Thursday, December 28, 2017

डीएसके घोटाळा: बंदी असतानाही डीएसकेंनी केली जमीन विक्री .

आपली मिठ्ठास वाणी आणि भन्नाट अभिनय क्षमता या जोरावर अटक़ टाळण्यात डी एस कुलकर्णी यशस्वी ठरले असले तरी सर्व शासकिय यंत्रणांना धाब्यावर बसवण्याचे उद्योग मात्र त्यांनी थांबवलेले नाहीत. नुकतीच त्यांनी फुरसुंगी येथील सुमारे ७ एकर जागा ११.२५कोटी रुपयांना विकून टाकली.


ठेवीदारांच्या हितरक्षणासाठी डीएसकेंच्या मालमत्तांची यादी करून त्या सुरक्षित रहाव्यात, त्यांचे परस्पर व्यवहार होउ नयेत यासाठी पोलिसांनी जिल्हाधिकारी व नोंदणी महानिबंधकांना प्रस्ताव दिला होता. 


असे असले तरी या यादीतील मालमत्ता परस्पर विकायला डीएसकेंनी सुरुवात केली आहे.


अगदी अलीकडे म्हणजे १९ डीसेंबर रोजी त्यांनी फुरसुंगी येथील सुमारे ७ एकर जागा विकून टाकली.


विशेष म्हणजे या मालमतांचे दस्त नोंदवू नयेत असे पोलिसांनी नोंदणी महानिबंधक कार्यालयाला कळवले असतानाही सदर दस्त नोंदवला गेल्याने सर्वच यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीबद्दल शंका निर्माण झाली आहे.







अशा पद्धतीने डीएसकेंनी शासकीय आदेश धाब्यावर बसवून परस्पर जमिनी विकल्या तर ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण कसे होणार ? आणि महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे संरक्षण कायद्याला अर्थ तरी काय उरतो?

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम १९९९ च्या कलम ४ नुसार जर शासनाला खात्री पटली असेल की, कुठल्याही वित्तीय संस्था ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्याचे किंवा ठेवीवर अधिक व्याज देण्याचे आश्वासन आणि इतरही लाभ देण्याचे आश्वासन पूर्ण करण्याची शक्यता नाही. अशा वित्तीय संस्थांच्या रकमा अथवा मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार शासनाला आहे. 

त्यानुसार शासन उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकार्‍याची नियुक्ती करीत असतात. नियुक्त अधिका-यांना ठेवीदारांच्या हितसंरक्षणासाठी संस्थेच्या व संचालकांच्या मालमत्ता जप्त करून त्या विक्री करण्याचे अधिकार असतात.

त्यानुसार २८ ऑक्टोबर रोजी ठेवीदारांची फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून डी. एस. कुलकर्णी यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल झाल्यानंतर नोव्हेंबरच्या सुरुवातीस पोलिसांनी नोंदणी महानिबंधक कार्यालयाला डीएसकेंच्या मालमत्तांचे व्यवहार नोंदवू नयेत अशी विनंती केली होती. 

त्यानंतर २२ नोव्हेम्बर रोजी आर्थिक गुन्हे शाखेने जिल्हाधिकारी कार्यालयास डीएसकेंच्या मालमत्तांची यादी देउन त्यावर महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम १९९९ च्या कलम ४ नुसार कार्यवाही करण्याची विनंती केली होती.

तसेच नोंदणी महानिबंधक कार्यालयासही पोलिसांनी सदर यादी देउन त्यांचे दस्त नोंदवू नयेत असे सांगीतले होते.
पोलिसांच्या विनंतीनुसार अपर जिल्हा दंडादिकारी राजेंद्र मुठे यांनी ११ डीसेंबर २०१७ रोजी मावळ तालुक्याचे उपविभागीय अधिकारी सुभाष भागडे यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती.

मात्र पोलिसांनी सूचना देउनसुद्धा डीएसकेंनी १९ डीसेंबर रोजी फुरसुंगी येथील ७ एकर जागेची विक्री केल्याने नोंदणी महानिबंधक कार्यालयाने खरेच आपल्या सर्व कार्यालयांना डीएसकेंच्या मालमत्तांच्या दस्तांची नोदणी न करण्याचे आदेश दिले होते का ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नोंदणी महानिबंधक कार्यालयाने खरेच असे आदेश दिले असतील तर तो दस्त नोंदवला कसा गेला आणि जर आदेश दिले नसतील तर त्याला जबाबदार कोण?

अर्थात महाराष्ट्रातील नोंदणी महानिबंधक कार्यालयांच्या कारभाबद्दल बोलावे तितके थोडे आहे.

या कार्यालयांमध्ये अगदी वर्तमानपत्रांची रद्दी जोडून सुद्धा दस्त नोंदणी करणे सहज शक्य आहे.

कितीही गुन्हे केले तरी वरीष्ठ दुय्यम निबंधकांना पाठिशी घालत असल्याने कोणताही दस्त नोंदवण्यास ते सहज तयार होतात. 

ज्या जमीनीचा दस्त नोंदवला गेला आहे त्या जमीनीचा तपशील पोलिसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयास पाठवलेल्या यादीमध्ये आहे. त्यामूळे अनवधानाने दस्त नोंदवला गेला असा पवित्रा कुणालाही घेता येणार नाही.

डीएसकेंवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने डीएसकेंना ५० कोटी रुपये भरण्याच्या अटीवर अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. मात्र, न्यायालयाने दिलेल्या १८ डिसेंबरपर्यंतच्या मुदतीत डीएसके पैशांची तजवीज करू शकले नाहीत. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना आणखी मुदतवाढ देण्यास नकार दिला होता. दरम्यान, डीएसके यांनी वकिलांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पैसे भरण्याची मुदत १९ जानेवारीपर्यंत वाढवून दिली.

त्यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत डीएसकेंनी सातारा, अहमदनगर, पुण्याचे डीएसके ड्रीम (फुरसुंगी), केगाव, सोलापूर येथील मालमत्ता विकण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र या सर्व मालमत्तांवर आधीच कर्ज घेण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्या मालमत्तांवर कर्ज घेण्यात आलेले नाही, अशा सर्व मालमत्तांची यादी देण्यास न्यायालयाने सांगीतले होते मात्र, अशी एकही मालमत्ता नसल्याचे डीएसकेंनी न्यायालयाला सांगितले होते. 

त्याचबरोबर पोलिंसांच्या सूचनेनुसार बँकानी आपली खाती गोठवल्याने मालमत्तेची विक्री करण्यात आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५० कोटी रुपये भरण्यात अडथळा येत असल्याचा दावाही डीएसकेंनी केला होता. 

उच्च न्यायालयाने त्यांना ज्या मालमतेची विक्री करायची आहे तीचा तपशील तपास अधिका-यांना द्या आम्ही त्यावर योग्य ते आदेश देउ असे सांगीतले होते.

मात्र फुरसुंगी येथील जमीन विक्रीची माहिती डीएसकेंनी तपास अधिका-यांना दिलेली नाही. 

अशा पद्धतीने डीएसकेंनी परस्पर मालमत्ता विकल्या तर ठेवीदारांच्या हिताचे काय ?

एकूणच डीएसके प्रकरणात सर्व यंत्रणा ठेवीदार किंवा फ्लॅट खरेदीदारांच्या हितापेक्षा डीएसकेंना झुकते माप देत असल्याचे दिसून आले आहे.

