मंगळवार, ७ नोव्हेंबर, २०१७

डीएसकेंच्या गुंतवणूकदारांचे पैसे परत कसे मिळणार ?

डीएस कुलकर्णी यांच्या जामीन अर्जावर आत ७ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. त्यावर काय निर्णय व्हायचा तो होईल. परंतु दरम्यानच्या काळात समाजमाध्यमातून सर्वात जास्त चर्चा रंगली आहे ती डीसकेंच्या ठेवीदारांचे पैसे परत मिळणार की नाही याची.

काहीजणांनी तर डीसके बाहेर राहीले तरच पैसे मिळतील या आशेने न्यायालयावर प्रभाव टाकण्यासाठी मिसकॉलच्या आधारे डीसकेंना किती पाठिंबा आहे हे दाखवण्याची मोहिम सुरू केली आहे. 

अर्थात अशा दबावाचा न्यायालयावर परिणाम होत नसतो हा भाग अलाहिदा.

कुलकर्णी यांनी ठेवीदारांचे पैसे परत करण्याची तयारी दर्शविली आहे. काही लोकांना त्यांनी पैसे परत केले आहेत.ठेवीदारांना  देय असलेल्या रकमेच्या पाचपट रकमेची मालमत्ता डीसकेंकडे आहे. त्यामूळे बाहेर राहिले तर ते पैसे परत देउ शकतील अशा चर्चांना सध्या उत आलेला आहे.

या सर्व गदारोळात कायदा काय आहे? तसेच डीसकेंची खरेच मालमता किती आहे? याबरोबरच डीसकेंची खरेच लोकांना पैसे द्यायची इच्छा आहे का? या बाबीकडे मात्र संपूर्ण दुर्लक्ष केले जात आहे.

Image courtsey daily pudhari 

आता सर्वात मोठा प्रश्न उरतो तो सध्या डीसके जी काही आश्वासने गुंतवणूकदारांना देताहेत ती कशाच्या जोरावर ?

त्यांच्या कालावधीत मोठे प्रश्न निर्माण झाले म्हणून तर त्यांना बाजूला करून त्यांचे सर्वाधिकार काढून घेउन अकार्यकारी संचालक करण्यात आले. मग डीएसके आता जी काही आश्वासने लोकांना देताहेते ती कशाच्या आधारावर.?


तुम्ही मला तुरुंगात टाकले तर मी तुमचे पैसे का परत देउ ? अशी धमकी डीसकेंनी आतापर्यंत अनेकदा दिली आहे.

मात्र तुंरुंगाबाहेर राहून लोकांचे पैसे कसे परत देणार याचे उत्तर मात्र त्यांनी कधीच दिले नाही.

अनेक हितचिंतकांनी त्यांच्यासाठी अनेकदा मदतीचा हात पुढे केला परंतु त्यांची देणी, येणी आणि मालमत्ता यांचा ताळमेळ न लागल्याने त्या सर्वांनी आपले हात पोळून घ्यायला नकार दिला.

अगदी डीसकेंच्या चार्टर्ड अकाउंटंटनीही सदर कंपनी पुढे काम सुरू ठेवण्यास असमर्थ असल्याचा शेरा मारला असून आपल्या अहवालात त्यांनी कंपनीच्या कामकाजाबद्दलही ताशेरे ओढल्याचे बोलले जाते.


डीसकेंना लोकांच्या पैशांची काळजी असती तर त्यांनी ज्या कंपन्यांना ठेवी स्विकारण्याची परवानगी नव्हती त्या कंपन्यांच्या नावावर ठेवी स्विकारल्या असत्या का?

ठेवी स्वीकारण्यासाठी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया अधिनियमानुसार परवानगी घ्यावी लागते आणि मिळालेल्या परवानगीच्या मर्यादेत राहूनच ठेवी स्विकारता येतात.

सामाजिक कार्यकर्ते श्रीजीत रमेशन यांना रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने माहिती अधिकारात दिलेल्या माहितीनुसार डीसकेच्या एकाही कंपनीने अशा ठेवी स्विकारण्याची परवानगी घेतलेली नव्हती. ज्या एका कंपनीला अशी परवानगी दिली होती तिची म्हणजे हेक्झॅगॉन कॅपिटल ॲड्व्हाजर्सची परवानगीही रद्द करण्यात आली होती .



मग अशा कंपन्यांच्या नावावर डीएसकेंनी ठेवी का बरे स्विकारल्या असतील आणि ज्या ठेवी स्विकारल्या त्या पैशांचे केले काय? 

ज्या कंपन्यांच्या नावावर ठेवी स्विकारल्या त्यांनी कोणताही व्यवसाय केल्याचे दिसत नाही कि त्यांच्याकडे एकही कर्मचारी कामाला नव्हता. केवळ ठेवी स्विकारण्यापुरत्याच त्या कंपन्यांचे अस्तित्व होते .
मग, डीसकेंनी असे का केले असेल? 

बाकी सर्व बाबी बाजूला ठेवल्या तरी डीसकेंनी इतक्या पैशांचे केले काय हा प्रश्न उरतोच. याचाच अर्थ त्यांचा त्यांच्या हेतू स्वच्छ नव्हता.

इस्राईल येथील हिरेनिर्मिती करणाऱ्या कंपनीबरोबर त्यांनी व्यवसाय करण्याचे नियोजन केले होते. त्यासाठी त्यांनी जमीन घेतली होती. मात्र २००८ च्याआंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत झालेल्या काही बदलांमुळे त्या कंपनीने व्यवहार केला नाही. त्यात बांधकाम क्षेत्रात होत असलेल्या बदलांचे परिणाम कुलकर्णी यांच्या नियोजित ड्रीम सिटी प्रकल्पावर झाले अशीही एक चर्चा आहे.

