Thursday, August 31, 2017

डीएसकेंच्या दिवाळखोरीच्या धंद्यांना बँकांचीही साथ

डी.एस कुलकर्णी डेव्हलपर्स लिमिटेड ( डीएसकेडीएल) ही बांधकाम व्यवसायात एकेकाळी प्रतिष्ठीत मानली जाणारी कंपनी दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभी आहे.


डीएसकेंच्या या दिवाळखोरीच्या धंद्यांना बँकाची साथ होती असं आता ठामपणे म्हणता येईल.


डीसकेंना कर्ज देण्या-या बँकानी ते सिद्ध केले आहे ते डीएसकेडीएल या बांधकाम व्यवसायात एकेकाळी प्रतिष्ठीत मानल्या जाणा-या कंपनीच्या मदतीने!


डीएसकेडीलवर अशी अवस्था येईल अशी शंका कोणताही विचार न करता त्यांना हजारो कोटींची कर्जं वाटणा-या बँकांना कधीही आली नाही.


कशी येणार?


बँकाच्या अधिका-यांना नेमके काय हवे असते हे डीसकेंनी बरोब्बर ओळखले होते!


त्यामूळेच डीएसकेंचे शेकडो कोटींचे कर्ज थकले तरी बँका डीसकेंना गोंजारत आहेत आणि त्यांच्याकडील सामान्य गुंतवणूकदारांवर मात्र कारवाईचा बडगा उगारत आहेत .



मात्र महाराष्ट्रातील प्रतिष्ठीत दैनिक लोकसत्ताने ही शंका आणि त्यामागची कारणे नोव्हेम्बर २०१६ मध्येच व्यक्त केली होती.

मग एका वर्तमानपत्राला जे दिसले ते डीएसकेडीएलला हजारो कोटींची कर्जं सहजगत्या देणा-या बँकाना ही शंका का आली नाही ?.

कारण उघड आहे.

डीएसकेंच्या या दिवाळखोरीच्या धंद्यांना बँकाची साथ होती!

डीएसकेडीएलला आणि त्यांच्या तथाकथीत उपकंपन्यांना बँकानी हजारो कोटींची कर्जं मंजूर केली.

त्या हजारो कोटींच्या कर्जांकडे आपण नंतर जाउ.

सर्वात आधी आपणएक परिवार एक बँकअशी बिरुदावली मिरवणा-या  पुण्याच्या बँक ऑफ महाराष्ट्रने ती खरोखरच डीएसकेडीएल या एका परिवाराची बँक होती हे कसे सिद्ध केले ते पाहू.

खरेतर डीएसकेंच्या एकूण शेकडो कोंटींच्या कर्जांच्या तुलनेत १४ कोटी हा आकडा म्हणजे काहीच  नाही.



परंतु हेच छोटेसे कर्ज डीएसकेंचे आणि बँकाचे संबध कसे घट्ट होते आणि त्यांना कर्ज देण्यासाठी बेंका सर्व नियम आणि संकेत कसे पायदळी तुडवत होते हे सिद्ध करण्यास पुरेसे आहे.

या कर्जासाठी बावधन बुद्रूक सर्वे नं. २४५,२४६ येथील जागा २०१६ मध्ये गहाण ठेवण्यात आली .

वैशिष्ट्य म्हणजे जी जागा गहाण ठेवण्यात आली त्या जागेचे रेडिरेकनरनुसार मूल्य काहीही असले तरी त्या जागेची उपयोगीता शून्य आहे.

रेडिरेकनरनुसार स्मशानभूमीचेही मूल्यांकन होउ शकते.



बावधन सर्व्हे क्र २४५, २४६ ही जागा उच्च ऊर्जा पदार्थ अनुसंधान प्रयोगशाळा(एच.ई.एम.आर.एल.) च्या बाधीत क्षेत्रात येत असल्याने त्यावर कोणत्याही प्रकारचे निवासी किंवा व्यापारी बांधकाम करता येत नाही.

याचाच अर्थ या जागेची बाजारातील किंमत शून्य आहे.

ज्या अधिका-यांनी हे कर्ज  मंजूर केले त्यांनी मुद्रांक शुल्क विभागाच्या संकेस्थळावरील या जागेचे मूल्यांकन किंवा रेडीरेकनर पाहिले असते तरी तीच्यावरीलसदर मिळकत एचईएमआरएलच्या क्षेत्राने बाधीत आहेहा शेरा त्यांना पहायला मिळाला असता.



मग अशा जागेवर बँक ऑफ महाराष्ट्रने का बरं कर्ज दिले असेल ?

रं या जागेवर बँकेने एकदाच कर्ज दिले आहे अशातील भाग नाही.पहिले कर्ज थकले की त्यावर पुन्हा दुसरेधिक रकमेचे कर्ज असं अनेकदा करण्यात आले.