सध्या डीएसकेंच्या विरोधात एकूण पाच एफआयआर नोंदवले गेले आहेत. त्यातील पुणे, मुंबई आणि कोल्हापूर येथील तीन एफआयआर हे महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियमानुसार नोंदवले गेले आहेत.

पुण्यातील गुन्ह्यासंदर्भात डीएसकेंना तुर्त अटकेपासून संरक्षण मिळाले असले तरी मुंबई आणि कोल्हापूर येथील गुन्ह्यासंदर्भात तसे कोणतेही संरक्षण त्यांना नाही.

इतकेच नव्हे तर डीएसकेंनीही मुंबई आणि कोल्हापुरातील गुन्ह्यासंदर्भात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केलेला नाही.

सध्या वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढवून डीएसकेंनी अटकेपासून  संरक्षण मिळवलेले आहे . परंतु याच संरक्षणाचा वापर ते गुंतवणूकदारांच्या हिताविरोधात करत असतील मिळालेल्या संरक्षणाचा ते गैरवापर करत आहेत असेच म्हणावे लागेल. 

अर्थात सर्वच शासकीय यंत्रणांकडून पुरेसं सहकार्य मिळाल्याशिवाय कुणीही असा गैरवापर करण्यास धजावणार नाही हेही तितकेच खरे आहे.

Related Stories
















Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com


Friday, December 8, 2017

डीएसके घोटाळा: तक्रारी रोखण्यासाठी डीएसकेंचे गुंतवणूकदारांना गा-हाणे ….

डीएसकेंच्या डोक़्यातून बहूतेक निवडणूकीची हवा अद्याप गेलेली दिसत नाही.म्हणूनच त्यांनी कदाचित आपल्याला ३००० गुंतवणूकदारांचा पाठिंबा असल्याचे आणि आपण सर्वांचे पैसे परत देणार असल्याचे एका पत्रकाद्वारे आणि व्हॉट्सॲपद्वारे जाहिर केले आहे.


अर्थात डीएसकेंनी असे आश्वासन काही पहिल्यांदाच दिले आहे अशातला भाग नाही,यापूर्वी त्यांनी तीच कॅसेट अनेकदा वाजवली आहे.अणि हे माहित असल्याने अनेकांनी त्यांच्या या आश्वासनाची खिल्ली उडवली आहे.


असो, पुढे जाण्याआधी आपण डीएसकेंनी काय आवाहन केले त्यावर सविस्तर उहापोह करू 


१. डीएसके म्हणतात ,माननीय कोर्टाच्या आदेशाने लवकरच मी सर्वांचे पैसे परत देण्यास सुरूवात करणार आहे. यामध्ये ज्यांनी माझ्या विरूध्द तक्रार केली व ज्यांनी तक्रार केली नाही अशा सर्वच ठेवीदारांचे पैसे मी देणार आहे. 

आता डीएसके कोर्टाच्या आदेशाने लवकरच मी सर्वांचे पैसे परत देण्यास सुरूवात करणार म्हणजे नेमके काय करणार? कोर्ट काही डीएसकेंना गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करा असा आदेश देणार नाही. फारतर तर कोर्ट स्वत:मार्फत ज्यांनी तक्रार केलीय त्यांचे पैसे परत देण्याची व्यवस्था करेल आणि त्यासाठी डीएसकेंकडून पैसे वसूल केले जातील, त्यांची मालमत्ता जप्त करून ती विकल्यानंतर किंवा इतरत्र पैसे वळवले असल्यास त्याचा पोलिसांमर्फत शोध घेउन त्यातून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत देण्याची व्यवस्था करेल.

आणि अर्थातच डीएसकेंना लोकांचे पैसे परत करायचे असतील तर त्यासाठी कोर्टाच्या आदेशाची गरजच काय?कोर्टाच्या आदेशाशिवाय सुद्धा ते गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करू शकतात. त्यांना आतापर्यंत कुणी अडवले होते?

२. डीएसके असही म्हणतात की , काही दुष्ट माणसं, ठेवीदारांना भीती घालत आहेत. "पोलीसात तक्रार करणार्‍यांचेच पैसे मिळणार आहेत" असे सांगून ठेवीदारांना भयभीत करून, पोलीसात तक्रार करण्यास भाग पाडत आहेत. परंतु यात काही तथ्य नाही.या निवेदनाद्वारे मी सर्व ठेवीदारांना आवाहन करतो की तुम्ही कृपया घाबरून जाऊ नका. तुमचे सर्वांचे पैसे मा. कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे परत देण्यास लवकरच सुरूवात होईल.

आता डीएसके कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे पैसे परत देणार म्हणजे नेमके काय कारणार याचा नेमका अर्थ काय ? हे कुणालाच समजलेले नाही. 

कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे परत देण्यास लवकरच सुरूवात होईल म्हणजे कोर्टाच्या आदेशापर्यंत लोकांनी गप्पा बसायचे का? 

एकाने डीएसकेंच्या या आवाहनाला उत्तर देताना म्हटले आहे ’ सर, मी एफआयआर केलेला नाही, मी कोर्टाच्या आदेशाची वाट का पाहू?मी ४ ऑक्टोबरला १२ इन्स्टॉलमेंटचा फॉर्म भरून दिला , १५  ते २० ऑक्टोबरपासून पहिला हफ्ता सुरू होणार होता तो झाला नाही.

हे एक नाही अशी अनेक उदाहरणे आहेत ज्यांनी आपली मुदत ठेवीची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर पैसे न मिळाल्याने डीएसकेंच्या आश्वासनाला भुलून १२/२४/३६ हफ्त्यात पैसे स्विकारण्यास मंजूरी दिली आणि ज्यांचे हफ्ते अद्यापही सुरू झालेले नाहीत. 

अगदी डीएसकेंच्या लेखापरिक्षकांनीसुद्धा त्यांच्या २०१६-२०१७ च्या अहवालात ‘डीएसकेंचे ३१ मार्च २०१७ रोजी १६४२ मुदत ठेवी धारकांचे सुमारे १५.०६ कोटी रुपये देणे थकीत होते. या देण्यापैकी १०.३८ कोटी रुपये देण्यासाठी कंपनीने ४५० धनादेश दिले होते.अर्थातच जे वठले नाहीत‘ असा उल्लेख आहे.

या ठेवी फक्त डी. एस . कुलकर्णी डेव्हलपर्स या कंपनीच्या होत्या. ज्या कंपन्यांना ठेवी स्विकारण्याची परवानगी नव्हती त्यांनी किती रकमेच्या ठेवी स्विकारल्या याचा थांगपत्ता नाही.

परंतु आपण दिलेले धनादेश वठत नाहीत हे माहिते असतानाही डीएसकेंनी ते देणे थांबवले तर नाहीच उलट अजूनही ते १२/२४/३६ हफ्त्यात पैसे स्विकारण्यास लोकांना भाग पाडत आहेत. 

३. आता डीएसकेंच्या म्हणण्याप्रमाणे,  काही दुष्ट माणसं, ठेवीदारांना भीती घालत आहेत. "पोलीसात तक्रार करणार्‍यांचेच पैसे मिळणार आहेत" असे सांगून ठेवीदारांना भयभीत करून, पोलीसात तक्रार करण्यास भाग पाडत आहेत.

आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार , पुणे पोलिसांनी तर डीएसकेंविरोधातील सुमारे ३५०० तक्रारी स्विकारल्या आहेत आणि स्विकारत आहेत शिवाय त्यांनी शनिवारी दिनांक ९ डीसेंबर रोजी गुंतवणूकरांशी संवाद आयोजीत केला आहे ज्यामध्ये गुंतवणूकदारांच्या अडीअडचणी समजावून घेतल्या जाणार आहेत.