खरेतर आंतर्राष्ट्रीय बाजारपेठेतील बदलांचा , नोटबंदींचा आणि डीएसकेंच्या आर्थिक परिस्थितीचा कवडीचा संबध नाही.

अगदी वादासाठी तो संबध होता असे गृहित धरले तरी ड्रीमसिटीच्या बांधकामासाठी २०१५ मध्ये काही बँकांनी एकत्र येउन ६०० कोटी रुपये कर्ज दिले तरीही तिथे १०% सुद्धा काम झाले नाही मग या ६०० कोटी रुपयांचे झाले काय? हे पैसे गेले कुठे?

डीएसके नेहमी म्हणतात की माझी एकूण देणी ही माझ्या संपुर्ण संपत्तीच्या दहा टक्के देखिल नाहीत.

डीएसकेंच्या या दाव्यात काडीमात्र तथ्य नाही. त्यांनी हा दावा  आतापर्यंत अनेक वेळा केला असला तरी आपली मालमत्ता , कर्ज आणि देणी यांची खरी माहिती त्यांनी आपल्या गुंतवणूकदारांसमोर कधीच ठेवली नाही.

खरेतर डीएसकेंची फुरसुंगी येथील 'ड्रीमसिटी' ची जागा, बालेवाडी येथील जागा, धायरी-किरकटवाडी' येथील डीएसके विश्व आणि डीएसके सुंदरबन हडपसर येथील जागा सोडल्यास त्यांच्याकडे विचारात घेण्यायोगी एकही जागा नाही.

आणि ज्या आहेत त्या जागांचा विचार केल्यास बालेवाडी येथील जागा 'एक्झर्बीया' कंपनीला विकलेली दिसते, विश्व येथील बहुतांश शिल्लक जागा 'न्याती' कंपनीला विकलेली दिसते आणि उरलेली संपुर्ण मालमत्ता वित्तपुरवठा करणा-या कंपन्यांना गहाण ठेवलेली दिसते.

 'डीएसकेडीएल' आणि 'डीएसके ग्लोबल' ह्यांनी मिळून त्यांचा 'डीएसके आनंदघन' प्रकल्पातील संपुर्ण जागा, तेथील झालेले बांधकाम आणि होणारे बांधकाम ह्यासकट हडपसर येथील 'डीएसके वेदांत' येथील जागा आणि होणारे बांधकाम गहाण ठेऊन 'आयसीआयसीआय' बँकेकडून ३०० कोटी रूपये कर्ज घेतलेले आहे,.


डीएसकेंच्या गहाण ठेवलेल्या मालमत्ता 

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे गहाण ठेवण्यासाठी काहीच जागा शिल्लक न राहिल्याने बावधन बुद्रूक  सर्वे नं. २४५,२४६ येथील जागा गहाण ठेऊन बँक ऑफ़ महाराष्ट्र कडून १४ कोटी रूपयांचे कर्ज घेतलेले आढळते. 

ह्या कर्जाचं वैशिष्टय म्हणजे जागेचा अभ्यास केला असता आणि आयजीआरची वेबसाईट बघीतल्यावर देखिल लक्षात येतं की ही संपुर्ण जागा 'एचईएमआरएल‘ यासंरक्षण खात्याच्या संस्थेच्या ' च्या परिघात येते आणि ह्या जागेवर २००१ सालापासून कुठल्याही प्रकारच्या बांधकामाला परवानगी नाही म्हणजेच बँकेच्या अधिका-यांना  , वकिलांना, व्हॅल्युअर ना हाताशी धरून कवडीमोल किंमतीच्या जागेवर तब्बल चौदा कोटी रूपयांचे कर्ज डीसकेंनी घेतले

तसेच 'टाटा कॅपिटल' सारख्या वित्तपुरवठा करणा-या संस्थांकडून शेकडो कोटी रूपये बांधकाम कर्जापोटी घेतलेच परंतु त्या प्रकल्पातील ग्राहकांचे देखिल कर्जाचे कोट्यावधी रूपये बांधकाम होण्याआधीच उचलले.ग्राहंकाचे जेवढे पैसे डीसकेंनी उचलले त्याच्या २०%ही प्रत्यक्ष बांधकामावर खर्च केले नाही मग या पैशांचे झाले काय ?. 

त्या कर्जाचा हफ्ता  'डीएसकेंनी' भरायचा होता तो न भरल्यामुळे ह्या संस्था 'ग्राहकांचा' छळ करू लागल्या आहेत आणि दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे सर्व प्रकल्पांची कामे बंद आहेत. 

आता, सर्व मालमत्ता गहाण टाकल्यांनतर, ग्राहकांचे पैसे वापरल्यानंतर देखिल पैसे कमी पडू लागल्यानंतर 'डीएसकेंनी' फुरसूंगीतील उरलेली जागा गहाण टाकून 'एनसीडी' इश्यू बाजारात आणून त्यातून दोनशे कोटी उभे केले व त्याचं देखिल मागील दोन महिन्यांच व्याज दिलेलं नाही. 



डीएसकेंवरील कर्जाची यादी 

एव्हढ्या सर्व मार्गाने हजारो कोटी रूपये उभे करून देखिल सर्वच्या सर्व प्रकल्प दीड दीड वर्ष बंदच आहेत मग हा हजारो कोटींचा पैसा गेला कुठे हा गहन प्रश्न उभा ठाकतो आणि बिचाया सामान्य 'ठेवीदारांना' काय विकून ते पैसे परत देणार हा देखिल प्रश्नच आहे. 

