Monday, January 9, 2017

अनधिकृत बांधकामावरील मालमत्ता कराच्या शास्तीचा दर ठरविण्याचा अधिकार आता महापालिकांकडे

काही समाजविघातक घटक, इमारतींचे अवैधरीत्या बांधकाम करून त्यातील सदनिका गाळे खरेदीदारांना विकतात आणि असे खरेदीदार, अशी बांधकामे कायद्यान्वये यथोचितरीत्या अधिकृत आहेत, असा विश्वास ठेवून अशा सदनिका गाळे खरेदी करतात. अशीबेकायदा  बांधकामे निदर्शनास आल्यानंतर त्यावरील मालमता कर व त्या कराच्या दुप्पट शास्ती इतकी रक्क्म ( सुमारे तिप्पट)  अशा शास्तीची रक्कम जणू काही ती मालमत्ता कराची थकबाकी होती असे समजून वसूल केली जायची आणि खरेदीदारांची कोणतीही चूक नसतांना त्यांना ती शास्तीची रक्कम भरावी लागायची .



मात्र आता शासनाने एक अध्यादेश काढून ही शास्तीची रक्कम ठरविण्याचा अधिकार महापालिकांना दिला आहे. त्यामूळे चूक नसताना अवास्तव शास्ती भरण्यापासून सामान्य खरेदीदाराची सुटका होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र शासनाने  मुंबई महापालिका अधिनियम कलम १५२ (अ )  आणि महाराष्ट्र महापलिका अधिनियमातीला कलम २६७ (अ) मध्ये सुधारणा केली असून तशा अर्थाचा अध्यादेश काढला आहे
कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही कायद्यान्वये पूर्व परवानगी घेता किंवा अशा परवानगीस लागू असलेल्या तरतुदींचे उल्लंघन करून बांधलेल्या बेकायदेशीर इमारतींमध्ये   , जोपर्यंत अशी  इमारत अनधिकृत राहील तोपर्यंत, अशा इमारतीवर बसवण्यायोग्य असलेल्या मालमत्ता कराच्या दुपटी इतकी असेल एवढी शास्ती, प्रत्येक वर्षी भरण्यास पात्र असायचा .त्याचप्रमाणे अशी शास्ती  ही मालमत्ता कराची थकबाकी असल्याप्रमाणे निर्धारित करण्यात वसूल करण्यात येईल.

काही समाजविघातक घटक, इमारतींचे अवैधरीत्या बांधकाम करून त्यातील सदनिका गाळे खरेदीदारांना विकत असतात  आणि असे खरेदीदार, अशी बांधकामे कायद्यान्वये यथोचितरीत्या अधिकृत आहेत, असाविश्वास ठेवून अशा सदनिका गाळे खरेदी करतात. अशा इमारती सदनिका बेकायदा आहेत हे लक्षात आल्यानंतर  शास्तीची रक्कम, जणू काही ती मालमत्ता कराची थकबाकी होती असे समजून वसूल केली जायची.बांधकाम व्यावसायीक अशी रक्क्म कधीही भरत नसत आणि बांधकाम व्यावसायिक व खरेदीदारामधील वादात खरेदीदारांना नाईलाने कोणतीही चूक नसतांना अशी शास्तीची रक्कम भरावी लागायची .  


म्हणून मालमत्ता कराच्या दुपटी इतकी शास्ती बसवण्याऐवजी ज्या महानगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात अशी इमारत स्थित असेल, त्या संबंधित महानगरपालिकेला परिस्थिती पाहून शास्तीची रक्कम ठरविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. अर्थात अशी शास्ती बसविली तरी महानगरपालिकेस अशा अवैध बांधकामांच्या करणा-या  व्यक्तीविरुद्ध कोणतीही कार्यवाही हाती घेण्यात अटकाव होणार नाही.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis


RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.


RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Email – kvijay14@gmail.com
Website – http://surajya.org/