कोल्हापुर पोलिसांनीही डीएसकेंविरोधात गुन्हा दाखल केला असून गुंतवणूकदारांना माहिती देण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे. 

४. डीएसकेंच्या म्हणण्यानुसार दुष्ट लोकांचे उद्दिष्ट एकच आहे, ते म्हणजे डीएसके संपविणे. यासाठीच कधी ठेवीदार तर कधी फ्लॅटधारक तर कधी अन्य कोणी, यांना चिथावून ते त्यांना अधिक अडचणीत आणत आहेत. 

कोण असावित ही दुष्ट माणसं ? खरेतर डीएसके म्हणजे आपल्या फसव्या परंतू गोड वाणीने अजातशत्रु राहिलेला माणूस! आपल्या गोड बोलण्याने त्यांनी आयुष्यभर जगातील सर्व बांधकाम व्यावसायिक कसे नालायक आहेत आणि आपणच कसे उत्तम बांधकाम व्यावसायिक आहोत हे सांगीतले आणि तरीही इतरांनी त्यांचा कधी दुस्वास केला नाही. उलट डीएसकेंवर वाईट वेळ आल्यानंतर त्यांनी डीएसकेंच्या पाठिशी उभे रहाण्याचेच लोकांना आवाहन केले.

नातेवाईकांचे म्हणाल तर काही नातेवाईकांनी नकळत डीएसकेंच्या काही गुन्ह्यात सामील झाले. परंतु चूक लक्षात येताच डीएसकेंकडून इन्डेम्निटी बॉंड लिहून घेउन ते दूर झाले आणि त्यानंतर डीसकेंच्या स्वच्छ प्रतिमेला घाबरून ते त्यांच्या वा-याकडेही फिरकले नाहीत.

ठेवीदारांनी का तक्रारी दाखल केल्या हे जगजाहीर आहे.

फ्लॅट धारकांचे म्हणाल तरी ज्यांनी ‘ आधी घर नंतर पैसे‘ योजनेत घर नोंदवले आणि ज्यांना घरही मिळाले नाही आणि कबूल केल्याप्रमाणे डीएसकेंनी हफ्ते न भरल्याने ज्यांचे सिबिल रेटींग खराब झाले त्यांने तक्रार केली तर त्यांना दुष्ट कसे म्हणता येईल?

डीएसकेच्या आवाहनाला फ्लॅटधारकांनी ‘हा नंबर जर खरंच डीएसकें चा असेल, तर त्यांनी किंवा हा नंबर ऑपरेट करणाऱ्यानी कृपया दखल घ्यावी, डी एस के सदाफुली चे पझेशन देण्याची व्यवस्था लवकरात लवकर करावी.आमचे पैसे अडकलेले आहेत.पझेशन देणे शक्य नसल्यास, कृपया आम्ही भरलेले पैसे (१०%) कृपया परत करावेत.‘ असे उत्तर दिले आहे यावरून विषयाचे गांभीर्य लक्षात यावे.

मग डीएसके या लोकांना दुष्ट का म्हणत आहेत?

५. डीएसके गुंतवणूकदारांना पुढे असेही म्हणतात की, तुमचे पैसे देण्यासाठी प्रॉपर्ट्या विकायला गेलो तर तिथेही हे लोक काड्या करतात. मीडियाच्या मदतीनं माझ्याबद्दल इतकं मत गढूळ करून ठेवलंय की पैसे देण्यासाठी पुढे आलेला फायनान्सरही घाबरून मागे सरतो. मग पैसे येणार तरी कसे?सारखं कोर्टकचेर्‍या, रोज नवीन अफवा, पोलीस चौकश्या या सगळ्यात मी गुंतून राहिलो तर पुढे काम करणार तरी कसं? परिस्थिती सुधारणार तरी कशी?

डीएसके नेहमी आपल्या चूकीचे किंवा गुन्हाचे खापर फोडण्यासाठी कोणत्यातरी कारणाच्या शोधात असतात आधी आर्थिक मंदी नंतर नोटबंदी आणि आता मिडिया. 

खरेतर डीएसकेंची जी अवस्था आज आहे त्याला कारणीभूत ते स्वत: आणि त्यांचे कुटुंबिय आहेत.

माध्यमांमध्ये डीसकेंची चर्चा सुरू झाली ती आत्त्ता अलिकडे दोन चार महिन्यांपूर्वी .त्याआधी काही वर्षांपूर्वीच पडझडीला सुरूवात झाली होती हे त्यांच्या लेखापरिक्षकांनीही मान्य केले आहे. 

ही पडझड झाली कारण डीसकेंनी अक्षरश: शेकडो कोटी रुपये आपले कुटुंबिय आणी त्यांच्या कंपन्यांकडे वळवले हे  कुटुंबियांकडे वळवलेले पैसे परत कधी डीएसकेडीएलकडे आलेच नाहीत.

कुठलाही फायनान्सर माध्यमातील बाबतम्यांवर व्यवहार करत नाहीत. त्यांची आपली स्वत:ची यंत्रणा असते त्यांच्या माहितीच्या आधारे ते निर्णय घेत असतात.

आणि डीएसकेंना मदत करायला कोण पुढे आले नाही अशातील भाग नाही. अगदी ‘ तुम्ही फक्त लढ म्हणा‘, लोकवर्गणी ,’ ब्राम्हण एकटा नाही’ , मराठी उद्योजक या आणि इतर अनेक कारणांनी डीसकेंनी साद घातली आणि  अनेकांनी मदतीचा हात पुढे केला.परंतु डीएसकेंचा एकूण व्यवहार बघीतल्यानंतर त्यांनी माघार घेतली.

डीएसकेंची एकही मालमता कर्जविरहित नाही. आणि जी कर्जं आहेत ती सुद्धा मूळ मालमत्तेच्या किमतीपेक्षा कितीतरी पट अधिक आहेत . 

अशा स्थितीत अशा मालमत्ता घ्यायला कोण पुढे येईल?

अगदी डीएसकेंनी उच्च न्यायालयातही आपली एकही मालमत्ता कर्जविरहीत नाही याची कबूली दिली आहे.

उच्च न्यायालयाने डीएसकेंना २०० कोटी रुपयांच्या कर्जविरहीत मालमत्तेची यादी सादर करायला सांगीतली होती. तशी यादी ते सादर करू शकले नाहीत. जी यादी सादर केली त्या मलमत्तेवर कर्ज तर होतेच परंतू त्यांच्या किमतीही ४ ते ५ पट जास्त फूगवून सांगीतल्या होत्या.

आता डीएसकेंच्या अशाच एका मालमत्तेचे उदाहरण पाहूया.

पुण्याजवळील टाकवे येथे डीएसकेंचे चिरंजीव शिरिष यांनी स्वत:च्या नावावर २०/११/२०१५ रोजी एक ३४ एकर जमीन खरेदी केली . यात शिरिष यांचा पत्ता डीएसके हाउस असा देण्यात आला होता. आता हा पत्ता का देण्यात आला होता याचे वेगळे कारण सांगायची आवश्यकता नाही.

या जमीनीची किमत ३४.३५ कोटी इतकी होती.

ही जमिन खरेदी केल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसात शिरिष यांनी डीएसके मोटोव्हील्सला ती भाडेपट्टयाने दिली आणि ते भाडे दरमहा मिळत आहे ते शिरिष कुलकर्णी यांना.

















