Sunday, July 30, 2017

‘महारेरा’चा बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा, नोंदणी करताना भरलेला मजकूर बदलता येणार !

‘रेरा’ (रिअल इस्टेट रेग्युलेटिंग अॅक्ट म्हणजे महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियमन कायदा) राज्यात लागू झाल्यानंतर सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांना नोंदणी करण्यासाठीची मुदतवाढ मिळेल अशा आशेवर अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी ‘ थांबा आणि पहा‘ असे धोरण स्विकारले होते. त्यामूळे अनेकांनी बंधनकारक असूनही आपल्या प्रकल्पांची नोंदणी रेराकडे केली नव्हती .




त्यातच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने मुदतवाढीस नकार दिल्याने बांधकाम व्यावसायिकांध्ये गोंधळाचे वातावरण पसरले होते. रेराकडे नोंदणी करताना एकदा भरलेला मजकूर किंवा अपलोड केलेली माहिती बदलता येणार नव्हती. त्यामूळेही नोदंणी करायला बांधकाम व्यावसायिक कचरत होते. आता मात्र ’महारेरा’ने बांधकाम व्यवसायिकांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला असून. बांधकाम व्यावसायिक आणि रियल इस्टेट एजंटही या मजकूरात बदल करू शकतील.


या नव्या निर्णयानुसार नियमानुसार बांधकाम व्यावसायिक नियमीत अंतराने ज्यावेळी आपल्या प्रकल्पाच्या प्रगतीचा अहवाल देतील त्यावेळी त्यांना काही माहिती सुधारता येईल त्याचप्रमाणे जी माहिती बांधकाम व्यावसायिकांना थेट बदलण्याची किंवा सुधारण्याची सोय नाही त्यांना ’महारेराच्या‘ संकेतस्थळावर १ सप्टेंबर २०१७ सुरू केल्या जाणा-या सुविधेवरून पाच हजर रुपये फी भरून ती सुधारता किंवा दुरूस्त करता येईल. अर्थात त्यासाठी काही अटी आहेत. परंतु त्या असल्या तरी आता बांधकाम व्यावसाईक किंवा रियल इस्टेट एजंटानी नोंदणी करताना घाबरण्याचे कारण नाही. चूक झाली तरी ती दुरूस्त करण्याची संधी आहे.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     – kvijay14@gmail.com
YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14

Thursday, July 27, 2017

पुण्यातील महिलांसाठीच्या मोबाईल स्वच्छतागृहांचा उद्देश काय ,प्रत्यक्ष वापर की फक्त जाहिरात ?

पुणे शहरात सध्या अनेक ठिकाणी महिलांसाठी मोबाईल स्वच्छतागृहे उभी केलेली दिसतात. पीएमपीएमएल च्या निकामी बसेसमध्ये काही बदल करून ती तयार करण्यात आलेली आहेत. चांगली रंगरंगोटी केली असल्याने ती आकर्षकही दिसतात. परंतु ती खरेच सुरू असतात का ?. औंध येथील आयटीआय रस्त्यावरील हे स्वच्छतागृह मागील अनेक दिवस बंद आहे. त्या बसखाली दारूच्या बाटल्याही स्पष्ट दिसत आहेत. सध्या वेगाने ‘स्मार्ट‘ होत चाललेल्या औंध , बाणेर , बालेवाडी भागात ही अवस्था असेल तर शहराच्या इतर भागात काय अवस्था असेल?



या चित्रातील मोबाईल स्वच्छतागृह औंधमधील आयटीय रस्त्यावरील क्रॉसवर्डच्या समोर आहे.काल ’आज तक’ चित्रवाहिनीच्या पंकज खेळकर यांना बाईट देण्यासाठी गेलो असता ते बंद असल्याचे उघड झाले. मी योगायोगाने त्याच भागात असल्याने क्रॉसवर्डच्या समोरील सिंध सोसायटीच्या गेटवर भेटण्याचे ठरले. त्यावेळी खेळकर यांनी अगदी सहजच सोसायटीच्या वॉचमनला ’रोज किती लोक हे टॉयलेट वापरतात ?’ असे विचारले.त्यावेळी मागील अनेक दिवस ते बंद असल्याचे उघडकीस आले. 


