खोटं बोलण्याच्या बाबतीत
डीएसकेंचा हात धरणारा दुसरा कोणी असेल असे वाटत नाही.
जो माणूस न्यायालयात खोटे बोलू
शकतो त्याच्या दृष्टीने इतरांना फसवणे म्हणजे डाव्या हाताचा खेळ आहे.
विशेष म्हणजे आपल्या गुन्ह्यात इतरांना
अडकवून घेण्यात त्यांचा हातखंडा आहे.
डीएसकेंनी आतापर्यत जे जे गुन्हे
केले ते करताना त्यांना कल्पना होती की आपण जे काही करतोय तो गुन्हा आहे.
ज्यांच्या लक्षात डीएसकेंचा कावा आला त्यांनी कंपन्या
सोडल्या परंतु डीएसकेंच्या दबावामूळे त्यांनी या गुन्ह्यांची कधी वाच्यता केली नाही.
उदाहरणादाखल सांगायचे झाले तर
ड्रीमसिटी साठी जमीनी खरेदी
करताना त्यांनी काहीजणाना शेतकरी म्हणून उभे केले.
त्यांना जमिनी खरेदी करण्यासाठी
डीएसकेडीएल मधून पैसे दिले.
नंतर या जमीनी त्यांच्याकडून
डीएसकेडीएलने अव्वाच्या सव्वा भावाने खेरेदी केल्या.
या जमिनी खरेदी करताना
ज्यांच्याकडून जमिनी खरेदी केल्या
त्यांना डीएसकेडील मधून दिलेले पैसे नंतर
डीएसकेंच्या नातेवाईकांनी म्हणजे मेहुण्या , पत्नी यांनी काढून घेतले .
अर्थात असे पैसे काढून घेतले तरी
सर्व व्यवहार धनादेशाने झालेला असल्याने आयकर भरण्याचा प्रश्न निर्माण झाला
असता.
म्हणून ज्यांच्या खात्यातून असे पैसे काढून घेतले त्यांनी तगादा लावल्याने
डीएसकेडीएलने त्यांना लिहून दिले की या जमिनी खरेदी करण्यासाठी आम्ही पैसे दिले
होते त्यामूळे त्यांनी असे लिहून दिले की
‘ फुरसुंगी येथील जमीनी
तुम्ही खरेदी केल्या होत्या परंतु त्यासाठी
आम्ही पैसे गुंतवले होते, आमच्या सूचने प्रमाणे आपण या जमिनी
डीएसकेडीएलला एसईझेड् प्रोजेक्टसाठी
विकल्या आहेत त्यामूळे या
व्यवहारात आयकर कॅपिटल गेन किंवा इतर समस्या उद्भवण्याची
शक्यता आहे.अशी काही समस्या उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी
जबाबदारी आमची म्हणजे
डीएसकेडीएलची राहिल’
खरेतर या व्यवहाराला ‘ बेनामी ’ व्यवहार म्हणतात.
हे बेकायदा आहे आहे याची
डीएसकेंना पूर्ण कल्पना होती. आणि
ज्यांनी डीएसकेंसाठी हा व्यवहार केला त्यांनाही
नंतर यातील गांभिर्य लक्षात आले.
त्यामूळे त्यांनी डीएसकेंकडून इंडेम्निटी बॉड लिहून घेतला.
त्यात
नमूद केले की सदर व्यवहारातून उद्भवणा-या
कोणत्याही समस्येला जसे धोके ,दंड, कर, सेस,
मुद्रांक शुल्क इत्यादीची तोशिस लिहून घेणा-यांना लिहून देणारे लागू
देणार नाहीत.
तसेच या व्यवहारातून लिहून घेणा-यांना मिळालेली रक्कम लिहून देणार
म्हणजे डी.एस कुलकर्णी कन्स्ट्रकशन कंपनीच्या कुलमुखत्यार पत्र धारकांनी काढून
घेतली आहे.
या इंडेम्नीटी बॉडवर लिहून देणारे
म्हणून डी.एस कुलकर्णी कन्स्ट्रकशन कंपनीच्या वतीने हेमंती कुलकर्णी यांनी सही
केली आहे.
याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की
डीएसके आणि त्यांच्या पत्नीला आपण जे काही करतोय तो गुन्हा आहे याची कल्पना होती
तरीही त्यांनी तो केला.
असे एक नाही अनेक गुन्हे त्यांनी
राजरोसपणे केले आहेत .
झी २४ तासवर मुलाखत देताना
ज्यावेळी त्यांना विचारण्यात आले की एसईझेड साठी जमिनी खरेदी करताना तुम्ही त्या
जाणिवपूर्वक नातेवाईकांच्या नावावर खरेदी केल्या.