भाडे ठरले तब्बल ४५ लाख रुपये महिना.अणि दरवर्षी ५% भाडेवाढ.


प्रकरण एवढ्यावरच थांबले नाही. याच जमिनीतील सुमारे पाच एकर जागेवर नंतर डीएसके मोटर्स प्रा ली साठी १०३.६० कोटी ( एकशे तीन कोटी साठ लाख रुपये ) इतके कर्ज टोयोटा फायनान्शिअल या कंपनीकडून उचलण्यात आले.



आता सांगा अशा प्रकारच्या व्यवहारात हात घालायला कोण पुढे येईल?

डीएसके मोटर्सचे संचालक शिरिष,तन्वी आणि अमित कुलकर्णी आहेत तर  डीएसके मोटोव्हील्सचे संचालक शिरिष कुलकर्णी , वैजयंती मुद्गल आणि अनुराधा पुरंदरे आहेत.

अशा स्थितीत डीएसकेंनी आपल्या अवस्थे साठी इतरांना दोष देणे कितपत योग्य आहे.?

बरे अशा गंभीर स्थितीत डीएसकेंच्या कुटुंबियांचे उद्योग थाबलेत का ? 

डीएसके बेनेलीच्या आणखी एका शोरूमचे बेंगलुरू येथे नुकतेच उद्घाटन झाले.

डीएसकेंच्या पत्नी हेमंती कुलकर्णी यांनी हा सगळा गदारोळ सुरू असताना म्हणजे अगदी अलीकडे सप्टेंबर मध्ये ग्रामीन दुकान नावाची कंपनी सुरू केली. 

हे सगळ काही पैशाशिवाय होतं? याच्यासाठी लाखो करोडो रुपये येतात कुठून ?

एकीकडे ठेवीदारांचे नातेवाईक मरणासन्न अवस्थेत रुग्णालयात खितपत पडले असले तरी त्यांना काही हजार रुपये सुद्धा द्यायचे नाहीत आणि आपले खर्च मात्र सुखनैव सुरू ठेवायचे या गोष्टी ठेवीदारांच्या लक्षात येत नाहीत असे थोडेच आहे?

काही दिवसांपूर्वी डीसकेंनी नॉन कन्व्हर्टीबल डिबेंचर साठी तारण ठेवलेली जागा बदलून देण्यासाठी आणि मुदत वाढीसाठी डीबेंचर धारकांकडून पोस्टल मतदान मागवायची नोटीस दिली आहे.

या डीबेंचर धारकांपैकी सुमारे ४ हजार जणांचे पत्ते संकेतस्थळावर दिसून येत नाहीत.

तसेच यात हेमंती दीपक कुलकर्णी या नावाने ५ कोटी १ लाख रुपयांचे  , कुलकर्णी हेमंती दीपक या नावाने ३ कोटी रुपयांचे तर दीपक सखाराम कुलकर्णी यांच्या नावे १ कोटी रुपयांचे डीबेंचर दिसून येतात.

याचा सर्व प्रकाराचा अर्थ योग्य तो लावला जाईलच परंतु अजूनही डीएसकें योग्य आणि खरी ती माहिती  गुंतवणूकदारांसमोर का ठेवत नाहीत याचा उलगडा होत नाही.

आपल्या मालमत्ता कोणत्या आहेत त्यांची आताची किंमत (बाजारभावानुसार डीसकेंच्या मर्जीनुसार नव्हे) काय आहे आणि त्यावर कर्ज किती आहे याची खरी माहिती पुराव्यासह  गुंतवणूक दारांसमोर ठेवली तरी त्यांच्या मनातील संभ्रम दूर होइल.

परंतू डीएसके तसे करतील?

शक्यता शून्य आहे?


Related Stories 














Saturday, December 2, 2017

डीएसके प्रकरण: उच्च न्यायालयाने फटकारले , लेखापरिक्षकांनी वस्त्रहरण केले ...

कर्जापेक्षा माझ्याकडे सहापट किमतीची मालमत्ता आहे. माझ्याकडे एकूण ९ हजार १२४ कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे, आणि सर्व मिळून कर्ज केवळ १५०० कोटी रुपये आहे. अशा बाता मारणारे डीएसकें गुंतवणूकदारांचे पैस परत देण्यासाठी एकही निर्वेध मालमत्ता उच्च न्यायालयास सादर करू न शकल्याने त्यांचे पितळ अखेर उघडे पडले आहे.

त्याचवेळी डीएसकेंच्या लेखापरिक्षकांच्या अहवालातील काही धक्कादायक बाबी समोर आल्याने डीएसकेंचे चांगलेच वस्त्रहरण झाले आहे.या अहवालातील काही बाबी या केवळ धक्कादायकच नव्हे तर डीसकेंचे गुंतवणूकदार, फ्लॅट खरेदीदार , बँका आणि इतर सर्वांच्या आतापर्यंतच्या डीएसकेंवरील विश्वासाला तडा देणा-या आहेत आणि भर थंडीतही घाम फोडणा-याही आहेत.

अहवालाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी ‘आम्ही लेखापरिक्षणासाठी आवश्यक असणा-या फसवणूक तसेच अनवधानाने दिल्या गेलेल्या चूकिच्या आर्थिक विवरणाचा शोध घेउन त्याचे मूल्यांकन केले व आमचे मत बनवण्यासाठी आवश्यक तो पुरावा मिळवला.अनवधानाने दिलेल्या चूकीच्या आर्थिक विवरणापेक्षा फसवणूक करून दिलेल्या चूकीच्या आर्थिक विवरणामूळे ते न सापडणे जास्त धोकादायक आहे कारण त्यामध्ये संगनमत, बनवेगिरी, जाणिवपूर्वक काही बाबी वगळणे , चूकीची माहिती देणे किंवा  अंतर्गत नियंत्रणाचा अभाव इत्यादीचा समावेश असू शकतो‘. असेही म्हटले आहे 


कंपनीतील घटना आणि परिस्थिती पहाता ती सुरू रहाण्याबद्दल अनिश्चितता वाटत असल्याचा निष्कर्षही त्यांनी काढला आहे.



डीएसकेंच्या लेखापरिक्षकांनी वर्ष २०१६ -२०१७ चा लेखापरिक्षण अहवाल कंपनीच्या संचालक मंडळाला सादर केला.त्यांनतर एप्रिल ते जुन २०१७ या तिमाहीच लेखापरिक्षण अहवालही त्यांनी सादर केला.

या दोन्ही अहवालात कंपनीने सादर केलेले आर्थिक हिशेब हे सेबीच्या नियमाप्रमाणे आहेत  यावर विश्वास ठेवण्याजोगी परिस्थिती नाही असे लेखापरिक्षकांनी स्पष्ट म्हटले आहे.


याचाच अर्थ कंपनीने लेखापरिक्षकाना आवश्यक ती माहिती सादर केली नाही किंवा अपुरी आणि चूकीची माहिती सादर केली. इतकेच नव्हे तर कंपनीमध्ये संगनमताने फसवणूक झाली असल्याच्या शक्यतेकडेही त्यांनी बोट दाखवले आहे.

हा प्रकार भयानक आहे आणि एखाद्या लेखापरिक्षकाने आपल्या अहवालात एखाद्या कंपनीबाबत असे काही विधान करणे त्याहून भयानक आहे.

२०१६- २०१७ च्या लेखापरिक्षण अहवालावर कंपनीच्या संचालक मंडळाने अद्याप काहीही निर्णय घेतलेला नाही किंवा तो अहवाल वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सादर केलेला नाही.किंबहूना वार्षिक सर्वसाधारण सभेत तो ठेवला जाउ नये यासाठी त्यांनी ती सभाच आतापर्यंत  पुढे ढकलली आहे.


