Friday, September 22, 2017

एनसीएलटीच्या आदेशाने फडणीस प्रॉपर्टीजच्या कर्मचा-यांना दिलासा

अखेर पुण्यातीला फडणीस प्रॉपर्टीजच्या कर्मचा-यांना दिलासा मिळाला असून कंपनीकडे थकीत असलेली त्यांची लवकरच मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

नॅशनल कंपनी लॉ त्रिब्युनलच्या मुंबई खंडपीठाने कंपनीच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावून कर्मचा-यांची देणी भागवण्याचे आदेश दोन वेगवेगळ्या प्रकरणात दिले आहेत आणि त्यासाठी अंतरिम निराकरण व्यावसायिक ( Interim Resolution Proffessional)   किरण कुंटे यांची नेमणूक केली आहे.


त्याचप्रमाणे जोपर्यंत या कर्मचा-यांची देणी दिली जात नाहीत तोपर्यंत फडणीस प्रॉपर्टीजची कोणतीही मालमता विकण्यास , जप्त करण्यास, हस्तांतरीत करण्यास किंवा इतर कोणत्याही न्यायालायाच्या किंवा लवादाच्या आदेशानुसार तीची विल्हेवाट लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे. 



इन्सॉल्वन्सी आणि बँकरप्टसी कायद्यानुसार किरण कुंटे यांनी सदर कारवाई १८० दिवसात पूर्ण करावयाची आहे.

एकेकाळी डीएसकेंकडे कामाला असणा-या विनय फडणीसना आर्थिक गुंतवणुकीवर जादा व्याजदाराचे आमिष दाखवून नाशिक, पुणे, मुंबई, ठाणे येथील गुंतवणूकदारांना सुमारे ६० कोटी रुपयांची फसवल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता आणि त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना अटक केली होती.त्यानंतर त्यांच्यावर महाराष्ट्र गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण या कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आली असून सध्या ते तुरुंगात आहेत.



विनय फडनीस यांनी आपल्या कर्मचा-यांची पगार थकवल्याने कर्मचा-यांनी नॅशनल कंपनी लॉ त्रिब्युनलकडे धाव घेतली होती आणि फडणीस यांच्याविरूद्ध दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करावी , निराकरण व्यावसायिकाची नियुक्ती करावी आणि आपणास नुकसान भरपाई मिळावी अशाअ मागण्या केल्या होत्या.

दोन वेगवेगळ्या प्रकरणात ही मागणी करण्यात आली होती.

एका प्रकरणात पगार, टीडीएस आणि इतर देणी मिळून सदर रक्कम १,३६,०८,५९५ ( एक कोटी छत्तीस लाख आठ हजार पाचशे पंच्च्यान्नउ रुपये) इतकी तर दुस-या प्रकरणात ती  ७२,६२,९०५ ( बहात्तर लाख बासष्ट हजार नउशे पाच रुपये) इतकी आहे.

Related Stories


Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com



Tuesday, September 12, 2017

खांदेपालटानंतर अवघ्या चोविस तासात डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्सला नोटीस, डिबेंचर धारकांचे पैसे तातडीने द्या अन्यथा ………

खांदेपालट झाल्यानंतर अवघ्या चोविस तासात डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्स लि ( डीएसकेडीएल)ला डिबेंचर धारकांचे पैसे तातडीने न दिल्यास कारवाईला सामोरे जाण्याची नोटीस मिळाली आहे.

’तुम्ही फक्त लढ म्हणा‘ असे म्हणत शड्डू ठोक़ून गुंतवणूकदारांना दिलासा  दिल्याचा आव आणल्यानंतर अचानक डीएसकेंनी आपली तलवार म्यान केली आणि चिरंजीव शिरिषची ढाल पुढे केली.

डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्स लि.च्या व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) म्हणून डीएसकेंचे चिरंजीव शिरीष कुलकर्णी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या नियुक्तीला मंजुरी देण्यात आली. 

व्यवस्थापकीय संचालक असलेले डीएसके पदावरून पायउतार झाले असून ते अ-कार्यकारी रूपात संचालक मंडळाचे व कंपनीचे अध्यक्ष म्हणून कायम रहाणार आहेत.