त्यावर उत्तर देताना डीएसके
म्हणाले की ‘खोटारड्या कुंभारवर
भरवसा ठेवण्यापेक्षा मी सांगतो! कंपनीच्या नावावर खरेदी करता येत नाही असा क़ायदा
असल्याने मी शेतकरी म्हणून नातेवाईकांच्या नावाने खरेदी केली!‘
परंतु खरा मुद्दा असा आहेकी
एसईझेडसाठी जमिनी खरेदी करताना मुख्य अट अशी होती की जर पाच वर्षात एसईझेड प्रकल्प
पूर्ण केला नाही तर मूळ शेतक-यांना त्या जमीनी परत द्यावा लागणार होत्या म्हणून
डीएसकेंनी नातेवाईकांच्या नावावर काही जमीनी खरेदी केल्या.
या जमीनी खरेदी करण्यासाठी
नातेवाईकांना पैसे दिले आणि नंतर त्या जमीनी आणि पैसे दोन्ही काढून घेतले.
एसईझेड साठी जमीनी खरेदी करताना
फक्त नातेवाईकांच्या नावावर त्या खरेदी केल्या असे नाहीतर कंपनीच्या नावाने
डायरेक्ट सुद्धा शंभर एंकर जमिन घेतली आहे.
मग पाच वर्षात एसईझेड पूर्ण झाला
नाही हे लक्षात आल्यानंतर डीएसकेंनी त्या जमीनी मूळ शेतक-यांना परत केल्या का ?
ज्या जमिनी थेट खरेदी केल्या
त्यातही ‘ मान्यता देणार म्हणून
मेव्हण्यांना ७५ लाख रुपये प्रती एकर मिळतील अशी व्यवस्था करून पब्लिक
लिमिटेड कंपनीतील पैसे काढून दिले.
हा गुन्हा आणि गुंतवणूकदारांची
फसवणूक नाही का?
मग त्या व्यवहारात सुद्धा
घरातल्या खाजगी कंपनीला ७५ लाख रूपये प्रति एकर पैसे का दिले?
एसईझेडच्या व्यवहारात कंपनीला लॉस
झाला नाही असं डीएसके म्हणतात.
परंतू डीएसकेडीएल ह्या पब्लिक लिमिटेड कंपनीला
सुमारे १६५ कोटी रूपयांचा नक्कीच लॉस झाला
कारण पंचावन्न लाख रूपये प्रति एकर असणारी जमिन डीएसकेडीएल ला १ कोटी ३० लाख रूपये दराने
विकत घ्यावी लागली!
लॉस झाला नाही तो पत्नी , मेव्हण्या भागीदार असलेल्या कंपनीचा.
जीला काही न करता सुमारे १६५ कोटी
रूपयांचा फायदा झाला!
आपल्या कंपनीचे म्हणजे डीएसकेडीएल
चे बॅलन्स शीट स्ट्राँग आणि ॲसेट्स स्ट्राँग आहेत असे डीएसके म्हणतात.
मग प्रश्न असा पडतो की त्याच
कंपनीच्या ऑडीटर्सनी असा रिपोर्ट का दिला आहे की ह्या कंपनीची जगण्याची शक्यता
अत्यंत कमी आहे म्हणून!
माझ्या कंपन्यांना एफडी घ्यायची
परवानगी होती आणि मी १९८१ पासून एफडी घेतोय असेही डीएसके म्हणतात.
प्रश्न असा आहे की जर परवानगी
होती तर ती दाखवली का जात नाही ?
डीएसके आणि त्यांच्या
नातेवाईकांनी एफ डी घेतल्या त्या भागीदारी कंपन्या आहेत.
आणि भागीदारी कंपन्यांना
कधीच ठेवी स्विकारण्याची परवानगी नव्हती आणि नाही.
आणि डीएसके म्हणताहेत म्हणून जो
गुन्हा डीएसके १९८१ सालापासून करत होते तो कायदा होत नाही!
१३ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात हजर
रहाण्याचे आदेश दिल्यानंतर डी. एस.
कुलकर्णी यांनी जणू काही त्यांची ’ मन कि बात
’ ऐकून घेण्यासाठी न्यायालयाने आपणास बोलावल्याच्या थाटात प्रसारमाध्यमाना
प्रतिक्रिया देण्याचा सपाटा लावला आहे.
अर्थात १३ फेब्रुवारीला न्यायालयात
काय होइल हे आताच सांगता येणार नाही.
परंतु डीएसकेंच्या प्रत्येक प्रतिक्रियेतून त्यांनी
जवळजवळ आपल्या प्रत्येक गुन्ह्याची कबूली दिल्याचे दिसते.
त्याचप्रमाणे आपल्या मालमत्तांची
विक्री न्यायालयाच्या निगराणीखाली करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी न्यायालयाकडे केली आहे.
परंतू खरा प्रश्न आहे तो डीएसकेंच्या
मालमत्त्ता आहेत कुठे ?.
ते ज्यांना आपल्या मालमत्त्ता म्हणताहेत
त्यां अनेक वित्तीय संस्थांकडे गहाण पडलेल्या असल्याने त्यांच्यावर त्या संस्थांची
मालकी आहे .