हा अहवाल डीएसकेंना कर्ज देणा-या ज्या बँकेने पाहिला त्याच्या पायाखालची वाळू सरकली. कारण ज्या कंपनीला आपण कर्ज दिले त्या कंपनीच्या लेखापरिक्षकाने कंपनीवर ओढलेले ताशेरे पाहून कंपनीतील सावळा गोंधळ त्यांच्या लक्षात आला. 

अहवाल पाहिल्यानंतर बँकेने डीसकेंवर कारवाईचा बडगा उचलणे आवश्यक होते.परंतु तसे करण्याचे धाडस बँकेने का दाखवले नसावे याच्या कारणांची वेगळी चर्चा करण्याची आवश्यकता नसावी.

अहवालामध्ये लेखापरिक्षकांनी डीएसकेडीएलने बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून मिळालेल्या कर्जाची परतफेड आणि त्यावरील व्याज देण्यामध्ये कसूर केली आहे असा निष्कर्ष काढला आहे.


अर्थात बँकाच्या कर्जांची व्यवस्थितपणे कंपनीकडून न मिळाल्याने कंपनीची थकबाकी आणि कर्ज खात्याची स्थिती याची माहिती मिळण्यासाठी लेखापरिक्षकांनी  प्रत्येक वित्तीय संस्थेला पत्र लिहिले. त्यांच्या कडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे त्यांनी हा निष्कर्ष काढला आहे.

डीएसकेंना कर्ज पुरवठा करणा-या काही बँकानीही लेखापरिक्षकांना माहिती पुरवली नाही.

आता कंपनीने लेखापरिक्षकांना माहिती दिली नाही याचे कारण त्यांना ब-याच बाबी लपवायच्या होत्या. परंतु बँकानीही ती माहिती माहिती का लपवावी?

कारण उघड आहे. असे करण्याची किंमत बँकाच्या अधिका-यांनी वसूल केली असणार.


कंपनीने स्वत:शी संबध नसलेल्या २६ संस्थांना १९८.७३ कोटी रुपयांची उचल स्थावर मालमता बांधकाम आणि विकासासाठी दिली परंतु या संस्थांनी काय काम केले याचा काहीही पुरावा लेखापरिक्षकांना आढळून आला नाही.

तसेच या संस्था कोण होत्या? त्यांना पैसे का दिले ? याचाही अर्थबोध झाला नाही.

कंपनीने आपल्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांसंदर्भात सुमारे १९१.९४ कोटी रुपये देणे लागते.ही देणी देण्यासाठी पैसे उभे करण्यावर कंपनीचे यश अवलंबून आहे असेही लेखापरिक्षकांनी अहवालात म्हटले आहे .

डीएसके ग्लोबल एज्युकेशन अँड रिसर्च या कंपनीने घेतलेल्या १००२०००००० ( शंभर कोटी वीस लाख ) कर्जासाठी डीसकेडीएल ने हमी दिली होती. 

या कर्जाची परतफेड न झाल्याने सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने एप्रिल २०१७ मध्ये डीसकेडीएलला नोटीस पाठवली आहे.साठ दिवसात ८०.३९ कोटी रुपयांची परतफेड न केल्यास कारवाईची धमकी डीएसकेडीएलला दिली आहे
.
डीएसके ग्लोबलचे हेमंती कुलकर्णी, शिरिष कुलकर्णी आणि तन्वी कुलकर्णी हे संचालक आहेत.


डीएसके ग्लोबल सारख्या अनेक कंपन्याना डीसकेडीएल कडून करोडो रुपयांचा फायदा झाला त्याबदल्यात या कंपन्यांकडून डीसकेडीएलला मात्र काहीही मिळाले नाही.

या अहवालाचे अवलोकन केले असता डीएसकेडीएल कंपनीला धनादेश परत जाणे ही बाब फारशी गंभीर वाटत नाही असेच दिसते.

२०१६ – २०१७ वर्षाअखेरीस कंपनीने जारी केलेले १२००  धनादेश कंपनीच्या खात्यामध्ये  पुरेसे पैसे नसल्याने परत गेले होते.या धनादेशांची रक्कम ७०.१४ कोटी इतकी होती.धनादेश परत गेल्याने दाखल झालेल्या १२२० तक्रारींपैकी काही तक्रारी तडजोडीने मिटवण्यापोटी कंपनीने २१.०४ कोटी रुपये खर्च केले.

तरीही अजून कंपनीने एफडी होल्डर्सना पुढील तारखेचे धनादेश देणे
 बंद केलेले नाही.

इतके धनादेश परत जात असताना बँकानी डीएसकेडीएलला धनादेश देणे थाबवले का नाही ? असा प्रश्न विचारण्यात अर्थ नाही.

त्याची कारणे जग जाहिर आहेत.
तसेच लोकांकडून घेतलेल्या मुदत ठेवींची परतफेड न करणे हा काही डीएसकेडीएलसाठी नवीन विषय आहे अशातील भाग नाही.२०१६ – २०१७ च्या अहवालातही मुदत ठेवींची परतफेड आणि त्यावरील व्याज अदा करण्यामध्ये कंपनीने यापूर्वीही कसूर केली असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

३१ मार्च २०१७ रोजी १६४२ मुदत ठेवी धारकांचे सुमारे १५.०६ कोटी रुपये देणे थकीत होते. या देण्यापैकी १०.३८ कोटी रुपये देण्यासाठी कंपनीने ४५० धनादेश दिले होते.अर्थातच जे वठले नाहीत.परंतु आपण दिलेले धनादेश वठत नाहीत हे माहिते असतानाही डीएसकेडीएलने ते देणे थांबवले नाही.

इतकेच नव्हे तर कंपनी ज्या ठेवीदारांचे पैसे थकलेले आहेत त्यांना १२/२४/३६महिन्यांचे पुढील तारखेचे धनादेश स्विकारण्यासाठी आजही उद्यूक्त करत आहे. 

आपण मुदत ठेवीदारांचे पैसे परत देउ शकत नाही हे माहित असतानाही आणखी ठेवी स्विकारण्याचा उद्योग कंपनीत अगदी अलिकडे पर्यंत सुरूच होता.या संदर्भात एका व्हिडिओमध्ये झालेले संभाषण एकूणच डीएसकेडीलच्या संचालकांच्या मानसिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.

सदर व्हिडीओ क्लिप ही ब्लॉगर रवि करंदीकर यांच्या 
‘ There is no option but to support DSK’ या व्हिडीओतून घेतली आहे 

या व्हिडिओमध्ये एका ठेविदाराने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना हेमंती कुलकर्णी यांनी आलेल्या लक्ष्मीला नाकारायचे का ? असा प्रश्न करून ठेवी परत करता येण्याची खात्री नसताना देखील स्विकारण्याचे समर्थन केल्याचे दिसून येते.

कंपनीने टीडीएस, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर, सेवा कर, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी इत्यादी वजावटी केल्या परंतू ही वैधानिक देणी शासनाकडे भरली नाहीत.

कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत कंपनीच्या इक्विटी समभागांच्या धारकांना प्रतिशेअर १.२५  रुपये लाभांशापोटी दिले जातील असे घोषित केले होते परंतु प्रत्यक्षात लाभांश दिला गेला नाही

आपण लेखापरिक्षणाच्या काळात डीएसकेडीएलच्या पुणे आणि परिसरात सर्व प्रमुख बांधकाम साइट्सना भेट दिली आणि या सर्व साईट्सचे काम जवळपास ठप्प झाल्याचा ठपकाही अहवालात ठेवण्यात आला आहे.

