Sunday, February 19, 2017

सहकारी बॅका, पतसंस्थासह सर्व सहकारी संस्था माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येतात - मुंबई उच्च न्यायालय

सहकारी बॅका, पतसंस्था माहितीचा अधिकार कक्षेत येताता अशा अर्थाचा एक निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा आधार घेउन हा निकाल दिला असल्याने सरसकट सर्वच सहाकारी संस्था माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येत नसल्याचा कांगावा करणा-यांना या निर्णयाने सनसनीत चपराक बसली आहे.थळापलम सेवा सहकारी बँक लि., विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केरळमधील एका संस्थेला माहितीचा अधिकार लागू होत नाहीत असा निर्णय दिला होता.परंतु त्याच निकालपत्राच्या परिच्छेद ५२ मध्ये न्यायालयाने म्हटले होते की माहिती अधिकार कायद्यातील कलम २ (ज) नुसार सहकार निंबधक हे सार्वजनिक प्राधिकरण आहे, त्यांना सहकार कायद्याने अनेक वैधानिक अधिकार दिलेले आहेत , माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम २(ज ) च्या व्याखेत बसणारी सहकारी संस्थांची माहिती त्याच कायद्यातील कलम ८ च्या अधिन राहून नागरिकांना देणे हे कर्तव्य म्हणून त्यांच्यावर बंधनकारक आहे.





असे असले तरी काही माध्यमांना हाताशी धरून सरसकट कोणत्याच सहकारी संस्थेला माहितीचा अधिकार लागू नाही अशी अफवा काही लोकांनी पसरवली होती आणि सरसकट सर्वच सहकारी संस्थांनी सहकार विभागाच्या अधिका-यांनी माहिती नाकारायला सुरूवात केली होती.आता मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्याच आणखी एका प्रकरणाचा आधार घेउन सहकारी संस्थाना माहितीचा अधिकार लागू होतो असा निकाल दिला असल्याने सहकारी बँका, सहकारी कारखाने, पतसंस्था आणि इतर सहकारी संस्थांना माहितीचा अधिकार लागू होतो यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या जळगाव जिल्हा नागरी सहकारी बॅका, पतसंस्था आणि इतर आर्थिक संस्था या संस्थांच्या निर्मिती पासून त्या अवसायानात निघेपर्यंत त्यांच्यावर सहकार कायद्यांतर्गत निर्माण केलेल्या प्राधिकरणाचे पूर्ण नियंत्रण असते.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या जळगाव सहकारी बॅका, पतसंस्था आणि आर्थिक संस्थाचा, इतर सहकारी संस्थांचा संघ या संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपिठामधे एक याचिका दाखल करून न्यायालयाडे सदर संस्था माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम २ (ज) नुसार सार्वजनिक प्राधिकरण नाहित असे जाहिर करावे तसेच जनमाहीती अधिकारी आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांना सहकारी संस्थांची माहिती देन्यास बंदी करावे अशा अर्थाची मागणी केली होती.

सहकारी बॅका या बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टच्या कलम ३४ ए नुसार सुद्धा काही विशिष्ट प्रकारची माहिती ग्राहकांनी बॅकांकडे विश्वासाश्रित संबधामूळे दिली असल्याने ती गोपनीय असते त्यामूळे ती माहिती अधिकारांतर्गत देता येत नाही असा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता. सहकारी संस्था माहितीचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय विजय कुंभार  

सदर याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाने जयंतीलाल मिस्त्री प्रकरणात दिलेल्या आदेशाचाही उल्लेख केली. जयतीलाल प्रकरणात उच्च न्यालयाने आरबीआयने बँकाच्या हितापेक्षा जनहिताला जास्त प्राधान्य दिले पाहिजे असे सांगून सहकारी बँकानी माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येतात असा निर्वाळा दिला होता.


Related Stories





Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Email – kvijay14@gmail.com
Website – http://surajya.org/



No comments:

Post a Comment