म्हणजेच यापूढे डीएसकेंना कंपनीत कोणतेही अधिकार राहिलेले नाहीत.

दरम्यान, डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्सच्या नॉन कन्वर्टीबल डिबेंचर्स (एनसीडीं)च्या विश्‍वस्तांच्या वतीने म्हणजे कॅटॅलिस्ट कंपनीने (डिबेंचर ट्रस्टी) सुचवलेल्या  शशांक बी. मुखर्जी यांच्या नावाला संचालक म्हणून नियुक्त करण्यासही मंजुरी देण्यात आली.

पुढे जाण्याआधी शशांक मुखर्ज़ी यांच्या नियुक्तीचे कारण काय होते ते समजावून घेउ.




डीसकेडील कंपनीच्या एनसीडींची कॅटॅलिस्ट ही विश्वस्त कंपनी आहे.

या कंपनीने डीएसकेडीएलने एनसीडीचे व्याज न दिल्याने त्यांना नोटीसा दिल्या होत्या.परंतू डीएसकेडीएलने त्या नोटीसींना काहीही उत्तर दिले नव्हते.

परिणामी कॅटॅलिस्टने सेबीला शशांक मुखर्जी यांची डीएसकेडीएल कंपनीवर नॉमीनी डायरेक्टर म्हणून नियुक्ती करण्याची विनंती केली होती.

त्यानुसार मुखर्जी यांची नियुक्ती करण्यात आली.

७ सप्टेंबरला ही नियुक्ती झाल्यानंतर लगेचच दुस-या दिवशी देण्यात आलेल्या या नोटीसीमध्ये ६० दिवसात डिबेंचर धारकांचे पैसे व्याजासह न दिल्यास कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.



असो.

डीएसकेंचे कार्यकारी अधिकार काढून घेउन शिरिष कुलकर्णी यांच्या नियुक्तीने काय साध्य होईल हे येणारा काळच ठरवेल.

काही महिन्यांपुर्वीच कार्यकारी संचालक असलेले शिरीष कुलकर्णी ह्यांनी अचानक राजीनामा दिला होता आणि आता अचानक असं काय घडलं की त्यांनी वडीलांनाच बाजूला करून कंपनीचा ताबाच घेतला!

डीएसकेडीएल तसेच डीएसके टोयोटा आज कर्जबाजारी आहे, डीएसके टोयोटा ह्यांची तर डीलरशीप देखिल गेली आहे!

ठेवीदार, ग्राहक, वित्तीय संस्था ह्या सगळ्यांचे पैसे डीएसकेडीएल च्या कामांना न वापरता डीसकेंच्या कुटुंबियांच्या वैयक्तिक कंपन्यांकडे वळविण्यात आला व त्या कंपन्यांच्या प्रचंड तोट्यात आल्या आता त्या कंपन्यांचे सर्वेसर्वा शिरीष कुलकर्णी डीएसकेडील चे सर्वाधिकारी बनले आहेत!


ज्या डीएसके टोयोटाचा कारभार शिरीष बघत होते ती बंद पडली व तिथल्या कर्मचा-यांनी डीएसकेंच्या घरासमोर कित्येक महिने थकलेल्या आपल्या हक्काच्या पगारासाठी चक्क घरणे धरली.

परंतु शिरीष कुलकर्णींना पाझर फुटला नाही.

त्या कर्मचा-यांना भेटण्याचे देखिल ज्यांनी टाळले असे शिरिष कुलकर्णी आता ठेवीदार, गुंतवणूकदार, ग्राहक ह्यांना त्यांची देणी परत देणार कि त्यातून आणखी काही वेगळा मार्ग काढणार ?  हा मोठा प्रश्नच आहे .

दरम्यान डीएसकेडीएल च्या कर्मचा-यांनी त्यांचा पगार न मिळाल्याने कामगार आयुक्तांकडे दाद मागीतली होती.काल त्याची तारीख होती.

परंतु डीएसकेडीएलच्या व्यवस्थानाने (?) त्या तारखेला गैरहजर रहाणे पसंत केले.