अलिकडेच पेरणे येथील जागा जिथे स्वत: डीएसकेंच्या व्हिडीओ नुसार ते सहा हजार घरं बांधून लोकांचे पैसे फेडणार होते ती साधारण साठ कोटी रूपये किेमतीची जागा त्यांनी केवळ अकरा कोटी रूपयांना विकली .

डीसकेंच्या विद्यमानच नव्हे तर भविष्यात बांधल्या जाण्याची शक्यता असलेल्या सर्व मालमत्ता आधीच गहाण टाकल्या गेल्या असल्याने डीएसके काय विकून लोकांचे पैसे परत देउ शकतील हाही एक प्रश्न आहे.

 मागील वर्ष दीड वर्षात पैसे परत देतो असे सांगून डीसकेंनी अनेकदा वेळ मारून नेली.परंतु सहन शक्तीचा अंत झाल्यानंतर गुंतवणूक दारांनी  गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय घेतला

पुणे आणि मुंबईत एफआयआर दाखल झाला असून पुण्यात आतापर्यंत सुमारे १४०० तर मुंबईत १५० लोकांनी तक्रारी दाखल केल्या आहेत.

(पुणे एफआयआर क्र ३४७ / २०१७ शिवजीनगर पोलिस ठाणे, मुंबई एफआयआर क्र ३०९/ २०१७ दादर, शिवाजीपार्क पोलिस ठाणे )

कोल्हापुरात ६०० ठेविदार तक्रार करण्याच्या तयारीत आहेत्.

डीएसकेंना जामीन मिळेल की नाही हे न्यायालयात ठरेलच.परंतु लोकांचे पैसे कसे परत मिळू शकतील हे केवळ डीसके आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी लोकांकडून स्विकारलेल्या पैशाचे काय केले? ते कुठे आहेत? हे समजल्यानंतरच कळू शकेल आणि ही माहिती केवळ गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण  (एमपीआयडी) कायद्यामूळेच मिळू शकेल एवढे मात्र नक्की!

आणि एकदा डीएसकेंनी गुंतवणूकदारांचा पैसा कुठे वळवला? त्या पैशांचे काय केले किंवा त्यातून कोणत्या मालमत्ता खरेदी केल्या याची माहिती मिळाली की त्या  मालमत्ता किंवा पैसा कुणाच्याही ताब्यात असल्या तरी त्या जप्त करून , त्यांचा लिलाव करून गुंतवणूकदारांना पैसे परत मिळवून देण्याची तरतूद एमपीआयडी कायद्यात आहे 

Related Stories








Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis


RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com

सोमवार, ३० ऑक्टोबर, २०१७

डीएसकेंवर गुन्हा दाखल, आता जबाबदारी गुंतवणूकदारांची ..

अखेर डीएसके आणि त्यांच्या पत्नीवर गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला असला तरी त्यात लावण्यात आलेल्या कलमाबाबत मात्र व्हाट्सॲपवर उलट सुलट चर्चा सुरू आहे.


सध्या पोलिसांनी भादवि ४०६, ४२० , ३४ आणि गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण म्हणजे एमपीआयडी ३,आणि ४ ही कलमे डीएसके आणि त्यांच्या पत्नीविरूद्ध लावली आहेत.

या कलमामध्ये भादवि ४०९ कंपनी कायदा २०१३ चे कलम ७४,७५ आणि आरबीय ॲक्टचे कलम ४५ आणि एस ४५ लावावायला हवे होते असे काहीजणांचे म्हणणे होते.


यासंदर्भात वकिलांचे म्हणणे काय आहे ते आणि त्याचे परिणाम काय? हे आपण पुढे समजावून घेउ.


परंतु पोलिसांनी आता ही कलमे लावली नाहीत याचा अर्थ पुढे ती लावली जाणार नाहीत असेही नाही.


फ़डणीस प्रकरणातही सुरुवातीला भादवि ४०६४२० ३४ आणि एमपीआयडी ३,आणि ४ नंतर ती कलमे वाढवण्यात आली.




आणि तसेही डीएसकें आणि त्यांच्या कुटुंबियाच्या गुंतवणूकदारांना आपण कोणत्या कंपनीत पैसे गुंतवतोय्, त्या कंपन्या खरेच अस्तित्वात आहेत का? त्या रजिस्टर आहेत का ? त्यांना ठेवी स्विकारण्याची परवानगी आहे का? त्यांचे संचालक किंवा भागीदार कोण आहेत ?  याची काहीही माहिती न घेता गुंतवणूक केली होती.त्यामूळे गुन्हा दाखल करताना कोणती कलमे लावावीत यासंदर्भात पोलिसही कदाचित संभ्रमात पडले असावेत

आता फसवणूक झाल्यानंतर त्यांनी म्हणजे गुंतवणूकदारांनी या बाबींचा शोध घ्यायला सुरुवात केली आहे.

काही दिवसांपूर्वी मला महाराष्ट्रातील एका नामवंत कलाकाराच्या काकांचा फोन आला. अर्थात त्यांनी स्वत: मला तशी ओळख दिल्याने मला ते कळले.

त्यांना डी. एस. कुलकर्णी अँड ब्रदर्सचे संचालक किंवा भागीदार कोण आहेत याची माहिती त्यांना हवी होती.

डीएसकेंच्या काही कंपन्यांमध्ये त्यांच्या कुटुंबियांची गुंतवणूक आहे व या कंपन्यांनी  दिलेले चेक परत गेल्याने १३८ ची केस करण्यासाठी त्यांना ही माहिती हवी होती.

मागील काही दिवस डीएसके या विषयावर मी लिहिलेले ब्लॉग वाचून मला ही माहिती असेल असा त्यांचा समज होता.