बावधनमधील मिळकती सुरूवातीस मंगेश एंटरप्रायझेस आणि मंगेश सेल्स कॉपरेशन या भागीदारी फर्म्सच्या नावाने होत्या .मंगेश एंटरप्रायजेसच्या भागीदार हेमंती निळकंठ फडके होत्या तर मंगेश सेल्स कॉर्पोरेशनच्या भागीदार अनुराधा रामचंद्र पुरंदरे होत्या.

त्यानंतर या मिळकती फेअरी लॅन्ड प्रमोटर्स अँन्ड डेव्हलपर्स, वास्तु विशारद प्रमोटर्स अँन्ड डेव्हलपर्स, अँसेंट प्रमोटर्स अँन्ड डेव्हलपर्स, ग्रोरिच अँग्रो. फॉरेस्टी इत्यादी कंपन्यांच्या नावे का आणि कशा झाल्या कुणास ठाउक .या सगळ्या कंपन्यांचे डायरेक्टर मात्र हेमंती निळकंठ फडके ( कधी कधी हेमंती दीपक कुलकर्णी) आणि अनुराधा रामचंद्र पुरंदरे याच आहेत.

त्याच जमिनी पुन्हा पुन्हा वेगवेगळ्या नावावर करण्यामागे काय उद्देश होता हे स्वत: डीएसके त्यांचे कुटुंबिय किंवा बँकेचे अधिकारीच सांगू शकतील.

या सर्वावर हर म्हणजे ज्या मिळकतीला बाजारात किंमत शून्य आहे ती नंतर व्यापारी मिळकत असल्याचे दाखवण्यात आले.अर्थात त्या जमिनीचे मुल्यांकन जास्त व्हावे यासाठी तसे केले गेले यात शंका नाही.

मग अशा मिळकतीवर महाराष्ट्र बँकेने कर्ज का दिले असेल ?

कारणे दोन आहेत पहिले म्हणजे डीएसकेंच्या दिवाळखोरीच्या धंद्यांना बँकाची साथ होती आणि दुसरे म्हणजे एक परिवार एक बँक

डीएसकेंनी सर्वच विशेषत: महाराष्ट्र बँकेचा वापर आपल्या परिवाराची बँक असल्यासारखा केला.

महाराष्ट्र बँकेने डीसकेंना शेकडो कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे.

कळस म्हणजे सर्वसाधारणपणे बँका तारणाच्या काही टक्के रक्कम कर्ज म्हनून देतात परंतु डीएसकेंच्या बाबतीत मात्र बँकानी मिळकतीच्या एकूण मूल्याच्या कितीतरी पट जास्त कर्ज तर दिलेच परंतु ज्या मिळकती कधी तयार होतील की नाही याची खात्री नसलेल्या भविष्यातील मिळकतींवरही कर्ज दिले.

त्याचप्रमाणे एकदा डिफॉल्टर ठरलेल्या कर्जदाराच्या कर्जाची पुनर्बांधणी करताना किंवा त्याला नव्याने कर्ज देताना बँका खूप काळजी घेतात.

परंतु डीएसकेंशी या बँकांचे इतके सूत जुळले होते की कोणतीही शहानिशा न करता त्यांनी डीसकेंना शेकडो कोटी रुपयांची कर्जे दिली.

सध्या डीसकेंची कोणतीही मालमत्ता गहाण नाही अशातील भाग नाही.

अगदी डीएसकेच्या ऑफिससह त्यांच्या विद्यमान आणि भविष्यात तयार होण्याची शाश्वती नसलेल्या मिळकतीही गहाण ठेवल्या गेल्या आहेत.

२०१५ मध्ये फुरसुंगी येथील 'ड्रीमसिटी' प्रकल्पातील सुमारे ७० एकर जागा, प्रकल्पातील सर्व साहीत्य, येणारे ग्राहकांचे पैसे, जागेवर झालेले व होणारे सर्व बांधकाम व तेथील सर्व मालमत्ता गहाण ठेऊन 'एसबीआय' 'युनियन बँक' 'बँक ऑफ महाराष्ट्र' 'सिंडीकेट बँक' यांनी मिळून ६०० कोटी रूपयांचे कर्ज डीएसकेंना 'ड्रीमसिटी'च्या बांधकामासाठी दिले .

अर्थातच हे पैसे कुठे गेले हे माहित नाही. परंतु ड्रीमसिटीचे १०% सुद्धा बांधकाम पुर्ण झाले नाही.

एखाद्या कर्जदाराने ज्या कारणासाठी कर्ज दिले त्यासाठी ते न वापरता इतर कारणासाठी ते वापरले असते तर बँकानी त्या कर्जदारावर कारवाई केली असती.