आता नाईलाजाने कामगार आयुक्तांनी पुढील तारीख दिली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी १८ सप्टेंबरला होईल.
१८ सप्टेंबरला जे काही होईल ते पहाता येईल.

परंतु यावरून डीएसकेडीएलची कामगारांबाबतची अनास्था दिसून येते.

दुसरीकडे डीएसकेंडीएलचे ( की डीएसकेंच्या कुटुंबियांच्या कंपन्यांचे) ठेविदार म्हणजे एफडी  होल्डर्स रोज नव्या भूलथापांना बळी पडत आहेत असे दिसते .

या एफडी होल्डर्सचा व्हॉट्सॲप ग्रुपवरील संवाद वाचले तर त्यावरून एखादी छानसी विनोदी कादंबरी तयार होईल असे वाटते.

मध्यंतरी या ग्रुप्सवर कुणीतरी भानुदास नामक व्यक्तीचा संवाद फिरत होता.

हा भानुदास म्हणे एका माजी मंत्र्याचा खाजगी सचिव होता.

त्याने म्हणे डीएसकेंच्या सर्व कारभाराचा हिशोब करून त्यांना या प्रकरणातून बाहेर काढण्यासाठी भांडवदार उभा करण्याचे ठरवले होते.

या भानुदासचे पुढे काय झाले हे माहिती नाही.

परंतु आता असाच आणखी  एक संवाद त्या ग्रुप्सवर फिरत आहे.

त्यात एक व्यापारी म्हणे डीसकेंच्या कंपनीमध्ये ५०% भागीदार व्हायला तयार असल्याची चर्चा करण्यात येत आहे.

आता हा व्यापारी ५०% गुंतवणूक कोणत्या कंपनीत आणि का करणार? त्यातून त्याचा फायदा काय ? आतबट्याच्या कंपनीत गुंतवणूक करून तो स्वत:चे नुकसान का करून घेईल? हे प्रश्न विचारायला मात्र या ग्रुप्सवरील कुणी तयार नाही.

असो..

या सर्व पार्श्वभूमीवर डीएसकेडीएल कडून काही हजार ठेविदार, फ्लॅट खरेदीदार, कर्मचारी , पुरवठादार , बँका यांना दिलासा मिळेल असा खुलासा किंवा कंपनी या सर्व प्रकारातून कशी बाहेर पडणार त्याची योजना काय आहे याबाबत स्वच्छ आणि खरे स्पष्टीकरण मिळणे आवश्यक् होते.

परंतु तसे घडले नाही.

कारण डीएसके आणि त्यांच्या कुटुंबियांना बँका, वित्त पुरवठा संस्था, गुंतवणूकदार, कर्मचारी , पुरवठादार यांच्याबद्दल काडीमात्र आस्था नाही.

आताची परिस्थिती अशी आहे की सर्व बँका, वित्त पुरवठा संस्था, गुंतवणूकदार, कर्मचारी , पुरवठादार यांची देणी भागवून रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करणे , ते प्रकल्प पूर्ण झालेच तर आधी ज्यांचे पैसे घेतलेत त्या फ्लॅटधारकांना ते देणे आणि त्यातून उरलेले फ्लॅट विकून त्यावर नफा मिळवणे ही अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे.

हे सर्व एकाच परिस्थितीत शक्य आहे .

ते म्हणजे सर्व बँका, वित्त पुरवठा संस्था, गुंतवणूकदार, कर्मचारी , पुरवठादार यांनी आपली येणी ही ‘लोकवर्गणी‘ समजून डीसकेंना माफ केली किंवा डीसकेंनी ती द्यायला हात वर केले तर कदाचित एखादा प्रकल्प मार्गी लागू शकेल.

डीएसकेडीएल च्या एकूण प्रकल्पांवर आणि मालमत्त्तांचा विचार केला तर् त्यांच्या सर्व मिळ्कतींवर भरमसाट् कर्ज आहे.

एक मिळ्कत जी पेरण्याला होती ज्यावर सहा हजार् फ्लॅट बांधणार असे डीसके सांगत असत. ती मिळकत देखील मागील डिसेंबरमध्ये त्यांनी विकल्याचे दिसते.