मी सुद्धा सदर माहिती मिळवण्याचे प्रयत्न केले परंतु ती मला मिळाली नाही.

अर्थात डीसकेंच्या अनेक कंपन्यांबाबत अशी माहिती मिळत नाही.

डीएसकेंची ‘डीएसके डेव्हलपर्स लिमिटेड‘ ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर आहे या बाबतीत कोणतीही शंका नाही.

परंतु डीसकेंच्या कुटुंबियांच्या इतर कंपन्यापैकी किती कंपन्या नोंदणीकृत आहेत याची कोणतीही आणि निश्चित अशी माहिती कुणालाही नाही.

डीएसके आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या जवळजवळ सर्व कंपन्या डीएस्के ग्रुपच्या कंपन्या असल्याचे सांगीतले जाते.

परंतु  डीएसके ग्रुप नावाची कोणतीही कंपनी अथवा संस्था रजिस्टर असल्याचे आढळत नाही. केवळ डीसकेच्या काही कागदपत्रांपध्ये ग्रुप कंपनी असे म्हटले म्हणून त्यांना ठेवी स्विकारण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही किंवा त्या कंपन्या अधिकृत असल्याचे सिद्ध होउ शकत नाही.

अशा स्थितीमध्ये कंपनी कायदा गुंतवणूक दारांच्या मदतीला धावून येतो.

कंपनी कायदा २०१३ हा सन २०१४ पासून लागू झाला असून या कायद्यातील कलम ७४ अन्वये ज्या कंपन्यांनी परवानगीशिवाय गुंतवणूकदारांकडून ठेवी स्विकारल्या होत्या त्यांनी कायदा मंजूर झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत तर ज्यांनी अधिकृतरित्या ठेवी स्विकारल्या होत्या त्यांनी मुदत संपण्याच्या तारखेस ठेवीदारांच्या रकमा परत करणे आवश्यक होते.

तसे न केल्यास दोषी व्यक्तीस १० वर्षांची शिक्षा असते.

त्याचप्रमाणे आर बी आय कायदा कलम ४५ अन्वये कोणताही इसम, फर्म, किंवा असोसिएशन ऑफ इंडिव्हीज्युअल्स यांना विनापरवानगी ठेवी गोळा करण्याचा अधिकार नाही तरीही डीसकेंच्या कुटुंबियांच्या विविध फर्म आणि कंपन्यांच्या नावे ठेवी गोळा केल्या.

त्याचप्रमाणे अधिकृत कंपन्यांनीही किती ठेवी स्विकाराव्यात याची बंधने आहेत त्याचेही पालन या अनधिकृत कंपन्यांनी केलेले नाही.

वरील कलमांप्रमाणेच एफआयआर नोंदवताना भादवी ४०९ सदर प्रकरणात लावायला हवे होते असे काही लोकांचे म्हणणे होते.

भाद्वी ४०६ आणि ही विश्वासघाताची कलमे असून त्यातील ४०६ मध्ये ३ वर्षांची तरतूद आहे. तर कलम ४०९ नुसार लोकसेवक अथवा बँकव्यावसायी या नात्याने व्यवसायाच्या ओघात एखाद्याने स्वत:कडे एखादी मालमत्ता किंवा मालमत्तेवरील कसलीही हुकुमत कोणत्याही रितीने सोपवलेली असताना त्याबाबत विश्वासभंग केल्यास् तो आजन्म कारावास किंवा दहा वर्षाच्या वर्षांच्या शिक्षेस पात्र असतो.

आणि अशा प्रकारच्या सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद असेल पोलिस आरोपीला थेट अटक करू शकतात.

परंतु एफआयआर करताना तीन ते सात वर्षांच्या आतील कलमे असतील तर पोलिस आरोपीला थेट अटक करू शकत नाहीत. अशी अटक करण्यापूर्वी आरोपीला तीन दिवसांची नोटीस द्यावी लागते. त्याप्रमाणे आता पोलिसांनी डीएसके आणि त्यांच्या पत्नीला नोटीस दिली आहे.

आता पोलिसांनी एफआयआर करताना सात वर्षांच्या आत शिक्षा असणारी कलमे लावली त्यालाही काही कारणे असू शकतात.

मूळात हे प्रकरण सुरू झाल्यापासून डीएसकेंच्या कंपन्यांतील गुंतवणूकदारांची अवस्था दोलायमान होती. सर्वजण घाबरलेले होते.कुणीही तक्रार करायला पुढे येत नव्हते.

पुढे हे गुंतवणूकदार कशी भूमिका घेतील याबाबत खात्री नसल्याने कदाचित पोलिसांनी पुरेसा पुरावा असल्याशिवाय गंभीर कलमे न लावण्याचा निर्णय घेतला असावा.

आता पोलिसांनी इतर गुंतवणूकदारांकडून खालील नमूण्यात त्यांच्या गुंतवणूकीची माहिती मागवली आहे. ही माहिती आल्यानंतर कदाचित पोलिस पुढील कलमे लावतील
या नमून्यामध्ये डीएसकेंच्या विविध कंपन्यातील गुंतवणूकदारांनी पोलिसांकडे आपल्या गुंतवणूकीची माहिती द्यावी

अर्थात डीएसके आणि त्यांच्या पत्नीवर गुन्हा दाखल झाला असला तरी तेवढ्याने संपूर्ण डीएसके प्रकरण मार्गी लागले असे म्हणता येणार नाही.

डीएसके आणि त्यांची पत्नी हे देशातील सर्व धोकेबाज लोकांचे एक वस्त्रगाळ मिश्रण असून आपल्या गोड बोलण्याने त्यांनी वर्षानूवर्षे लोकांना फसवले आहे.