पुणे शहरात सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची वानवा आहे. महिलांसाठी तर ती जवळपास नाहीतच.त्यावर उपाय म्हणून पुणे माहनगरपालिकेने ‘ती‘ या नावाने मोबाईल महिला स्वच्छतागृहांची योजना राबवली. व्यावसाईक सामाजिक जबाबदारी ( कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटी) अंतर्गत शहरातील अनेक भागात ही स्वच्छतागृहे उभी करण्यात आली आहेत. या स्वच्छतागृहांबाबत फार माहिती मराठीतून उपलब्ध नसली तरी इंग्रजी भाषेत TI TOILET INTEGRATION या नावाखाली थोडीफार माहिती उपलब्ध आहे. मूळातच मराठी भाषेचा आणि स्मार्टनेसचा संबध काय ? असाच समज स्मार्ट सिटी योजना राबवणा-यांचा असावा. त्यामूळे स्मार्ट सिटीशी संबधीत सर्व व्यवहार, कंपन्या आणि एनजीओ ( हो एनजीओच कारण त्यांना सामाजिक संस्था म्हटलं कि डाउनमार्केट वाटतं) यांचा कारभार इंग्रजीतूनच चालतो. असो !



ही स्वच्छतागृहे आतून म्हणे अत्याधुनिक आहेत. त्यात पाश्चात्य आणि भारतीय पद्धतीचे शौचालय,स्नानकक्ष , हात धुवायचे भांडे, पाण्याची बचत करण्यासाठी आपात्कालीन मदतीसाठी बटन, संवेदक नळ (सेन्सर टॅप्स ) , पाण्याचे प्रवाह नियंत्रीत करणारे यंत्र. सौर उर्जेवरील वीज, स्वच्छता करण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी इत्यादी सुविधा उपलब्ध असतात असे म्हटले जाते. असतीलही, इंटरनेटवर एवढी माहिती उपलब्ध आहे म्हटल्यानंतर प्रत्यक्षात स्वच्छतागृहात ती असणार यात शंकाच नाही.परंतु ती बंद का आहेत ?. या स्वच्छतागृहांचा उद्देश काय आहे प्रत्यक्ष वापर की फक्त जाहिरात ?



Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     – kvijay14@gmail.com

Monday, July 17, 2017

भ्रष्टाचाराला विरोध केला म्हणून महिला सरपंचावर अविश्वासाचा ठराव

संतवाडी , पुणे जिल्ह्याच्या जुन्नर तालिक्यातील छोटेसे गाव. जेमतेम ३२५ उंबरा.याच गावातील डोंगरावरती विसावा घेत असताना समोर वर्तुळाकार अशी निसर्गसंपन्न भुमी पाहून ज्ञानेश्वर महाराजांनी या भागाचे आळे असे नामकरण केले असे म्हणतात. याच गावात ज्ञानेश्वर महाराजांनी ज्या रेड्याकडून वेद वदवून घेतले त्या गेनोबा रेड्याची समाधी आहे.असा इतिहास असला तरी मागील काही वर्षांपासून गावाला भ्रष्टाचाराने ग्रासले आहे. गावाचे उत्पन्न अत्यल्प असले तरी शासनाकडून विविध विकासकामासाठी येणा-या निधिवर डल्ला मारण्याचे तंत्र काही ठेकेदारांनी आणि ग्रामपंचायत सदस्यांनी आत्मसात केले आहे.या बेकायदा कामांना विरोध केला म्हणून सर्व सदस्यांनी मिळून एका महिला सरपंचाविरूद्ध अविश्वास ठराव मज़ूर करून त्यांना पदावरून दूर केले.सामुहिक भ्रष्टाचाराचे हे एक नमूनेदार उदाहरण आहे.