आता इतर कुठे किरकोळ मिळकत असलीच तर ती विकून डीएसके काही काळ म्हणजे काही दिवस देणेक-यांना थोपवू शकतील.

परंतु पुढे काय ?

 एकच शक्यता आहे.

आपल्याकडे  कर्ज बुडवण्यास मोठ्या बँका सहकार्य करायला नेहमी तयार असतात.

मागे नाही का ? विजय मल्या देशाबाहेर जाईपर्यंत बँकानी त्याच्या हजारो कोटींच्या कर्जाचा पाठपुरावा केला नाही.

तो पळून जाताच कर्जवसूलीसाठी बँकानी न्यायलयाचे दरवाजे ठोठावले आणि एवढे करून स्टेट बँक ऑफ इंडीयाने त्याचे १२०० कोटीचे कर्ज माफ केले.

आता मल्या देशाबाहेर मजा करतोय आणि त्याचा मुलगा देशात!

वर्तमानपत्रांध्ये सिद्धार्थचे दिपीका पडूकोन, कतरीना कैफ यांच्याशी सूत जुळलेय की सोनल चौहानशी याच्या बातम्या येत असतात.

तसेच सहकार्य सर्व बँका, वित्त पुरवठा संस्था, गुंतवणूकदार, कर्मचारी , पुरवठादार यांनी डीसकेंना केले तरच मग ते पुन्हा नव्या जोमाने ’ ’तुम्ही फक्त लढ म्हणा’ असे म्हणू शकतील.

Related Stories









Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com


Saturday, September 2, 2017

डीएसके, फ़डणीस, टेंपलरोज गुंतवणूक घोटाळे म्हणजे सामूहिक गुन्हेगारीचा प्रकार ......



आपल्या देशात वारंवार वेगवेगळे गुंतवणूक घोटाळे पुढे येत असतात.

या घोटाळ्यांमधील गुंतवणूकदारांना निरागस किंवा गरिब बिचारे फसलेले गुंतवणूकदार म्हणण्याची प्रथा आहे.

मलाही पूर्वी असे गुंतवणूकदार म्हणजे निरागस बिचारे किंवा पैसेवाले मुर्ख  वाटायचे .

परंतू आता मात्र मला डीएसके, फ़डणीस, टेंपलरोज घोटाळ्यातील गुंतवणूकदारही गुन्हेगार वाटू लागले आहेत.

त्यातील काही  कदाचित खरचं निरागस असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, परंतु बरेचजण गुन्हेगारच असतात असे आता वाटू लागले आहे.

त्याला कारणही तसेच घडले .


टेंपल रोज रिअल इस्टेट गुंतवणूक घोटाळा प्रकरणामूळे माझी आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस इन्स्पेक्टर राजेश पुराणिक यांची भेट झाली.

पुराणिक यांनी या प्रकरणात नागरिक - पोलिस सहकार्याने एखाद्या तपासात कशी प्रगती करता येउ शकते याचा उत्तम वस्तूपाठ घालून दिलेला आहे.



टेंपल रोज गुंतवणूकदार पोलिस नागरिक संवाद 

या प्रकरणा दरम्यान सहज बोलताबोलता ते म्हणालेगुन्हेगारी शास्त्राच्या तत्वानुसार Society prepares the crime, the criminal commits it.‘

म्हणजे समाज गुन्ह्याची पार्श्वभूमी निर्माण करतो आणि गुन्हेगार त्याची अंमलबजावणी!

मला सुरुवातीला त्यांचे हे वाक्य खटकले.

परंतु नंतर थोडा अभ्यास केल्यानंतर ते वाक्य कदाचित सरसकट सर्वत्र लागू होत नसेल परंतू काही बाबतीत मात्र ते नक़्की लागू होते हे मलाही पटले.

गुंतवणूक घोटाळ्यात मात्र ते १००% लागू होते असे आता माझे मत झाले आहे.