त्यांचे आजपर्यंतचे व्हिडीओ पहाता त्यांच्या कचाट्यात गुंतवणूकदारांबरोबरच काही राजकारणी आणि नोकरशहा देखील अडकलेले दिसतात त्यामूळे त्यांच्याकडूनही डीसकेंना मदत होण्याची शक्यता आहे.

त्याचप्रमाणे मी मुंबईच्या मनीलाईफ फाउंडेशनच्या  कार्यक्रमात आरोप केल्याप्रमाणे डीसके विरोधक आणि हितचिंतक असे व्हॉट्सॲप ग्रूप डीसकेंचे चमचे चालवत होते हे आता जवळपास सिद्ध झाले आहे.

या ग्रुप्सनी आतापर्यंत डीसके विरोधात कारवाई करण्यात मोठे अडथळे आणले होते. या चमच्यांच्या ग्रूपला कळू न देता केल्याने हा एफआयआर दाखल होउ शकला आहे. या वरूनच डीसके आणि कुटुंबिय किती पोहोचलेलेआहेत हे लक्षात येते.

चमच्यांबरोबर इतरही काही घटकांनी या सर्व प्रकारात आपला हात धुवून घेतला. मग त्यात काही गुंतवणूकदार, काही संघटना अगदी काही ग्राहक संघटनांनीही यात गुंतवणूकदारांना एफआयआर करण्यापासून परावृत्त करून त्याची किंमतही वसूल केली.

या दलालांना हे पूर्णपणे माहित होते की डीएसके किंवा त्यांच्या कुटुंबियांकडे गुंतवणूकदारांचे , बँकाची कर्जे , खाजगी देणी, पुरवठादारांची देणी भागवण्याइतकी मालमत्ता नाही.डीसकेंनी बँकाकडून घेतलेली कर्जे, गुंतवणूकदारांचे पैसे मूळ कारणाव्यतीरिक्त इतर खाजगी कामासाठी वापरले हे माहिती असतानाही त्यांनी गुंतवणूकदारांना डीसके कधितरी पैसे परत देतील असे सांगून गप्प बसायला भाग पाडले

डीसकेंच्या गुन्ह्यांची व्याप्ती मोठी आहे. गुंतवणूकदारांची फसवणूक, बनावट कंपन्यांच्या नांवे ठेवी घेणे,ज्या कामासाठी बँकाकडून कर्जे घेतली ते पैसे दुसरीकडे वापरणे वळवणे, निरुपयोगी जागा तारण ठेवणे, एकच मालमत्ता अनेक ठिकाणी तारण ठेवणे. त्याचप्रमाणे काही बँकामध्ये संदिग्ध नावाने बँकाची खाती असणे, अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांच्या नावे खाती उघडणे, पब्लिक लिमिटेड कंपनीचे पैसे कुटुंबियांच्या खाजगी कंपन्यांकडे वळवणे.शासनाची देणी बुडवणे असे अनेक गुन्हे त्यांनी केलेले दिसतात .

या सर्वांचा योग्य तपास केला तर अनेक सूरस आणि चमत्कारिक गोष्टी उघडकीस येतील.

त्याचप्रमाणे बँकानी ज्या पद्धतीने डीसकेंवर कर्जाची उधळण केली ती पहाता योग्य तपास झाल्यास काही बँकाचे वरिष्ठ अधिकारीही दोषी आढळतील.

या बँकाच्या चुकांमूळे आधी घर नंतर पैसे योजनेत घर घेणारे फसले असून आता बँकाच्या वसूलीच्या तगाद्याने ते हैराण झाले आहेत , त्यांचे सिबील रेटींग खराब झाल्याने त्यांचे आयुष्य उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे.

त्यामूळे आता ज्या बँकानी जागेवर प्रत्यक्ष १०% सुद्धा बांधकाम नसताना डीएसकेंना ९०% पैसे दिले त्या बँकांच्या अधिका-यांच्या पगारातून या कर्जाची वसूली करून या प्रकरणात अडकलेल्यांना शासनाने दिलासा दिला पाहिजे.

शासन या मंडळींनी दिलासा देईल तेंव्हा देईल परंतु ’ आधी घर नंतर पैसे ‘ योजनेतील  गुंतवणूकदारांनी देखील आता स्वत: हातपाय हलवायला पाहिजेत.

त्यांनी एक तर आता जो एफआय आर झाला आहे त्यामध्ये आपली तक्रार नोंदवावी किंवा नव्याने वेगळा एफआयआर नोंदवावा .


डीएसकेंनी ’ आधी घर नंतर पैसे ‘ योजनेत गुंतवणूकदारांना घर मिळपर्यंत कर्जदाराचा हफ्ता भरण्याचे आमिष दाखवून ते न भरल्याने आणि घरही न दिल्याने ही फसवणूक गुंतवणूकदारांच्या हितांच्या संरक्षण अधिनियम ( एमपीआयडी) या कायद्यात बसते आणि या कायद्याखाली तक्रार केली जाउ शकते.

Related Stories

अखेर डीएसकेंवर गुन्हा दाखल

Is DSK exploiting Investors, FD holders and flat buyers ?

DSKDL public Limited Company or Criminal Enterprise?

डीएसकेंच्या गुंतवणूकदारांचे आता काय होणार ?

डीसकेंना लोकांचे पैसे परत द्यायची इच्छा आहे का ?

डीएसकेंच्या दिवाळखोरीच्या धंद्यांना बँकांचीही साथ

डीएसके, फ़डणीस, टेंपलरोज गुंतवणूक घोटाळे म्हणजे सामूहिक गुन्हेगारीचा प्रकार ......