परंतु डीसकेंवर कारवाई कशी करणार?

कारण बँक अधिका-यांच्या दृष्टीने डीसके म्हणजे दुभती गाय होती

मग २०१६ मध्ये या बँकानी या ६०० कोटी रुपयांच्या कर्जाची पुनर्बांधणी करून दिली.

अर्थात त्यानंतरही ड्रीमसिटीच्या कामात तसूभरही प्रगती झाली नाही हा भाग अलाहिदा.

'डीएसकेडी' आणि 'डीएसके ग्लोबल' ह्यांनी मिळून त्यांचा 'डीएसके आनंदघन' प्रकल्पातील संपुर्ण जागा, तेथील झालेले बांधकाम आणि होणारे बांधकाम ह्यासकट हडपसर येथील 'डीएसके वेदांत' येथील जागा आणि होणारे बांधकाम गहाण ठेऊन 'आयसीआयसीआय' बँकेकडून ३०० कोटी रूपये कर्ज घेतलेले आहे.

वित्तपुरवठा करणा-या संस्थांनी डीसकेंना काही बांधकाम प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी शेकडो कोटी रूपयांचे कर्ज दिले. विशेष म्हणजे त्याच संस्थांनी त्याच प्रकल्पात घर घेण्यासाठी ग्राहकांनाही कर्ज दिले. ग्राहकांना घर मिळेपर्यंत हफ्ता डीसके भरणार होते.

मात्र डीएसके शब्दाला जागले नाहीत .

मिळालेल्या कर्ज रकमेतून त्यांनी प्रकल्पाचे बांधकाम केले नाहीच.
उलट जागेवर १०% देखील बांधकाम नसताना ८० % बांधकाम झाल्याचे भासवून ग्राहकाच्या एकूण कर्ज रकमेतील ८०% रक्कम बँकाकडून वसूल केली.

आता बँकानी जागेवर १०% बांधकाम नसताना ८०% रक्कम डीएसकेंना दिलीचा कशी आणि का?

कारण उघड आहे बँक अधिका-यांच्या दृष्टीने डीसके म्हणजे दुभती गाय होती

आता त्या कर्जाचे व्याज  'डीएसकेंनी' न भरल्यामुळे ह्या संस्था 'ग्राहकांचा' छळ करू लागल्या आहेत.

थोडक्यात म्हणजे सामान्य माणसाला फसवण्याच्या डीएसकेंच्या उद्योगात बँकाही सामील आहेत.

'डीएसकेंनी' फुरसूंगीतील उरलेली जागा गहाण टाकून 'एनसीडी' इश्यू बाजारात आणून त्यातून दोनशे कोटी उभे केले व त्याचं देखील मागील तीन महिन्यांच व्याज दिलेलं नाही.

विशेष म्हणजे एनसीडी इश्यूसाठी फुरसुंगीतील ड्रीमसिटीची जी जागा डीएसकेंनी गहाण ठेवली होती त्या जागेतील अनेक प्लॉट त्यांनी सेबीच्या परस्पर काही लोकांना विकलेही. हा गुन्हा आहे.




फुरसुंगीतील ड्रीमसिटी टाउनशीपच्या सेबिकडे गहाण असलेल्या जागेवर डीसकेंनी सुमारे ६ लाख चौ. फुटाची हाय ब्लिस नावाची १६४ बंगलो प्लॉट स्किम दाखवली.

फक्त दाखवली नाही तर या जागेवर कोणताही प्रकल्प मंजूर नसताना त्यातील प्लॉट्सची विक्रीही केली.

आता टाउनशीपमधे बंगलो प्लॉटची स्कीम करता येत नाही हे या प्लॉटधारकांना कोण सांगणार ?

अर्थात या स्कीम मधील एकही प्लॉट खरेदीदारांना मिळणे किंवा त्याचे रीतसर खरेदीखत होणे अशक्य आहे.

म्हणजे या प्रकरणात डीएसकेंनी सेबीचीच नव्हे तर प्लॉटधारकांचीही फसवणूक केली .


या विक्रीतूनही डीएसकेंना अगदी अलीकडे  ६० ते ७० कोटी रुपये मिळाले

मी इतर व्यापा-यांसारखा बँकाना भागीदार करून त्यांचा फायदा करून देत नाही तर मध्यमवर्गीय माणसाला ठेवींच्या स्वरूपात भागीदार करून घेतो अस डीसके अभिमानाने (?) सांगायचे.

माझी एकूण देणी ह्या माझ्या संपुर्ण संपत्तीच्या दहा टक्के देखिल नाहीत! असं डीसके सांगतात.

मग डीसकेंवर ही वेळ का आली?