संतवाडी मध्ये लाखो रूपयांची बेकायदा कामे झाली असून अनेक कामे आज अस्तित्वात देखील नाहीत.या कामांच्या निविदा काढणे लांब राहिले ज्या ठेकेदाराने हि कामे केली त्याच्याकडे साधे शॉप ॲक्ट लायसन्ससुद्धा नाही. तरीसुद्धा या ठेकेदाराच्या नावाने आतापर्यंत लाखो रुपयांची बिले निघाली आहेत.ऑगस्ट २०१५ मध्ये स्मिता पाडेकर सरपंच म्हणून निवडून आल्यानंतर त्यांनी बेकायदा कामांना तसेच जुन्या बेकायदा कामांची बिले काढायला विरोध केला. साहजिकच बोगस ठेकेदार, ग्रामपंचायत सदस्य व शासकीय अधिकारी या सर्वांनी त्यांच्यावर दबाव आणला. परंतु दबावाला बळी न पडल्याने अखेर इतर सर्व सदस्यांनी एकमताने त्यांच्याविरूद्ध अविश्वासाचा ठराव मंजूर केला.

 

स्मिता पाडेकर यांच्यावर अविश्वास ठराव मंजूर झाला. त्यानंतर त्यांनी केलेले अपिल फेटाळले गेले. मात्र या ग्रामपंचायतीमध्ये ३ सदस्यांच्या विरूध जातपडताळणीचे दाखले न दिल्याबद्दलच्या तसेच निवडणूक खर्चाचा तपशील न दिल्याबद्दलच्या तक्रारी प्रलंबित आहेत मात्र त्यावर निर्णय घ्यायला अद्याप कुणाला वेळ मिळालेला नाही.आता स्मिता पाडेकर यांच्यानंतर सरंपच पदी अपात्रतेची टांगती तलवार असलेल्यापैकी एकाची निवड होण्याची शक्यता आहे.ती निवड झाली की त्या ठेकेदाराची बिले निघण्याचा मार्ग मोकळा होणार हे नक्की.

संतवाडी गावाला भ्रष्टाचाराचाही इतिहास आहे.२००८ साली संतवाडी गावाला निर्मल ग्राम पुरस्कार मिळाला.त्यासाठी जानेवारी २००७ मध्येच गाव हगणदारी मुक्त झाल्याचे भासवण्यात आले.तसा ठरावही ग्रामपंचायतीमध्ये मंजूर करण्यात आला. मग खालपासून वरपर्यंत सर्वांनी कोंबडे उठवले आणि गावाला निर्मलग्राम पुरस्कार मिळाला.परंतु आजही गावात अनेक घरांमध्ये शौचालय नाही.हे गाव फक्त निर्मलग्रामच नाही तर कुपोषण मुक्त आणि तंटामुक्त गावही आहे.विरोधाभास एवढाच आहे की गावातील तंटे अगदी जिल्हाधिका-यांपर्यंत पोहोचले आहेत.


गावातील ठेकेदार आणी त्याचे काही ग्रामपंचायत सदस्य मित्र मंडळी भलतीच देवभोळी आहेत. इतकी कि रोज रात्री तीर्थ घेतल्याशिवाय झोप येत नाही. तीर्थप्राशनासाठी त्यांची परमिट रूममध्ये प्रवचने चालतात. या प्रवचनातील काही भाग ऐकले की इतरांची कोणताही नशापाणी न करता मती गुंग होउ शकते. या प्रवचनांमधून कोणत्या कामासाठी किती पैसे आले? प्रत्यक्षात कामावर किती खर्च झाले आणि खिशात किती घातले? किती बंधारे मंजूर झाले त्यातील किती प्रत्यक्ष बांधले आणि किता कागदावर बांधले? काही ठिकाणी सिमेंट ऐवजी दगड कसे वापरले ? वैयक्तिक गरजेसाठी ग्रामपंचायतीतून कुणी आणि कसे पैसे काढले ? इत्यादी बाबी सहज कळतात.