खांदेपालटानंतर अवघ्या चोविस तासात डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्सला नोटीस, डिबेंचर धारकांचे पैसे तातडीने द्या अन्यथा ………
Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com



शनिवार, २८ ऑक्टोबर, २०१७

अखेर डीएसकेंवर गुन्हा दाखल

अखेर पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक डी .एस कुलकर्णी उर्फ डीएसके, त्यांची पत्नी आणि मुलगा यांच्यावर ठेविदारांची फसवणूक केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून त्यांच्या गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण ( एमपीआयडी) कायद्याचे कलम ३ आणि ४ व भारतीय दंड विधान ४२०, ४०६ , ४०९ व १२० ब नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एका ठेविदार जितेंद्र   मुळेकर यांनी सदर प्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.




मागील अनेक दिवस डीसकेंनी ठेविदारांचे पैसे बुडवल्याच्या तक्रारी केल्या जात होत्या. मात्र डीएसकेंनी खोटी आश्वासने देउन त्यांना थोपवले होते. मात्र अखेर आज गुन्हा दाखल झाला.

या संपूर्ण प्रकरणाची हकिकत अशी.

डीएसकेंची मूळ कंपनी डी. एस कुलकर्णी डेवलपर्स लिमिटेड (डीएसकेडीएल) ही सेबीकडे नोंदणीकृत पब्लिक लिमिटेड कंपनी आहे. या कंपनी व्यतिरिक्त डीएसकेच्या कुटुंबातील व्यक्तींनी इतर जवळपास ३० कंपन्या स्थापन केल्या.त्यातील काही कंपन्या या  प्रायव्हेट लिमिटेड किंवा भागीदारी संस्था होत्या. या कंपन्यांना ठेवी स्विकारण्याची परवानगी नव्हती. तरीही सुमारे आठ हजार ठेविदारांचा ठेवी या कंपण्यांनी स्विकारल्या. या ठेविदारांना मागील अनेक महिने मुद्दल सोडा साधे व्याजदेखील मिळालेले नव्हते त्यामूळे ठेविदार हवालदिल झाले होते.

या ठेविदारांकडून डीएसकेंच्या कंपन्यांनी ठेवी स्विकारण्याची परवानगी नसतानाही शेकडो कोटी रुपयांच्या ठेवी स्विकारल्या. सुमारे ८००० ठेविदारांनी या कंपन्यांमध्ये सुमारे ८०० कोटीपेक्षा जास्त रकमेच्या ठेवी ठेवल्या असाव्यात असा अंदाज आहे.

डीएसकेंनी आतापर्यंत आपल्याकडे भरपूर जमीनी असून त्या विकल्या की ठेवीदारांचे पैसे देउ असा कांगावा केला होता. परंतु डीएसकेंच्या सर्व मालमत्तांवर विविध बँकाची सुमारे १५०० कोटी रुपयांची कर्जे असल्याने या सर्व मालमत्ता विकल्या तरी बँकाची देणी ३० % सुद्धा फिटणार नाहीत.मूळात या बँकानी इतकी कर्जे कशाच्या आधारावर दिली हाच एक मोठा प्रश्न आहे. 

त्याशिवाय आधी घर नंतर पैसे योजनेत डीएसकेंनी घर खरेदी करणा-यांच्या नावावर घराच्या एकूण रकमेच्या ९० % जास्त रक्कम उचलली मात्र त्या पैशातून १०% सुद्धा बांधकाम केले नाही. शिवाय घर मिळेपर्यंत कर्जाच्या रकमेच्या हफ्ता डीसके भरणार होते तोही न भरल्याने त्या योजने घर घेणा-यांची अवस्था घरही नाही आणि कर्जाचा हफ्ताही पगारतून कापला जातोय अशी झाली. ज्यांनी कर्जाच्या हफ्त्याएवढी रक्क्म बँकेत ठेवली नाही त्यांचे सिबिल रेटींग खराब झाले आहे. त्या प्रकरणही लवकरच गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे.

Related Stories

Is DSK exploiting Investors, FD holders and flat buyers ?

DSKDL public Limited Company or Criminal Enterprise?

डीएसकेंच्या गुंतवणूकदारांचे आता काय होणार ?

डीसकेंना लोकांचे पैसे परत द्यायची इच्छा आहे का ?

डीएसकेंच्या दिवाळखोरीच्या धंद्यांना बँकांचीही साथ

डीएसके, फ़डणीस, टेंपलरोज गुंतवणूक घोटाळे म्हणजे सामूहिक गुन्हेगारीचा प्रकार ......



खांदेपालटानंतर अवघ्या चोविस तासात डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्सला नोटीस, डिबेंचर धारकांचे पैसे तातडीने द्या अन्यथा ……


Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com



बुधवार, ११ ऑक्टोबर, २०१७

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाने पुणे महापालिकेची अबू वेशीवर टांगली

२४ तासात खत निर्मिती करणारी यंत्रणा बसवण्याच्या निविदेत अनियमितता झाल्याचे मान्य करून भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाने पुणे महापालिकेची अब्रू वेशीवर टांगली आहे.आयोगाच्या अहावालावरून पुणे महापालिकेची निविदा प्रक्रिया कशी ‘मॅनेज ’ केली जाते हे सप्रमाण सिद्ध झाले आहे.अगदी पुणे महापालिकेच्या आय पी ॲड्रेसवरून निविदा भरल्या गेल्या इतकेच नव्हे तर इतरांच्या निविदांचा दरही निश्चित केल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे.