ते लोकांचे पैसे परत का करत नाहीत. त्यांनी दिलेले धनादेश का वठत नाहीत्?

कारण उघड आहे , डीसके कधीच खरं बोलले नाहीत, बोलत नाहीत.

डीएसके काही बोलत असले तरी प्रत्यक्ष पुरावे मात्र त्यांच्या सर्व जागांवर त्या जागांच्या बाजारमूल्याच्या कितीतरी पट अधिक कर्ज असल्याचे दर्शवतात.

मग सामान्य 'ठेवीदारांना' काय विकून ते पैसे परत देणार आहेत?

कर्जासाठी गहाण असलेल्या मिळकतीवर पहिला अधिकार नेहेमीच बॅंकांचा राहातो! मग लोकांना पैसे कुठून देणारं?

असं असेल तर् मग आतापर्यंत डीएसके तगले कसे?

डीसके थापा मारण्यात् उस्ताद आहेत.मधुमेह झाला असावा अशी शंका यावी इतकं ते गोड बोलतात.

आणि याच भांडवलावर त्यांनी सामान्य माणसाला आजतागायत वारंवार गंडवले आहे.

आजपर्यंत मोठ्या हुशारीनं ताटातलं वाटीत आणि वाटीतलं ताटात करू त्यांनी सारं काही आलबेल आहे असं दाखवण्याचा प्रयत्न केला.

शिवाय सनदशीर आणि अनेकदा असनदशीर मार्गाने त्याच्याकडे पैसे येत असल्याने वेळ मारून नेण्यात ते यशस्वी झाले.

मात्र जेंव्हा ताटातलही संपलं आणि वाटीतलही संपलं ( खरतर संपलं म्हणजे कुटुंबियांच्या घशात घातलं) तेंव्हा बिकट परिस्थिती निर्माण झाली.

शिवाय नोटबंदी पुर्वी त्यांना राजकारणी आणि नोकरशहांकडून 'रोखीने' करोडो रूपये काळा पैसा मिळत होता हे त्यांनी स्वत:च एका व्हिडीओ मध्ये कबूल केले आहे. 



video

या व्हिडीओमध्ये डीएसके कोणत्या नोकरशहा आणि राजकारण्यांकडून 
करोडो रुपये येत असल्याचे कबूल करताहेत ?

आता डीएसकेंना करोडो रुपये रोखीने पोहोचवणारे नोकरशहा आणि राजकारणीकोण? याचा शोध शासनाने घ्यायला हवा.

या सर्वामूळे वेळ मारून नेण्यात ते बराच काळ यशस्वी झाले.

असो .

आता दैनिक लोकसताने २८ नोव्हेम्बर २०१६ च्या अंकात डीसकेंबद्दल काय म्हटले होते ते पाहू.


अनेक ठेवीदारांनासुद्धा अधिक व्याजाचा लोभ असतो. परंतु व्याज जितके अधिक तितकी वेळेवर व्याज व मुदतपूर्तीनंतर मुद्दल मिळण्याची शाश्वती कमी. या विकासकाच्या २०१४ मधील अपरिवर्तनीय रोख्याची पत ट्रिपल बी प्लसअशी होती. म्हणून १२.५ टक्के असा चढा व्याजदर द्यावा लागला. गुंतवणुकीच्या परिभाषेत ही पत गुंतवणूकयोग्य रोख्यांच्या पातळीच्या केवळ एक पायरी वर आहे. पत निर्धारण कंपनीने ही पत भविष्यात कमी केली तर हे रोखे गुंतवणूकयोग्य परिघात राहणार नाहीत. देशी अर्थसंस्था, बँका म्युच्युअल फंड या रोख्यांत गुंतवणूक करणार नाहीत म्हणून या विकासकाला चढय़ा व्याजदराचे आमिष दाखवावे लागले आणि या अमिषाला हे गुंतवणूकदार भुलले. ही गोष्ट घडली ऑगस्ट २०१४ मध्ये. याच दिवशी बिर्ला सनलाइफ डायनॅमिक बॉण्ड फंडात गुंतवणूक केली असती तर १४.६७ टक्के परतावा मिळाला असता. कित्येक सेवानिवृतांनी आपली भाविष्याची पुंजी यांच्या गप्पांनाभुलून यांच्या मुदत ठेवीत गुंतविली,’.
या परिस्थितीला हे ठेवीदारसुद्धा तितकेच जबाबदार आहेत. सेवानिवृत्ती किंवा आपले उत्पन्न थांबते तेव्हा आपण किती जोखीम घेऊ  शकतो याचा विचार करणे आवश्यक असते. कोणतेही गुंतवणूक साधन सुरक्षित व खात्रीचे हा समज काढून टाकणे आवश्यक आहे. ऑगस्ट २०१४ मध्ये दहा वर्षे मुदतीच्या केंद्र सरकारच्या रोख्यांचा दर ८.६ टक्के असताना हा विकासक १२.५ टक्के व्याज का देतो हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. व्याजाचे दर हे अर्थव्यवस्थेतील रोकडसुलभता, पत, मुदत यांवर ठरतात. एखादा १२ टक्के व्याज देतोय म्हणून मुदत ठेव करणे हे मुद्दल गमावण्यासारखे आहे. या विकासकाने पुढील तारखेचे धनादेश मुदतठेव धारकांना दिलेले असल्याने घाबरण्याचे काही कारण नाही. हा विकासक धनादेश न वठण्याचा गुन्हा करेल असे वाटत नाही. तेव्हा मुदतपूर्तीपर्यंत थांबावे व मुदतपूर्तीनंतर गोड बोलण्याला न भुलता पैसे काढून घेणे इष्ट ठरेल. आपल्याकडे मोठी लॅण्ड बँकअसल्याचा गमजा मारणाऱ्या या विकासकाला मुदत ठेवींच्या पूर्ततेनंतर वेळेवर पैसे देता येत नसल्याने त्याच्या या गमजा किती पोकळ होत्या हेसुद्धा ध्यानात येईल. स्थिर उत्पन्न गुंतवणुकीत मुद्दलाच्या सुरक्षिततेला अधिक महत्त्व देणे आवश्यक आहे अधिक व्याजदराला नाही, हे कायम लक्षात ठेवणे जरुरीचे आहे,’