टेंपल रोज रिअल इस्टेट गुंतवणूक घोटाळा या सुमारे ५०० कोटी  रुपयांचा घोटाळा आहे . कंपनीने गॅरेन्टेड बाय बॅक, इन्कम ग्रोथ, इक्वेटेड मंथली इन्स्टॉलमेन्ट, गॅरेन्टेड डबल इन ३६ मंथ्स अशा योजना सुरू केल्या होत्या. त्याचप्रमाणे पुण्याजवळील पिंगोरी येथेही प्लॉटींग स्कीम दाखवून कंपनीने गुंतवणूकदारांना भुलवले.

टेंपल रोजचा संचालक देविदास सजनानी आणि त्याची पत्नी गुंतवणूकदारांच्या कार्यक्रमात नाचताना, अशी नाचगाणी डीएसकेही करायचे 

मोठमोठ्या हॉटेलमध्ये कार्यक्रम घेउन कंपनी प्लॉट्सची जाहिरात करत असे .

एकट्या पुण्यातील पिंगोरी येथील ५२०० प्लॉट्समध्ये ४००० गुंतवणुकदारांनी पैसे गुंतवले आहेत. राज्यात असे कंपनीचे ४२ प्रकल्प आहेत.

या कंपनीचा डायरेक्टर देविदास सजनानी याने नामसाधर्म्य असणा-या अनेक कंपन्या स्थापन केल्या होत्या.

जमिन एका कंपनीच्या नावाने खरेदी करायची आणि त्यात प्लॉट पाडल्याचे भासवून दुस-याच कंपनीच्या नावाने विकायची.

गुंतवणूकदारांना जमिनीचा ताबा कधीच द्यायचा नाही.कागदपत्रेही नीट करायची नाहीत.

दरम्यान त्यातील काही गुंतवणूकदारांना काही काळ चढ्या दराने व्याज द्यायचे आणि नंतर व्याज आणि मुद्द्ल दोन्ही द्यायचे नाही.

आणि शेवटी ती जमीन आपलेच कुणी नातेवाईक आणि मित्रमंडळींच्या नांवे करायची, असा हा धंदा चालायचा .

तक्रार आल्यानंतर आम्ही आमच्या आरटीआय कट्ट्यावर या गुंतवणूक दारांची मिटींग घेतली.

पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने गुंतवणूकदारांशी संवाद साधला.

आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस इन्स्पेक्टर राजेश पुराणिक यांनी गुंतवणूकदारांना मार्गदर्शन केले.

तरीही प्रत्यक्षात पोलिसात तक्रार करायला कुणी पुढे यायला तयार नव्हते.

अखेर एक गुंतवणूकदार नितिन शुक्ला तिवारी यांनी एफआयआर दाखल केला.

त्यानंतर कंपनीचा संचालक देविदास सजनानी याला अटक झाली.
टेंपल रोजचा संचालक देविदास सजनानी 

एकदा अटक झाल्यानंतर सजनानी पोपटासारखा बोलू लागला.

आधी आपल्याकडे पैसे नाहीत असे सांगणा-या सजनानीने नातेवाईकांकडे करोडो रुपये वळवले होते.

परंतु पोलिसांनी महाराष्ट्र गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण हा कायदा लावला असल्याने सजनानी याने वळवलेल्या पैशातून नातेवाईकांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तांवरही टाच आणली.

त्यात सजनानीच्या एका मेव्हण्याच्या चॉकलेट फॅक्टरीचाही समावेश आहे.

या प्रकरणात पोलिसांनी १५० च्यावर् बँक खाती, ११५० एकर जमीन,काही चारचाकी, मोबाईल फोन्स, रोख रक्कम याचा समावेश आहे.

टेंपल रोज प्रकरणातील गुंतवणूकदारांची संख्या ४००० असली तरी तक्रारी मात्र अवघ्या दोनतीनशेच आल्या होत्या.

तक्रारी न येण्याचे कारण शोधल्यानंतर लक्षात आले जे गुंतवणूकदार आहेत त्यांनाच सजनानी याने एजंट करून घेतले होते.

आता एकदा एजंट झाल्यानंतर तेही गुन्हात सहभागी झाल्याचे सिद्ध होत होते?

टेंपल रोज प्रकरणातील अशा एजंटांची संख्या ३७०० च्या घरात आहे.


