माहिती आयुक्तांची नियुक्ती केल्यास न्याय प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होउ शकतो.राज्य शासनाच्या सेवेतून निवृत्त होत असतानाच सनदी अधिकारी आपली माहिती आयुक्त पदावर नियुक्ती करवून घेण्याची प्रक्रिया सुरू करतात. त्यामूळेच त्यासंदर्भातील सर्व कायदेशीर बाबींकडे दुर्लक्ष केले जाते. जाहिरात दिल्यास स्पर्धा होउन आपल्या निवडीत अडथळा होईल या भितीने ती दिली जात नाही


Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis


RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.


RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://surajya.org/