लोकसत्ताने जरी डीसकेंच्या संदर्भात गुंतवणूकदारांना इशारा दिला होता तरी त्यांनाही डीएसके कधी धनादेश न वठण्याचा गुन्हा करतील असे वाटले नव्हते .

परंतु आता डीएसकेंवर धनादेश न वठल्याचे अनेक गुन्हे दाखल झाले आहेत.

याचाच अर्थ आता डीएसकेंकडून पैसे परत मिळण्याची शक्यता संपली आहे.

मग, आता सामान्य गुंतवणूकदारांसमोर काय पर्याय आहे ?.

वरील सर्व परिस्थिती पहाता डीसकेंनी जर दिवाळखोरी जाहिर केली तर सगळं काही बँका घेउन जातील.सामान्य गुंतवणूकदारांच्या हाती काही लागेल असे वाटत नाही.

अर्थात दिवाळखोरी जाहिर करणे तेवढे सोपे नाही.

परंतु केलीच तर सामान्य गुंतवणूकदारांकडे हात चोळत बसण्याशिवाय काही पर्याय उरणार नाही.  

अशा स्थितीत महाराष्ट्र गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण हा कायदा ठेविदारांना दिलासा देउ शकतो.

या कायद्यानुसार तक्रार कशी करावी याचा नमूना खाली दिला आहे. त्यात आपल्या गरजेनुसार बदल करून कुणीही तो वापरू शकतो.


Related Stories



Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com


Wednesday, August 23, 2017

डीसकेंना लोकांचे पैसे परत द्यायची इच्छा आहे का ?



डीसकेंना लोकांचे पैसे परत द्यायची इच्छा आहे का ?

हा प्रश्न पडण्याचे कारण म्हणजे मागील साधारण वर्षभरात डीएसकेंना कर्ज जमिन विक्री या माध्यमातून सुमारे ४५० ते ५०० कोटी रुपये मिळाले!

अगदी अलिकडे म्हणजे जुन जुलै महिन्यात न्याती आणि एक्झर्बियाला जमिनी विकून सर्वसाधारण पणे ७३ कोटी आणि कर्जरुपाने ८५ कोटी असे साधारणपणे १५६ कोटी रुपये त्यांना मिळाले.

परंतु त्यातील एकही पैसा त्यांनी लोकांची देणी भागवण्यासाठी किंवा कर्मचा-यांचे पगार देण्यासाठी वापरला नाही.

मग या पैशांचे झाले काय?

अर्थातच हे पैसे डीएसके कुटुंबियांच्या भागीदारी कंपन्यांकडे वळवण्यात आले.


वरील गहाणपत्र बघितले तर सहज लक्षात येते की डीसके कुटुंबियांच्या भागीदारी कंपन्या डी.एस.कुलकर्णि आणि कंपनी आणि डी.एस .के असोसिएट्स यांनी ८५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे.

या दोन्ही कंपन्यांचे स्वत: डीएसके आणि त्यांचा मुलगा शिरिष भागीदार आहेत.

त्याआधी सप्टेंबर २०१६ मध्ये किरक़टवाडी येथील आनंदघन या प्रकल्पासाठी सुमारे १०५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले .


ते डीएसके ग्लोबल एज्युकेशन आणि रिसर्च लिमिटेड या कंपनीकडे गेले.

या कंपन्यांचे डायरेक्टर हेमंती, शिरिष कुलकर्णी आणि त्यांची पत्नी तन्वी डायरेक्टर आहेत.

डीएसकेंच्या आजपर्यंतच्या सर्व प्रकल्पांचा, त्यांच्या कामांचा आणि फायद्याचा अभ्यास केल्यास  डी. एस कुलकर्णी डेवलपर्स लिमिटेड  ( डीएसकेडीएल) या सेबीकडे नोंदणीकृत पब्लिक लिमिटेड कंपनीच्या बहूतेक सर्व प्रकल्पातील निधी आणि फायदा येनकेन प्रकारे त्यांच्या कुटुंबियांच्या भागीदारी कंपन्यांकडे वळवल्याचे दिसते !

लोकांच्या पैश्यातून त्यांनी पब्लिक लिमिटेड कंपनीची स्थापन केली पण त्याचा फायदा लोकांना – भागधारकांना किती आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या नावावरील कंपन्यांना किती झाला याचा अभ्यास केल्यास अनेक चमत्कारीक बाबी लक्षात येतात.

डीएसकेंचा गगनचुंबी असा मुंबईतील 'दुर्गामाता टॉवर' हाप्रकल्प 'अंबायन्स व्हेन्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड' नावाच्या वैयक्तिक कंपनीच्या मालकीचा आहे!

तो फक्त'डीएसके' ब्रँड वर विकला गेला!

परंतु त्यातून पब्लिक लिमिटेड कंपनीला काय मिळाले ? तर काहीही नाही.

डीएसके ड्रीमसिटी मध्ये तर पब्लिक लिमीटेड कपंनीच्या शेयर होल्डर्सचे सुमारे दोनशे कोटी रुपये जमिन खरेदीच्याचवेळी सौ. हेमंती कुलकर्णी व त्यांच्या बहिणी सौ. अनुराधा पुरंदरे आणि मुद्गल ह्यांच्या वैयक्तिक डीएसकुलकर्णी आणि कंपनीकडे वळता झाला.

त्या कंपन्यांमध्ये वैयक्तिक डीएसके भागीदार देखिल नव्हते!




आणि हे प्रकार तिथेच थांबले नाहीत!

२०१५-१६ वर्षाचा डीएसकेडील चा वार्षिक अहवाल बघता त्यातही ३०० कोटी रूपये त्याच डीएसकुलकर्णी आणि कंपनीला देण्याचं क़बूल केलेलं दिसतयं!

ते कशाबद्दल ह्याचा कुठेही उल्लेख नाही!

भविष्यातही या कंपन्यांना आणखी शेकडो रुपये देण्यात येणार आहेत.

इतकेच नव्हे तर आपापसातील काही करारांमूळे भविष्यात काही अडचणी उद्भवल्यास त्याची जबाबदारी पब्लिक लिमिटेड कंपनीवर टाकण्यात आली आहे आणि कुटुंबियांच्या भागीदारी कंपन्यांना मात्र नुकसान, व्याज किंवा इतर त्रासांपासून मुक्त ठेवण्यात ( इन्डेम्नीफाय) आले आहे.

याचा अर्थ फायदा घ्यायला कुटुंबियांच्या कंपन्या आणि नुकसानीची जबाबदारी मात्र पब्लिक लिमिटेड कंपनी म्हणजे लोकांचे पैसे.

आणि विशेष म्हणजे शेकडो कोटींचे उत्पन्न असलेल्या ह्या कंपन्यांमध्ये मध्ये एकही कर्मचारी नाही किंवा कंपन्यांच स्वत:चं ऑफ़िस देखिल नाही आणि ते शेकडो कोटी रुपये कुठे गेले ह्याचा थांगपत्ता देखील नाही!

ड्रिमसिटी प्रकल्पाला भेट दिलीअसता लक्षात येईल की जागेवर कुठलेही बांधकाम झालेले नाही, ना कुठे ट्राम आहे, ना कुठे नदी, ना कुठे डीएसकेंच्या शब्दात झुळझुळणारे कारंजे!

मग ज्या प्रकल्पाच्या बांधकामावर प्रत्यक्ष खर्चच झालेला नाही त्या  प्रकल्पाच्या अपयशामुळे डीएसके अडचणीत येतीलच कसे?

डीएसकेंच्याच शब्दात त्यांच्या कंपनीची मालमत्ता 'दहा हज़ार कोटींची’ रुपयांची आहे!