कंपनी आणि त्याचे प्रवर्तक वैधानिक देय रक्कम, मुदत ठेवी, बँक कर्ज, पुरवठादारांना देय असलेली रक्कम,  सर्वसाधारण देय रक्कम, धनादेश न वठणे इत्यादी कारणांमूळे खटल्यांना तोंड देत आहे  आणि भविष्यातही तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता आहे असेही अहवालात म्हटले आहे.

१/४/२०१६ रोजी कंपनीमध्ये ५१४ कर्मचारी होते. त्यातील २५९ कर्मचा-यांनी २०१६-२०१७ या कालावधीत राजीनामा दिला तर ५४ नविन कर्मचारी रुजू झाले. या कर्मचा-यांना वेतन  देण्यास कंपनी असमर्थ ठरल्याचे नमूद करून वेतनाची ही रक्कम २.५१ कोटी रुपये इतकी असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. 

एकीकडे कामगारांचे वेतन द्यायला पैसे नाहीत, ठेवीदार कंपनीच्या दारात आपल्या पैशांसाठी चकरा मारताहेत , पैशाअभावी कंपनीचे प्रकल्प बंद पडलेत ही वस्तूस्थिती असताना त्यासाठी पैसे उभे करणे डीएसकेंना जमले नाही.

मात्र उच्च न्यायालयाने बडगा उगारताच त्यांनी सोमवार पर्यंत ५० कोटी रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे त्यांनी कबूल केले.

अर्थात सोमवारी डीएसके न्यायालयात पैसे भरतील की आणखी काही क्लृप्ती लढवतील हे त्याच दिवशी स्पष्ट होइल. 

कारण यापूर्वी त्यांनी वेगवेगळी कारणे सांगून वेळ काढला होता. मात्र ३० नोव्हेम्बर रोजी जामीन अर्जावरील सुनावणीच्या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने डीएसके यांना न्यायालयाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी चांगलेच फटकारले. 

मालमत्ता विकून ठेवीदारांची देणी परत करण्याची तयारी डीएसके यांनी मागील सुनावणीच्या वेळी दाखवली होती. त्यासाठी कुठली मालमत्ता विकणार याची यादी बाजारभावाच्या किंमतीसह सादर करण्याचे आदेश डीएसके यांना न्यायालयाने दिले होते.

गुरूवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली त्या वेळी ज्या मालमत्ता विकता येऊ शकतील याची यादी डीएसके यांच्याकडून न्यायालयात सादर करण्यात आली. मात्र यातील बहुतांश मालमत्ता या बँकांमध्ये तारण ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यामूळे न्यायालयाने डीएसके यांना दिशाभूल केल्याप्रकरणी फटकारले.

तसेच आतापर्यंत पैशांची जुळवाजुळव करण्यासाठी तुम्हाला पुरेसा वेळ देण्यात आला आहे, असे सुनावत ५० कोटी रुपये इतकी रक्कम तातडीने जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने डीएसके यांना दिले. 

डीसकेंना यापूर्वी न्यायालयाने गुंतवणूकदारांचे हित लक्षात घेता २०० कोटी रुपये किमतीची निर्वेध मालमत्ता आणि काही रक्कम न्यायालयात जमा करण्यास सांगीतले होते. पंरतु डीएसकेंनी न्यायालयाचीही दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला असे म्हटल्यास ते वावगे ठरणार नाही.

डीएसकेंनी ज्या मालमत्ता उच्चन्यायालयात सादर केल्या त्यावर कर्ज तर होतेच परंतू त्यांचे मूल्यांकन बाजार भावाच्या पाच ते सहा पट अधिक दाखवायला त्यांनी मागे पुढे पाहिले नाही.

डीएसकेंनी एकूण सहा मालमत्ता उच्च न्यायालयात सादर केल्या .डीएसके ब्रिझ रेसिडेन्सी फुरसुंगी,  हडपसर, सोलापूर (केगाव)  अहमदनगर( केडगाव) ,कोल्हापुर व सातारा म्हसवे येथील डीएसके टोयोटा शोरूम्स.
  
टोयोटाने डीएसकेंची डीलरशीप काढून घेतल्याने या शोरूम्स विकण्याचे डीएसकेंनी ठरवले असावे.

अर्थात या सर्व डीएसके टोयोटा शोरूम्स ज्या कंपनीच्या मालकीच्या आहेत त्या डीएसके मोटर्स प्रा ली वर ३९९.४९ कोटी रुपये इतका बोजा अगोदरच आहे.

अशा स्थितीत या मालमतांचे मूल्यांकन करायचे झाले तर खालील बाबी लक्षात येतात.



डीएसके ब्रिझ रेसिडेन्सी फुरसुंगी हा प्रकल्प ड्रीम सिटीचा एक भाग आहे.हा प्रकल्प अद्याप रेराकडे रजिस्टर झालेला नाही.

मूळात ड्रीम सिटी हा एकूण प्रकल्पच रेराकडे रजिस्टर नाही. त्यातील एकच फेज म्हणजे वॉटरफॉल रेसिडेन्सी रजिस्टर आहे. परंतू त्याचेही बांधकाम् रखडलेले आहे. 

जो प्रकल्प सुरूच झाला नाही त्याचे मूल्यांकन  डीएसकेंनी १७८.९१ कोटी रुपये ठरवले होते.कदाचित प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर व तो विकल्यानंतर मिळणारी ती किंमत असावी.

न्यायालयाने दोन महिन्याच्या आत मालमत्ता विकून ठेविदारांचे पैसे परत देता येतील  अशा प्रकारच्या मालमत्तांची यादी सादर करण्याचे आदेश दिले असताना जी मालमत्ता कधी विक्रीसाठी तयार होइल याची खात्री नसलेली मालमता न्यायालयाला सादर करणे हे डीएसकेंचे धारिष्ट्य होते.

या प्रकल्पाचा  प्लॉट एरिया डीएसकेंनी  दिलेल्या प्रस्तावा प्रमाणे ३,७०,४५८ ( तीन लाख सत्तर हजार चारशे अट्ठावन्न चौरस फुट म्हणजे  ३४४१६.६७ चौरस मिटर इतका आहे. फुरसुंगी येथे मोकळ्या जमिनीचा सर्वाधिक दर हा प्रती चौरस मिटर १४६१० /- इतका आहे. 





सध्या पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक रेडीरेकनरचा दर बाजारभावापेक्षा जास्त आहे असा आरडाओरडा करताहेत तरीही रेडीरेकनर् नुसार या प्लॉटची किंमत ५०२८२७५४८/- रुपये म्हणजे पन्नास कोटी अट्ठावीस लाख सत्तावीस ह्जार पाचशे अट्ठेचाळीस रुपये इतकी होते. 

कंपनीने कबूल केल्या प्रमाणे या मिळ्कतीवर ५७.७६ कोटी रुपये कर्ज आहे. म्हणजेच ही जमिन विकली तरी सुद्धा सात आठ कोटीचे कर्ज शिल्लक उरतेच.

डीसकेंनी मात्र या प्रकल्पातील सदनिका विकून १७८.९१ कोटी रुपये मिळतील व त्यातील ५७.५६ कोटी रुपयांचे कर्ज वजा केले तर ठेवीदारांना देण्यासाठी १२१.१५ कोटी रुपये शिल्लक उरतील असा हिशोब लावला होता.