अविश्वास ठराव मंजूर होइपर्यंत स्मिता पाडेकर या दोन वर्षे सरपंच होत्या. या दरम्यान त्यांना ग्रामपंचायतीच्या कारभारात अनेक दोष आढळले त्यांनी त्याच्या तक्रारीही केल्या . परंतू ग्रामपंचायतीत केलेल्या गैरकारभाराच्या पैशातून सर्व स्तरावरील सर्वांची तोंडे बंद करण्याची त्याची क्षमता असल्याने अद्याप कुणावरही कोणतीही कारवाई झालेली नाही.पाडेकर यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केलेल्या काही तक्रारी खालील प्रमाणे.

1. ग्रा.पं.संतवाडी ने आजपर्यंत केलेल्या विकास कामांचे टेंडर नाही.
  
2. ग्रामपंचायतीमार्फत ठेकेदाराची पात्रता तपासणी झालेली नाही. त्यामुळे निविदा  काढणेकामी योग्य ती स्पर्धा झालेली नाही.  

3. ग्रामपंचायत व ठेकेदार यांमध्ये करार नाही. किंवा करारपत्र उपलब्ध नाही.

4. ग्रा.पं.संतवाडी ने ठेकेदार म्हणून धनादेश काढलेल्या व्यक्तीचा बांधकाम लायसन्स तपशील उपलब्ध नाही.
5. ग्रामपंचायत व ठेकेदार यांनी मिळून गावाची दिशाभूल करून नित्कृष्ट दर्जाची कामे   केली आहेत.

6. ग्रा.पं.संतवाडी च्या कोणत्याही मासिक सभा व ग्रामसभेत प्रोसीडींग मध्ये काम करणा-या ठेकेदाराचा उल्लेख नाही.

7. ग्रामपंचायत पदाधिकारी व शासकीय अधिकारी यांनी संगनमताने बोगस ठेकेदार    (समृध्दी एंटरप्रायजेस्) या नावाने धनादेश दिले आहेत.

8. ग्रा.पं.संतवाडी कामासाठी दाखविली जाणारी कोटेशन बिले बोगस आहेत.

9. ग्रा.पं.संतवाडी ने कामाच्या कोटेशनसाठी दाखविणा-या दुकानात कोटेशन मधील  उल्लेख केलेल्या वस्तुंची विक्री करत नाही.उदा.खडी,वाळू,डबर,फर्निचर इ.

10. ग्रा.पं.संतवाडी ने ज्या बिलांचे धनादेश दिले आहेत त्या बिलांवर व्हॅट नंबर, टॅक्स   नंबर नाहीत.

11. ग्रामपंचायतीला मटेरिअल पुरविण्यासाठी (उदा.स्टील, खडी, वाळू, सिमेंट  इ.)   इतर ठेकेदारांच्या निविदा तपशील उपलब्ध नाहीत किंवा असल्यास बोगस आहेत.

12. ग्रा.पं.संतवाडी ने केलेल्या कामांपैकी एकाच बांधकाम इमारतीवर दोन नावे    व्यायामशाळा व सामाजिक सभागृह मात्र ग्रामपंचायत 8 अ रजिस्टरला सदर एकाही इमारतीची नोंद नाही.

13. ग्रा.पं.संतवाडी ने केलेल्या जि.प.शाळा दुरूस्ती ही इमारत पुर्ण नविन केलेली    असून पाया मात्र जुनाच व निकृष्ट दर्जाचा ठवेलेला आहे.

संतवाडी हे आपल्या देशात भ्रष्टाचार अगदी तळागाळापर्यंत रुजलाय याचे एक उदाहरण आहे. देशातील भ्रष्टाचाराचे जे आकडे रोज आपल्या डोळ्यावर आदळतात त्या तुलनेत या रकमा कमी वाटतील, परंतु देशातील लाखो खेड्यांमध्ये असे प्रकार चालले आहेत याचा विचार केला तर ही रक्कम किती मोठी असेल याचा अंदाज येतो.त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे स्मिता पाडेकर यांच्यासारखी काही मंडळी भ्रष्टाचाराविरूद्ध आवाज उठवायला एकाकी लढा द्यायला तयार आहेत. गरज आहे ती समाजाने त्यांच्या पाठीशी उभे रहाण्याची.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

Website – http://vijaykumbhar.com
                   http://surajya.org/
Email     – kvijay14@gmail.com
Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter    -  https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14