विशेष म्हणजे आयोगासमोरील कामकाजासंदर्भात पुणे महापालिकेच्या आयुक्तांनी दिलेले उत्तर मूळ विषयाला बगल देणारे असल्याचे अहावालात नमूद केले आहे .महापालिकेत निविदा क्क्ष वेगळा असला तरी तो विभाग सुद्धा आयुक्तांच्या अखत्यारीतच येतो . जर पालिकेचे प्रशासकीय नियंत्रण असते तर आणि निविदा प्रक्रियेच्या तपासणीची यंत्रणा असती तर अशा प्रकारांना रोखता आले असते असेही आयोगाने म्हटले आहे.

२४ तासात खत निर्मिती करणारी यंत्रणा बसवण्याच्या निविदा प्रक्रियेत संगनमताने निविदा भरून सुद्धा पुणे मनपाने निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्याने निविदेत स्पर्धा झाली नाही आणि एका कंपनीला कंत्राट देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवल्याचा आरोप करून पुण्याच्या नागरिक चेतना मंचने मे २०१५ मध्ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाकडे धाव घेतली होती.

मंचाचे अध्यक्ष मेजर जन ( रिटा) सुधीर जटार यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. प्रतिस्पर्धा आयोगाने प्रकरणात तथ्य आढळ्याने तपास अधिका-याची नियुक्ती करून त्यांनी दिलेल्या अहवालाच्या आधारे निष्कर्ष काढले आहेत. या प्रकरणाशी संबधीत बरीच माहिती जटार यांनी माहितीच्या अधिकाराद्वारे मिळवली होती.आयोगाच्या अहवालाला सुमारे एक हजार पानांची जोडपत्रे जोडलेली आहेत.


२०१४२०१५ मध्ये पुणे महापालिकेने २४ तासात खत निर्मिती करणारी यंत्रणा बसवण्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. या निविदा भरताना आणि मंजूर करताना अनेक अनियमितता केल्या गेल्या होत्या.ज्या कंपनीला निविदा मिळाली तीने बाकीच्या कंपन्यांशी संगनमत केले,आपापसातील माहितीचे आदान प्रदान केले  आणि ठराविक कंपनीला म्हणजे इकोमॅन एन्वायरो सोल्युशन्स प्रा,ली ला  निविदा मिळेल अशा रितीने निविदा भरल्या गेल्याचे आयोगाच्या अहवालावरून सिद्ध झाले आहे.
आयोगाने पालिकेच्या निविदा प्रक्रिया यंत्रणेतील अनियमिततेवरही बोट ठेवले असून. निविदा भरण्याच्या प्रक्रियेतीत अनियमितता आणि उणिवा यावर पालिकेचे  नियंत्रण नसल्याचे तसेच अशा अनियमितता होउ नयेत उपाय योजण्यात आले नसल्याचेहीअहवालात म्हटले आहे.

आयोगाने या निविदा प्रक्रियेसंदर्भात काढलेले निष्कर्ष अत्यंत गंभीर  आहेत.

एकाच आय पी ॲड्रेसवरून इतर प्रतिस्पर्धी कंपन्यांनी निविदा भरणे. एकाच कंपनीच्या संचालकांनी इतरही कंपन्याच्या बयाना रकमेचा डिमांड ड्राफ्ट काढणे. एकापेक्षा जास्त कंपन्यांनी एकाच व्यक्तीची संपर्कासाठी नियुक्ती करणे. पालिकेच्या कर्मचा-यांनी आणि अधिका-यांनी कंपन्यांच्या संचालकांशी किंवा त्या संचालकांनी पालिकेच्या अधिका-यांशी निविदा प्रक्रियेच्या कालावधीत एकमेकांशी वारंवार बोलणे . काही संचालक हे निविदा भरणा-या वेगवेगळ्या कंपन्यांशी संबधीत असणे, काही कंपन्यांचा ज्या कामासाठी निविदा आहे त्या कामांशी कवडीचा संबध नसणे इत्यादी अनेक दोषांवर आयोगाने बोट ठेवले आहे.

आयोगाने नेमलेल्या तपास अधिका-याने या तपासात अत्यंत महत्वाची भुमिका बजावली असून त्यांनी ज्या आयपी ॲड्रेसवरून निविदा भरल्या त्यांची माहिती त्या सेवा पुरवणा-या कंपन्यांकडून, कंपन्यांनी संपर्कासाठी दिलेले भ्रमणध्वनी क्रमांक नेमके कुणाचे आहेत निविदा प्रक्रियेच्या कालवधीत कोण कुणाशी किती वेळा बोलले याची माहिती दुरध्वनी कंपन्यांकडून, बयाना रक्क्म भरण्यासाठी वेगवेगळ्या कंपन्यांसाठी डिमांड ड्राफ्ट कोणत्या बँकेच्या कोणत्या खात्यातून कधी काढण्यात आले याची माहिती त्या त्या बँकाकडून अधिकृतरित्या मागवली आणि त्यामूळे आयोगाला पुणे महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेवर ठपका ठेवता आला.

या निविदा प्रक्रियेमध्ये फॉर्टीफाईड सिक्युरिटी सर्विसेस,इकोमॅन एन्वायरो सोल्युशन्स प्रा,ली,लाह्ज ग्रीन इंडीया, संजय एजन्सीज,महालक्ष्मी स्टील्स, आणि रघुनाथ इंडस्ट्रीज यांनी भाग घेतला होता . यातील काही कंपन्यांचा निविदेशी संबधित कामाशी दुरान्वयन्वेही संबध  नव्ह्ता. तरीही त्यांनी इकोमॅन एन्वायरो सोल्युशन्स प्रा,ली ची निविदा मान्य व्हावी यासाठी निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतल्याचा ठपकाही आयोगाने ठेवला आहे.