दुसरे उदाहरणच द्यायचे झाले तर सातारा येथील शोरूमचे देता येईल . या जागेवरील कर्जापोटी बँकेने जमीनीचा प्रतिकात्मक ताबा घेतला आहे. 

या १०८४७९.६ चौरस फूट म्हणजे १००७८ चौरस मिटर जमिनीवर बँकेचे ९.११ कोटी इतके कर्ज आहे.या म्हसवे जिल्हा सातारा यातील ज्या ठिकाणी हे शोरूम आहे तेथिल आसपासचा सर्वाधिक दर  २०२०/ ( दोन हजार वीस रुपये प्रती चौरस मीटर ) इतका आहे.

म्हणजेच १००७८ चौरस मीटरची या दराने किंमत २,०३,५७,५६०/ ( दोन कोटी तीन लाख सत्तावन्न हजार पाचशे साठ रुपये)  इतकी होते.यावर अगदी पाच कोटी रुपयांचे बांधकाम गृहीत( जाहिरातीत विद्यमान व प्रस्तावित बांधकाम असा उल्लेख आहे)  धरले तरी एकूण मिळकतीची किंमत सात कोटी रुपयांपेक्षा जास्त् होत नाही.


असे असतानाही या मिळकतीचे मूल्य डीएसकेंनी ४५/- पंचेचाळीस कोटी रुपये इतके दाखवले होते. म्हणजेच बाजारभावापेक्षा सहा पटी पेक्षाही अधिक . 

या दोन्ही उदाहरणावरून डीएसकेंनी उच्च न्यायालयाचीही दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला असा त्याचा अर्थ काढला तर ते फारसे चूकीचे ठरणार नाही .

या पार्श्वभूमीवर आता सोमवारी डीसके उच्च न्यायालयात काय सादर करतात हे पहाणेही औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

Related Stories

डीएसके प्रकरण : उच्च न्यायालयाच्या पवित्र्याने गुंतवणूकदारांना लवकर पैसे मिळण्याची शक्यता

















Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com


Sunday, November 26, 2017

डीएसके प्रकरण : उच्च न्यायालयाच्या पवित्र्याने गुंतवणूकदारांना लवकर पैसे मिळण्याची शक्यता

ठेवीदारांचे, प्रामुख्याने त्यातील ज्येष्ठ नागरिकांचे हित आमच्यासाठी महत्त्वाचे असून त्यांची देणी कशी परत करणार? त्यासाठी कुठली मालमत्ता विकणार याची यादी बाजारभावाच्या किंमतीसह सादर करण्याचे आदेश डीएसके यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिल्याने ज्या गुंतवणूकदारांनी पुण्याच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार नोंदवली होती त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

ज्या गुंतवणूकदारांनी पुण्याच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार नोंद केली त्या गुंतवणूकदांच्या ठेवींची रक्कम सुमारे २०० कोटी रुपये होत आहे.

त्यातील २५% म्हणजे ५० कोटी रुपये इतकी रक्कम पुढील आठवड्यापर्यंत जमा करण्याचे तसेच उर्वरीत रक्क्मही तातडीने उभी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

यावर डीएसकेंनी रक्क्म परत करण्याची हमी देण्याचा प्रयत्न केला. 

परंतू न्यायालयाने हमी नको रोख पैसे दाखवा असे सांगीतल्याने आता डीएसकेंसमोर पैसे दाखवण्यावाचून दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही.

मालमत्तेची कागदपत्रे  पोलिसांच्या ताब्यात असल्याने ती विकण्यात अडचणी येत असल्याचा दावा डीएसके यांच्याकडून करण्यात आला.

त्यावर देणी कशी परत करणार? त्यासाठी कुठली मालमत्ता विकणार याची यादी बाजारभावाच्या किंमतीसह तपास अधिका-यामार्फत सादर करण्याचे आदेश डीएसके यांना न्यायालयाने दिले आहेत.




त्यानुसार आता डीएसकेंना अशा जमिनींची यादी पोलिसांना सादर करावी लागेल.

आता डीएसके कोणत्या जमिनी विकणार हा एक प्रश्नच आहे. कारण त्यांच्या सर्व जमिनींवर कर्ज आहे.

शिवाय आता विशेष आर्थिक क्षेत्र ( एसईझेड) रद्द झाल्यानंतर त्या जमिनी मूळ मालकांना परत करायच्या असतात हे लक्षात आल्याने फुरसुंगीचे शेतकरीही आपल्या हक्कासाठी पुढे सरसावणार हे उघड आहे.





असे असले तरी गुंतवणूकदारांना त्याची फारशी चिंता करण्याचे कारण नाही .

आता गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण ( एमपीआयडी ) कायदा या प्रकरणात लागला आहे त्यामूळे त्यांचा पैसा कुठेही वळवला असला तरी तो शोधून काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

त्यामूळेच उच्च न्यायालयाने ज्यांनी तक्रार केली आहे त्यांचे पैसे कसे परत मिळवता येतील या बाबीला जास्त महत्व दिल्याचे दिसते .

पैसे भरल्यानंतर अटकपूर्व जामिनाची याचिका गुणवत्तेच्या आधारे ऐकली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

अनेक गुंतवणूकदारांनी १२/२४/३६ महिन्यात पैसे स्विकारण्यास कबूली दिल्याचे सांगून आपली देणी कमी असल्याचा दावाही डीएसकेंकडून सादर केला. 

त्यावर न्यायालयाने एकदा डीफॉल्टर ठरल्यास त्याच देण्यासाठी इतर कुठलाही प्लॅन देणे कायद्याला धरून नसल्याचे स्पष्ट केले.

त्यामूळे आता डीएसकेंच्या ज्या गुंतवणूकदारांनी असे प्लॅन स्विकारले आहेत त्यांचाही  तक्रार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सदर सुनावणी ही डीएसकेंविरूध फक्त पुण्यात दाखल झालेल्या एफआयआर क्र ३४७ बद्दल सुरू असल्याने स्वाभाविकपणे मुंबई किंवा कोल्हापूर येथील तक्रांरीबद्दल यावेळी कही विचार होण्याचा प्रश्नच नव्हता.

पुण्यातीलही केवळ ज्या गुंतवणूकदारांनी आपली तक्रार आर्थिक गुन्हे शाखेत नोंदवली आहे त्यांचाच फक्त सध्या विचार केला जातोय.

त्यामूळे पुण्यातील ज्या गुंतवणूकदारांनी आपली तक्रार अद्याप नोंदवली नाही त्यांनीही ती तातडीने नोंदवणे गरजेचे आहे.

तसेच आता मुंबई आणि कोल्हापूर येथील गुंतवणूकदारांना आपले पैसे हवे असतील तर त्यांनी आपल्या तक्रारींचा जोरदार पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.

न्यायालयाने डीसकेंच्या जामिन अर्जापेक्षा जास्त प्राधान्य हे गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळवून देण्याला दिले आहे.

त्यामूळे जेवढे जास्त गुंतवणूकदार तक्रार करतील त्यांना त्याचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार डीसके कोणत्या विक्रीयोग्य जमिनींची यादी सादर करणार याची चिंता गुंतवणूकदारांनी करायची गरज नसली तरी ड्रीम सिटीच्या जागेबद्दल उशीरा का होइना मूळ शेतक-यांना काही बाबींची जाणीव  झाल्याने तेही आपल्या जमिनी परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणार हे उघड आहे.

औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी 'एसईझेड'ची संकल्पना मांडली गेली. त्यातून रोजगार निर्मिती होइल असे वाटल्याने एसईझेडना अनेक सवलती दिल्या गेल्या.

मात्र एसईझेडचा प्रस्ताव रद्द झाल्यास मूळ शेतक-यांना जमीनी परत् देणे आवश्यक होते.

डीएसकेंनीही फुरसुंगी येथे एसईझेड उभारण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता.

तो २००६ साली मंजूर करण्यात आला.

त्यानंतर डीएसकेंनी फुरसुंगी येथे जमिनी खरेदी केल्या.

डीएसकेंद्वारा प्रस्तावित करण्यात आलेल्या एसईझेडची साइट तपासणी १३/११/२००९ रोजी करण्यात आली होती.

तपासणीदरम्यान प्रस्तावातील अनेक त्रुटी समोर आल्या.

एसईझेड साठी घेण्यात आलेल्या जमिनी एकसलग म्हणजे एकाच तळावर नव्हत्या.

जागेवर मध्येच सिंचन कालवा होता. 

ज्या शेतक-यांनी एसईझेड ला जमीनी दिल्या नाहीत त्यांना पाणी न मिळण्याची भिती होती. 

विकसकाने म्हणजेच डीएसकेंनी विहिरीचा रस्ता बंद केला होता.

जागेवर मध्येच सिंचन विभागाचा रस्ता होता.

खाजगी न विकत घेतलेल्या प्लॉटसचा उल्लखे नकाशात दाखवलेला नव्हता.

एसईझेडच्या सीमा भितींचा भाग हा विकल्या न गेलेल्या प्लॉटसचा विचार न करता दाखवला गेला होता.

विकसकाने सादर केलेला नकाशाच नगर रचना विभागाला सादर केला आहे किंवा नाही याचा बोध होत नव्हता. 

या बाबी विचारात घेउन एसईझेडचा प्रस्ताव नाकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.



हा प्रस्ताव नाकारल्यानंतर नविन प्रस्ताव दाखल करण्याऐवजी डीसकेंनी एसईझेडचा प्रस्ताव मागे घेतला .




प्रस्ताव मागे घेतल्यानंतर डीसकेंनी या जमिनी शेतक-यांना परत देणे आवश्यक् होते.

परंतु तसे न करत त्यांनी त्याच जागेवर विशेष नगरवसाहतीचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला.

त्यातील जमीनी नॉन कन्वर्टीबल इस्श्यूसाठी गहाण टाकल्या.

त्याच जागेवर टाउनशीप बांधण्यासाठी ६०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले.

त्यातीलच काही जागेवर कॉलेज बांधले.

घरे बांधण्याच्या नावाखाली लोकांकडून पैसे वसूल केले.

खरेतर एसईझेड उभारताना मुंबई कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियमाअन्वये शेतजमिनी खरेदी करण्यासाठी विशेष परवानगी लागते.

डीएसकेंनी तशी परवानगी घेतली होती. 

मात्र त्याच परवानगीमध्ये पहिलीच अट होती की एसईझेडचा प्रस्ताव पूर्ण न केल्यास किंवा नाकारल्यास मूळ शेतक-यांना जमिनी  परत द्याव्या लागतील.

डीएसकेंनी तशा जमिनी परत तर दिल्या नाहीतच उलट एसईझेडसाठी घेतलेली जमीन नगरवसाहतीसाठी वापरली.

खरेतर एसईझेडच्या कर आणि इतर सवलती या उद्योगवाढ आणि रोजगारवाढ यांच्यासाठी देण्यात आल्या होत्या.

त्यामूळे त्या सवलतींचा लाभ घेउन खरेदी करण्यात आलेल्या जमीनी विशेष नगर वसाहतीसाठी वापरणे पूर्णपणे चूक होते.

त्यांनी त्या जमिनी शेतक-यांना परत करणे आवश्यक होते परंतू केल्या नाहीत.

पाहूया आता शेतकरी काय करतात ते !

न्यायालयाने जरी डीएसकेंना त्यांच्या विक्रीयोग्य मिळकतींची यादी सादर करायला सांगीतली असली तरी त्यातून पैसे उभे रहातील का किंवा राहिलेच तर ते किती रहातील याबाबत काहीही सांगता येणार नाही.

डीएसकेंनी जवळपास प्रत्येक मालमत्तेवर कर्ज काढले आहे.

बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत डीएसके समूहाबद्दल पुण्यातील ज्येष्ठ गुंतवणूक तज्ज्ञ वसंत कुलकर्णी म्हणतात ‘डीएसकेंच्या बाबतीत कंपनीची बॅलन्सशिट तपासली तर खरं सत्य लगेच कळतं. कंपनीने आतापर्यंत जुनी कर्जं फेडण्यासाठी नवीन कर्जं घेतली आहेत.  पैशाची निर्मिती उद्योगातून झालेली नाही!

शिवाय डीएसकेंनी आपल्याकडची मालमत्ता विकून कर्ज फेडल्याचं कागदपत्रात कधी दिसलं नाही. म्हणजे त्यांच्या हेतूविषयी शंका घ्यायला वाव आहे, असंही वसंत कुलकर्णी म्हणतात.

डीएसकेंनी व्यवसायातून किंवा आपल्या मालमत्ता विकून कर्ज फेडले नाही तर त्याच त्या मालमत्तेची वाढीव किंमत दाखवून आधीची कर्जे फेडण्यासाठी नवी कर्ज घेतली.

आणि या त्यांच्या उद्योगाला काही बँकाच्या अधिका-यांनीही साथ दिली.

परिणामी आता मूळ मालमत्तेच्या किमतीपेक्षा तीच्यावरील कर्जाची रक्कम अधिक अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

असे असले त्यामूळे गुंतवणूकदारांनी घाबरण्याचे कारण नाही.

या सर्वाचा अर्थ इतकाच की डीएसकेंनी गुंतवणूकदारांचा पैसा कर्ज फेडायला वापरला नाही तर तो इतरत्र कुठेतरी वापरला आहे.

आणि आता एमपीआयडी कायदा लागल्यामूळे तो कुठेही वळवला असला तरी तो शोधून काढणे पोलिसांना शक्य आहे!

त्यासाठीच गुंतवणूकदारांनी एमपीआयडी कायद्यानुसार तक्रार दाखल करावी असा आम्ही आग्रह धरत होतो. 


त्याचा सकारात्मक परिणाम डीसके प्रकरणाप्रमाणे टेंपलरोज प्रकरणातही दिसून आला आहे 



Related Stories




DSK is proud of his Sins but investors are in hell

डीएसकेंच्या गुंतवणूकदारांचे पैसे परत कसे मिळणार ?

डीएसकेंवर गुन्हा दाखल, आता जबाबदारी गुंतवणूकदारांची ..

Is DSK exploiting Investors, FD holders and flat buyers ?

DSKDL public Limited Company or Criminal Enterprise?

डीएसकेंच्या गुंतवणूकदारांचे आता काय होणार ?

डीसकेंना लोकांचे पैसे परत द्यायची इच्छा आहे का ?

डीएसकेंच्या दिवाळखोरीच्या धंद्यांना बँकांचीही साथ

डीएसके, फ़डणीस, टेंपलरोज गुंतवणूक घोटाळे म्हणजे सामूहिक गुन्हेगारीचा प्रकार ......


खांदेपालटानंतर अवघ्या चोविस तासात डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्सला नोटीस, डिबेंचर धारकांचे पैसे तातडीने द्या अन्यथा ………
Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com
YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14