एजंटांना मिळालेली रक्कम भरता यावी यासाठी पोलिसांनी उघडलेले खाते

एजंटांना १९ ते ३४% कमिशन मिळायचे. काही एजंटांना मिळालेली दलालीची रक्कम काही कोटींच्या घरात् आहे.

त्याचप्रमाणे कंपनीच्या एजंटांनी कमिशनपोटी मिळवलेला पैसा ही गुन्हातील मिळकत असल्याने छोट्या एजंटाना ही रक्कम परत देण्यास सांगण्यात आले आहे.

आता एवढी दलाली मिळाल्यानंतर हे दलाल तक्रार दाखल कशी होउ देतील?

अशा प्रार्थना करण्यापेक्षा पोलिसांना सहकार्य करून खात्यात रक्कम भरण्यातच एजंटांचे हित आहे 

या फोटोतील प्रार्थना करणारे टेंपल रोज प्रकरणातील दलाल / एजंट आहेत. यातीलच काही एजंट काही दिवसांपूर्वी या प्रकरणात एफआयआर दाखल होउ नये यासाठी प्रयत्नशील होते. इतकंच नव्हे तर गुंतवणूकदारांना तक्रार दाखल करण्यापासून परावृत्त करत होते.

आता तीच मंडळी पोलिसांचा ससेमिरा चूकवण्यासाठी प्रार्थना करताहेत.

तसेच कंपनीच्या काही दलाल कठपुतळ्या गुंतवणूकदारांमध्ये घुसून कंपनीचे संचालक कसे चांगले आहेत, आज ना उद्या ते पैसे देतील, संचालक आत गेले तर कुणालाच काही मिळणार नाही वगैरे वगैरे सांगून त्यांची दिशाभूल करत होती.

आता कंपनीचा संचालक देविदास सजनानी, त्याचे दोन सहकारी केशव इड्या आणि मारकस थोरात, कंपनीचे एजंट रमेश अघिचा, सुनिल गाझी आणि मुस्तफा रामपुरवाला तुरुंगात् आहेत तर सजनानीची पत्नी आणि मुलगी फरार् आहेत

याच पुण्यातील गुंतवणूकदारांच्या बैठकीत सजनानी याने चहा नाष्ट्याचे पैसे वसूल केले होते

आश्चर्य म्हणजे सजनानी गुंतवणूकदारांना सामोरे जायला कधीच कचरला  नाही. तो एक उत्तम अभिनेता होता .

आपण गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करणार आहोत हे तो ठामपणे सांगायचा .

एकदा तर त्याने गुंतवणूकदारांची पुण्यातच बैठक घेतली.

कळस म्हणजे या बैठकीच्या चहापाण्याचा खर्च म्हणून गुंतवणूकदारांकडूनच १५०-१५० वर्गणी त्याने घेतली.

आता पोलिसांनी गुंतवणूकदारांच्या सहकार्याने तपास सुरू ठेवला आहे. दर शनिवारी पोलिस या प्रकरणातील गुंतवणूकदारांशी संवाद साधतात.

हे सर्व झाले असले तरी ४००० पैकी केवळ २००-३०० लोकांनीच तक्रारी दाखल केल्या. बाकींच्यांनी नाही.

कारण ते सर्वजण या घोटाळ्यात सामिल आहेत.


एकदा सजनानी बोलू लागल्यानंतर करोडो रुपये कुणाला दिले याच्या चिठ्या बाहेर येउ लागल्या


त्याआधी पुण्याच्या मॅपल ग्रुपतर्फे प्रधानमंत्री आवास योजनेशी संबंध नसताना तशी योजना असल्याचे जाहीर करून पुण्यात घरांसाठी नोंदणी सुरू करण्यात आली होती.

त्यासाठी करण्यात आलेल्या जाहिरातीवर पंतप्रधान , मुख्यमंत्री यांचे फोटो छापण्यात आले होते.

त्याचप्रमाणे घराच्या नोंदणीसाठी प्रत्येकी १००० रुपये फी भरून घेण्यात आली होती.

हे सर्व प्रकार बेकायदा असल्याचे लक्षात आल्यानंतर मी आवाज उठवला.