शिवाय यातील ब-याच मालमत्तांवर गृहप्रकल्प असून त्यातील ग्राहकांनीही
त्याच्यावर गृहकर्ज घेतले असल्याने त्रयस्थ पक्षाचा हितसंबधही त्यात निर्माण झाला आहे.
अशा स्थितीत न्यायालयाच्या निगराणीखाली
मालमत्ता विकाव्यात असे डीएसकेंनी म्हणने म्हणजे न्यायालयाच्या निगराणीखाली बँकाना
आणि घर खरेदी करणा-यांनी टांग देण्याचा
प्रयत्नात न्यायालयाला ओढण्याचा प्रकार आहे.
प्रसारमाध्यामांना मुलाखत देताना
डीएसकें सांगतात की पोलिसांनी मालमत्ता जप्त केल्याने मला त्या विकता येत नाही.
परंतु हे धादांत खोटे आहे.
या पूर्वी उच्च न्यायालयात गडकरी
कोर्टाने स्वत: डीसकेंना मालमत्ता विकायची परवानगी दिली होती.
त्यावेळीही डीएसकेंनी हेच कारण
सांगीतलं होतं की मला पोलीसांमुळे बालेवाडीची प्रॉपर्टी विकता येत नाही. तेव्हा
न्या. गडकरी साहेब स्वत: म्हणाले होते की जर तुमच्याकडे खरेदीदार असेल तर
माझ्याकडे आणा मी मदत करतो!
आपल्याकडे विकण्याजोग्या मालमत्ता नाहीत
हे माहित असल्यानेच डीएसकेंनी आता क्राउड फंडिंगच्या नावाखाली देणग्या मागायला सुरूवात
केली आहे.
आत्ताच नव्हे तर ऑगस्ट २०१७ मध्ये त्यांनी
लोकवर्गणी मागण्याचा प्रयत्न केला होता.
त्यावेळी तर त्यांच्यावर गुन्हाही दाखल
नव्हता आणि मालमत्ता विक्रीवर कोणते निर्बंधही नव्हते.
आता मारे क्राउड फंडींगच्या नावाखाली डीएसके
देणग्या मागत असले तरी त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या अलिशान रहाणीमानात कुठेही
फरक पडलेला नाही .
न परतीच्या बोलीवर लोकांच्या
भावनांना हात घालून पैसे उभे करून परत लोकांच्याच खिशात हात घालण्यापेक्षा आजही ज्या
राजप्रसादात राहतात तो डीएसके का विकत नाहीत ?
डीसकेंकडे आजही
कोट्यावधींच्या गाड्या आहेत त्या ते का विकत नाहीत !
लोकांच्याच पैशावर आपला व्यवसाय
चालवायचा, आपली चैन करायची हे
गैर आहेच परंतू त्याहीपुढे जाउन लोकांच्याच
पैश्यातून आपली देणीपण भागवायची ही मात्र हद्द झाली!
डीएसकेंनी याआधीही
त्यांनी ब्राम्हण , मराठी माणूस, मराठी
उद्योजक या नावाखाली असे फंड जमवले होते त्याचे काय झाले ?
उपाशी गुंतवणूकदारांसाठी कुणी असा
फंड उभा करेल का ?
आपला एकेकाळचा सहकारी विनय
फडणीस असाच अडचणीत आला , तुरुंगात
गेला तेंव्हा डीएसके किंवा त्यांच्या
सहका-यांना अशी मदत का कराविशी वाटली नाही?
तसेच डीएसके आणि त्यांचे समर्थक जे काही
करत आहेत त्याला क्राउड फंडींग म्हणत नाहीत.
ते देणग्या गोळा करताहेत आणि आपल्या देशात
धर्मादाय आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय देणग्या गोळा करता येत नाहीत.
डीएसकेंच्या गुन्हांची मालिका
इथे संपत नाही.
पुण्यातील अर्बन लॅंड सिलींग घोटाळ्याची
काही प्रकरणे सीआयडी चौकशीत सामील आहेत. त्यात एक प्रकरण डीएसकेंच्या हडपसर येथील जागेचे आहे.
हे प्रकरण जर पाहिले तर डीएसके गुन्हा
करताना कोणत्या पातळीवरजाउ शकतात याचा उलगडा होइल.
डीएसकेंनी आपल्या डीएसके हाउसच्या
बांधकाम परवानगीची कागदपत्रे जाहीर करावीत. म्हणजे त्यातील किती भाग कायदेशीर आणि किती भाग बेकायदा याचा उलगडा होइल.
त्याचप्रमाणे या बेकायदा भागाचे भाडे
कोण कुणाला देत आहे याचाही खुलासा त्यांनी आपल्या गुंतवणूकदारांसमोर केला पाहिजे.
Related Stories
डीएसकेंच्या गुंतवणूकदारांचे पैसे परत कसे
मीळणार ?
डीएसकेंवरगुन्हा दाखल, आता जबाबदारी
गुंतवणूकदारांची ..
Subscribe for Free
RTI KATTA is a platform to empower oneself through
discussions amongst each other to solve their problems by using Right to
Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji
nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