इतकी मालमत्ता असलेली कंपनी दोनशे कोटींचे नुकसान नक्कीच सहन करू शकते

डीएसकेडीएलचे वार्षिक अहवाल वाचल्यास सहज लक्षात येते की डीएसकेडीएल कंपनीच्या प्रत्येक प्रकल्पात त्यांची वैयक्तिक कंपनी भागीदार आहे.

आणि डीएसकेडीलसह सर्व कंपन्यांचे कुलमुखत्यारपत्र हेमंती कुलकर्णी यांच्याकडे असल्याचे दिसते.

 अगदी डीएसके विश्व चे सर्व अधिकार न्याती डेवलपर्सकडे हस्तांतरीत करताना डीएसके विश्व मधील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी सुद्धा आपले कुलमुखत्यारपत्र हेमंती कुलकर्णी यांना दिल्याचे दिसते.

या कंपन्यांना काहीही काम न करता आणि  विनाखर्च फायद्यातला हिस्सा मिळत असतो.

डीएसकेंच्या इतर सर्व  प्रकल्पांची चौकशी केल्यास ते ९०% विकले गेलेले आढळतात आणि जागेवर बांधकाम मात्र २०% देखिल नाही!

त्यांच्याच वार्षिक अहवालाचं वाचन केल्यास लक्षात येते की फुरसूंगी येथील जागा सोडल्यास त्यांची बालेवाडी येथे मोठी जागा होती जी 'एक्झर्बिया कंपनीला' विकल्याचे सरकारी कागदपत्रावरून दिसून येते.

घरकूल लॉन्स विकले गेले आहे.

 पेरणे येथे त्यांनी त्यांच्याच एका व्हिडीओमध्ये सहा हज़ार घरे बांधणार असल्याचे सांगीतले होते ती जागाही विकल्याचे आढळते!

फुरसंगी येथील जागा देखिल 'सेबी' ला 'एनसीडी' इश्यू आणताना गहाण ठेवल्याचे दिसते. ज्या इश्यूचे व्याज देखिल कंपनीने थकवले आहे!


डीएसके विश्व मधील जागा देखिल 'न्याती कंपनीस' दिलेली आहे.

असे असेल तर मग डीएसकेंची दहा हज़ारकोटी रूपयांची मालमता आहे तरी कुठे ?

आणि त्या मालमत्तेवर एफडी होल्डरर्सचे पैसे भागवण्याएवढेसुद्धा कर्ज का मिळत नाही?

ठेवीदार, गुंतवणूकदार, बँका, ग्राहक, सप्लायर, कॉंट्रॅक्टर, पोलीस,मिडीया सर्वांना फक्त डीएसके आणि हेमंती कुलकर्णी सामोरे जातात, कंपनीत कोणीही जबाबदार अधिकारी नाही मग ड्रीमसिटी सारखा महाकाय प्रकल्प कंपनी पुर्ण करेलच कसा?

त्यावरूनच लक्षात येते की ड्रीमसिटी प्रकल्प हे काही डीसकेंच्या अपयशाचे कारण नाही.

अपयशाचे खरे कारण आहे ते डीसके आणि कुटुंबियांचे बेजबाबदार् वर्तन आणि आलीशान रहाणीमान !

कंपनी रेकार्डवरून त्यांची इतर कुठेही एव्हढी मालमत्ता असल्याचे आढळून येत नाही आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे ज्या काही थोड्याफार मालमत्ता आहेत त्या सर्वच्या सर्व मालमत्तांवर कर्ज घेतलेले आहे!

या सर्व मालमत्ता विकून फक्त ठेविदारांचे देण्यासाठीही पैसे उभे रहाणार नाहीत.

कंपनीमध्ये फक्त आठ हजार सामान्य ठेवीदारांचे फक्त सव्वा चारशे कोटीच नाही तर वित्तीय संस्थांचे हजारो कोटी रूपये, एनसीडी इश्यूचे दीडशे कोटी रूपये, खाजगी गुंतवणूकदारांचे शेकडो कोटी रूपये अडकले आहेत!



वित्तीय संस्थांनी सुरक्षेपोटी मालमत्ता लिहून घेतल्या आहेत, एनसीडी इश्यू पोटी सेबीने फुरसुंगीतील मालमत्ता लिहून घेतली आहे!

खाजगी व्यापारी व गुंतवणूकदारांनी देखील फुरसूंगीतील जागा लिहून घेतलेली आहे आणि विशेष म्हणजे तीच मालमत्ता 'सेबी'ला देखील लिहून दिलेली आहे!

हा मोठा गुन्हा आहे!

राहता राहीला गरीब सामान्य ठेवीदार ज्याला कुठलेच कायद्या शिवाय कुठलेच संरक्षण नाही.