Thursday, July 6, 2017

टेंपल रोज फसवणूक प्रकरण: ६८ बँकखाती ग़ोठवली, ४४० एकर जमीन,एक चारचाकी,१३ मोबाईल फोन्स, ६.५ लाख रुपये , दलालांची कार्यालये आणि घरांची अनामत जप्त

टेंपल रोज रिअल इस्टेट फसवणूक प्रकरणाची व्याप्ती आता वाढत असून आतापर्यंत पुण्यात २१० तर मुंबईत सुमारे ३९० इतक्या तक्रारी पोलिसांना प्राप्त झाल्या आहेत.सदर प्रकरणी पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने आरोपींकडून ६८ बँक खाती, ४४० एकर जमीन,एक चारचाकी, १३ मोबाईल फोन्स, ६.५ लाख रुपये रोख तसेच कंपनीच्या कार्यालये आणि घरांसाठी दिलेली अनामत जप्त केली आहे.तर मुंबई पोलिसांनीही आरोपींची ५४ बँक खाती गोठवली आहेत.या प्रकरणातील प्रमूख आरोपी देविदास सजनानी आणि एक दलाल रमेश अगीचा हे बराच काळ पुणे पोलिसांच्या कोठडीत व्यतीत केल्यानंतर आता न्यायालयीन कोठडीत आराम करीत आहेत.पुण्यात आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरिक्षक राजेश पुराणिक तर मुंबईत पोलिस निरिक्षक महेश काळे या गुन्ह्यांचा तपास करत आहेत .




दरम्यान या प्रकरणातील इतर आरोपी केशव नारायण ईड्ड्या, मार्कस योहान थोरात, दीपा देविदास  सजनांनी, वनिता देविदास सजनांनी, सुनील दादा गाजी, धर्मेश नरेंद्र जोशी ,शर्मिला धर्मेश जोशी, कन्हैयालाल नारायणदास साधवानी, अशोक तोलाराम पमनानी,सपना रमेश अघीचा, स्वेता रमेश  अघीचा आणि श्रीकांत परमेश्वर जैस्वाल यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे. 

सदर प्रकरणाची  व्याप्ती प्रचंड आहे. मुंबई पोलिसांनी सदर प्रकरणातील गुंतवणुकीची रक्क्म २१७ कोटी रुपये इतकी असल्याचे म्हटले असले तरी प्रत्यक्षात ही रक्कम त्यापेक्षा कैक पटींनी जास्त आहे.एकट्या पुण्यातील पिंगोरी येथील ५२०० प्लॉट्समध्ये ४००० गुंतवणुकदारांनी पैसे गुंतवले आहेत. राज्यात असे कंपनीचे ४२ प्रकल्प आहेत. त्यातील हजारो प्लॉट्समध्ये किती गुंतवणुकदारांनी किती पैसा गुंतवला असेल याचा अंदाज करता येणे कठीण आहे.कंपनीच्या दलालांची संख्याच सुमारे १३०० पेक्षा जास्त आहे. त्यातील कत्येकांना एक कोटीपेक्षा जास्त रक्कम केवळ कमीशनपोटी मिळालेली आहे. यावरूनच यातील घोटाळ्याच्या रकमेचा अंदाज यावा . 

टेंपल रोज घोटाळा प्रचंड मोठा असलातरी या प्रकरणातील राजकीय पक्षांची, नेत्यांची आणि प्रशासनाचीही शांतता चकीत करणारी आहे. या प्रकरणातील सर्व आरोपींचे रहाणीमान अत्यंत आलीशान आहे. शेतीशी त्यांचा दुरान्वयानेही संबध येत नाही.असे असले तरी त्यांनी महाराष्ट्रात पुणे, ठाणे, पालघर, सिंधुदुर्ग, रायगड,सातारा, उस्मानाबाद यासह अनेक ठिकाणी तसेच केरळ, तेलंगणा येथेही शेकडो एकर शेती खरेदी केली. त्यासाठी स्वत: शेतकरी असल्याचे दाखले मिळवले, कमाल शेतजमीन धारणा कायदा अस्तित्वात असताना त्याचे उल्लंघन करून एकेकाच्या नावावर शेकडो एकर शेती घेतली, तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन केले. इतके सगळे झाले तरी प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. 