परंतु तक्रार करायला पुढे कुणी न आल्याने पोलिसांना या प्रकरणाशी संबध नसलेल्या व्यक्तीची तक्रार दाखल करून घ्यावी लागली.

त्यानंतर मॅपलच्या संचालकांनी सुमारे ३२००० लोकांचे पैसे परत दिले.




इतक्या लोक़ांचे पैसे परत दिल्याने तेवढ्या लोकांची पुढील् फसवणूक थांबली.

परंतु या प्रकरणात जर पैसे भरणा-यांपैकी कुणी तक्रार केली असती तर कदाचित चित्र वेगळे दिसले असते

याचाच अर्थ या ३२००० लोकांपैकी कुणालाही मॅपल कशा रितीने आपल्याला घर देणार आहे, देणार आहे की नाही याची जरासुद्धा पर्वा नव्हती.

आपल्याला घर मिळणार असेल तर कुणी काहीही केले तरी त्यांना चालणार होते.

या लोकांना तुम्ही काय म्हणणार?

आता मॅपलने आपलाव्यवसायपुन्हा चालू केला आहे.


एकेकाळी डीएसकेंकडे कामाला असणा-या विनय फडणीसला आर्थिक गुंतवणुकीवर जादा व्याजदाराचे आमिष दाखवून नाशिक, पुणे, मुंबई, ठाणे येथील गुंतवणूकदारांना सुमारे ६० कोटी रुपयांची फसवल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

सदर प्रकरणी विनय प्रभाकर फडणीसला परिसरात नाशिकच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने अटक केली.

फडणीस प्रकरणाबाबत सुरुवातीस नाशिक मध्ये तक्रार करण्यात आली .नाशिकमधील गुंतवणूकदारांनी त्याबाबतीत एकजूट दाखवली .

अगदी नाशिकमधील ब्रोकरही गुंतवणूकदारांच्या बरोबर होते.

पुण्यात मात्र ब्रोकर्सच्या शिकवणूकीमूळे लोक काही करायला लवक़र  तयार झाले नाहीत.

पुण्यातील सेवानिवृत्त लोकांच्या टोळ्या नाशिककरांनी विनय फडणीसवर एफआय दाखल करून किती मुर्खपणा केला व त्यांचे पैसे कसे अडकवले याचे दाखले देत आहेत.


पण लोकांमध्ये जनजागृती निर्माण करणे किती कठीण आहे हे फक्त मॅपल, टेंपल रोज आणि फडणीसच नव्हे तर अगदी डीएसके प्रकरणामध्ये दिसून येते.

गुंतवणूकदारांना  घरी बसून घोटाळेबहाद्दरांबा बद्दल एकही अपशब्द न बोलता पैसे परत हवे आहेत असे दिसते.

टेंपलरोज , फ़डणीस आणि डीएसके प्रकरणात काही साम्यस्थळे आढळतात.

तिन्ही प्रकरणात ज्यावेळी गुंतवणूकदार तक्रार करत होते तेंव्हा त्यांना देण्याइतपत पैसे त्यांच्याकडे होते किंवा ते तेवढे पैसे उभे करू शकत होते.

टेंपलरोज प्रकरणातील सजनानी याने आपल्याकडे पैसे नसल्याचा कांगावा केला, परंतु पोलिसी खाक्या दाखवताच नातेवाईक आणि मित्रमंडळांकडे करोडो रुपये त्याने वळवल्याचे आढळून आले.

फडणीस प्रकरणातही अगदी शेवटी एक हॉटेल विकून करोडो रुपये आले होते मात्र त्यातून गुंतवणूकदांरांची देणी भागवावी असे त्यांना वाटले नाही.

डीसके प्रकरणातही अगदी अलिकडे विविध मार्गांनी करोडो रुपये त्यांना मिळाल्याचे दिसते.

परंतु त्यातून गुंतवणूकदारांना काही पैसे द्यावेत असे त्यांना वाटले नाही.
टेंपल रोजच्या एजंटांना सोन्याची चेन , परदेश दौरे अशी मेजवानी असायची 

तिन्ही प्रकरणातील मूख्य सूत्रधारांना तसे वाटले नाही कारण त्यांना पक्की खात्री होती की त्यांच्याकडील काही अपवाद वगळता इतर सर्वजण लोभी व आपल्या गुन्ह्यात सहभागी होण्यास उत्सुक असलेले लोक आहेत.