या अहवालातील ठळक बाबी अशा.

१.      उपरोक्त निविदा प्रक्रियेत विविध निविदा धारकांकरिता संपर्काचा तपशील म्हणून देण्यात आलेले  फोन क्रमांक परिमल साळुंके यांचे आहेत. परिमल साळूके हे ज्यांना प्रत्यक्ष निविदा मिळाली त्या जे मेसर्स इकोमन एनव्हारो सोल्यूशन प्रा. लि. चे संचालक बिपिन विजय साळुंके यांचे नातेवाईक आहेत

२.      विविध निविदा प्रक्रियेत विविध निविदाधारकांसाठी बयाना रकमेचे (ईएमडी) बॅंक डिमांड ड्राफ्ट बिप्पीन विजय साळुंके यांनी रोख रक्कम जमा करून किंवा त्यांचे पालक विजय साळुंके आणि श्रीमती सुलभा साळुंके यांच्या बँक अकाउंटमधून किंवा बँक खाती डेबिट करुन काढले

३.      निविदादाररांनी निविदा सादर करण्यासाठी वापरलेला आयपी पत्ता विविध निविदाधारकांचा समान आहे.विविध निविदादारांच्या तांत्रिक आणि किंमतीची कागदपत्रे  स्कॅन करून एमईसी इकोमॅन एनव्हायरो सोल्यूशन्स प्रा. लि. च्या कार्यालयातून श्री. परिमल साळुंके यांनी अपलोड केली होती आणि अन्य निविदाधारकांच्या निविदेचे  दरही निश्चित केले होते.

४.      सर्वात गंभीर बाब म्हणजे पुणे महानगरपालिकेचा आय पी ॲड्रेस वापरून वापरून मेसर्स इकोमॅन एनव्हायरो सोलुशन प्रा. लि. यांनी कागदपत्रे अपलोड केली होती. इतर निविदा धारकांनी  निविदा दस्तऐवजांचे अपलोड करण्यासाठी मेसर्स फोर्टिस्ट सिक्युरिटी सोल्यूशन किंवा मेसर्स इकोमॅन एनव्हायरो सोल्यूशन प्रा. लिमिटेड चे आय पी ॲड्रेस वापरले हे एकाच दिवशी आण्इ जवळ जवळ एकाच वेळी केले गेले.

५.      मेसर्स फोर्टिस्ट सिक्युरिटी सोल्यूशन्स, मेसर्स लाहस ग्रीन इंडिया प्रा. लि. लिमिटेड, मेसर्स संजय एजन्सीज आणि मेसर्स श्री महालक्ष्मी स्टील्स यांनी डिजिटल की खरेदी केल्यानंतर श्री परिमल साळुंके यांनी ती घेतली आणि त्यानंतर महापालिकेच्या तपासणीसाठी आपला मोबाइल नंबर नोंदविला.

६.      मोबाईल क्रमांकाची तपासणी केली असता परिमल साळुंके आणि बिप्पन विजय साळुंके यांच्या मोबाईलवर लाह्स ग्रीन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक श्री साईप्रसाद एस. प्रभुखानोलकर यांच्याशी निविदा प्रक्रियेच्या कालावधीत सुमारे १०० वेळा संभाषण झाल्याचे सिद्ध झाले.

७.      काही निविदादारांनी म्हणजे मनोज कुमार गुप्ता (मेसर्स महालक्ष्मी स्टील्सचे मालक) , संजय एस गुगल (मेसर्स संजय एजन्सीचे भागीदार) आणि श्री साईप्रसाद एस.प्रभुखानोलकर (मेसर्स लाह्स ग्रीन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे ​​व्यवस्थापकीय संचालक) यांनी निविदा भरताना मेसर्स इकोमन एनव्हारो सोल्यूशन प्रा. लि चे बिप्पीन विजय साळुंके यांच्याशी संगनमत केल्याची कबूली दिली.

८.      या अहवालामध्ये या विविदा गैरव्यवहाराचा सूत्रधार मध्ये बिपीन साळुंके इतर कंपन्यांचे मालक/ संचालक यांच्याशी संगनमत केल्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे.पुणे महापालिकेच्या  अधिकाऱ्यांविरूद्ध थेट पुरावे नसले तरी संजय गावडे, रवींद्र मुळे आणि सुरेश जगताप यांच्यासोबत बिप्पन साळुंके / परिमान साळुंखे यांच्यात अनेक दुरध्वनी झाले  आहेत आणि महापालिकेने आपल्या अधिकाऱ्यांच्या निवेदनाची सत्यता तपासणे तसेच ज्या अधिका-यांनी हे संभाषण केले त्यांना या निविदा प्रक्रियेसंदर्भात काही बोलण्याचा अधिकार होता का याचीही तपासणी करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे.

आता एवढे झाले तरी पुणे महापालिकेत कुणावरही कारवाई होइल?

शक्यता कमी आहे.

कारण ज्यावेळी कुंपणच शेत खायला लागते तेंव्हा परिस्थिती बिकट होते.
इथे तर चक्क पुणे महापालिकेच्या कार्यालयातूनच निविदा भरल्याचे सिद्ध झाले आहे .

खरेतर ज्यावेळी प्रतिस्पर्धा आयोगाकडे तक्रार झाली तेंव्हाच कुणाल कुमार यांनी प्रकरणाची चौकशी करून यातील सर्व कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकायला हवे होते.परंतु त्यांनी तसे केले नाही .

कारण , कुंपणच शेत खातंय ! . तक्रार कुणाकडे करायची?


Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com