छोट्या छोट्या गावात शेकडो एकर शेतीचा व्यवहार होत असताना त्याची कुणकुण राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना लागली नाही असे समजणे फारच भाबडेपणाचे ठरेल. अगदी बारामती जिथे शेतेजमिनीच्या एका इंचाचा व्यवहार झाला तरी मोठा बोभाटा होतो. त्या बारामती जवळील कारखेल येथे या घोटाळ्यातील आरोपींनी शेती खरेदी केली तरी कुणाला कुणकुण लागली नाही. किंवा लागली असली तरी त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले असेच म्हणावे लागेल. अर्थात प्रशासन किंवा राजकीय पक्षांचे नेते -कार्यकर्ते अशा बाबींकडे दुर्लक्ष का करतात हे वगळे सांगायची गरज नाही.

सदर प्रकरणात सजनानी याने गुंतवणुकदारांचे पैसे परत देण्यासाठी रामगिरी शुगर्सची ७७ एकर जागा, दादर येथील कार्यालय, शहापूर येथील रिसॉर्ट, पिंगोरी येथील २०९ एकर व मालाड (शहापूर) येथील जमिनीचा व्यवहार करण्याची तयारी दाखवली आहे. मात्र या मालमत्तेची किंमत ७१ कोटी रुपये म्हणजे खूपच फुगवून दाखवली आहे. त्यातही या मालमत्तेवर ३३ कोटी इतके कर्ज काढले आहे. त्यातील एनकेजीएसबी बँकेचे आणि इंडीया इन्फोलाईनचे सुमारे १६ कोटी रुपये इतके थकीत आहेत तर श्रेम इन्व्हेस्टमेंट प्रा.ली चा बोजा रामगीरी शुगर्स व दादर, शहापुर येथील मालमत्तेवर असल्याचेही पोलिसांनी म्हटले आहे.

सजनानी याने कंपनींच्या काही संचालकांच्या नावे जमीन घेतली त्याचप्रमाणे दलाल सुनील गाजी, जावेद सय्यद, सुर्यकांत खटके, व जालींदर वाघमारे  यांनीही जमीनी खरेदी केल्या असून . जावेद सय्यद व वाघमारे यांनी सजनानी यांच्या सांगण्यावरून जमिनी घेतल्या असल्याचे तसेच सजनानी आणि मंडळी यांनी अनेक कंपन्या स्थापन केल्या असून अनेक वित्तीय संस्थांकडून मोठया प्रमाणावर कर्ज घेतले असल्याचे मुंबई पोलिसांनी म्हटले आहे.

सदर प्रकरणात गुंतवणुकदारांच्या हिताचे संरक्षण अधिनियमाखाली गुन्हा दाखल झाला असल्याने गुंतवणुकदारांना काही रक्कम परत मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र त्यासाठी त्यांनी तक्रारी दाखल करणे आवश्यक आहे . सजनानी आणि इतर आरोपी काहीही म्हणत असले तरी त्यांच्याकडून गुंतवणुकदारांचे पैसे कधीही परत मिळणार नाहीत कारण या मंडळींनी कधीही कोणताही व्यवसाय केलाच नाही. गुंतवणुकादारांना आमिष दाखवण्यापुरते काहीतरी उभे करायचे. दलालांना मोठी दलाली द्यायची, जुन्या गुंतवणुकदारांना वा-यावर सोडायचे आणि रोज नव्या गुंतवणुकदारांना एवढाच उद्योग त्यांनी केला. आता राज्यातील सर्व गुंतवणुकदार तक्रार करायला पुढे येणार का हाच एक मोठा प्रश्न आहे.अणि ते जर पुढे आले नाहीत तर असे गुन्हेगार पुन्हा पुन्हा नवे गुन्हे करायला पुढे सरसावणार यात शका नाही.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     – kvijay14@gmail.com