खरेतर गुंतवणूकदारांनी एफडीमध्ये पैसे गुंतवले ते डीएसके ब्रँडला भुलून.

आपण ज्या कंपनीत पैसे गुंतवतोय त्या कंपन्या डीएसकेंच्या कुटुंबियांच्या भागीदारी कंपन्या असून त्यांना एफडी स्विकारण्याची परवानगी नव्हती ते गुंतवणूकदारांना माहिती नव्हते हे समजण्यासारखे आहे.

परंतु डीएसके आणि त्यांच्या कुटुंबियांना ते नक्की माहिती होते.

असे असताना डीएसके आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी बेकायदा ठेवी का स्विकारल्या?

कारण उघड आहे.

डीएसके आणि त्यांच्या कुटुंबियांना कुटुंबियांना ठेविदार कोण आहेत याच्याशी काही देणे घेणे नव्हते.
त्यांना दिसत होता तो केवळ गुंतवणूकदारांचा पैसा!

अशा स्थितीत फक्त आणि फक्त न्यायालय आणि पोलीस खातेच ह्या सर्व प्रकाराची शहानिशा करून सामान्य ठेवादारांना न्याय देऊ शकते!

अशा प्रकरणात ठेविदारांना शब्दांच्या भूलभुलैयात गुंतवून वेळ मारून नेण्यात कंपन्या नेहमीच यशस्वी झाल्याचे दिसते.

त्यामूळे आतापर्यंत हजारो ठेविदारांचे पैसे बुडाले आहेत.

गोड बोलण्याला भुलण्यापेक्षा आणि भावनेच्या आहारी जाण्यापेक्षा. वस्तुस्थितीला सामोरे गेले  पाहिजे.
पुण्यातील टेंपल रोज प्रकरण ताजे आहे .

सजनानी नावाचा व्यापा-याने शेवट पर्यंत गुंतवणूकदारांना झुलवत ठेवले होते.

मात्र एका गुंतवणूकदार महिलेने तक्रार करताच पोलिसांनी एमपीआयडी कायदा लावला.

आणि त्यानंतर टेंपल रोजच्या संचालकांना अटक तर झालीच. परंतु कंपनीची सुमारे ११०० एकर  जमिन जप्त करण्यात आली. १०० च्या वर बँक खाती गोठवण्यात आली.

आता ही सर्व मालमत्त्ता न्यायालयाच्या संमतीने विकून ठेविदारांना त्यांचे पैसे परत दिले जातील.

एमपीआयडी म्हणजे महाराष्ट्र गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण या कायद्यात गुंतवणूकदारांच्या हिताला अनन्यसाधारण महत्व आहे .

कुणीही कुठेही गुंतवणूकदारांचा पैसा वळवला असेल तरी तो परत मिळवण्याची क्षमता फक्त याच  कायद्यात आहे.

गुंतवणुकदारांना गेले दीड वर्षाहून अधिक काळ व्याजही न देणारे, हजारो मध्यमवर्गीय मराठी ग्राहकांचे घराचे स्वप्न अंधारात ठेवणारे आणि स्वत:च्या आलिशान रहाणीमानात तसूभरही  कमी न करता  डीएसके लोकांकडे विशेषत: 'ब्राम्हणांकडे' लोकवर्गणीची याचना करताहेत.



आता जर वेळीच जागे झाले नाहीत आणि डीसकेंच्या जातीच्या भुलथापांना बळी पडले तर लोकांनी गुंतवलेल्या ‘एफडी’ लोकवर्गणी ठरण्याची शक्यता जास्त आहे!

डीएसके म्हणजे प्रचंड अलंकारिक आणि कल्पक जाहिरातींमधून निर्माण झालेला 'ब्रँड'!

माझ्या ब्लॉगपोस्टद्वारे मी ह्या 'ब्रँड' मागचा खोटेपणा उघडकीस आणल्या नंतर काही विचित्र प्रतिक्रिया  आल्या!

डीएसके हा गरिबीतून वर आलेला मराठीमाणूस आहे, त्याचं मंदीमुळे व महत्वाकांक्षी 'ड्रिमसिटी' च्या अपयशामुळे व्यवसायात नुक़सान झालयं.

पण ते ग़रीब मराठी लोकांचे पैसे नक्कीच परत देऊ इच्छितात. वगैरे वगैरे.

आता वरील मुद्दे वाचल्यानंतर डीएसकेंची लोकांचे पैसे परत द्याचची इच्छा आहे हे म्हणने पटते तुम्हाला?

Related Story

डीएसकेंच्या गुंतवणूकदारांचे आता काय होणार ?

Is DSK exploiting Investors, FD holders and flat buyers ?

DSKDL public Limited Company or Criminal Enterprise?


Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     – kvijay14@gmail.com