त्यामूळे त्यांना पैसे दिले नाहीत तरी ते काही करणार नाहीत.

त्यांचही बरोबर आहे.

जो गुंतवणूकदार आपल्याला १३.५० टक्के व्याज किंवा ३४% पर्यंत कमिशन मिळेल या आशेने गुंतवणूक करतात त्यांना आपण ज्यांच्याकडे पैसे गुंतवतोय ती कंपनी एवढे व्याज किंवा कमिशन कुठून देणार? ती शासनाला फसवणार?, बँकाना फसवणार की इतर गुंतवणूकदारांना फसवणार ? याचा विचार करत नाहीत

तो कुठल्या तोंडाने तक्रार करणार?

आता ज्या गुंतवणूकदारांनी ज्या योजनांमध्ये पैसे गुंतवले त्यातील अनेक गुंतवणूकदारांना आपण ज्या कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवतोय त्या कंपन्यांना मुदत ठेवी स्विकारण्याची परवानगी नाही ही बाब माहित नव्हती.

परंतु काही जणांनी माहित असतानाही भरपूर व्याजाच्या आमिषाने पैसे गुंतवलेत

आता या दोन्ही प्रकारातील लोकांना आपली गुंतवणूक चूकीच्या कंपनीत आहे हे माहित आहे तरीही ते या गुंतवणूकीला पुन्हा पुन्हा मुदतवाढ देत आहेत.

आता या प्रकाराला तुम्ही गुन्ह्यातील थेट सहभाग म्हणनार नाहीतर काय म्हणनार?

हे झाले चेकने पैसे गुंतवणा-यांबद्दल.

रोख रकमा गुंतवणा-यांबद्दल काय.

त्यांना तर घोटाळ्याचा सूत्रधार कधी तुरुंगात जाउ नये असेच वाटते.

या आधीच्या पोस्टमध्ये आपण एक व्हिडीओ पाहिला त्यात डीएसके पूर्वी एक फोन केली कि कुणीही नोकरशहा किंवा राजकारणी पाच कोटी सहज पाठवून देत असे कबूल करताना दिसत होते.

आता नोकरशहा किंवा राजकारणी यांना डिएसके आत जावेत असे कसे वाटेल ?

असो आता रोख गुंतवणा-यांचा आणखी एक नमूना पहा.

घोटाळ्यांचे काही सूत्रधार खूप देवभक्त असतात. आपल्या स्वार्थासाठी देवाचाही वापर करायला ते मागेपुढे पहात नाहीत.




खालील फोटो पहा

या फोटोत किंवा पावती मध्ये एडीशन वन ,एडीशन फाईव्ह असे शब्द दिसतील.




एडीशन वन  एडीशन टू , एडीशन फाईव्ह म्हणजे अनुक्रमे एक लाख, दोन लाख किंवा पाच लाख किंवा त्यावरील रक्कम.

यातील एका पावतीच्या मागील भागावर १.४४ असा उल्लेख दिसेल. याचा अर्थ एका लाख चव्वेचाळीस हजार रुपये.


आणि त्यावर ज्याच्याकडून पैसे आले त्याचे सांकेतीक नांव आणि पैसे परत देण्याचा दिनांकही दिसेल.
आता ही मंडळी सप्तशृंगी देवीची कट्टर भक्त आहेत हे वेगळे सांगायची गरज आहे?

आता या गुंतवणूकदार मंडळींना या घोटाळ्याचे सूत्रधार तुरुंगात जावे असे चुकून तरी वाटेल का?

कारण सूत्रधार आत गेले की पैसे बुडाले.


मग अशी मंडळी जे खरे गुंतवणूकदार आहेत त्यांना तक्रारी दाखल करण्यापासून परावृत्त करतात.

असो....

एकूण काय ?तर..

गुंतवणूक घोटाळे म्हणजे सामूहिक गुन्हेगारीचा प्रकार असतो  असं म्हणायला नक्की जागा आहे.....


Related Stories












Subscribe for Free


To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com